17 जून, 2026 को हस्ताक्षरित अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रभावी रूप से टूट गया है, क्योंकि दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर नए सैन्य हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में NATO शिखर सम्मेलन में युद्धविराम को “समाप्त” घोषित कर दिया, जबकि ईरान ने ईरानी निगरानी…
The fragile memorandum of understanding (MoU) between the United States and Iran, signed on June 17, 2026, has effectively collapsed after both sides exchanged fresh military strikes over control of the Strait of Hormuz. President Donald Trump declared the ceasefire “over” at the NATO summit in Ankara, even as Iran claimed to have struck 85…
द हिंदू में प्रकाशित एक विस्तृत डेटा विश्लेषण, जो अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द्वारा तैयार रियलाइज़िंग राइट्स नामक नई पुस्तिका पर आधारित है, भारत के राजकोषीय संघवाद में एक संरचनात्मक असंतुलन को उजागर करता है: जबकि कर राजस्व असमान रूप से केंद्र सरकार के पास संचित होता…
A detailed data analysis published in The Hindu, based on a new handbook titled Realising Rights prepared by the Centre for the Study of the Indian Economy at Azim Premji University, reveals a structural imbalance in India’s fiscal federalism: while tax revenues disproportionately accrue to the Union government, the responsibility for funding welfare schemes falls…
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2026 को लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए भारत में पहली बार “विस्मृति के अधिकार” (Right to be Forgotten) पर एक संरचित न्यायिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को पुरानी, अप्रासंगिक अथवा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक डिजिटल…
The Delhi High Court’s ruling of May 29, 2026, in Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India, has for the first time given India a structured, judicially articulated doctrine on the “right to be forgotten” — the right of an individual to have outdated, irrelevant, or prejudicial personal information de-indexed or masked from public…
बिहार के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र (FMISC) द्वारा जारी एक निविदा सूचना, जिसमें कोसी और बागमती-अधवारा बेसिनों में रीयल-टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के लिए एक व्यापक वार्षिक संचालन एवं रखरखाव अनुबंध की माँग की गई है, एक छोटी प्रशासनिक सूचना होते हुए भी असाधारण महत्व रखती है। यह एक…
A tender notice issued by the Flood Management Improvement Support Centre (FMISC) under Bihar’s Water Resources Department, seeking a comprehensive annual operation and maintenance contract for real-time data acquisition systems across the Kosi and Bagmati-Adhwara basins, is a small administrative notice with outsized significance. It is a reminder that behind the recurring monsoon headlines of…
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) कार्यक्रम और राज्य-स्तरीय सब्सिडियों की एक शृंखला से प्रेरित भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (EV) संक्रमण नए-वाहन बिक्री में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर चुका है, जिसमें VAHAN डेटाबेस के आँकड़ों के अनुसार EV अब FY26 में कुल नए वाहन बिक्री का 8.5 प्रतिशत हैं। फिर भी,…
India’s electric vehicle (EV) transition, propelled by schemes such as the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) programme and an array of State-level subsidies, has achieved notable success in new-vehicle sales, with EVs now accounting for 8.5 per cent of total new vehicle sales in FY26, according to VAHAN database figures….