दिल्ली की बाल संरक्षण समितियों की पहल: वार्ड स्तर पर POCSO कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना
दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी 5,633 विद्यालयों को 31 जुलाई तक बाल संरक्षण समितियाँ गठित करने का निर्देश दिया है, जो निर्वाचन-सह-नोडल अधिकारी तरुणजीत सिंह गिल द्वारा जारी निर्देशों तथा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा समीक्षित निर्देशों के अनुरूप है। यह कदम बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अनिवार्य बाल संरक्षण तंत्रों…