July 2026

17 जून, 2026 को हस्ताक्षरित अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रभावी रूप से टूट गया है, क्योंकि दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर नए सैन्य हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में NATO शिखर सम्मेलन में युद्धविराम को “समाप्त” घोषित कर दिया, जबकि ईरान ने ईरानी निगरानी प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के प्रतिशोध में बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने का दावा किया। यह नई वृद्धि, नाजुक संघर्षविराम स्थापित होने के मुश्किल से तीन सप्ताह बाद, वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों, भारत की कच्चे तेल आयात रणनीति, तथा अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच नई दिल्ली के नाजुक कूटनीतिक संतुलन के लिए गहरे निहितार्थ रखती है।

यह संकट भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की लगभग 90% कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी होती है, और होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल एवं LPG आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल अवरोध बिंदु (chokepoint) बना हुआ है। नई शत्रुताओं के कारण ब्रेंट क्रूड वायदा दो कारोबारी सत्रों में 7% से अधिक बढ़ गया, जबकि भारत के बेंचमार्क सूचकांक, निफ्टी और सेंसेक्स, 8 जुलाई को 2% से अधिक गिर गए, जो आयातित मुद्रास्फीति और भारत की वृहद-आर्थिक स्थिरता को लेकर बाज़ार की चिंता को दर्शाता है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय अंतरराष्ट्रीय संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा, तथा भारत की सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy) की विदेश नीति सिद्धांत तक फैला एक व्यापक केस स्टडी प्रस्तुत करता है—जो अपने मूल राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना प्रतिद्वंद्वी शक्ति गुटों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखने की भारत की क्षमता का परीक्षण करता है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

वर्तमान संकट की जड़ें 2026 की शुरुआत में ईरान और संयुक्त अमेरिका-इज़राइल सैन्य गठबंधन के बीच 40 दिनों से अधिक चले निरंतर सैन्य टकराव में हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या तथा ईरानी परमाणु एवं सैन्य बुनियादी ढाँचे पर व्यापक हमलों में परिणत हुआ। 17 जून का MoU एक प्रारंभिक तनाव-कम करने वाला ढाँचा माना गया था, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाने और ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने के बदले होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का वादा करता था।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• मई 2026 में भारत का कुल तेल आयात 21.82 मिलियन टन रहा, जिसमें भुगतान की गई औसत कीमत एक वर्ष पहले के $64 प्रति बैरल की तुलना में बढ़कर $106 प्रति बैरल हो गई, जिससे भारत के तेल आयात बिल में वर्ष-दर-वर्ष 66% की वृद्धि हुई।
• मई 2026 में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्रा के हिसाब से 40% से ऊपर पहुँच गई, जो लगभग दो वर्षों में सबसे अधिक है, भले ही रूस ने सभी स्रोतों से भुगतान की गई औसत कीमत की तुलना में भारत से लगभग $46 प्रति टन का प्रीमियम वसूला।
• फरवरी 2026 में वेनेजुएला के तेल निर्यात की अनुमति देने के अमेरिकी निर्णय के बाद, भारत ने अप्रैल और मई 2026 में ईरान और वेनेजुएला से आयात फिर से शुरू करके अपने कच्चे तेल स्रोतों में विविधता लाई है।
• विदेश मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक शिपिंग को फिर से निशाना बनाए जाने पर “गहरी चिंता” व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा संवाद एवं कूटनीति की ओर लौटने का आग्रह किया।
• संकट के पहले सफल प्रबंधन के दौरान, भारत में पेट्रोल की कीमतों में केवल 7.5% की वृद्धि हुई, जबकि जर्मनी में लगभग 14%, ब्रिटेन में 19%, और म्यांमार में लगभग 90% की वृद्धि हुई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से भारत के मूल्य-बफरिंग तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

भारत की ऊर्जा लचीलापन रणनीति

RIS के महानिदेशक सचिन कुमार शर्मा द्वारा द हिंदू में लिखे एक लेख में विस्तृत रूप से बताए अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के प्रति भारत की अपेक्षाकृत सीमित मूल्य प्रतिक्रिया चार स्तंभों पर टिकी है: ईरान एवं खाड़ी साझेदारों के साथ विविधतापूर्ण ऊर्जा कूटनीति जो बढ़े हुए तनाव के दौरान भी खुले संचार माध्यम बनाए रखती है; रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैली आपूर्तिकर्ता विविधता; एक दशक की ऊर्जा योजना जिसमें उच्च इथेनॉल मिश्रण, विस्तारित नवीकरणीय क्षमता, तथा सामरिक पेट्रोलियम भंडार शामिल हैं; तथा विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शिपिंग, नौसेना, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को शामिल करने वाला संपूर्ण-सरकार समन्वय तंत्र।

मूल्य स्थिरीकरण की राजकोषीय लागत

यह लचीलापन बिना लागत के नहीं रहा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों को 30 जून, 2026 तक पेट्रोल, डीज़ल एवं LPG बिक्री पर कुल ₹74,781 करोड़ का घाटा हुआ, क्योंकि सरकार ने उपभोक्ताओं पर पूरी मूल्य वृद्धि थोपने के बजाय झटके को अवशोषित करने का चुनाव किया। यह घरेलू बजट की सुरक्षा और तेल विपणन क्षेत्र में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच एक जानबूझकर की गई नीतिगत तुलना को दर्शाता है—यह तनाव और तीव्र होगा यदि वर्तमान वृद्धि जारी रहती है।

भू-राजनीतिक संतुलन कार्य

भारत की कूटनीतिक स्थिति तेजी से जटिल होती जा रही है। युद्ध ने भारत के रुख में इज़राइल-अमेरिका-UAE धुरी की ओर एक निश्चित झुकाव को चिह्नित किया है, जिसे कई विवादास्पद निर्णयों से प्रमाणित किया जा सकता है, फिर भी भारत ने आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा—जो तेहरान के साथ संचार माध्यम बनाए रखने के प्रयास का संकेत देता है। आगे बढ़ते हुए भारत की चुनौती यह है कि वह ईरान और व्यापक खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को संतुलित करे, जो स्वयं संघर्ष के बाद गहराई से विभाजित बना हुआ है, बिना अमेरिका और इज़राइल के साथ अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक साझेदारियों से समझौता किए।

भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और बिहार का दांव

नई अस्थिरता आयातित मुद्रास्फीति, कमजोर रुपये (जो डॉलर के मुकाबले 95.48 पर गिर गया), तथा चालू खाता घाटे पर दबाव के माध्यम से भारत की वृहद-आर्थिक स्थिरता को सीधे खतरा पहुँचाती है। बिहार जैसे राज्य, जिनके पास सीमित राजकोषीय स्थान है तथा ईंधन एवं रसोई गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील निम्न-आय वाले परिवारों का अनुपात अधिक है, यदि सरकार को बढ़ती कच्चे तेल की लागत उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ी तो असमान रूप से प्रभावित होंगे। खाड़ी देशों में काम करने वाली बिहार की बड़ी प्रवासी श्रमिक आबादी भी प्रेषण प्रवाह को क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो पश्चिम एशियाई स्थिरता में राज्य के दांव में एक और आयाम जोड़ती है।

आगे की राह

भारत को किसी एक भू-राजनीतिक गुट पर संरचनात्मक निर्भरता कम करने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निवेश तेज करते हुए अपनी ऊर्जा विविधीकरण रणनीति जारी रखनी चाहिए। कूटनीतिक रूप से, सुरक्षित शिपिंग लेन में अपनी सीधी हिस्सेदारी को देखते हुए, भारत को स्थायी युद्धविराम की वकालत के लिए ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद दोनों देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। घरेलू स्तर पर, तेल विपणन कंपनियों की राजकोषीय स्थिरता के साथ उपभोक्ता संरक्षण को संतुलित करते हुए ईंधन मूल्य निर्धारण नीति की आवधिक समीक्षा हेतु एक पारदर्शी तंत्र आवश्यक है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, सामरिक स्वायत्तता) तथा GS-III (ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक संकटों के आर्थिक निहितार्थ) के लिए महत्वपूर्ण है। SSC और UPSC अभ्यर्थियों के लिए मुख्य शब्द: होर्मुज जलडमरूमध्य, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), 17 जून, 2026 का समझौता ज्ञापन (MoU), तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs), सामरिक पेट्रोलियम भंडार, तथा भारत का “बहु-संरेखण” (multi-alignment) विदेश नीति सिद्धांत।

The fragile memorandum of understanding (MoU) between the United States and Iran, signed on June 17, 2026, has effectively collapsed after both sides exchanged fresh military strikes over control of the Strait of Hormuz. President Donald Trump declared the ceasefire “over” at the NATO summit in Ankara, even as Iran claimed to have struck 85 U.S. military assets across Bahrain and Kuwait in retaliation for American strikes on Iranian monitoring installations. This renewed escalation, barely three weeks after the fragile truce was established, has profound implications for global energy markets, India’s crude oil import strategy, and New Delhi’s delicate diplomatic balancing between the United States, Israel, and Iran.

This crisis matters immensely for India because nearly 90% of India’s crude oil requirement is imported, and the Strait of Hormuz remains the single most critical chokepoint for global oil and LPG supplies. The renewed hostilities caused Brent crude futures to spike over 7% in two trading sessions, while India’s benchmark indices, the Nifty and Sensex, fell over 2% on July 8, reflecting market anxiety about imported inflation and India’s macroeconomic stability.

For UPSC aspirants, this topic offers a comprehensive case study spanning international relations, energy security, and India’s foreign policy doctrine of strategic autonomy — testing India’s ability to maintain relationships with rival power blocs simultaneously without compromising its core national interests.

Background and Context

The current crisis has its roots in more than 40 days of sustained military confrontation between Iran and a combined US-Israel military coalition earlier in 2026, which culminated in the assassination of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and extensive strikes on Iranian nuclear and military infrastructure. The June 17 MoU was intended to be a preliminary de-escalation framework, promising safe passage for commercial vessels through the Strait of Hormuz in exchange for the U.S. easing sanctions and unfreezing Iranian assets.

Five Important Key Points

• India’s total oil imports stood at 21.82 million tonnes in May 2026, with the average price paid rising to $106 per barrel compared to $64 per barrel a year earlier, causing a 66% year-on-year increase in India’s oil import bill.
• Russia’s share in India’s oil imports rose above 40% by volume in May 2026, the highest in nearly two years, even though Russia charged India a premium of approximately $46 per tonne compared to the average price paid for oil from all sources.
• India has diversified its crude sourcing by resuming imports from Iran and Venezuela in April and May 2026, following the U.S. decision in February 2026 to permit Venezuelan oil exports.
• The Ministry of External Affairs expressed “deep concern” over the renewed targeting of commercial shipping in the Strait of Hormuz and urged all parties to exercise restraint and return to dialogue and diplomacy.
• During India’s earlier successful navigation of the crisis, petrol prices in India rose by only 7.5%, compared to nearly 14% in Germany, 19% in the UK, and almost 90% in Myanmar, reflecting the effectiveness of India’s price-buffering mechanisms through public-sector Oil Marketing Companies.

India’s Energy Resilience Strategy

India’s relatively muted price response to the West Asia crisis, as detailed in a Hindu op-ed by RIS Director General Sachin Kumar Sharma, rests on four pillars: diversified energy diplomacy with Iran and Gulf partners maintaining open channels even during heightened tensions; supplier diversification spanning Russia, the U.S., Africa, and Latin America; a decade of energy planning including higher ethanol blending, expanded renewable capacity, and strategic petroleum reserves; and a whole-of-government coordination mechanism involving the Ministries of External Affairs, Petroleum and Natural Gas, Shipping, the Navy, and the National Security Council Secretariat.

Fiscal Cost of Price Stabilisation

This resilience has not been costless. State-run Oil Marketing Companies incurred combined losses of ₹74,781 crore on petrol, diesel, and LPG sales up to June 30, 2026, as the government chose to absorb the shock rather than pass on the full price increase to consumers. This reflects a deliberate policy trade-off between protecting household budgets and maintaining fiscal discipline in the oil marketing sector — a tension that will intensify if the current escalation persists.

Geopolitical Balancing Act

India’s diplomatic position has grown increasingly complex. The war has marked a definite tilt in India’s posture towards the Israel-U.S.-UAE axis, evidenced by several controversial decisions, even as India sent a ministerial delegation to Ayatollah Khamenei’s funeral — signalling an attempt to preserve channels with Tehran. India’s challenge going forward is to balance its ties with Iran and the wider Gulf region, which itself remains deeply divided in the aftermath of the conflict, without compromising its substantial economic and strategic partnerships with the United States and Israel.

Impact on India’s Economy and Bihar’s Stake

The renewed volatility directly threatens India’s macroeconomic stability through imported inflation, a weaker rupee (which fell to 95.48 against the dollar), and pressure on the current account deficit. States like Bihar, which have limited fiscal space and higher proportions of low-income households vulnerable to fuel and cooking-gas price shocks, stand to be disproportionately affected if the government is forced to pass on rising crude costs to consumers. Bihar’s large migrant labour population working in Gulf countries also makes remittance flows sensitive to regional instability, adding another dimension to the state’s stake in West Asian stability.

Way Forward

India must continue its strategy of energy diversification while accelerating investment in strategic petroleum reserves and renewable energy capacity to reduce structural dependence on any single geopolitical bloc. Diplomatically, India should leverage its historical relationships with both Iran and Gulf Cooperation Council states to advocate for a durable ceasefire, given its direct stake in secure shipping lanes. Domestically, a transparent mechanism for periodic review of fuel pricing policy, balancing consumer protection with fiscal sustainability of Oil Marketing Companies, is essential.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is critical for UPSC GS-II (International Relations, India’s foreign policy, strategic autonomy) and GS-III (Energy security, economic implications of global crises). Key terms for SSC and UPSC aspirants: Strait of Hormuz, Gulf Cooperation Council (GCC), memorandum of understanding (MoU) of June 17, 2026, Oil Marketing Companies (OMCs), strategic petroleum reserves, and India’s “multi-alignment” foreign policy doctrine.

द हिंदू में प्रकाशित एक विस्तृत डेटा विश्लेषण, जो अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द्वारा तैयार रियलाइज़िंग राइट्स नामक नई पुस्तिका पर आधारित है, भारत के राजकोषीय संघवाद में एक संरचनात्मक असंतुलन को उजागर करता है: जबकि कर राजस्व असमान रूप से केंद्र सरकार के पास संचित होता है, कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण की जिम्मेदारी तेजी से राजकोषीय रूप से बाधित राज्यों पर आ रही है। इस निष्कर्ष के केंद्र-राज्य संबंधों, भारत की कल्याणकारी संरचना की स्थिरता, तथा सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद पर व्यापक बहस के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

डेटा के अनुसार, वर्ष 2025-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए संयुक्त आवंटन ₹24.20 लाख करोड़, अर्थात GDP का 6.77% था, किंतु केंद्र सरकार का योगदान GDP के मात्र 1.89% के बराबर था, शेष भार राज्यों ने वहन किया। पिछले एक दशक में यह अंतर और भी व्यापक हुआ है, जबकि भारत की कल्याणकारी व्यवस्था 2000 के दशक में पारित कानूनों के माध्यम से स्थापित अधिकार-आधारित ढाँचे से निश्चित रूप से नकद हस्तांतरण-उन्मुख मॉडल की ओर स्थानांतरित हो गई है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय राजकोषीय संघवाद, वित्त आयोग की सिफारिशों, भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारी संघवाद, तथा कल्याण वितरण की व्यावहारिक राजनीति के बीच अंतःक्रिया की जाँच करने का एक समृद्ध अवसर प्रदान करता है—ये विषय GS-II (शासन) और GS-III (अर्थव्यवस्था) दोनों के लिए केंद्रीय हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

सातवीं अनुसूची के अंतर्गत भारत का संवैधानिक डिज़ाइन प्रमुख कराधान शक्तियाँ केंद्र को सौंपता है जबकि विद्यालयी शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण कल्याण एवं सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियाँ मुख्यतः राज्यों पर डालता है। इस असमानता को क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण तंत्रों के माध्यम से आंशिक रूप से संबोधित किया गया है, किंतु बढ़ते राज्य सह-वित्तपोषण अपेक्षाओं वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बढ़ते पैमाने ने राज्य कोषागारों पर राजकोषीय दबाव को तीव्र कर दिया है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारतीय रिज़र्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आँकड़ों के अनुसार, विद्यालयी शिक्षा व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी 75.2% है, जबकि स्वास्थ्य व्यय दायित्व भी समान रूप से राज्य बजटों की ओर झुके हुए हैं।
• पूर्णतः केंद्र-वित्तपोषित MGNREGA (90:10 अनुपात में वित्तपोषित) को नई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) से बदलने से, जिसमें राज्यों को 10% लागत वहन करनी होगी, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों पर नया वित्तीय बोझ पड़ता है।
• सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक सरकारी व्यय समय के साथ काफी बढ़ा है, किंतु केंद्र सरकार का आनुपातिक योगदान काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि समग्र वृद्धि मुख्यतः राज्यों द्वारा संचालित रही है।
• भारत का कर-GDP अनुपात, मध्यम-आय वाले देशों के तुलनीय होते हुए भी, GDP के हिस्से के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय में काफी पीछे है।
• PMMVY (मातृत्व लाभ) और ICDS जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ 60:40 केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात पर संचालित होती हैं, जो पहले से ही सीमित संसाधनों वाली राज्य सरकारों पर राजकोषीय भार को और बढ़ाती हैं।

संवैधानिक एवं विधायी ढाँचा

संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना करता है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। डेटा विश्लेषण में व्यापक रूप से उद्धृत सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्टें बताती हैं कि राज्यों ने बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर ₹4.14 लाख करोड़ खर्च किए, यह आँकड़ा PM-KISAN और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) जैसी तुलनीय योजनाओं पर केंद्र के व्यय से कहीं अधिक है। यह संवैधानिक तंत्र, ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को सुधारने के लिए डिज़ाइन किए जाने के बावजूद, उस गति से मेल खाने में अपर्याप्त साबित हुआ है जिस गति से कल्याणकारी दायित्व राज्यों पर स्थानांतरित हुए हैं।

अधिकार-आधारित कल्याण से नकद हस्तांतरण की ओर

इस संकट के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव है। 2000 के दशक में, भारत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और MGNREGA सहित कई अधिकार-आधारित कल्याणकारी कानून पारित किए, जिन्होंने सांविधिक अधिकार स्थापित किए। तथापि, पिछले दशक में, नीतिगत जोर सीधे नकद हस्तांतरण की ओर स्थानांतरित हो गया है, जो प्रशासनिक रूप से सरल होते हुए भी, प्रायः उन्हें क्रियान्वित करने वाले राज्यों के लिए समान कानूनी प्रवर्तनीयता एवं दीर्घकालिक राजकोषीय पूर्वानुमेयता से रहित होते हैं।

बिहार की राजकोषीय संघवाद चुनौती

बिहार इस विश्लेषण में वर्णित संरचनात्मक भेद्यता का एक प्रमुख उदाहरण है। तुलनात्मक रूप से कम स्व-कर राजस्व आधार वाले भारत के सबसे राजकोषीय रूप से बाधित राज्यों में से एक के रूप में, बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय हस्तांतरण एवं देवोल्यूशन पर भारी निर्भर है। राज्य सह-वित्तपोषण दायित्वों में कोई भी वृद्धि—जैसा कि MGNREGA प्रतिस्थापन योजना में देखा गया—अधिक औद्योगीकृत राज्यों की तुलना में बिहार की कम प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमता को देखते हुए, कल्याण वितरण बनाए रखने की उसकी क्षमता को असमान रूप से प्रभावित करती है। यह बिहार को योजना-विशिष्ट सह-वित्तपोषण अनिवार्यताओं के बजाय अधिक देवोल्यूशन एवं पूर्वानुमेय, सूत्र-आधारित केंद्रीय सहायता की बहस में एक महत्वपूर्ण हितधारक बनाता है।

आर्थिक निहितार्थ

राजस्व संग्रहण एवं व्यय दायित्व के बीच बढ़ती असंगति के कई निहितार्थ हैं: यह पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों के राजकोषीय स्थान को सीमित करती है, बाज़ार उधारी पर निर्भरता बढ़ाती है, तथा राजकोषीय दबाव के दौरान राज्यों में कल्याण पर कम निवेश करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। यह वृहद-आर्थिक समन्वय को भी जटिल बनाती है, क्योंकि राज्य सामूहिक रूप से सामान्य सरकारी व्यय के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार होते हैं किंतु GST परिषद निर्णयों एवं केंद्र प्रायोजित योजना डिज़ाइन जैसे उपकरणों के माध्यम से समग्र राजकोषीय नीति दिशा पर उनका सीमित प्रभाव रहता है।

शासन संबंधी चिंताएँ

वर्तमान मॉडल जवाबदेही संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है: जब कोई योजना विफल होती है अथवा अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती, तो राजनीतिक दोष प्रायः क्रियान्वयन करने वाली राज्य सरकार पर पड़ता है, जबकि योजना डिज़ाइन, वित्तपोषण पैटर्न एवं पात्रता मानदंड प्रायः केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राजनीतिक जवाबदेही एवं राजकोषीय नियंत्रण के बीच यह असंगति संविधान में परिकल्पित सहकारी संघवाद की सुसंगति को कमजोर करती है।

आगे की राह

केंद्र सरकार को प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं हेतु सह-वित्तपोषण सूत्रों पर पुनर्विचार करना चाहिए, विशेष रूप से राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों के लिए, संभवतः राज्य की राजकोषीय क्षमता सूचकांक पर आधारित एक विभेदित वित्तपोषण पैटर्न अपनाकर। देवोल्यूशन हिस्से निर्धारित करते समय कल्याणकारी व्यय दायित्वों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने हेतु वित्त आयोग के जनादेश को मजबूत करना असंतुलन को सुधारने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, वार्षिक बजटीय आवंटन के बजाय पूर्वानुमेय बहु-वर्षीय वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं की ओर बढ़ने से राज्यों को अधिक राजकोषीय निश्चितता के साथ कल्याण वितरण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट, राजकोषीय संघवाद) तथा GS-II (केंद्र-राज्य संबंध, वित्त आयोग) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को याद रखना चाहिए: अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग), सोलहवाँ वित्त आयोग, MGNREGA बनाम VB-G RAM G, PMMVY, ICDS, PM-KISAN, NSAP, तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले 60:40/90:10 वित्तपोषण अनुपात।

A detailed data analysis published in The Hindu, based on a new handbook titled Realising Rights prepared by the Centre for the Study of the Indian Economy at Azim Premji University, reveals a structural imbalance in India’s fiscal federalism: while tax revenues disproportionately accrue to the Union government, the responsibility for funding welfare schemes falls increasingly on fiscally constrained States. This finding has significant implications for Centre-State relations, the sustainability of India’s welfare architecture, and the broader debate on cooperative versus competitive federalism.

According to the data, combined allocations for major welfare schemes in 2025-26 amounted to ₹24.20 lakh crore, or 6.77% of GDP, but the Union government’s contribution accounted for a mere 1.89% of GDP, with States shouldering the remainder. This divergence has widened over the last decade, even as India’s welfare regime shifted definitively from a rights-based framework — established through legislations passed in the 2000s — towards a cash-transfer-oriented model.

For UPSC aspirants, this topic offers a rich opportunity to examine the interplay between fiscal federalism, the Finance Commission’s recommendations, cooperative federalism under the Indian Constitution, and the practical politics of welfare delivery — themes central to both GS-II (Governance) and GS-III (Economy).

Background and Context

India’s constitutional design under the Seventh Schedule assigns major taxation powers to the Union while placing significant welfare and social sector responsibilities, such as school education and public health, primarily on States. This asymmetry has been partially addressed through devolution mechanisms recommended by successive Finance Commissions, but the growing scale of centrally sponsored schemes with rising State co-funding requirements has intensified fiscal stress on state exchequers.

Five Important Key Points

• States’ share of school education spending stands at 75.2%, while health expenditure obligations are similarly skewed towards State budgets, according to Reserve Bank of India data on State Finances.
• The replacement of the fully Centre-funded MGNREGA (funded in a 90:10 ratio) with the new Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G), which requires States to bear 10% of costs, adds a fresh financial burden on states such as Himachal Pradesh.
• Real government expenditure on social services has increased substantially over time, but the Union government’s proportional contribution has remained largely stagnant, meaning the overall rise has been driven predominantly by States.
• India’s tax-to-GDP ratio, while comparable to middle-income countries, lags significantly behind in social security spending as a share of GDP.
• Centrally sponsored schemes like PMMVY (Maternity Entitlements) and ICDS operate on a 60:40 Centre-State funding ratio, further compounding the fiscal load on state governments already facing constrained resources.

Constitutional and Legislative Framework

Article 280 of the Constitution establishes the Finance Commission, tasked with recommending the distribution of tax revenues between the Union and the States. The Sixteenth Finance Commission’s reports, cited extensively in the data analysis, reveal that States spent ₹4.14 lakh crore on unconditional cash transfers, a figure that dwarfs Union spending on comparable schemes such as PM-KISAN and the National Social Assistance Programme (NSAP). This constitutional mechanism, while designed to correct vertical fiscal imbalance, has proven insufficient to match the pace at which welfare obligations have devolved onto States.

From Rights-Based Welfare to Cash Transfers

A crucial historical shift underlies this crisis. In the 2000s, India enacted a series of rights-based welfare laws — the Right to Education Act, the National Food Security Act, and MGNREGA among them — establishing statutory entitlements. Over the past decade, however, policy emphasis has moved towards direct cash transfers, which, while administratively simpler, often lack the same legal enforceability and long-term fiscal predictability for States implementing them.

Bihar’s Fiscal Federalism Challenge

Bihar exemplifies the structural vulnerability described in this analysis. As one of India’s most fiscally constrained States with a comparatively low own-tax revenue base, Bihar depends heavily on Central transfers and devolution to fund welfare schemes in education, health, and rural employment. Any increase in State co-funding obligations — as seen with the MGNREGA replacement scheme — disproportionately affects Bihar’s capacity to sustain welfare delivery, given its lower per capita fiscal space compared to more industrialised States. This makes Bihar a critical stakeholder in debates over greater devolution and predictable, formula-based Central assistance rather than scheme-specific co-funding mandates.

Economic Implications

The growing mismatch between revenue collection and expenditure responsibility has several implications: it constrains States’ fiscal space for capital expenditure, increases dependence on market borrowings, and creates incentives for States to under-invest in welfare during periods of fiscal stress. It also complicates macroeconomic coordination, since States collectively account for the majority of general government expenditure but have limited influence over overall fiscal policy direction, which remains Union-dominated through instruments like GST Council decisions and centrally sponsored scheme design.

Governance Concerns

The current model raises accountability concerns: when a scheme fails or under-delivers, the political blame often falls on the implementing State government, even though scheme design, funding pattern, and eligibility criteria are frequently set by the Union government. This asymmetry between political accountability and fiscal control weakens the coherence of cooperative federalism envisaged under the Constitution.

Way Forward

The Union government must reconsider co-funding formulas for major welfare schemes, particularly for fiscally weaker States, potentially adopting a differentiated funding pattern based on a State’s fiscal capacity index. Strengthening the Finance Commission’s mandate to explicitly account for welfare expenditure obligations while determining devolution shares would help correct the imbalance. Additionally, moving towards predictable multi-year funding commitments rather than annual budgetary allocations would allow States to plan welfare delivery with greater fiscal certainty.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is highly relevant for UPSC GS-III (Indian Economy, government budgeting, fiscal federalism) and GS-II (Centre-State relations, Finance Commission). Aspirants should remember: Article 280 (Finance Commission), Sixteenth Finance Commission, MGNREGA vs VB-G RAM G, PMMVY, ICDS, PM-KISAN, NSAP, and the 60:40/90:10 funding ratios used in centrally sponsored schemes.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2026 को लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए भारत में पहली बार “विस्मृति के अधिकार” (Right to be Forgotten) पर एक संरचित न्यायिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को पुरानी, अप्रासंगिक अथवा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक डिजिटल मंचों से हटवाने अथवा गुप्त रखवाने का अधिकार देता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत का डिजिटल पदचिह्न तीव्र गति से विस्तृत हो रहा है, और न्यायालय के निर्णय, प्राथमिकियाँ (FIR) एवं समाचार अभिलेख व्यक्तियों को उनके कानूनी विवाद सुलझने के लंबे समय बाद तक परेशान करते रहते हैं।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 30 से अधिक याचिकाओं को समेकित किया गया और गोपनीयता तथा खुले न्याय (open justice) के समान रूप से महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया गया। UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित होते हैं, और किस प्रकार परस्पर विरोधी अधिकार—गोपनीयता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता का जानने का अधिकार—आनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) के माध्यम से समन्वित किए जाते हैं।

यह विषय भारत की शासन संरचना के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विस्मृति का अधिकार तीन अनसुलझे कानूनी क्षेत्रों के संगम पर स्थित है: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के बाद विकसित संवैधानिक गोपनीयता न्यायशास्त्र, अभी तक पूर्णतः क्रियान्वित न हुआ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण। जैसे-जैसे भारत न्यायिक अभिलेखों एवं सार्वजनिक डेटा के अधिक डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, एक सुसंगत राष्ट्रीय ढाँचा आवश्यक हो गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

“विस्मृति का अधिकार” भारतीय न्यायशास्त्र की मौलिक अवधारणा नहीं है। इसे वैश्विक मान्यता 2014 में यूरोपीय संघ की न्यायालय (European Court of Justice) द्वारा गूगल स्पेन मामले में मारियो कोस्तेजा गोंज़ालेज़ के मामले में दिए गए निर्णय से मिली, जिसे बाद में यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुच्छेद 17 में संहिताबद्ध किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 पर आधारित न्यायिक तर्क के माध्यम से इस रिक्तता को भरे जाने तक भारत में इस प्रकार का कोई तुलनीय सांविधिक अधिकार उपलब्ध नहीं था।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विस्मृति का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त गरिमा एवं सूचनात्मक गोपनीयता की गारंटी से उत्पन्न होता है, जिसे सर्वप्रथम 2017 के नौ-न्यायाधीशों वाली पीठ के पुट्टास्वामी निर्णय में मान्यता दी गई थी।
• न्यायालय ने एक संरचित आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) अपनाया, जिसके अनुसार जानकारी बनाए रखने का वैध उद्देश्य होना चाहिए, गोपनीयता को होने वाली क्षति की तुलना जनहित से की जानी चाहिए, तथा कम से कम हस्तक्षेपकारी उपाय—सामान्यतः पूर्ण विलोपन के बजाय नाम गुप्त रखना—को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• निर्णय में विधिक डेटाबेसों के लिए दो सप्ताह की अनुपालन समय-सीमा निर्धारित की गई है और स्पष्ट किया गया है कि केवल पक्षकारों के नाम गुप्त रखे जाने चाहिए, मामले के तथ्य नहीं।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 12 के अंतर्गत विलोपन का केवल सीमित सांविधिक अधिकार प्रदान किया गया है, जो सहमति-आधारित है और न्यायिक अभिलेखों अथवा सार्वजनिक अभिलेखागारों पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता।
• यह निर्णय संस्थागत प्रश्नों को अनसुलझा छोड़ देता है, जैसे कि विलोपन अनुरोधों का निर्णय कौन करेगा—न्यायालय, प्लेटफॉर्म, या अभी तक गठित न हुआ डेटा संरक्षण बोर्ड।

संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा

संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और पुट्टास्वामी निर्णय ने इसका विस्तार करते हुए सूचनात्मक गोपनीयता को व्यक्तिगत गरिमा के एक पहलू के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया। तथापि, यह अधिकार असीमित नहीं है; यह अनुच्छेद 19(1)(क) के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तथा भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला—खुले न्याय के सिद्धांत—के साथ भी। दिल्ली उच्च न्यायालय का आनुपातिकता परीक्षण इन परस्पर विरोधी संवैधानिक मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, न कि किसी एक को दूसरे पर पूर्णतः हावी होने देता है।

निर्णय-पूर्व भिन्न न्यायिक दृष्टिकोण

इस निर्णय से पूर्व, भारत भर के उच्च न्यायालयों ने असंगत दृष्टिकोण अपनाए। कुछ न्यायालयों ने संवेदनशील वैवाहिक एवं आपराधिक मामलों में नामों को गुप्त रखने की अनुमति दी, जबकि अन्य ने खुले न्याय की प्रधानता का हवाला देते हुए ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। इस असंगति ने कानूनी अनिश्चितता तथा क्षेत्राधिकार के आधार पर नागरिकों के लिए असमान संरक्षण उत्पन्न किया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय का संरचित ढाँचा अब संबोधित करना चाहता है, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामला निश्चित रूप से सुलझाए जाने तक यह अन्य उच्च न्यायालयों के लिए केवल प्रेरक (persuasive) मूल्य रखता है।

DPDP अधिनियम की कमी

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत का प्राथमिक डेटा संरक्षण कानून है, किंतु इसकी धारा 12 के अंतर्गत विलोपन प्रावधान संकीर्ण रूप से सहमति-आधारित हैं तथा न्यायिक अभिलेखों पर काफी हद तक लागू नहीं होते, क्योंकि वे व्यक्तिगत सहमति से स्वतंत्र रूप से निर्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अंतर्गत नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं, और डेटा संरक्षण बोर्ड—ऐसे विवादों के निपटारे हेतु प्रस्तावित संस्था—अभी तक कार्यशील नहीं है। इस नियामक रिक्तता का अर्थ है कि फिलहाल विस्मृति के अधिकार का प्रवर्तन पूर्णतः स्वैच्छिक न्यायिक एवं प्लेटफॉर्म अनुपालन पर निर्भर है, न कि किसी सांविधिक तंत्र पर।

प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ

निर्णय में स्वयं पहचानी गई सबसे बड़ी कमजोरी प्रवर्तन है। किसी निर्णय को खोज इंजन के परिणामों से डी-इंडेक्स करने से यह गारंटी नहीं मिलती कि यह दर्पण वेबसाइटों, अभिलेखागार पृष्ठों अथवा सोशल मीडिया साझाकरण से हट जाएगा। खोज इंजन संरचनात्मक रूप से इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं कि मूल आरोप—जिसे निर्णय में “अपराध की छाया” कहा गया है—प्रायः किसी सुधार से पहले ही सामने आ जाता है। प्लेटफॉर्मों से बाध्यकारी तकनीकी सहयोग के बिना, यह अधिकार वास्तविक संरक्षण देने के बजाय प्रतीकात्मक बनकर रह जाने का जोखिम रखता है।

संस्थागत डिज़ाइन का प्रश्न

विधिक विद्वानों द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण शासन-संबंधी प्रश्न यह है कि बड़े पैमाने पर विलोपन अनुरोधों का निर्णय कौन करेगा। प्रत्येक आवेदन को न्यायालयों के माध्यम से भेजना भारत की पहले से बोझिल न्यायपालिका को देखते हुए बैकलॉग उत्पन्न करेगा, जबकि निर्णयों को पूर्णतः निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों को सौंपना उचित प्रक्रिया एवं पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है। एक स्तरीय तंत्र—नियमित अनुरोधों का निपटारा प्लेटफॉर्मों द्वारा, विवादित मामलों को डेटा संरक्षण बोर्ड तक बढ़ाना, तथा केवल वास्तव में जटिल न्यायिक मामलों को न्यायालयों तक पहुँचाना—एक व्यावहारिक मध्य मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

आगे की राह

भारत को इस बात की आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय विस्मृति के अधिकार को एक अखिल भारतीय संवैधानिक सिद्धांत के रूप में निश्चित रूप से स्थापित करे, ताकि सभी क्षेत्राधिकारों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, केंद्र सरकार को बिना और विलंब किए DPDP अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करना चाहिए तथा डेटा संरक्षण बोर्ड को क्रियाशील बनाना चाहिए। विधिक डेटाबेस संचालकों को समयबद्ध विलोपन अनुरोधों हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएँ अपनाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तथा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को—संभवतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन के माध्यम से—एक सहयोगात्मक ढाँचे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, ताकि डी-इंडेक्सिंग केवल प्रतीकात्मक अनुपालन न होकर सार्वजनिक दृश्यता से वास्तविक हटाव में परिवर्तित हो सके।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए यह विषय GS-II के अंतर्गत भारतीय राजनीति एवं शासन, विशेष रूप से मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21), संविधान की न्यायिक व्याख्या, तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम से संबंधित मुद्दों से सीधे जुड़ा है। यह GS-III के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड में डेटा संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा शासन से भी जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को ये मुख्य शब्द याद रखने चाहिए: अनुच्छेद 21, पुट्टास्वामी निर्णय (2017), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, GDPR अनुच्छेद 17, और आनुपातिकता का सिद्धांत।

The Delhi High Court’s ruling of May 29, 2026, in Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India, has for the first time given India a structured, judicially articulated doctrine on the “right to be forgotten” — the right of an individual to have outdated, irrelevant, or prejudicial personal information de-indexed or masked from public digital platforms. This ruling arrives at a moment when India’s digital footprint has expanded dramatically, and when court judgments, FIRs, and news archives continue to haunt individuals long after their legal disputes have been resolved.

The case is significant because it consolidated over 30 petitions and produced the first comprehensive framework balancing privacy against the equally important constitutional value of open justice. For UPSC aspirants, this ruling is a textbook illustration of how fundamental rights under Part III of the Constitution evolve through judicial interpretation, and how competing rights — privacy versus free speech and the public’s right to know — are reconciled through the doctrine of proportionality.

This matters for India’s governance architecture because the right to be forgotten sits at the intersection of three unsettled areas of law: constitutional privacy jurisprudence following K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), the yet-to-be-operationalised Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, and the diverging approaches taken by various High Courts. A coherent national framework is essential as India moves towards greater digitisation of judicial records and public data.

Background and Context

The “right to be forgotten” is not indigenous to Indian jurisprudence. It gained global recognition through the 2014 European Court of Justice ruling in the Google Spain case involving Mario Costeja González, which was later codified into Article 17 of the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR). India lacked a comparable statutory right until the Delhi High Court stepped in to fill the vacuum through judicial reasoning grounded in Article 21.

Five Important Key Points

• The Delhi High Court ruled that the right to be forgotten flows from Article 21’s guarantee of dignity and informational privacy, as first recognised in the nine-judge Puttaswamy judgment of 2017.
• The Court adopted a structured proportionality test requiring that retention of information serve a legitimate purpose, that privacy harm be weighed against public interest, and that the least intrusive remedy — typically name-masking rather than deletion — be preferred.
• The judgment prescribes a two-week compliance deadline for legal databases and clarifies that only party names, not the underlying facts of a case, should be redacted.
• The Digital Personal Data Protection Act, 2023 provides only a limited statutory right to erasure under Section 12, which is consent-based and does not explicitly cover judicial records or public archives.
• The ruling leaves unresolved institutional questions, including who should adjudicate erasure requests — courts, platforms, or the yet-to-be-constituted Data Protection Board.

Constitutional and Legal Framework

Article 21 of the Constitution guarantees the right to life and personal liberty, and the Puttaswamy verdict expanded this to explicitly include informational privacy as a facet of individual dignity. However, this right is not absolute; it competes with Article 19(1)(a), which protects freedom of speech and press, and with the foundational principle of open justice that underlies India’s judicial system. The Delhi High Court’s proportionality test attempts to harmonise these competing constitutional values rather than allowing one to override the other categorically.

Divergent Judicial Approaches Before the Ruling

Prior to this judgment, High Courts across India adopted inconsistent approaches. Some courts permitted anonymisation in sensitive matrimonial and criminal matters, while others rejected similar requests citing the primacy of open justice. This inconsistency created legal uncertainty and unequal protection for citizens depending on jurisdiction, which the Delhi High Court’s structured framework now seeks to remedy, albeit only persuasively for other High Courts until the Supreme Court settles the matter definitively.

The DPDP Act Gap

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 remains India’s primary data protection legislation, but its erasure provisions under Section 12 are narrowly consent-based and largely inapplicable to judicial records, which are created independent of individual consent. Furthermore, the rules under the Act have not been notified, and the Data Protection Board — the institution meant to adjudicate such disputes — remains non-functional. This regulatory vacuum means that, for now, enforcement of the right to be forgotten depends entirely on voluntary judicial and platform compliance rather than a statutory mechanism.

Enforcement Challenges

The most significant weakness identified in the ruling itself is enforcement. De-indexing a judgment from a search engine’s results does not guarantee removal from mirror websites, archived pages, or social media shares. Search engines are structurally designed such that the original allegation — described in the judgment as the “shadow of crime” — often surfaces before any correction. Without binding technical cooperation from platforms, the right risks remaining largely symbolic rather than substantively protective.

Institutional Design Question

A crucial governance question raised by legal scholars is who should decide erasure requests at scale. Requiring every application to go through courts would create backlogs given India’s already overburdened judiciary, while delegating decisions entirely to private technology companies raises due process and transparency concerns. A tiered mechanism — routine requests handled by platforms, contested cases escalated to the Data Protection Board, and only genuinely complex judicial matters reaching courts — has been proposed as a practical middle path.

Way Forward

India needs the Supreme Court to authoritatively settle the right to be forgotten as a pan-India constitutional principle, ensuring uniformity across jurisdictions. Simultaneously, the Union government must expedite notification of DPDP Act rules and operationalise the Data Protection Board without further delay. Legal database operators should be mandated to adopt standard operating procedures for time-bound redaction requests, and technology platforms must be brought within a cooperative framework — potentially through amendments to the Information Technology Act — to ensure de-indexing translates into genuine removal from public visibility, not just symbolic compliance.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC Mains, this topic is directly relevant to GS-II under Indian Polity and Governance, specifically Fundamental Rights (Article 21), judicial interpretation of the Constitution, and issues relating to the Digital Personal Data Protection Act. It also connects with GS-III under the Science and Technology segment covering data protection and cybersecurity governance. For SSC examinations, aspirants should remember key terms: Article 21, Puttaswamy judgment (2017), Digital Personal Data Protection Act 2023, GDPR Article 17, and the doctrine of proportionality.

बिहार के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र (FMISC) द्वारा जारी एक निविदा सूचना, जिसमें कोसी और बागमती-अधवारा बेसिनों में रीयल-टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के लिए एक व्यापक वार्षिक संचालन एवं रखरखाव अनुबंध की माँग की गई है, एक छोटी प्रशासनिक सूचना होते हुए भी असाधारण महत्व रखती है। यह एक अनुस्मारक है कि बिहार में बाढ़ की तबाही से जुड़ी बार-बार आने वाली मानसून सुर्खियों के पीछे राज्य की अद्वितीय रूप से कठिन जल-विज्ञान (hydrology) की निगरानी, मॉडलिंग और प्रबंधन का एक निरंतर, वर्षभर चलने वाला संस्थागत प्रयास छिपा है — एक ऐसा प्रयास जो बिहार के भारत का सबसे अधिक बाढ़-प्रवण राज्य होने के बावजूद पुरानी रूप से कम-जाँचा गया बना हुआ है।

बिहार भारत के बाढ़-प्रभावित क्षेत्र और जनसंख्या का असमान हिस्सा वहन करता है, मुख्यतः निचले गंगा के मैदान में उसकी स्थिति के कारण, जहाँ कई प्रमुख हिमालय-मूल की नदियाँ — कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और महानंदा — नेपाल के तीव्र ढाल वाले भूभाग से तेजी से उतरती हैं और बिहार के समतल जलोढ़ मैदानों में विशाल मात्रा में तलछट जमा करती हैं। अकेले कोसी नदी, जिसे “बिहार का शोक” कहा जाता है, ने पिछली दो सदियों में अपना मार्ग 120 किलोमीटर से अधिक पश्चिम की ओर बदला है, बार-बार बसी हुई कृषि भूमि को तबाह करते हुए और लाखों लोगों को विस्थापित करते हुए।

GS पेपर-I (भूगोल, आपदा प्रबंधन) और GS पेपर-III (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण) की तैयारी कर रहे UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के बाढ़ शासन ढाँचे — इसकी संस्थाओं, अंतर-राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयामों (चूँकि कोसी और गंडक नेपाल में उत्पन्न होती हैं), और रीयल-टाइम बाढ़ पूर्वानुमान जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों — को समझना भारत के अन्य बाढ़-प्रवण नदी बेसिनों में आपदा प्रबंधन शासन को समझने के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

बिहार की बाढ़ संवेदनशीलता भूगोल और जल-विज्ञान के एक अद्वितीय संयोजन से उत्पन्न होती है: राज्य के लगभग 76 प्रतिशत बाढ़-प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार में स्थित हैं, जो नेपाल और चीन (तिब्बत के रास्ते) में उत्पन्न होने वाली नदियों द्वारा अपवाहित होते हैं और तीव्र ढाल के साथ बिहार में प्रवेश करती हैं, जो गंगा के मैदान तक पहुँचते ही अचानक समतल हो जाता है, जिससे नदियाँ मानसून के दौरान गाद जमा करती हैं, अपना मार्ग बदलती हैं, और तटबंधों को तोड़कर बहती हैं। कोसी नदी का पश्चिम की ओर स्थानांतरण, और तटबंधों का समय-समय पर टूटना — सबसे विनाशकारी रूप से 2008 में जब कोसी ने नेपाल में कुसहा में अपना पूर्वी तटबंध तोड़ा, जिससे बिहार के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों के विशाल क्षेत्र में बाढ़ आई और 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए — शासन चुनौती के पैमाने को दर्शाता है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• बिहार, भारत के केवल लगभग 2.8 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के बावजूद, भारत के कुल बाढ़-प्रभावित क्षेत्र का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है, जो इसे भारत का सबसे अधिक बाढ़-संवेदनशील राज्य बनाता है।
• कोसी नदी ने पिछली दो सदियों में अपना मार्ग 120 किलोमीटर से अधिक पश्चिम की ओर स्थानांतरित किया है, जिससे इसे ऐतिहासिक उपाधि “बिहार का शोक” मिली।
• बिहार के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र (FMISC) को कोसी और बागमती-अधवारा प्रणालियों सहित नदी बेसिनों में रीयल-टाइम जल-विज्ञान संबंधी डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।
• 2008 में नेपाल के कुसहा में कोसी तटबंध टूटने से बिहार के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं अररिया जिलों में 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, जो स्वतंत्र भारत की सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक है।
• चूँकि कोसी, गंडक और अन्य प्रमुख नदियाँ नेपाल में उत्पन्न होती हैं, बिहार में प्रभावी बाढ़ प्रबंधन काफी हद तक भारत और नेपाल के बीच सीमा-पार डेटा साझाकरण एवं अवसंरचना सहयोग पर निर्भर करता है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए संस्थागत एवं विधिक ढाँचा

बिहार में बाढ़ प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत संचालित होता है, जिसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) की स्थापना की। राज्य स्तर पर, बिहार का जल संसाधन विभाग, FMISC जैसी विशेषीकृत संस्थाओं के माध्यम से, तटबंध रखरखाव, नदी प्रशिक्षण कार्यों, और तेजी से, केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क में फीड होने वाली स्वचालित डेटा अधिग्रहण प्रणालियों का उपयोग करते हुए रीयल-टाइम बाढ़ पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार है। यह संस्थागत संरचना भारतीय आपदा प्रबंधन नीति में शुद्ध रूप से प्रतिक्रियात्मक, राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से एक सक्रिय, रोकथाम एवं शमन-उन्मुख ढाँचे की ओर व्यापक बदलाव को दर्शाती है, जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में परिकल्पित है।

भारत-नेपाल सीमा-पार आयाम

बिहार की बाढ़ चुनौती की एक निर्णायक विशेषता इसका सीमा-पार (transboundary) स्वरूप है। कोसी और गंडक जैसी नदियाँ नेपाल में उत्पन्न होती हैं, और बिहार की बाढ़ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तटबंध, जिसमें कोसी का पूर्वी afflux बांध शामिल है, आंशिक रूप से नेपाली क्षेत्र में स्थित हैं। इसके लिए भारत-नेपाल संयुक्त बाढ़ एवं जलप्लावन प्रबंधन समिति जैसे तंत्रों के माध्यम से निरंतर द्विपक्षीय सहयोग आवश्यक है, साथ ही 1954 के कोसी समझौते और 1959 के गंडक समझौते जैसे पुराने द्विपक्षीय समझौते, जो बैराज संचालन एवं तटबंध रखरखाव जिम्मेदारियों को शासित करते हैं। सीमा-पार समन्वय में समय-समय पर आने वाली बाधाएँ, चाहे वे राजनीतिक तनावों या नेपाली भूमि पर स्थित तटबंधों तक पहुँच में तार्किक चुनौतियों के कारण हों, ऐतिहासिक रूप से बिहार की जनसंख्या के लिए बाढ़ जोखिम को बढ़ाती रही हैं।

प्रौद्योगिकी एवं रीयल-टाइम डेटा प्रणालियाँ

रीयल-टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के लिए FMISC की निविदा भारत के बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण में एक व्यापक आधुनिकीकरण प्रयास को दर्शाती है, जो ऐतिहासिक वर्षा-अपवाह मॉडलों से टेलीमेट्री-आधारित प्रणालियों की ओर बढ़ रही है, जो निरंतर, रीयल-टाइम नदी-स्तर एवं वर्षा डेटा प्रदान करती हैं। ऐसी प्रणालियाँ, जब पूर्व-चेतावनी प्रसार तंत्रों के साथ उचित रूप से एकीकृत की जाती हैं, तो निकासी एवं तटबंध सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर सकती हैं, जिससे बाढ़ की घटनाओं को स्वयं रोका न जा सके, फिर भी जान-हानि को सीधे कम किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन एवं बदलता जोखिम प्रोफ़ाइल

जलवायु परिवर्तन बिहार के बाढ़ जोखिम प्रोफ़ाइल को जटिल तरीकों से बदल रहा है: जहाँ समग्र मानसून वर्षा पैटर्न अधिक अनियमित हो गए हैं, वहीं कम अवधि में अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ तीव्र हो गई हैं, जिससे अचानक, उच्च-परिमाण बाढ़ स्पंदन (flood pulses) का जोखिम बढ़ जाता है जो ऐतिहासिक वर्षा पैटर्न के लिए डिज़ाइन की गई मौजूदा तटबंध एवं जल निकासी अवसंरचना को अभिभूत कर देता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और कई जलवायु अध्ययनों द्वारा प्रलेखित यह प्रवृत्ति, बदलती जलवायु आधाररेखा के सामने स्थैतिक, दशकों पुराने बाढ़ अवसंरचना डिज़ाइन मानकों की अपर्याप्तता को रेखांकित करती है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एवं शासन संबंधी चिंताएँ

तात्कालिक मानवीय क्षति से परे, बार-बार आने वाली बाढ़ उत्तर बिहार में गरीबी को गहरा करती है, कृषि परिसंपत्तियों को बार-बार नष्ट करके, जनसंख्या को विस्थापित करके, और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करके। कई जल-विज्ञानियों ने स्वयं तटबंधों की एक दोधारी हस्तक्षेप के रूप में आलोचना की है: जहाँ वे सामान्य वर्षों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, वे समय के साथ तलछट जमाव के माध्यम से नदी तल को भी ऊपर उठाते हैं और टूटने पर विनाशकारी, संकेंद्रित बाढ़ का कारण बन सकते हैं, इसके विपरीत जो बीसवीं सदी के मध्य में तटबंध निर्माण शुरू होने से पहले होने वाला अधिक क्रमिक, व्यापक जलप्लावन था।

आगे की राह

बिहार की बाढ़ प्रबंधन रणनीति को एक अधिक विविधीकृत उपकरण-पेटी की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें नियंत्रित बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण (zoning), प्राकृतिक तलछट फैलाव की अनुमति देने के लिए कम आबादी वाले क्षेत्रों में चयनात्मक, नियोजित तटबंध टूटने के साथ तटबंध सुदृढ़ीकरण, FMISC के चल रहे प्रयासों पर आधारित विस्तारित रीयल-टाइम टेलीमेट्री एवं पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ, तथा पूर्वानुमेय डेटा-साझाकरण एवं संयुक्त तटबंध रखरखाव व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए नेपाल के साथ नवीनीकृत कूटनीतिक जुड़ाव शामिल हों। उत्तर बिहार के बाढ़-प्रवण जिलों के लिए बाढ़-प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों और आजीविका विविधीकरण समर्थन को एकीकृत करने से उस सामाजिक-आर्थिक भेद्यता में कमी आएगी जो प्रत्येक बाढ़ घटना की मानवीय लागत को बढ़ाती है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS पेपर-I (भूगोल — भारतीय नदियाँ एवं अपवाह प्रणालियाँ, आपदा भूगोल) और GS पेपर-III (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण) के लिए सीधे प्रासंगिक है। यह GS पेपर-II के अंतर्गत नेपाल के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रश्नों के लिए भी उपयोगी है। SSC परीक्षाओं के लिए, यह बिहार की नदी प्रणालियों पर स्थैतिक भूगोल प्रश्न और आपदा प्रबंधन संस्थाओं पर करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न प्रस्तुत करता है। प्रमुख शब्द: कोसी नदी, “बिहार का शोक”, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र (FMISC), 1954 कोसी समझौता, 1959 गंडक समझौता, केंद्रीय जल आयोग।

A tender notice issued by the Flood Management Improvement Support Centre (FMISC) under Bihar’s Water Resources Department, seeking a comprehensive annual operation and maintenance contract for real-time data acquisition systems across the Kosi and Bagmati-Adhwara basins, is a small administrative notice with outsized significance. It is a reminder that behind the recurring monsoon headlines of flood devastation in Bihar lies a continuous, year-round institutional effort to monitor, model and manage the State’s uniquely difficult hydrology — an effort that remains chronically under-examined despite Bihar being India’s most flood-prone State.

Bihar accounts for a disproportionate share of India’s flood-affected area and population, primarily because of its location in the lower Gangetic plain, where several major Himalayan-origin rivers — the Kosi, the Gandak, the Bagmati, the Kamla Balan and the Mahananda — descend rapidly from Nepal’s steep terrain and deposit enormous sediment loads across Bihar’s flat alluvial plains. The Kosi river alone, notorious as the “Sorrow of Bihar,” has changed its course by over 120 kilometres westward over the past two centuries, repeatedly devastating settled agricultural land and displacing millions.

For UPSC and SSC aspirants preparing for GS Paper I (Geography, disaster management) and GS Paper III (Disaster management, environment), understanding Bihar’s flood governance architecture — its institutions, inter-State and international dimensions (given the Kosi and Gandak originate in Nepal), and the technological interventions such as real-time flood forecasting — offers a template for understanding disaster management governance across India’s other flood-prone river basins.

Background and Context

Bihar’s flood vulnerability stems from a unique combination of geography and hydrology: nearly 76 per cent of the State’s flood-prone area lies in North Bihar, drained by rivers that originate in Nepal and China (via Tibet) and enter Bihar with steep gradients that flatten abruptly upon reaching the Gangetic plain, causing rivers to deposit silt, shift course, and overflow embankments during the monsoon. The Kosi river’s westward migration, and the periodic breaching of embankments — most catastrophically in 2008 when the Kosi breached its eastern embankment at Kusaha in Nepal, flooding a vast swathe of Bihar’s Saharsa, Supaul and Madhepura districts and displacing over 3 million people — illustrates the scale of the governance challenge.

Five Important Key Points

• Bihar accounts for roughly 17 per cent of India’s total flood-affected area despite having only about 2.8 per cent of the country’s geographical area, making it India’s most flood-vulnerable State.
• The Kosi river has shifted its course westward by more than 120 kilometres over the past two centuries, earning it the historical epithet “Sorrow of Bihar.”
• The Flood Management Improvement Support Centre (FMISC) under Bihar’s Water Resources Department is tasked with operating and maintaining real-time hydrological data acquisition systems across river basins including the Kosi and Bagmati-Adhwara systems.
• The 2008 Kosi embankment breach at Kusaha in Nepal displaced over 3 million people across Bihar’s Saharsa, Supaul, Madhepura and Araria districts, marking one of independent India’s worst flood disasters.
• Because the Kosi, Gandak and other major rivers originate in Nepal, effective flood management in Bihar depends heavily on cross-border data sharing and infrastructure cooperation between India and Nepal.

Institutional and Legal Framework for Flood Management

Flood management in Bihar operates under the broader framework of the Disaster Management Act, 2005, which established the National Disaster Management Authority (NDMA) and corresponding State Disaster Management Authorities (SDMA). At the State level, Bihar’s Water Resources Department, through specialised bodies like the FMISC, is responsible for embankment maintenance, river training works, and increasingly, real-time flood forecasting using automated data acquisition systems that feed into the Central Water Commission’s flood forecasting network. This institutional architecture reflects the broader shift in Indian disaster management policy from a purely reactive, relief-centric approach toward a proactive, prevention and mitigation-oriented framework, as envisaged in the National Disaster Management Plan.

The India-Nepal Transboundary Dimension

A defining feature of Bihar’s flood challenge is its transboundary character. Rivers such as the Kosi and the Gandak originate in Nepal, and embankments critical to Bihar’s flood protection, including the Kosi’s eastern afflux bund, lie partly within Nepalese territory. This necessitates sustained bilateral cooperation through mechanisms such as the India-Nepal Joint Committee on Inundation and Flood Management, alongside older bilateral agreements like the 1954 Kosi Agreement and the 1959 Gandak Agreement, which govern barrage operations and embankment maintenance responsibilities. Periodic breakdowns in cross-border coordination, whether due to political tensions or logistical challenges in accessing embankments on Nepalese soil, have historically compounded flood risk for Bihar’s population.

Technology and Real-Time Data Systems

The FMISC tender for real-time data acquisition systems reflects a broader modernisation push in India’s flood management approach, moving from historical rainfall-runoff models toward telemetry-based systems that provide continuous, real-time river-level and rainfall data. Such systems, when properly integrated with early-warning dissemination mechanisms, can substantially reduce response time for evacuation and embankment reinforcement, directly reducing loss of life even where flood events themselves cannot be prevented.

Climate Change and the Changing Risk Profile

Climate change is altering Bihar’s flood risk profile in complex ways: while overall monsoon rainfall patterns have grown more erratic, extreme rainfall events over shorter durations have intensified, increasing the risk of sudden, high-magnitude flood pulses that overwhelm existing embankment and drainage infrastructure designed for historical rainfall patterns. This trend, documented by the India Meteorological Department and multiple climate studies, underscores the inadequacy of static, decades-old flood infrastructure design standards in the face of a shifting climate baseline.

Socio-Economic Impact and Governance Concerns

Beyond the immediate humanitarian toll, recurrent flooding entrenches poverty in North Bihar by repeatedly destroying agricultural assets, displacing populations, and discouraging long-term investment in flood-prone areas. Embankments themselves have been criticised by several hydrologists as a double-edged intervention: while they provide protection in normal years, they also raise riverbeds through sediment deposition over time and can cause catastrophic, concentrated flooding when breached, as opposed to the more gradual, wider inundation that occurred before embankment construction began in the mid-twentieth century.

Way Forward

Bihar’s flood management strategy should move toward a more diversified toolkit that includes controlled flood plain zoning, embankment reinforcement combined with selective, planned breaching in less populated areas to allow natural sediment dispersal, expanded real-time telemetry and early-warning systems building on FMISC’s ongoing efforts, and renewed diplomatic engagement with Nepal to secure predictable data-sharing and joint embankment maintenance arrangements. Integrating flood-resilient agricultural practices and livelihood diversification support for North Bihar’s flood-prone districts would reduce the socio-economic vulnerability that compounds each flood event’s human cost.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is directly relevant to UPSC GS Paper I (Geography — Indian rivers and drainage systems, disaster geography) and GS Paper III (Disaster management, environment). It is also useful for questions on India’s bilateral relations with Nepal under GS Paper II. For SSC examinations, it offers static geography questions on Bihar’s river systems and current-affairs linked questions on disaster management institutions. Key terms: Kosi river, “Sorrow of Bihar,” Disaster Management Act 2005, National Disaster Management Authority (NDMA), Flood Management Improvement Support Centre (FMISC), 1954 Kosi Agreement, 1959 Gandak Agreement, Central Water Commission.

फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) कार्यक्रम और राज्य-स्तरीय सब्सिडियों की एक शृंखला से प्रेरित भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (EV) संक्रमण नए-वाहन बिक्री में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर चुका है, जिसमें VAHAN डेटाबेस के आँकड़ों के अनुसार EV अब FY26 में कुल नए वाहन बिक्री का 8.5 प्रतिशत हैं। फिर भी, जयदीप सारस्वत और आशीष डोकानिया द्वारा हाल ही में द हिंदू के डेटा पॉइंट में किए गए विश्लेषण के अनुसार, यह संक्रमण एक व्यापक रेट्रोफिटमेंट (retrofitment) ढाँचे को पीछे छोड़ने का जोखिम उठा रहा है, जिसके बिना भारत की चक्रीय गतिशीलता अर्थव्यवस्था और उसकी जलवायु प्रतिबद्धताएँ अधूरी रहती हैं।

रेट्रोफिटमेंट — मौजूदा आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों को विद्युत शक्ति पर चलने योग्य बनाने का रूपांतरण — भारत की डीकार्बोनाइज़ेशन रणनीति में एक कम-उपयोग किया गया लीवर है। जबकि नीतिगत चर्चा भारी रूप से नए EV की खरीद को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रही है, भारतीय सड़कों पर मौजूद ICE वाहनों का विशाल स्थापित आधार, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहन, भारत की EV नीति संरचना से काफी हद तक बाहर बना हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण चूक है क्योंकि नया EV खरीदना कई परिवारों के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से पहुँच से बाहर होता है, जबकि वे अन्यथा इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर बदलने से लाभान्वित हो सकते थे।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय पर्यावरण एवं जलवायु नीति, औद्योगिक नीति, शहरी परिवहन योजना और सामाजिक समता को जोड़ता है — ऐसे विषय जो GS पेपर-III (पर्यावरण, अवसंरचना, ऊर्जा) और GS पेपर-II (सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप) के लिए केंद्रीय हैं। यह भी एक अच्छा उदाहरण है कि पेरिस समझौते और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ किस प्रकार लागत, प्रौद्योगिकी एवं समता संबंधी व्यापार-नफे-नुकसान से जुड़ी जमीनी, क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत बहसों में तब्दील होती हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

पिछले दशक में, भारत ने FAME और विभिन्न राज्य EV नीतियों के तहत लागू कई, कभी-कभी अतिव्यापी, सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से परिवहन डीकार्बोनाइज़ेशन पर भारी बल दिया है। इन्होंने मुख्यतः अग्रिम सब्सिडी के माध्यम से नए-वाहन खरीद को प्रोत्साहित किया है, इस विश्वास के साथ कि इससे निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र मांग उत्पन्न होगी। परिणामस्वरूप, EV बिक्री लगातार बढ़ी है, जिसमें दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया सभी ने 2016-17 से स्वस्थ वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि, मौजूदा ICE वाहनों को रेट्रोफिट करना भारत में एक मुख्यधारा वास्तविकता की तुलना में तकनीकी एवं आर्थिक संभावना अधिक बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण नियामकीय अस्पष्टता, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता संबंधी चिंताएँ, और एक कमजोर प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• VAHAN डेटाबेस के आँकड़ों के आधार पर, FY26 में EV बिक्री कुल नए वाहन बिक्री का 8.5 प्रतिशत तक पहुँच गई, जो 2016-17 में लगभग शून्य स्तर से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।
• पेट्रोल एवं डीजल वाहन भारत के पंजीकृत वाहन स्टॉक में अभी भी हावी हैं, जिसमें संकलित आँकड़ों के अनुसार 38.1 करोड़ वाहनों की तुलना में केवल 0.95 करोड़ EV और 0.19 करोड़ हाइब्रिड वाहन हैं।
• भारत में मध्यम-आय वाले परिवारों को अभी भी नया EV खरीदना वहनीय नहीं लगता, इसलिए रेट्रोफिटमेंट के माध्यम से स्क्रैप मूल्य बनाए रखना एक व्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग के रूप में तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहा है।
• कुछ भारतीय राज्यों ने EV के लिए अनुकूल रेट्रोफिट नीति पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है, हालाँकि एक व्यापक राष्ट्रीय रेट्रोफिटमेंट ढाँचा अभी तक मौजूद नहीं है।
• चारपहिया खंड में पेट्रोल, डीजल एवं हाइब्रिड वाहन पंजीकरणों का भारी बहुमत बनाते हैं, जबकि EV अभी भी केवल एक छोटा एकल-अंकीय हिस्सा बनाते हैं।

जलवायु एवं समता उपकरण के रूप में रेट्रोफिटमेंट का मामला

रेट्रोफिटमेंट भारत की डीकार्बोनाइज़ेशन रणनीति में एक संरचनात्मक अंतराल को संबोधित करता है: प्राकृतिक क्षरण (attrition) के माध्यम से मौजूदा ICE वाहनों को पूर्णतः प्रतिस्थापित करने में स्थापित आधार के एक हिस्से को सीधे परिवर्तित करने की तुलना में काफी अधिक समय लगेगा। चूँकि रेट्रोफिटिंग पूरी तरह से नए वाहन के निर्माण की संसाधन-गहन प्रक्रिया से बचती है, यह वाहन उत्पादन से जुड़े अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है, जो एक अधिक चक्रीय गतिशीलता अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करती है जो मौजूदा परिसंपत्तियों को समय से पहले त्यागने के बजाय उनके उपयोगी जीवन को अधिकतम करती है।

नियामकीय ढाँचा एवं प्रमाणन अंतराल

भारत में वर्तमान में आंतरिक दहन इंजन वाहनों को इलेक्ट्रिक में रेट्रोफिट करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय नियामकीय ढाँचे का अभाव है। प्रमाणित रेट्रोफिट कंपनियाँ मौजूद हैं, परंतु ये अनियमित, अनौपचारिक खिलाड़ियों के साथ-साथ काम करती हैं जो असुरक्षित या अविश्वसनीय रूपांतरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे अपर्याप्त बैटरी प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा एवं संरचनात्मक अखंडता जैसी वास्तविक जोखिम उत्पन्न होती हैं। चौथा, माल एवं सेवा कर (GST) उपचार को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, क्योंकि रेट्रोफिट किए गए वाहनों पर वर्तमान में नए EV के समान कर नहीं लगाया जाता, जिससे वास्तविक पर्यावरणीय लाभ होने पर भी एक नुकसान उत्पन्न होता है। नए EV के विपरीत, जो स्पष्ट GST रियायतों से लाभान्वित होते हैं, रेट्रोफिट किए गए वाहनों को अस्पष्ट या प्रतिकूल कर उपचार का सामना करना पड़ सकता है, जो रूपांतरण की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है।

आर्थिक एवं बाज़ार आयाम

रेट्रोफिटिंग दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों के लिए विद्युतीकरण का काफी कम लागत वाला मार्ग प्रदान करती है, जो भारतीय शहरों में अंतिम-मील एवं अनौपचारिक परिवहन की रीढ़ बनते हैं। चूँकि दोपहिया एवं तिपहिया वाहन ट्रक डेटा में अलग से नहीं दिखाए जाते परंतु भारत के वाहन स्टॉक में संख्यात्मक रूप से हावी हैं, इस खंड के लिए लक्षित रेट्रोफिट सब्सिडी नए चारपहिया EV खरीद को सब्सिडी देने की तुलना में प्रति रुपया व्यय अधिक उत्सर्जन कमी दे सकती है, जो असमान रूप से अधिक धनी परिवारों को लाभान्वित करती है।

शासन संबंधी चिंताएँ एवं राज्य-स्तरीय विखंडन

भले ही कुछ राज्यों ने रेट्रोफिट-अनुकूल नियम विकसित करना शुरू कर दिया हो, एक समान राष्ट्रीय मानक की अनुपस्थिति विखंडन उत्पन्न करती है, जो रेट्रोफिट कंपनियों को राज्य सीमाओं के पार अपने संचालन को बढ़ाने से हतोत्साहित करती है। यह पर्यावरण एवं परिवहन नीति के इर्द-गिर्द भारत के सहकारी संघवाद की व्यापक चुनौतियों को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ राज्य-स्तरीय पहल प्रायः केंद्रीय समन्वय से आगे निकल जाती है, जिससे असंगत मानक एवं उपभोक्ता संरक्षण अंतराल उत्पन्न होते हैं।

तुलनात्मक वैश्विक उदाहरण

यूरोप भर के देशों ने चक्रीय गतिशीलता रणनीतियाँ अपनाई हैं जो नए EV प्रोत्साहनों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से रेट्रोफिटिंग को भी शामिल करती हैं, यह पहचानते हुए कि विनिर्माण क्षमता की सीमाएँ और वहनीयता संबंधी चिंताएँ इसका मतलब है कि केवल नए-वाहन संक्रमण जलवायु लक्ष्यों को पर्याप्त तेजी से पूरा नहीं कर सकते। भारत, अपने कम लागत वाले दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों के विशाल स्थापित आधार को देखते हुए, मौजूदा वाहनों को रेट्रोफिट करने और विस्तारित वाहन स्क्रैपिंग नीतियों के तहत उन्हें स्क्रैप या रीसायकल करने के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण आज़माने का अवसर रखता है, बजाय इन्हें परस्पर अनन्य रणनीतियाँ मानने के।

आगे की राह

भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय रेट्रोफिटमेंट नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है, जिसमें राज्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में रेट्रोफिट किए गए वाहनों की स्पष्ट कानूनी मान्यता, अनधिकृत या असुरक्षित रूपांतरणों को समाप्त करने के लिए अनिवार्य सुरक्षा एवं विश्वसनीयता मानक, तथा युक्तिसंगत GST उपचार शामिल हो जो नए EV खरीद की तुलना में रेट्रोफिटिंग को नुकसान न पहुँचाए। दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर केंद्रित लक्षित रेट्रोफिट सब्सिडी, जो मौजूदा वाहन स्क्रैपिंग नीति के साथ एकीकृत हो, उत्सर्जन कमी और सामाजिक समता दोनों परिणामों को अधिकतम करेगी।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS पेपर-III (पर्यावरण, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, अवसंरचना) और GS पेपर-II (विभिन्न क्षेत्रों हेतु सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप) के लिए सीधे प्रासंगिक है। यह सतत विकास एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था पर निबंध लेखन हेतु सामग्री भी प्रदान करता है। SSC परीक्षाओं के लिए, यह FAME योजना, EV पर GST तथा वाहन स्क्रैपिंग नीति पर करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न प्रस्तुत करता है। प्रमुख शब्द: FAME योजना, रेट्रोफिटमेंट, VAHAN डेटाबेस, आंतरिक दहन इंजन (ICE), चक्रीय गतिशीलता अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO)।

India’s electric vehicle (EV) transition, propelled by schemes such as the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) programme and an array of State-level subsidies, has achieved notable success in new-vehicle sales, with EVs now accounting for 8.5 per cent of total new vehicle sales in FY26, according to VAHAN database figures. Yet, as a recent Hindu Data Point analysis by Jaideep Saraswat and Ashish Dokania argues, this transition risks leaving behind a comprehensive retrofitment framework, without which India’s circular mobility economy and its climate commitments remain incomplete.

Retrofitment — the conversion of existing internal combustion engine (ICE) vehicles to run on electric power — represents an under-utilised lever in India’s decarbonisation strategy. While the policy conversation has focused overwhelmingly on incentivising the purchase of new EVs, the vast installed base of ICE vehicles on Indian roads, particularly two- and three-wheelers used by lower and middle-income households, remains largely excluded from India’s EV policy architecture. This is a critical omission because buying a new EV is often technically and economically out of reach for many households that would otherwise benefit from switching to electric mobility.

For UPSC and SSC aspirants, this topic bridges environment and climate policy, industrial policy, urban transport planning and social equity — themes central to GS Paper III (environment, infrastructure, energy) and GS Paper II (government policies and interventions). It is also a good example of how India’s climate commitments under the Paris Agreement and its Nationally Determined Contributions (NDCs) translate into ground-level, sector-specific policy debates involving cost, technology and equity trade-offs.

Background and Context

Over the past decade, India has placed enormous emphasis on transport decarbonisation through multiple, sometimes overlapping, subsidy schemes rolled out under FAME and various State EV policies. These have primarily incentivised new-vehicle purchases through upfront subsidies, in the belief that this would create sustained ecosystem demand. As a result, EV sales have grown steadily, with two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers all posting healthy year-on-year increases since 2016-17. However, retrofitting existing ICE vehicles remains more a technical and economic possibility than a mainstream reality in India, largely due to regulatory ambiguity, safety and reliability concerns, and a weak certification ecosystem.

Five Important Key Points

• EV sales reached 8.5 per cent of total new vehicle sales in FY26, based on VAHAN database figures, marking significant growth from near-zero levels in 2016-17.
• Petrol and diesel vehicles continue to dominate India’s registered vehicle stock, accounting for 38.1 crore vehicles compared to only 0.95 crore EVs and 0.19 crore hybrids as of the data compiled.
• Middle-income households in India still find buying a new EV unaffordable, so scrap value retention through retrofitment is being increasingly recognised as a viable alternative pathway.
• Some Indian States have begun taking steps toward building a favourable retrofit policy ecosystem for EVs, though a comprehensive national retrofitment framework does not yet exist.
• The four-wheeler segment shows petrol, diesel and hybrid vehicles making up the overwhelming majority of registrations, with EVs still comprising only a small single-digit share.

The Case for Retrofitment as a Climate and Equity Tool

Retrofitment addresses a structural gap in India’s decarbonisation strategy: replacing existing ICE vehicles entirely through natural attrition would take considerably longer than converting a share of the installed base directly. Since retrofitting avoids the resource-intensive process of manufacturing an entirely new vehicle, it also reduces embedded carbon emissions associated with vehicle production, pointing to a more circular mobility economy that maximises the useful life of existing assets rather than discarding them prematurely.

Regulatory Framework and Certification Gaps

India currently lacks a robust national regulatory framework for retrofitting internal combustion engine vehicles into electric ones. Certified retrofit companies exist but operate alongside unregulated, informal players offering unsafe or unreliable conversions, raising real-world risks such as inadequate battery management, fire safety and structural integrity concerns. Fourth, Goods and Services Tax (GST) treatment may be rationalised, since retrofitted vehicles are not taxed on par with new EVs currently, creating a disadvantage even where a genuine environmental benefit exists. Unlike new EVs, which benefit from clear GST concessions, retrofitted vehicles can face ambiguous or unfavourable tax treatment, undermining the economics of conversion.

Economic and Market Dimensions

Retrofitting offers a substantially lower-cost pathway to electrification for two- and three-wheeler owners, who form the backbone of last-mile and informal transport across Indian cities. Since two-wheelers and three-wheelers are not shown separately in truck data but dominate India’s vehicle stock numerically, targeted retrofit subsidies for this segment could deliver outsized emissions reductions per rupee spent compared to subsidising new four-wheeler EV purchases, which disproportionately benefit wealthier households.

Governance Concerns and State-Level Fragmentation

Even as some States have begun developing retrofit-friendly regulations, the absence of a uniform national standard creates fragmentation, discouraging retrofit companies from scaling operations across State lines. This mirrors broader challenges in India’s cooperative federalism around environmental and transport policy, where State-level initiative often outpaces central coordination, leading to inconsistent standards and consumer protection gaps.

Comparative Global Examples

Countries across Europe have pursued circular mobility strategies that explicitly incorporate retrofitting alongside new EV incentives, recognising that manufacturing capacity constraints and affordability concerns mean new-vehicle transitions alone cannot meet climate targets fast enough. India, given its vast installed base of low-cost two- and three-wheelers, has an opportunity to try distinct approaches between retrofitting existing vehicles and scrapping or recycling them under expanded vehicle scrappage policies, rather than treating these as mutually exclusive strategies.

Way Forward

India needs a comprehensive national retrofitment policy framework that includes clear legal recognition of retrofitted vehicles across State Regional Transport Offices (RTOs), mandatory safety and reliability standards to eliminate unauthorised or unsafe conversions, and rationalised GST treatment that does not disadvantage retrofitting relative to new EV purchases. Targeted retrofit subsidies focused on two- and three-wheelers, integrated with the existing vehicle scrappage policy, would maximise both emissions reductions and social equity outcomes.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is directly relevant to UPSC GS Paper III (environment, conservation, climate change, infrastructure) and GS Paper II (government policies and interventions for various sectors). It also provides material for Essay papers on sustainable development and circular economy. For SSC examinations, it offers current-affairs linked questions on the FAME scheme, GST on EVs and vehicle scrappage policy. Key terms: FAME scheme, retrofitment, VAHAN database, internal combustion engine (ICE), circular mobility economy, Nationally Determined Contributions (NDCs), Regional Transport Office (RTO).