July 2026

31 जुलाई 2026 को द हिंदू में प्रकाशित एक व्याख्यात्मक लेख “बादल फटना” (cloudburst) की जाँच करता है — एक ऐसी घटना जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और विनाश से तेजी से जुड़ती जा रही है, हाल ही में 2025 में उत्तराखंड की धराली बाढ़ और असम एवं नागालैंड में हाल की बाढ़ के लिए बादल फटने के दावों को IMD द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद जारी चिंताएँ इसका उदाहरण हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की परिभाषा के अनुसार, बादल फटना तब होता है जब लगभग 20-30 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है — एक असाधारण, केंद्रित वर्षा घटना जो सामान्य मानसूनी बारिश से भिन्न है।

यह विषय भारत के आपदा प्रबंधन ढाँचे के लिए गहरा महत्व रखता है क्योंकि “बादल फटना” लेबल स्वयं शासन संबंधी निहितार्थ रखता है: विनाश का श्रेय एक अप्रत्याशित, एकल प्रकृति की घटना को देकर, अधिकारी मानवीय लापरवाही, अपर्याप्त अवसंरचना योजना, और उच्च-जोखिम क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण की भूमिका को छिपा सकते हैं। जैसा कि लेख नोट करता है, जब 2025 की धराली बाढ़ को शुरू में बादल फटने का कारण बताया गया, बाद के मौसम विज्ञान आँकड़ों से पता चला कि वास्तविक वर्षा दर बादल फटने की सीमा से बहुत कम थी, और अंतर्निहित कारण नदी तटों पर अवैध निर्माण, वनों की कटाई, और “ऑल-वेदर” सड़कों के साथ अनुपस्थित जल निकासी अवसंरचना थे — एक शासन विफलता जिसे बादल फटने के वृत्तांत ने शुरू में छिपा दिया था।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय पर्यावरण विज्ञान, आपदा प्रबंधन नीति, और शासन जवाबदेही को जोड़ता है — ठीक वही प्रकार का बहु-आयामी विषय जो UPSC मुख्य परीक्षा GS-I (भूगोल) और GS-III (आपदा प्रबंधन) के उत्तरों में अच्छे अंक दिलाता है, वैज्ञानिक व्याख्या और नीति आलोचना के मिश्रण को देखते हुए।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय तापन के माध्यम से जो हवा को अधिक नमी धारण करने में सक्षम बनाता है, बादल फटने जैसी चरम वर्षा घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाता हुआ समझा जाता है, विशेष रूप से भारत के हिमालयी और पहाड़ी भूभाग में जहाँ पर्वतीय उत्थापन (orographic lifting) — खड़ी ढलानों द्वारा गर्म, नम मानसूनी हवाओं को ऊपर की ओर धकेलना — विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादल निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनाता है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• बादल फटना IMD द्वारा आधिकारिक रूप से 20-30 वर्ग किलोमीटर के स्थानीयकृत क्षेत्र में एक घंटे के भीतर कम-से-कम 10 सेंटीमीटर वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो इसे एक अत्यंत केंद्रित और भौगोलिक रूप से संकीर्ण मौसम घटना बनाता है।
• पूर्व केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने 2019 में संसद को सूचित किया कि IMD ने 1970 से 2016 के बीच केवल लगभग 30 पुष्ट बादल फटने की घटनाएँ दर्ज की थीं, यद्यपि कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह आँकड़ा दूरस्थ, उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्रों में विरल वर्षामापी कवरेज के कारण वास्तविक घटनाओं को काफी कम आँकता है।
• बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन है क्योंकि वे मानक मौसम-मॉडल ग्रिड कोशिकाओं से छोटे क्षेत्रों में होती हैं, जिसके लिए अत्यंत उच्च-रिज़ॉल्यूशन कंप्यूटिंग मॉडल की आवश्यकता होती है जो हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होते, और क्योंकि पहाड़ी भूभाग रडार “ब्लाइंड स्पॉट” बनाता है जो डॉप्लर मौसम रडार की पहचान में बाधा डालता है।
• IMD ने असम और नागालैंड में हाल की बाढ़ को बादल फटने का कारण बताने वाली रिपोर्टों को खारिज किया, यह दर्शाते हुए कि यह शब्द कभी-कभी भारी वर्षा घटनाओं पर गलत तरीके से लागू किया जाता है जो तकनीकी सीमा को पूरा नहीं करतीं, भले ही ऐसी आपदाएँ अक्सर खराब जल निकासी, वनों की कटाई, और उच्च-जोखिम क्षेत्रों में निर्माण से बढ़ जाती हैं।
• सरकार की “मिशन मौसम” पहल के अंतर्गत, भारत अपने मौसम रडार नेटवर्क को वर्तमान लगभग 40 से दोगुने से अधिक करने की योजना बना रहा है, साथ ही अति-स्थानीय चरम मौसम घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है।

वैज्ञानिक तंत्र — बादल फटना कैसे बनता है

बादल फटना संवहन (convection) से शुरू होता है, जहाँ गर्म, नम हवा तेजी से ऊपर उठती है, ठंडी होकर संघनित होकर विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादलों में बदल जाती है जो 15 किलोमीटर की ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। पहाड़ी भूभाग में, पर्वतीय उत्थापन इस प्रक्रिया को तीव्र करता है क्योंकि मानसूनी हवाओं को खड़ी ढलानों द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है। जब मजबूत ऊपर की ओर वायु धाराएँ वर्षा की बूंदों को विस्तारित अवधि के लिए निलंबित रखती हैं, जिससे वे अत्यधिक भार जमा कर लेती हैं, गुरुत्वाकर्षण अंततः ऊपर की ओर धारा पर हावी हो जाता है, पानी को अचानक और हिंसक रूप से मुक्त करता है — जिससे बादल फटने की विशेषता वाली अचानक, मूसलाधार बारिश उत्पन्न होती है।

आपदा प्रबंधन ढाँचा और संस्थागत प्रतिक्रिया

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा शासित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के माध्यम से समन्वित भारत की आपदा प्रबंधन संरचना, उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और आपदा-पश्चात निधि आवंटन के लिए सटीक खतरा वर्गीकरण पर भारी निर्भर करती है। आपदाओं को शासन विफलताओं के बजाय “अप्रत्याशित” बादल फटने के रूप में गलत ढंग से चित्रित करने के प्रत्यक्ष राजकोषीय और जवाबदेही निहितार्थ हैं, क्योंकि यह ज़ोनिंग उल्लंघनों, अनधिकृत निर्माण अनुमोदनों, और अपर्याप्त प्रारंभिक-चेतावनी प्रणाली निवेश के संबंध में राज्य अधिकारियों को अनुचित रूप से जाँच से बचा सकता है।

शासन संबंधी चिंताएँ — जवाबदेही-छिपाने वाला प्रभाव

व्याख्यात्मक लेख की केंद्रीय शासन अंतर्दृष्टि — कि किसी आपदा को “बादल फटना” कहकर मानवीय लापरवाही को प्रकृति की एक अप्रत्याशित घटना के रूप में लिखा जा सकता है — भारत की पर्यावरण मंजूरी और निर्माण विनियमन व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है, विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू-कश्मीर जैसे पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी राज्यों में, जिन्होंने चार धाम ऑल-वेदर रोड परियोजना जैसी योजनाओं के तहत अनियमित पर्यटन अवसंरचना और सड़क निर्माण के साथ निकटता से संबद्ध बादल फटने-लेबल वाली विनाश घटनाओं में वृद्धि देखी है।

तकनीकी और पूर्वानुमान चुनौतियाँ

बादल फटने के पूर्वानुमान में वर्तमान सीमाएँ तीन कारकों से उत्पन्न होती हैं: बादल फटने के छोटे स्थानिक पैमाने और मानक मौसम पूर्वानुमान मॉडलों के मोटे रिज़ॉल्यूशन के बीच असंगति, अति-स्थानीय उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडलिंग के लिए अपर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति, और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में विरल स्वचालित मौसम स्टेशन कवरेज जहाँ बादल फटना सबसे अधिक बार होता है। IMD की “नाउकास्टिंग” तकनीक, जो हर कुछ घंटों में अल्पकालिक अलर्ट जारी करती है, एक अंतरिम समाधान का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु बादल फटने के पैमाने पर वास्तविक पूर्वानुमान क्षमता सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ भी वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

आगे की राह

भारत को विशेष रूप से उच्च-जोखिम हिमालयी गलियारों में स्वचालित मौसम स्टेशन घनत्व और डॉप्लर रडार कवरेज का विस्तार प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसे मिशन मौसम पहल की रडार नेटवर्क विस्तार योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाए। नियामक सुधार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि आपदा श्रेय रिपोर्टें मौसम विज्ञान-सत्यापित बादल फटने की घटनाओं और अवसंरचना विफलताओं से बढ़ी भारी वर्षा घटनाओं के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपदा-पश्चात जाँच अधिक राजनीतिक रूप से सुविधाजनक “बादल फटना” लेबल का सहारा लेने के बजाय प्राकृतिक और मानवजनित दोनों योगदान कारकों की जाँच करें। इसके अतिरिक्त, हिमालयी राज्यों में नदी तटों और बाढ़ के मैदानों के साथ पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों और निर्माण विनियमों का सख्त प्रवर्तन, उल्लंघनों के लिए वास्तविक दंड द्वारा समर्थित, भविष्य की घटनाओं के तकनीकी बादल फटने की सीमा को पूरा करने पर ध्यान दिए बिना भेद्यता को कम करेगा।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC GS-I (भूगोल) और GS-III (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण) के लिए, यह विषय “महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ,” “आपदा और आपदा प्रबंधन,” और “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” से सीधे संबंधित है। SSC परीक्षाओं के लिए, स्थैतिक तथ्यों में IMD की बादल फटने की सीमा परिभाषा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, और NDMA की संस्थागत भूमिका शामिल हैं। प्रमुख शब्द: पर्वतीय उत्थापन, क्यूम्यलोनिम्बस बादल, नाउकास्टिंग, डॉप्लर रडार, और मिशन मौसम।

An explainer published in The Hindu on July 31, 2026, examines cloudbursts — a phenomenon that has become increasingly associated with flash floods and destruction in India’s mountainous regions, most recently the Dharali floods in Uttarakhand in 2025 and continuing concerns following IMD’s rejection of cloudburst claims for the recent Assam and Nagaland flooding. According to the India Meteorological Department’s (IMD) definition, a cloudburst occurs when a small area of around 20-30 square kilometres receives 10 centimetres or more of rainfall within an hour — an extraordinary, concentrated rainfall event distinct from ordinary monsoon downpours.

This topic carries deep significance for India’s disaster management framework because the “cloudburst” label itself has governance implications: by attributing destruction to an unpredictable, singular act of nature, authorities can obscure the role of human negligence, inadequate infrastructure planning, and unauthorised construction in high-risk zones. As the article notes, when the 2025 Dharali floods were initially attributed to a cloudburst, subsequent meteorological data revealed the actual rainfall rate was much lower than the cloudburst threshold, and the underlying causes were illegal construction on riverbeds, deforestation, and absent drainage infrastructure along “all-weather” roads — a governance failure that the cloudburst narrative had initially masked.

For UPSC and SSC aspirants, this topic bridges environmental science, disaster management policy, and governance accountability — precisely the kind of multi-dimensional theme that scores well in UPSC Mains GS-I (Geography) and GS-III (Disaster Management) answers, given its blend of scientific explanation and policy critique.

Background and Context

Climate change, through atmospheric warming that enables air to hold more moisture, is understood to be increasing the frequency and intensity of cloudburst-type extreme rainfall events, particularly in India’s Himalayan and hilly terrain where orographic lifting — the forcing of warm, moist monsoon winds upward by steep slopes — creates ideal conditions for towering cumulonimbus cloud formation.

Five Important Key Points

• A cloudburst is officially defined by the IMD as at least 10 centimetres of rainfall within an hour over a localised area of 20-30 square kilometres, making it a highly concentrated and geographically narrow weather event.
• Former Union Earth Sciences Minister Harsh Vardhan informed Parliament in 2019 that the IMD had recorded only around 30 confirmed cloudburst incidents between 1970 and 2016, though many experts believe this figure significantly underestimates actual occurrences due to sparse rain-gauge coverage in remote, high-altitude regions.
• Cloudbursts are extremely difficult to forecast because they occur over areas smaller than standard weather-model grid cells, requiring extremely high-resolution computing models that are not always readily available, and because mountainous terrain creates radar “blind spots” that obstruct Doppler weather radar detection.
• The IMD rejected reports attributing the recent floods in Assam and Nagaland to cloudbursts, illustrating how the term is sometimes incorrectly applied to heavy rainfall events that do not meet the technical threshold, even though such disasters are frequently exacerbated by poor drainage, deforestation, and construction in high-risk zones.
• Under the government’s “Mission Mausam” initiative, India plans to more than double its weather radar network from the current 40 or so, while using artificial intelligence to improve prediction of hyperlocal extreme weather events.

Scientific Mechanism — How Cloudbursts Form

A cloudburst begins with convection, where warm, moist air rises rapidly, cooling and condensing into towering cumulonimbus clouds that can reach up to 15 kilometres in height. In mountainous terrain, orographic lifting intensifies this process as monsoon winds are forced upward by steep slopes. When strong upward air currents suspend raindrops for extended periods, allowing them to accumulate excessive weight, gravity eventually overcomes the updraft, releasing the water suddenly and violently — producing the sudden, torrential downpour characteristic of cloudbursts.

Disaster Management Framework and Institutional Response

India’s disaster management architecture, governed by the Disaster Management Act, 2005, and coordinated through the National Disaster Management Authority (NDMA), relies heavily on accurate hazard classification for appropriate response protocols and post-disaster fund allocation. Mischaracterisation of disasters as “unforeseeable” cloudbursts rather than governance failures has direct fiscal and accountability implications, since it can inappropriately shield state authorities from scrutiny regarding zoning violations, unauthorised construction approvals, and inadequate early-warning system investment.

Governance Concerns — The Accountability-Obscuring Effect

The explainer’s central governance insight — that calling a disaster a “cloudburst” can be used to write off human negligence as an unforeseeable act of nature — has significant implications for India’s environmental clearance and construction regulation regimes, particularly in ecologically fragile Himalayan states like Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu & Kashmir, which have witnessed a surge in cloudburst-labelled destruction events correlating closely with unregulated tourism infrastructure and road construction, including under schemes like the Char Dham all-weather road project.

Technological and Forecasting Challenges

Current limitations in cloudburst forecasting stem from three factors: the mismatch between the small spatial scale of cloudbursts and the coarser resolution of standard weather prediction models, insufficient computing power for hyperlocal high-resolution modelling, and sparse automatic weather station coverage in remote mountainous regions where cloudbursts most frequently occur. The IMD’s “nowcasting” technology, which issues short-term alerts every few hours, represents an interim solution, but genuine predictive capability at the cloudburst scale remains scientifically challenging even with the best available technology.

Way Forward

India should prioritise expanding automatic weather station density and Doppler radar coverage specifically in high-risk Himalayan corridors, integrated with the Mission Mausam initiative’s radar network expansion plans. Regulatory reform should mandate that disaster attribution reports distinguish clearly between meteorologically verified cloudburst events and heavy rainfall events exacerbated by infrastructure failures, ensuring post-disaster inquiries examine both natural and anthropogenic contributing factors rather than defaulting to the more politically convenient “cloudburst” label. Additionally, strict enforcement of Environmental Impact Assessment norms and construction regulations along riverbeds and floodplains in Himalayan states, backed by real penalties for violations, would reduce vulnerability regardless of whether future events meet the technical cloudburst threshold.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC GS-I (Geography) and GS-III (Disaster Management, Environment), this topic is directly relevant to “Important geophysical phenomena,” “Disaster and disaster management,” and “Conservation, environmental pollution and degradation.” For SSC exams, static facts include the IMD’s cloudburst threshold definition, the Disaster Management Act, 2005, and NDMA’s institutional role. Key terms: orographic lifting, cumulonimbus clouds, nowcasting, Doppler radar, and Mission Mausam.

सक्रियतावादियों ने गंभीर पारदर्शिता चिंताएँ उठाई हैं जब यह सामने आया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES फंड) ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कोई भी लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, भले ही यह मार्च 2020 में कोविड-19 संकट के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और अन्य आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए स्थापित एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अंतिम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 31 मार्च 2023 तक ₹6,283.68 करोड़ की समापन शेष राशि दर्शाते हैं। 2019-20 से 2022-23 तक के लेखा-परीक्षित विवरण PM CARES वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, परंतु उसके बाद से कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया है।

यह पर्याप्त संवैधानिक और शासन महत्व का मामला है क्योंकि यह कार्यपालिका जवाबदेही, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, और संवैधानिक पदाधिकारियों की अध्यक्षता वाले सार्वजनिक ट्रस्टों को नागरिकों के प्रति कैसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, के व्यापक प्रश्न के प्रतिच्छेदन पर स्थित है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन की सह-संयोजक अंजलि भारद्वाज ने 2022-23 के बाद की लेखा-परीक्षा विवरणों की अनुपस्थिति को “अत्यंत चिंताजनक” कहा है, यह नोट करते हुए कि यद्यपि फंड को एक सरकारी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था — जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने अपने वेतन से भी योगदान दिया — सरकार ने RTI कार्यवाहियों में यह बनाए रखा है कि ट्रस्ट RTI अधिनियम के अंतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” नहीं है, जिससे PM CARES को RTI जाँच, संसदीय निगरानी, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) लेखा-परीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय संवैधानिक कानून, RTI अधिनियम की परिभाषात्मक सीमाओं, सार्वजनिक ट्रस्ट शासन, और आपात स्थितियों के दौरान पारदर्शिता बनाम विवेकाधीन कार्यकारी कार्रवाई पर व्यापक बहस को फैलाने वाला एक समृद्ध केस स्टडी प्रदान करता है — ऐसे विषय जो GS-II राजव्यवस्था और शासन पत्रों में बार-बार आते हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

PM CARES की स्थापना 27 मार्च 2020 को, भारत के पहले कोविड-19 लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी, जिसमें रक्षा, गृह और वित्त मंत्री पदेन ट्रस्टी के रूप में शामिल हैं। इसे महामारी जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने हेतु डिज़ाइन किया गया था, जो पूर्व-मौजूद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अलग स्थिति में रखा गया, जो विभिन्न प्रकटीकरण मानदंडों के अधीन है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• PM CARES फंड के अंतिम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हैं, जो ₹5,415.65 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि, ₹909.64 करोड़ के स्वैच्छिक योगदान, ₹6,723.07 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ, ₹439.38 करोड़ के कुल भुगतान, और ₹6,283.68 करोड़ की समापन शेष राशि दर्शाते हैं।
• केंद्र सरकार ने लगातार RTI कार्यवाहियों में यह बनाए रखा है कि PM CARES RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” नहीं है, भले ही इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन से योगदान प्राप्त करता है।
• पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और RTI कार्यकर्ता शैलेश गांधी ने तर्क दिया है कि PM CARES कानूनी रूप से RTI अधिनियम के दायरे में आता है, यह दावा करते हुए कि ट्रस्टी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, “लोक सेवक” हैं जिन्हें जवाबदेह होना चाहिए।
• PM CARES मानक सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही तंत्रों के अधीन सरकार-संचालित निधियों के विपरीत, RTI अधिनियम, संसदीय जाँच, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा-परीक्षा के अधिकार क्षेत्र से बाहर बना हुआ है।
• फंड को पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, जो इसे संरचनात्मक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अलग करता है — एक अंतर जिसका सरकार ने PM CARES की RTI प्रयोज्यता से छूट को उचित ठहराने के लिए उपयोग किया है।

संवैधानिक और विधिक ढाँचा — RTI अधिनियम का “सार्वजनिक प्राधिकरण” परीक्षण

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) “सार्वजनिक प्राधिकरण” को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें संविधान द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, उपयुक्त सरकार की अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित कोई भी प्राधिकरण या निकाय शामिल है, और — महत्वपूर्ण रूप से — कोई भी “गैर-सरकारी संगठन जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।” सरकार की यह स्थिति कि PM CARES इस परिभाषा के बाहर आता है, इसकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और प्रदर्शनीय सार्वजनिक चरित्र के बावजूद, दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई बार कानूनी रूप से चुनौती दी गई है, यद्यपि फंड की RTI स्थिति पर अंतिम न्यायिक समाधान अभी भी एक जीवंत कानूनी प्रश्न बना हुआ है।

शासन संबंधी चिंताएँ — कार्यकारी जवाबदेही और ट्रस्ट संरचनाएँ

मुख्य शासन चिंता संरचनात्मक है: PM CARES को मौजूदा PMNRF या CAG लेखा-परीक्षा और संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 (भारत की संचित निधि से संबंधित) के अंतर्गत संसदीय बजटीय जाँच के अधीन सरकारी योजना के माध्यम से महामारी-राहत निधियों को मार्गदर्शित करने के बजाय एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित करके, सरकार ने सार्वजनिक-सामना करने वाले चैरिटेबल योगदानों को प्राप्त करने और वितरित करने के लिए एक तंत्र बनाया है जो सरकारी व्यय पर लागू मानक संवैधानिक जवाबदेही संरचना से बच जाता है। यह महत्वपूर्ण शक्तियों के पृथक्करण और जवाबदेही प्रश्न उठाता है, क्योंकि फंड उन संसाधनों को संभालता है जो आंशिक रूप से उस राष्ट्रीय राहत प्रयास के जवाब में योगदान दिए गए थे जिसे व्यापक रूप से सरकार-अनुमोदित माना गया था, निजी चैरिटेबल गतिविधि और अर्ध-सरकारी निधि प्रबंधन के बीच की रेखा को धुंधला करते हुए।

आर्थिक और राजकोषीय पारदर्शिता निहितार्थ

अंतिम प्रकटित विवरण के अनुसार ₹6,283 करोड़ से अधिक की समापन शेष राशि के साथ, फंड द्वारा बाद के वर्षों के वित्तीय विवरणों का निरंतर गैर-प्रकटीकरण इस बारे में एक महत्वपूर्ण पारदर्शिता अंतराल पैदा करता है कि सार्वजनिक-भावना से किए गए योगदान — जो अब निरंतर ब्याज और योगदान को देखते हुए संभावित रूप से कहीं अधिक मूल्यवान हैं — का उपयोग कैसे किया जा रहा है। राजकोषीय पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा शासित एक लोकतंत्र में, यह अंतराल नागरिकों की यह सत्यापित करने की क्षमता को कमजोर करता है कि क्या राष्ट्रीय संकट के दौरान योगदान की गई निधियाँ मूल रूप से इच्छित अनुसार तैनात की जा रही हैं।

तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य — वैश्विक आपदा राहत कोष पारदर्शिता मानदंड

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारों द्वारा स्थापित आपदा राहत और महामारी निधियाँ — जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विभिन्न राष्ट्रीय कोविड-19 राहत कोष — आमतौर पर उनके सार्वजनिक चरित्र और सरकारी प्रायोजन को देखते हुए राष्ट्रीय लेखा-परीक्षा संस्थानों और संसदीय निगरानी के अधीन रहे हैं। PM CARES को मानक लेखा-परीक्षा ढाँचों के बाहर एक ट्रस्ट के रूप में संरचित करने का भारत का दृष्टिकोण तुलनीय अंतर्राष्ट्रीय प्रथा से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक शासन सूचकांकों में भारत की पारदर्शिता बेंचमार्किंग चिंताओं को बढ़ाता है।

आगे की राह

सरकार को स्वेच्छा से सभी लंबित वर्षों के लिए PM CARES के वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण प्रकाशित करने चाहिए, फंड के परिचालन के पहले तीन वर्षों में स्थापित पारदर्शिता मिसाल को बहाल करते हुए। संसद RTI अधिनियम की “सार्वजनिक प्राधिकरण” परिभाषा के विधायी स्पष्टीकरण पर विचार कर सकती है ताकि संवैधानिक पदाधिकारियों की अध्यक्षता वाले और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर काफी हद तक निर्भर ट्रस्टों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जा सके, व्याख्यात्मक अस्पष्टता को समाप्त करते हुए जिसने PM CARES की वर्तमान छूट को सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र, संभावित रूप से स्वैच्छिक सहमति आधार पर CAG लेखा-परीक्षा को शामिल करते हुए, RTI प्रयोज्यता पर विवादास्पद कानूनी लड़ाइयों की आवश्यकता के बिना सार्वजनिक विश्वास को बहाल कर सकता है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC GS-II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए, यह विषय “सूचना का अधिकार,” “पारदर्शिता और जवाबदेही,” और “सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों” से सीधे संबंधित है। यह लोक जवाबदेही और शासन में सत्यनिष्ठा पर नीतिशास्त्र (GS-IV) चर्चाओं से भी जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए, स्थैतिक तथ्यों में RTI अधिनियम का अधिनियमन वर्ष (2005), PM CARES की स्थापना तिथि (27 मार्च 2020), और धारा 2(h) की सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा शामिल हैं। प्रमुख शब्द: सार्वजनिक प्राधिकरण, भारत की संचित निधि, CAG लेखा-परीक्षा, और PMNRF।

Activists have raised serious transparency concerns after it emerged that the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund has not made public any audited financial statements for the past three fiscal years, despite being a public charitable trust established in March 2020 amid the COVID-19 crisis to support relief efforts during public health emergencies and other disasters. The last publicly available audited financial statements, for fiscal year 2022-23, showed a closing balance of ₹6,283.68 crore as of March 31, 2023. Audited statements for 2019-20 through 2022-23 remain available on the PM CARES website, but nothing has been published since.

This is a matter of considerable constitutional and governance significance because it sits at the intersection of executive accountability, the Right to Information Act, 2005, and the broader question of how public trusts chaired by constitutional functionaries should be held accountable to citizens. Anjali Bhardwaj, co-convener of the National Campaign for People’s Right to Information, has called the absence of post-2022-23 audit statements “extremely concerning,” while noting that although the fund was presented as a government initiative — with government employees even contributing from their salaries — the government has maintained in RTI proceedings that the Trust is not a “public authority” under the RTI Act, thereby placing PM CARES outside the ambit of RTI scrutiny, parliamentary oversight, and Comptroller and Auditor General (CAG) audit.

For UPSC and SSC aspirants, this topic offers a rich case study spanning constitutional law, the RTI Act’s definitional boundaries, public trust governance, and the broader debate on transparency versus discretionary executive action during emergencies — themes that recur across GS-II Polity and Governance papers.

Background and Context

PM CARES was established on March 27, 2020, days after India’s first COVID-19 lockdown, as a public charitable trust chaired by the Prime Minister and including the Defence, Home, and Finance Ministers as ex-officio trustees. It was designed to receive voluntary contributions for handling emergencies like the pandemic, positioned as distinct from the pre-existing Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF), which is subject to different disclosure norms.

Five Important Key Points

• PM CARES Fund’s last publicly available audited financial statements are for fiscal year 2022-23, showing an opening balance of ₹5,415.65 crore, voluntary contributions of ₹909.64 crore, total receipts of ₹6,723.07 crore, total payments of ₹439.38 crore, and a closing balance of ₹6,283.68 crore.
• The Central government has consistently maintained in RTI proceedings that PM CARES is not a “public authority” under Section 2(h) of the RTI Act, 2005, despite being chaired by the Prime Minister and receiving contributions from government employees’ salaries.
• Former Central Information Commissioner and RTI activist Shailesh Gandhi has argued that PM CARES legally falls within the ambit of the RTI Act, asserting that the trustees, being Union Ministers, are “public servants” who should be accountable.
• PM CARES remains outside the jurisdiction of the RTI Act, parliamentary scrutiny, and audit by the Comptroller and Auditor General (CAG), unlike government-run funds subject to standard public financial accountability mechanisms.
• The fund was established as a public charitable trust under the Registration Act, distinguishing it structurally from the Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF), a distinction the government has used to justify PM CARES’ exemption from RTI applicability.

Constitutional and Legal Framework — The RTI Act’s “Public Authority” Test

Section 2(h) of the RTI Act, 2005, defines “public authority” broadly to include any authority or body established by the Constitution, by any law made by Parliament or state legislature, by notification or order of the appropriate government, and — crucially — any “non-government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate government.” The government’s position that PM CARES falls outside this definition, despite its Prime Ministerial chairmanship and demonstrable public character, has been legally contested repeatedly, including in the Delhi High Court, though final judicial resolution on the fund’s RTI status remains a live legal question.

Governance Concerns — Executive Accountability and Trust Structures

The core governance concern is structural: by establishing PM CARES as a trust rather than routing pandemic-relief funds through the existing PMNRF or a government scheme subject to CAG audit and parliamentary budgetary scrutiny under Articles 266 and 267 of the Constitution (dealing with the Consolidated Fund of India), the government has created a mechanism for receiving and disbursing public-facing charitable contributions that escapes the standard constitutional accountability architecture applicable to government expenditure. This raises important separation-of-powers and accountability questions, since the fund handles resources contributed partly in response to what was widely perceived as a government-endorsed national relief effort, blurring the line between private charitable activity and quasi-governmental fund management.

Economic and Fiscal Transparency Implications

With a closing balance exceeding ₹6,283 crore as of the last disclosed statement, the fund’s continued non-disclosure of subsequent years’ financials creates a significant transparency gap regarding how public-spirited contributions — now worth potentially far more given continued interest and contributions — are being utilised. In a democracy governed by principles of fiscal transparency, this gap undermines citizens’ ability to verify whether funds contributed during a national crisis are being deployed as originally intended.

Comparative Perspective — Global Disaster Relief Fund Transparency Norms

Internationally, disaster relief and pandemic funds established by governments — such as various national COVID-19 relief funds in countries like the UK and Australia — have typically remained subject to national audit institutions and parliamentary oversight, given their public character and government sponsorship. India’s approach of structuring PM CARES as a trust outside standard audit frameworks represents a departure from comparable international practice, raising India’s transparency benchmarking concerns in global governance indices.

Way Forward

The government should voluntarily publish annual audited financial statements for PM CARES for all pending years, restoring the transparency precedent set in the fund’s first three years of operation. Parliament could consider legislative clarification of the RTI Act’s “public authority” definition to explicitly address trusts chaired by constitutional functionaries and substantially reliant on public sector contributions, closing the interpretive ambiguity that has enabled PM CARES’ current exemption. Additionally, an independent oversight mechanism, potentially involving CAG audit on a voluntary consent basis, could restore public confidence without requiring contentious legal battles over RTI applicability.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC GS-II (Polity and Governance), this topic directly relates to “Right to Information,” “Transparency and accountability,” and “Government policies and interventions.” It also connects to Ethics (GS-IV) discussions on public accountability and probity in governance. For SSC exams, static facts include the RTI Act’s enactment year (2005), PM CARES’ establishment date (March 27, 2020), and Section 2(h)’s definition of public authority. Key terms: public authority, Consolidated Fund of India, CAG audit, and PMNRF.

31 जुलाई 2026 को द हिंदू में प्रकाशित IAS अधिकारी श्रीवत्स कृष्णा के एक प्रभावशाली विचारपरक लेख ने एक उत्तेजक नीतिगत तर्क प्रस्तुत किया है: भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे उसने पहचान, भुगतान और डेटा को किया — एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में जिसे वस्तुकरण (commoditise) कर लगभग मुफ्त बनाया जाए, न कि मुट्ठी भर वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एकाधिकृत रहने दिया जाए। यह तर्क, आधार-UPI-DEPA स्टैक में भारत के निर्विवाद वैश्विक नेतृत्व पर निर्मित, ठीक उस समय आया है जब भारत का इंडियाAI मिशन GPU कंप्यूट क्षमता का विस्तार कर रहा है और जब AI संप्रभुता, सामर्थ्य और समान पहुँच के प्रश्न वैश्विक प्रौद्योगिकी नीति बहसों के केंद्र में आ गए हैं।

भारत के शासन और आर्थिक भविष्य के लिए इस विषय के महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता। भारत वर्तमान में वैश्विक AI अर्थव्यवस्था में उस स्थिति में है जिसे लेख “निष्कर्षणकारी” (extractive) कहता है — सिलिकॉन वैली के अत्याधुनिक AI मॉडलों को शक्ति देने के लिए विशाल मात्रा में डेटा, प्रतिभा और प्रशिक्षण श्रम की आपूर्ति करना, जबकि भारतीय स्टार्टअप और नागरिकों को परिणामी बुद्धिमत्ता को डॉलर-मूल्य वाले API टोकन के रूप में वापस किराए पर लेना पड़ता है, जो निर्यात नियंत्रणों के अधीन हैं और विदेशी सर्वरों पर होस्ट किए गए हैं। यह पैटर्न, कच्चे माल के निष्कर्षण और तैयार माल के आयात के भारत के औपनिवेशिक काल के अनुभव से परिचित है, भारत की तकनीकी संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI-संचालित सार्वजनिक सेवाओं की सामर्थ्य के लिए प्रत्यक्ष निहितार्थ रखता है।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, यह वास्तव में एक उच्च-मूल्य, भविष्योन्मुखी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय है जो आर्थिक नीति, डिजिटल शासन, और भारत की व्यापक आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया रणनीतिक संरचना से जुड़ता है — ठीक वही प्रकार का अंतरविषयक, नीति-उन्मुख विषय जो उभरती प्रौद्योगिकी पर UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तरों में प्रमुखता से दिखाई देता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारत की DPI सफलता की कहानी तीन स्तंभों पर टिकी है: आधार (बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान, 1.4 अरब लोगों का नामांकन), UPI (लगभग-शून्य-लागत डिजिटल भुगतान, मासिक लगभग 20 अरब लेन-देन का प्रसंस्करण), और DEPA/अकाउंट एग्रीगेटर (सहमति-आधारित डेटा-साझाकरण संरचना)। यह संयोजन — जिसे विश्व स्तर पर अद्वितीय बताया गया है क्योंकि किसी अन्य देश ने पहचान, भुगतान और डेटा-साझाकरण को एक ही अंतरसंचालनीय सार्वजनिक डिजिटल रेल प्रणाली में एकीकृत नहीं किया है — को भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल भागीदारी की लागत को नाटकीय रूप से कम करने का श्रेय दिया गया है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारत का इंडियाAI मिशन, लगभग ₹10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ, सार्वजनिक-निजी भागीदारी कंप्यूट अवसंरचना का निर्माण कर रहा है, जिसने 38,000 से अधिक GPU शामिल किए हैं और इसे 100,000 तक बढ़ाने की योजना है, जो पात्र स्टार्टअप को वैश्विक बाजार दरों की तुलना में लगभग ₹65 प्रति GPU घंटे पर कंप्यूट पहुँच प्रदान करता है।
• लेख प्रस्ताव करता है कि भारत मूलभूत AI मॉडलों को सार्वजनिक वस्तु के रूप में बनाए, यह तर्क देते हुए कि राज्य-सब्सिडी प्राप्त कंप्यूट या सार्वजनिक डेटासेट का उपयोग करके विकसित किसी भी AI मॉडल को ओपन-वेट्स लाइसेंस के तहत जारी किया जाना चाहिए, UPI दर्शन को प्रतिबिंबित करते हुए — सरकार रेल बनाती है जबकि निजी कंपनियाँ उपयोगकर्ता अनुभव पर प्रतिस्पर्धा करती हैं।
• एक प्रस्तावित “एकीकृत बुद्धिमत्ता इंटरफेस” (UII) की परिकल्पना UPI के समान “AI के लिए API गेटवे” के रूप में की गई है, जो पहचान, सहमति, बिलिंग और सुरक्षा के लिए मानकीकृत इंटरफेस के माध्यम से संप्रभु, निजी, खुले या स्वामित्व वाली प्रणालियों में AI मॉडलों तक अंतरसंचालनीय पहुँच सक्षम बनाता है।
• लेख इस बात को उजागर करता है कि सितंबर 2016 और 2019 के बीच, भारत में मोबाइल डेटा की प्रति गीगाबाइट लागत लगभग $4 से घटकर 30 सेंट से कम हो गई, यह दर्शाते हुए कि प्रतिस्पर्धी अवसंरचना नीति ने पहले कनेक्टिविटी के लिए एक समान “इसे मुफ्त बनाओ” परिवर्तन को कैसे प्रेरित किया।
• प्रस्ताव सुझाव देता है कि सब्सिडी का एक हिस्सा — जैसे उर्वरक सब्सिडी का दसवाँ हिस्सा — अनुसंधान संस्थानों, छात्रों और लघु व्यवसायों के लिए मुफ्त AI टोकन पहुँच को वित्तपोषित करने की ओर मोड़ा जाए, भारत के सफल “फ्रीमियम” डिजिटल सार्वजनिक वस्तु मॉडल के तर्क का विस्तार करते हुए।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए संवैधानिक और नीतिगत ढाँचा

यद्यपि भारत के पास AI नीति के लिए कोई समर्पित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ढाँचा मौजूदा डिजिटल शासन संरचना पर आधारित है, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जैसे संस्थागत निकाय शामिल हैं, जो 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इंडियाAI मिशन का प्रशासन करता है। मिशन स्वयं सात स्तंभों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें कंप्यूट अवसंरचना, मूलभूत मॉडल, अनुप्रयोग विकास, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन, और कौशल विकास शामिल हैं, जो एक संकीर्ण प्रौद्योगिकी खरीद अभ्यास के बजाय एक महत्वाकांक्षी संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आर्थिक निहितार्थ — कंप्यूट, ऊर्जा और बाजार संरचना

AI कंप्यूट को महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में मानने का आर्थिक तर्क इस अवलोकन पर टिका है कि अनुमान (inference) लागत — न कि केवल प्रशिक्षण लागत — यह निर्धारित करती है कि AI व्यापक रूप से सुलभ बनता है या नहीं। AI-संबंधित बिजली मांग को राष्ट्रीय ग्रिड योजना में एकीकृत करने का लेख का प्रस्ताव, कंप्यूट क्लस्टरों को इस तरह मानते हुए जैसे कोयला लिंकेज कभी इस्पात उद्योग की सेवा करते थे, यह एक परिष्कृत पहचान दर्शाता है कि AI नीति मौलिक रूप से ऊर्जा नीति से जुड़ी हुई है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता विस्तार एक प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकता है।

शासन संबंधी चिंताएँ और कार्यान्वयन चुनौतियाँ

इस दृष्टि को नीति में बदलने में महत्वपूर्ण शासन चुनौतियाँ अनसुलझी बनी हुई हैं। AI प्रशिक्षण के लिए अज्ञात सार्वजनिक डेटासेट (न्यायिक निर्णय, कृषि डेटा, बहुभाषी कोष) को एकत्रित करते समय डेटा संप्रभुता की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए DPDP अधिनियम, 2023 के तहत मजबूत गुमनामीकरण और सहमति ढाँचे की आवश्यकता होती है। जवाबदेही के प्रश्न भी उभरते हैं: यदि सरकार-सब्सिडी वाला कंप्यूट निजी रूप से तैनात AI अनुप्रयोगों को शक्ति देता है, तो दायित्व, पूर्वाग्रह लेखा-परीक्षा, और एल्गोरिदमिक जवाबदेही पर नियामक स्पष्टता आवश्यक हो जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ भारत की नियामक संरचना EU के AI अधिनियम की तुलना में अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है।

भू-राजनीतिक आयाम — विखंडित होती दुनिया में प्रौद्योगिकी संप्रभुता

एक स्वदेशी, ओपन-सोर्स AI पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रयास का भू-राजनीतिक महत्व भी है। जैसे-जैसे पश्चिमी राष्ट्र उन्नत AI चिप्स और मॉडलों पर निर्यात नियंत्रण लगाते हैं, भारत की संप्रभु कंप्यूट और मॉडल अवसंरचना बनाने की रणनीति भविष्य के संभावित प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता को कम करती है, “प्रौद्योगिकी गुटनिरपेक्षता” की व्यापक प्रवृत्तियों के साथ संरेखित होते हुए जो भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति की मुद्रा को प्रतिबिंबित करती है, जिसे अब डिजिटल क्षेत्र में विस्तारित किया गया है।

आगे की राह

भारत को एक राष्ट्रीय AI सार्वजनिक वस्तु कोष (National AI Public Goods Fund) को संस्थागत रूप देना चाहिए, सब्सिडी आवंटन को सार्वजनिक संस्थानों के लिए कंप्यूट और टोकन पहुँच की ओर पुनर्निर्देशित करने के प्रस्ताव को औपचारिक बनाते हुए। सरकार को AI डेटा केंद्रों के लिए ऊर्जा नीति एकीकरण को भी तेज करना चाहिए, विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों के लिए सौर पार्कों के विकास के समान समर्पित अक्षय क्षमता आवंटन सुनिश्चित करते हुए। अंततः, MeitY और RBI-शैली के क्षेत्रीय नियामकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एक नियामक सैंडबॉक्स तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि व्यापक तैनाती से पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र उपयोग मामलों के लिए ओपन-वेट मूलभूत मॉडलों का परीक्षण किया जा सके, नवाचार को बाधित किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC GS-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए, यह विषय “रोजमर्रा की जिंदगी में विकास और उनके अनुप्रयोग,” “प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण,” और “बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों” के लिए केंद्रीय है। GS-II के लिए, यह डिजिटल इंडिया शासन विषयों से जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए, स्थैतिक तथ्यों में इंडियाAI मिशन का अनुमोदन वर्ष और बजट परिव्यय, DPDP अधिनियम 2023, और UPI/आधार/DEPA ढाँचा शामिल हैं। प्रमुख शब्द: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, GPU कंप्यूट, ओपन-वेट्स मॉडल, API गेटवे, और JAM त्रिमूर्ति।

An influential opinion piece in The Hindu on July 31, 2026, by IAS officer Srivatsa Krishna, has advanced a provocative policy argument: that India should treat Artificial Intelligence the way it treated identity, payments, and data — as a Digital Public Infrastructure (DPI) to be commoditised and made near-free, rather than left to be monopolised by a handful of global technology companies. This argument, building on India’s undisputed global leadership in the Aadhaar-UPI-DEPA stack, arrives at a moment when India’s IndiaAI Mission is scaling GPU compute capacity and when questions about AI sovereignty, affordability, and equitable access have become central to global technology policy debates.

The significance of this topic for India’s governance and economic future cannot be overstated. India currently occupies what the article terms an “extractive” position in the global AI economy — supplying vast quantities of data, talent, and training labour to power Silicon Valley’s frontier AI models, while Indian startups and citizens must rent back the resulting intelligence as dollar-priced API tokens subject to export controls and hosted on foreign servers. This pattern, familiar from India’s colonial-era experience with raw material extraction and finished goods import, has direct implications for India’s technological sovereignty, economic self-reliance, and the affordability of AI-driven public services in health, education, and agriculture.

For UPSC and SSC aspirants, this is a genuinely high-value, forward-looking Science and Technology topic that intersects with economic policy, digital governance, and India’s broader Atmanirbhar Bharat and Digital India strategic architecture — precisely the kind of interdisciplinary, policy-oriented theme that features prominently in UPSC Mains answers on emerging technology.

Background and Context

India’s DPI success story rests on three pillars: Aadhaar (biometric digital identity, enrolling 1.4 billion people), UPI (near-zero-cost digital payments, processing around 20 billion transactions monthly), and DEPA/Account Aggregator (consent-based data-sharing architecture). This combination — described as globally unique because no other country has integrated identity, payments, and data-sharing into a single interoperable public digital rail system — has been credited with dramatically lowering the cost of financial inclusion and digital participation in India.

Five Important Key Points

• India’s IndiaAI Mission, backed by an outlay of approximately ₹10,372 crore, is building public-private partnership compute infrastructure, having onboarded over 38,000 GPUs with plans to scale to 100,000, offering eligible startups compute access at approximately ₹65 per GPU hour compared to global market rates.
• The article proposes that India build foundational AI models as public goods, arguing that any AI model developed using state-subsidised compute or public datasets should be released under an open-weights license, mirroring the UPI philosophy of the government building rails while private companies compete on user experience.
• A proposed “Unified Intelligence Interface” (UII) is envisioned as an “API gateway for AI” analogous to UPI, enabling interoperable access to AI models across sovereign, private, open, or proprietary systems through standardised interfaces for identity, consent, billing, and safety.
• The piece highlights that between September 2016 and 2019, India’s cost per gigabyte of mobile data fell from about $4 to under 30 cents, illustrating how competitive infrastructure policy previously drove a similar “make it free” transformation for connectivity.
• The proposal suggests diverting a portion of subsidies — such as a tenth of the fertiliser subsidy — toward funding free AI token access for research institutions, students, and small businesses, extending the logic of India’s successful “freemium” digital public goods model.

Constitutional and Policy Framework for Digital Public Infrastructure

While India does not have a dedicated constitutional provision for AI policy, the framework draws on existing digital governance architecture, including the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and institutional bodies like the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), which administers the IndiaAI Mission approved by the Union Cabinet in 2024. The mission itself operates through seven pillars, including compute infrastructure, foundational models, application development, data quality management, and skilling, reflecting an ambitious whole-of-government approach rather than a narrow technology procurement exercise.

Economic Implications — Compute, Energy, and Market Structure

The economic argument for treating AI compute as critical infrastructure hinges on the observation that inference costs — not just training costs — determine whether AI becomes broadly accessible. The article’s proposal to integrate AI-related electricity demand into national grid planning, treating compute clusters analogous to how coal linkages once served the steel industry, represents a sophisticated recognition that AI policy is fundamentally intertwined with energy policy, an area where India’s renewable energy capacity expansion under schemes like the National Green Hydrogen Mission could provide a competitive advantage.

Governance Concerns and Implementation Challenges

Significant governance challenges remain unaddressed in translating this vision into policy. Data sovereignty concerns arise when aggregating anonymised public datasets (legal rulings, agricultural data, multilingual corpora) for AI training, requiring robust anonymisation and consent frameworks under the DPDP Act, 2023. Questions of accountability also emerge: if government-subsidised compute powers privately-deployed AI applications, regulatory clarity on liability, bias auditing, and algorithmic accountability becomes essential, an area where India’s regulatory architecture remains nascent compared to the EU’s AI Act.

Geopolitical Dimensions — Technology Sovereignty in a Fragmenting World

The push for an indigenous, open-source AI ecosystem also carries geopolitical weight. As Western nations impose export controls on advanced AI chips and models, India’s strategy of building sovereign compute and model infrastructure reduces exposure to potential future restrictions, aligning with broader trends of “technology non-alignment” that mirror India’s historical foreign policy posture, now extended into the digital domain.

Way Forward

India should institutionalise a National AI Public Goods Fund, formalising the proposal to redirect subsidy allocations toward compute and token access for public institutions. The government should also fast-track energy policy integration for AI data centres, ensuring dedicated renewable capacity allocation similar to how solar parks were developed for specific industrial clusters. Finally, a regulatory sandbox mechanism, jointly administered by MeitY and the RBI-style sectoral regulators, should be established to test open-weight foundational models for public sector use cases in health, education, and agriculture before wider deployment, ensuring safety without stifling innovation.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC GS-III (Science and Technology, Indian Economy), this topic is central to “Developments and their applications in everyday life,” “Indigenisation of technology,” and “Issues relating to intellectual property rights.” For GS-II, it connects to Digital India governance themes. For SSC exams, static facts include IndiaAI Mission’s approval year and budget outlay, DPDP Act 2023, and the UPI/Aadhaar/DEPA framework. Key terms: Digital Public Infrastructure, GPU compute, open-weights model, API gateway, and JAM trinity.

30-31 जुलाई 2026 की रात यूक्रेन पर हुए एक बड़े पैमाने के रूसी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले में कम-से-कम 10 नागरिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए, जबकि इनमें से एक मिसाइल यूक्रेन सीमा के निकट पोलिश क्षेत्र में प्रवेश कर गई — हाल के महीनों में रूस के चल रहे युद्ध और नाटो की सामूहिक रक्षा परिधि के बीच अब तक की सबसे गंभीर मुठभेड़। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने इसे “रूस का एक और लापरवाह कृत्य” कहा, जबकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे “एक बहुत गंभीर घटना” बताया, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट किया कि पोलैंड को स्वयं निशाना बनाए जाने का कोई कारण मानने को नहीं है। जवाब में पोलिश और नाटो लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया।

यह घटना कई कारणों से महत्वपूर्ण है जो यूक्रेन में तात्कालिक मानवीय त्रासदी से कहीं आगे तक जाते हैं। पहला, यह उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 — सामूहिक रक्षा खंड — की परीक्षा लेती है, बिना तकनीकी रूप से उसे सक्रिय किए, क्योंकि मिसाइल एक जानबूझकर किए गए हमले के बजाय एक अनजाने में हुई घुसपैठ प्रतीत होती है। दूसरा, यह एक पहले से ही अस्थिर वैश्विक सुरक्षा परिवेश की पृष्ठभूमि में घटित होती है, जिसमें एक साथ अमेरिका-ईरान सैन्य आदान-प्रदान, गाजा में इजरायली हमले, और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव शामिल है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजारों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत की रणनीतिक गणना के लिए निहितार्थ रखने वाली एक बहु-रंगमंच, संयुक्त महाशक्ति और क्षेत्रीय घर्षण की अवधि का संकेत देता है।

भारत के लिए, जो रूस, अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के साथ एक सावधानीपूर्वक संतुलित, बहु-संरेखण विदेश नीति बनाए रखता है, बढ़ता रूस-नाटो घर्षण कूटनीतिक स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा योजना (भारत के रूस से पर्याप्त छूट वाले कच्चे तेल आयात को देखते हुए), और रक्षा खरीद गणना को जटिल बनाता है, रूसी-मूल के सैन्य हार्डवेयर पर भारत की ऐतिहासिक निर्भरता को देखते हुए।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यूक्रेन में युद्ध, जो अब अपने पाँचवें वर्ष में है, एक पारंपरिक भूमि संघर्ष से विकसित होकर एक लंबे क्षय-युद्ध में बदल गया है, जिसमें दोनों देशों के भीतर गहराई तक महत्वपूर्ण अवसंरचना, ऊर्जा संपत्तियों और शहरी केंद्रों को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन आदान-प्रदान की विशेषता है। यूक्रेन की पश्चिम-आपूर्तित वायु रक्षा प्रणालियाँ, प्रभावी होते हुए भी, गंभीर रूप से सीमित बनी हुई हैं, विशेष रूप से पैट्रियट प्रणाली जैसे उन्नत एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टरों के संबंध में।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• 30-31 जुलाई 2026 की रात हुए रूसी हमले में यूक्रेन में कम-से-कम 10 नागरिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए, जबकि कीव के मेट्रो स्टेशन एक बार फिर हजारों निवासियों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बने।
• नाटो ने पुष्टि की कि एक रूसी मिसाइल यूक्रेन सीमा के निकट पोलिश क्षेत्र में प्रवेश कर गई और एक ग्रामीण क्षेत्र में गिरी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ परंतु दस मीटर का गड्ढा बन गया और नाटो लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा।
• रूस ने 70 से अधिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, साथ ही 280 से अधिक हमलावर ड्रोन भी दागे, जिनमें से 260 से अधिक को यूक्रेनी और सहयोगी वायु रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया।
• यह हमला यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के मात्र दो दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की तेज आपूर्ति की मांग की थी, जो यूक्रेन की वायु रक्षा में जारी क्षमता अंतर को उजागर करता है।
• यह पहली ऐसी घुसपैठ नहीं है — पोलैंड ने पहले भी अपने क्षेत्र में रूसी ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े गिरने की सूचना दी है, परंतु बार-बार होने वाली घटनाएँ गलत आकलन के प्रत्यक्ष नाटो-रूस टकराव में बदलने के संचयी जोखिम को बढ़ाती हैं।

विधिक और रणनीतिक ढाँचा — अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 4

उत्तर अटलांटिक संधि (1949) के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, किसी एक नाटो सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाता है, जो सामूहिक रक्षा दायित्वों को सक्रिय करता है। तथापि, इस मामले की तरह एक अनजाने में हुई मिसाइल घुसपैठ, अधिक संभवतः अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है, जो किसी भी सदस्य राष्ट्र को उसकी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा होने पर परामर्श का अनुरोध करने की अनुमति देती है, अनिवार्यतः सामूहिक सैन्य प्रतिक्रिया को सक्रिय किए बिना। पोलैंड ने पिछली इसी प्रकार की घटनाओं में अनुच्छेद 4 का आह्वान किया है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है: बार-बार होने वाली “ग्रे ज़ोन” घुसपैठ जो अनुच्छेद 5 सक्रियण से कम रह जाती हैं, एक रणनीतिक अस्पष्टता उत्पन्न करती हैं जिसे रूस जानबूझकर या परिचालन लापरवाही से, नाटो के सामूहिक संकल्प और प्रतिक्रिया सीमाओं को परखने के लिए परीक्षण कर सकता है।

भू-राजनीतिक आयाम — एक बहु-रंगमंच संकट

इस यूक्रेन-पोलैंड घटना को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। इसी अवधि में अमेरिका-ईरान सैन्य आदान-प्रदान तीव्र हुआ (अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों लक्ष्यों पर हमला किया), सऊदी अरब इराक में उग्रवादी समूहों के विरुद्ध हमलों में शामिल हुआ, मिस्र को अपने दामिएटा बंदरगाह पर ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा, और गाजा में इजरायली अभियान जारी रहे। पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में संकटों का यह अभिसरण एक वास्तव में अस्थिर वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है, जिसका वैश्विक तेल कीमतों, शिपिंग मार्गों (स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरूमध्य सहित), और प्रमुख शक्तियों — जिनमें अमेरिका शामिल है, जो एक साथ कई संघर्ष रंगमंचों का प्रबंधन कर रहा है — की कूटनीतिक क्षमता पर व्यापक प्रभाव है।

भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए निहितार्थ

भारत की विदेश नीति गणना इस वृद्धि से कई दबाव बिंदुओं का सामना करती है। ऊर्जा सुरक्षा पर, चल रहा रूस-यूक्रेन संघर्ष पश्चिम एशियाई अस्थिरता के साथ मिलकर वैश्विक कच्चे तेल आपूर्ति को बाधित करने की धमकी देता है ठीक उस समय जब भारत छूट वाले रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक बना हुआ है, एक निर्भरता जिसने पहले ही पश्चिमी साझेदारों की जाँच को आकर्षित किया है। रक्षा पर, रूसी-मूल के प्लेटफार्मों (सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों से लेकर S-400 वायु रक्षा प्रणालियों तक) पर भारत की दीर्घकालिक निर्भरता का अर्थ है कि युद्ध की मांगों के कारण रूस की रक्षा-औद्योगिक क्षमता में कोई भी व्यवधान भारत के कल-पुर्जों, रखरखाव और भविष्य की खरीद पाइपलाइन को प्रभावित कर सकता है। कूटनीतिक रूप से, भारत लगातार संवाद और शांति की वापसी का आह्वान करता रहा है जबकि रूस की स्पष्ट निंदा से बचता रहा है, एक स्थिति जो राजनीतिक रूप से बनाए रखना कठिन होता जा रहा है क्योंकि पोलैंड मिसाइल घुसपैठ जैसी घटनाएँ भारत पर नाटो की स्थिति के साथ अधिक स्पष्ट रूप से संरेखित होने के लिए पश्चिमी दबाव बढ़ाती हैं।

आर्थिक और ऊर्जा बाजार प्रभाव

पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक कच्चे तेल बाजारों में पहले ही अस्थिरता देखी गई है, जैसा कि भारत की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की क्षेत्रीय संघर्ष के पेट्रोलियम आपूर्ति पर प्रभाव की समीक्षा से संबंधित रिपोर्टिंग में संदर्भित है। एक और नाटो-रूस वृद्धि, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष संघर्ष से कम होने पर भी, संभवतः ऊर्जा मूल्य अस्थिरता को बढ़ाएगी, जिससे भारत के शुद्ध तेल-आयातक अर्थव्यवस्था और चालू खाता संतुलन के प्रबंधन के प्रयास जटिल होंगे।

आगे की राह

भारत को अपनी अनूठी कूटनीतिक स्थिति — रूस और पश्चिमी शक्तियों दोनों के साथ चैनल बनाए रखना — का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए ताकि G20 या ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से डी-एस्केलेशन तंत्रों की सक्रिय रूप से वकालत की जा सके, जहाँ भारत दोनों गुटों के साथ विश्वसनीयता बनाए रखता है। साथ ही, भारत को रूस-संबंधित आपूर्ति झटकों की भेद्यता को कम करने के लिए ऊर्जा स्रोत और रक्षा खरीद दोनों के विविधीकरण में तेजी लानी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत ढाँचे के अंतर्गत सामरिक पेट्रोलियम भंडार और स्वदेशी रक्षा उत्पादन जैसी मौजूदा पहलों पर निर्माण करते हुए। अंततः, भारत के कूटनीतिक मिशनों को पोलैंड-नाटो गतिशीलता की निकट निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा स्थिरता के लिए व्यापक यूरोपीय सुरक्षा संकट को सक्रिय करने की संभावना रखता है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए, यह विषय “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव,” और “महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान” (नाटो) से सीधे संबंधित है। यह ऊर्जा सुरक्षा पर GS-III विषयों से भी जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए, स्थैतिक तथ्यों में नाटो की स्थापना वर्ष (1949), अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 प्रावधान, और वर्तमान सदस्यता शामिल हैं। प्रमुख शब्द: सामूहिक रक्षा, अनुच्छेद 5, बैलिस्टिक मिसाइल, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली, और ग्रे-ज़ोन संघर्ष।

A large-scale Russian ballistic missile and drone barrage across Ukraine overnight on July 30-31, 2026, killed at least 10 civilians and injured more than 50 others, while one of the missiles crossed into Polish territory near the Ukraine border — the most serious brush yet between Russia’s ongoing war and NATO’s collective defence perimeter in recent months. NATO Secretary-General Mark Rutte called it “yet another reckless act by Russia,” while Polish Prime Minister Donald Tusk termed it “a very serious incident,” even as he clarified there was no reason to believe Poland itself was the intended target. Polish and NATO warplanes were scrambled in response.

This incident is significant for multiple reasons that extend well beyond the immediate humanitarian tragedy in Ukraine. First, it tests Article 5 of the North Atlantic Treaty — the collective defence clause — without technically triggering it, since the missile appears to have been an unintended incursion rather than a deliberate strike on NATO territory. Second, it occurs against the backdrop of an already volatile global security environment, with simultaneous US-Iran military exchanges, Israeli strikes in Gaza, and heightened West Asia tensions, suggesting a period of compounding, multi-theatre great-power and regional friction that has implications for global energy markets, supply chains, and India’s strategic calculus.

For India, which maintains a carefully balanced, multi-alignment foreign policy vis-à-vis Russia, the US, and European powers, escalating Russia-NATO friction complicates diplomatic positioning, energy security planning (given India’s substantial discounted crude oil imports from Russia), and defence procurement calculations, given India’s historical dependence on Russian-origin military hardware.

Background and Context

The war in Ukraine, now in its fifth year, has evolved from a conventional ground conflict into a protracted war of attrition characterised by long-range missile and drone exchanges targeting critical infrastructure, energy assets, and urban centres deep within both countries. Ukraine’s Western-supplied air defence systems, while effective, remain critically limited, particularly regarding advanced anti-ballistic missile interceptors such as the Patriot system.

Five Important Key Points

• The overnight Russian barrage on July 30-31, 2026, killed at least 10 civilians in Ukraine and injured more than 50, with Kyiv’s subway stations again serving as makeshift shelters for thousands of residents.
• NATO confirmed that a Russian missile crossed into Polish territory and landed in a rural area near the Ukraine border, causing no casualties but creating a ten-metre crater and prompting the scrambling of NATO warplanes.
• Russia launched more than 70 missiles, a significant number of them ballistic missiles, along with over 280 attack drones, of which more than 260 were intercepted by Ukrainian and allied air defences.
• The attack came just two days after Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy met U.S. President Donald Trump seeking faster delivery of Patriot air defence systems, highlighting the continuing capability gap in Ukraine’s air defence.
• This is not the first such incursion — Poland has previously reported Russian drone and missile fragments landing on its territory, but repeated incidents raise the cumulative risk of miscalculation escalating into a direct NATO-Russia confrontation.

Legal and Strategic Framework — Article 5 and Article 4

Under Article 5 of the North Atlantic Treaty (1949), an armed attack against one NATO member is considered an attack against all, triggering collective defence obligations. However, an inadvertent missile incursion, as in this case, more likely falls under Article 4, which allows any member state to request consultations when its territorial integrity, political independence, or security is threatened, without necessarily triggering collective military response. Poland has invoked Article 4 in previous similar incidents. The distinction matters immensely: repeated “grey zone” incursions that fall short of Article 5 triggers create a strategic ambiguity that Russia may be testing, deliberately or through operational carelessness, to gauge NATO’s collective resolve and response thresholds.

Geopolitical Dimensions — A Multi-Theatre Crisis

This Ukraine-Poland incident cannot be viewed in isolation. The same period has seen intensified U.S.-Iran military exchanges (with U.S. Central Command striking dozens of Iranian Revolutionary Guard Corps targets), Saudi Arabia joining strikes against militant groups in Iraq, Egypt facing a drone strike at its Damietta port, and continuing Israeli operations in Gaza. This convergence of crises across Eastern Europe and West Asia reflects a genuinely destabilised global security order, with cascading effects on global oil prices, shipping routes (including through the Suez Canal and Strait of Hormuz), and diplomatic bandwidth of major powers, including the United States, which is simultaneously managing multiple theatres of conflict.

Implications for India’s Strategic and Economic Interests

India’s foreign policy calculus faces multiple pressure points from this escalation. On energy security, continued Russia-Ukraine conflict combined with West Asian instability threatens to disrupt global crude oil supplies precisely when India remains one of the largest importers of discounted Russian crude, a dependency that has already drawn scrutiny from Western partners. On defence, India’s long-standing reliance on Russian-origin platforms (from Su-30MKI fighters to S-400 air defence systems) means that any disruption to Russia’s defence-industrial capacity due to the war’s demands could affect India’s spares, maintenance, and future procurement pipeline. Diplomatically, India has consistently called for dialogue and a return to peace while avoiding explicit condemnation of Russia, a position that becomes harder to sustain politically as incidents like the Poland missile incursion heighten Western pressure on India to align more explicitly with the NATO position.

Economic and Energy Market Impact

Global crude oil markets have already shown volatility due to the West Asia crisis, as referenced in related reporting on India’s Cabinet Committee on Security review of the regional conflict’s impact on petroleum supplies. A further NATO-Russia escalation, even short of direct conflict, would likely exacerbate energy price volatility, complicating India’s efforts to manage its net oil-importer economy and current account balance.

Way Forward

India should continue to leverage its unique diplomatic position — maintaining channels with both Russia and Western powers — to advocate actively for de-escalation mechanisms, potentially through multilateral forums such as the G20 or BRICS, where India retains credibility with both blocs. Simultaneously, India must accelerate diversification of both energy sourcing and defence procurement to reduce vulnerability to Russia-related supply shocks, building on existing initiatives like strategic petroleum reserves and indigenous defence production under the Atmanirbhar Bharat framework. Finally, India’s diplomatic missions should closely monitor the Poland-NATO dynamic as a bellwether for broader escalation risk, given its potential to trigger a wider European security crisis with knock-on effects for global trade and energy stability.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC GS-II (International Relations), this topic is directly relevant to “Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests,” and “Important International institutions” (NATO). It also connects to GS-III topics on energy security. For SSC exams, static facts include NATO’s founding year (1949), Article 4 and Article 5 provisions, and current membership. Key terms: collective defence, Article 5, ballistic missile, Patriot air defence system, and grey-zone conflict.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जुलाई 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत आँकड़ों से यह उजागर हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) द्वारा वसूले जाने वाले डेबिट कार्ड वार्षिक रखरखाव शुल्क में पिछले पाँच वर्षों में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है — जो 2021-22 में लगभग ₹3,905.5 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹7,563.8 करोड़ हो गया है। साथ ही, सार्वजनिक एवं निजी दोनों बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले न्यूनतम शेष राशि न रखने संबंधी शुल्क 2022-23 से 2025-26 के बीच 27 प्रतिशत बढ़े, जो मुख्यतः निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संचालित थे, जबकि PSBs ने वास्तव में ऐसे शुल्कों में कमी की। यह आँकड़ा भारतीय बैंकों द्वारा शुल्क आय अर्जित करने के तरीके में एक संरचनात्मक बदलाव को इंगित करता है, जिसके वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण और बैंकिंग क्षेत्र विनियमन पर प्रत्यक्ष प्रभाव हैं।

यह एक गंभीर आर्थिक नीति चिंता का विषय है क्योंकि भारत की बैंकिंग प्रणाली पिछले दशक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडे की रीढ़ रही है। डेबिट कार्ड जैसे बुनियादी बैंकिंग साधनों पर बढ़ते सहायक शुल्क डिजिटल बैंकिंग पहुँच के माध्यम से प्राप्त सामर्थ्य लाभों को कमजोर करने की धमकी देते हैं, जो निम्न और मध्यम आय वाले खाताधारकों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं, जो शायद हमेशा वृद्धिशील शुल्क वृद्धि को समझ या ट्रैक न कर पाएँ। UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए यह विषय बैंकिंग विनियमन, उपभोक्ता संरक्षण कानून, वित्तीय समावेशन नीति और RBI की नियामक निगरानी को जोड़ता है — एक वास्तव में अंतरविषयक अर्थव्यवस्था विषय।

वित्त मंत्रालय के अपने आँकड़े पुष्टि करते हैं कि PSBs द्वारा प्रति-कार्ड शुल्क 2021-22 में लगभग ₹61 से बढ़कर 2025-26 तक ₹115.1 हो गया, जो 88.8 प्रतिशत की वृद्धि है — यह वृद्धि जारी किए गए कुल कार्डों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखने के बाद भी बनी रहती है, जो पुष्टि करती है कि यह एक वास्तविक लागत वृद्धि है, न कि केवल पैमाने की सांख्यिकीय भ्रांति।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

2016 से, भारत ने JAM त्रिमूर्ति (जन धन-आधार-मोबाइल) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के आधार पर एक आक्रामक वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण एजेंडा अपनाया है। प्रारंभिक डिजिटलीकरण प्रयासों में डेबिट कार्ड केंद्रीय थे, परंतु जैसे-जैसे UPI प्रमुख मुक्त भुगतान माध्यम बन गया है, डेबिट कार्ड तेजी से एक द्वितीयक उत्पाद बन गए हैं जिनकी रखरखाव लागत अब बैंक वार्षिक शुल्कों के माध्यम से अधिक आक्रामक रूप से वसूलना चाहते हैं।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूले गए डेबिट कार्ड रखरखाव शुल्क 2021-22 में ₹3,905.5 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹7,563.8 करोड़ हो गए, जो 93.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
• PSBs द्वारा प्रति-कार्ड औसत शुल्क 2021-22 और 2025-26 के बीच लगभग ₹61 से बढ़कर ₹115.1 हो गया, जो जारी किए गए कार्डों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखने के बाद भी 88.8 प्रतिशत की वृद्धि है।
• PSBs और निजी बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से वसूले गए न्यूनतम-शेष दंड शुल्क 2022-23 से 2025-26 तक 27 प्रतिशत बढ़कर ₹7,086.6 करोड़ हो गए, यद्यपि यह वृद्धि लगभग पूर्णतः निजी बैंकों द्वारा संचालित थी, क्योंकि इस श्रेणी में PSB शुल्क वास्तव में लगभग 14 प्रतिशत घट गए।
• बारह में से दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष न रखने पर दंड शुल्क समाप्त कर दिए हैं, जबकि दो ने RBI-अनुमोदित नीतियों के अनुसार ऐसे शुल्कों को केवल युक्तिसंगत बनाया है।
• RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि दंड शुल्क लगाए जाने से पहले ग्राहकों को SMS, ईमेल या पत्र के माध्यम से सूचित करें, और दंड लगाने से पहले न्यूनतम शेष बहाल करने के लिए उचित समय दें।

नियामक ढाँचा और RBI की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बैंक सेवा शुल्कों को नियंत्रित करता है, यद्यपि यह सामान्यतः बैंकों को निश्चित सीमा तय करने के बजाय “युक्तिसंगतता” ढाँचे के भीतर शुल्क तय करने की वाणिज्यिक स्वतंत्रता देता है, कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर, जैसे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA), जिसमें PMJDY के अंतर्गत खोले गए खाते शामिल हैं, जो न्यूनतम शेष और संबंधित दंड शुल्कों से स्पष्ट रूप से मुक्त हैं। यह हल्का नियामक दृष्टिकोण RBI के व्यापक दर्शन को दर्शाता है — बैंकिंग सेवाओं में बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण की अनुमति देना, साथ ही पारदर्शिता आदेशों, जैसे शुल्क कटौती से पूर्व अनिवार्य ग्राहक सूचना, के माध्यम से निगरानी बनाए रखना।

वित्तीय समावेशन के लिए आर्थिक निहितार्थ

सहायक बैंकिंग शुल्कों में वृद्धि का प्रतिगामी (regressive) चरित्र है: चूँकि ये शुल्क सामान्यतः प्रतिशत-आधारित शुल्कों के बजाय समतल (flat) शुल्क होते हैं, ये छोटे शेष रखने वाले खाताधारकों पर असंगत रूप से बोझ डालते हैं — ठीक वही जनसांख्यिकीय जिसकी सेवा के लिए PMJDY जैसी वित्तीय समावेशन योजनाएँ डिज़ाइन की गई थीं। यद्यपि PMJDY खाते स्वयं ऐसे शुल्कों से मुक्त हैं, बड़ी संख्या में खाताधारक जो तब से BSBDA स्थिति से बाहर आ चुके हैं या नियमित बचत खाते रखते हैं, बढ़ते शुल्क ढाँचे के संपर्क में बने हुए हैं, जो एक दशक की वित्तीय समावेशन नीति के सामर्थ्य लाभों को संभावित रूप से क्षीण कर सकता है।

शासन और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताएँ

आँकड़े एक शासन विरोधाभास को उजागर करते हैं: PSBs, जो बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व वाले हैं और स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सेवा उद्देश्यों की ओर उन्मुख हैं, ने डेबिट कार्ड शुल्क लगभग 90 प्रतिशत बढ़ाए हैं, जबकि साथ ही न्यूनतम शेष दंड में ढील दी है। यह सुझाव देता है कि बैंक राजस्व रणनीतियों को पुनर्गठित कर रहे हैं — शेष-आधारित दंड (जो सार्वजनिक आलोचना को आमंत्रित करते हैं, विशेष रूप से गरीब खाताधारकों से न्यूनतम-शेष दंड से PSBs के लाभ कमाने पर पिछले विवादों के बाद) से हटकर कार्ड रखरखाव शुल्क की ओर, जो कम दृश्यमान हैं और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए विवादित करना या यहाँ तक कि नोटिस करना भी कठिन है।

तुलनात्मक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक स्तर पर, कई बाजार वित्तीय समावेशन आदेशों के हिस्से के रूप में मुक्त या भारी सब्सिडी प्राप्त बुनियादी बैंकिंग साधनों की ओर बढ़े हैं — यूके का “बेसिक बैंक अकाउंट” ढाँचा और EU का भुगतान खाता निर्देश (2014) दोनों कमजोर ग्राहकों के लिए शुल्क-मुक्त या कम लागत वाले बुनियादी खातों को अनिवार्य करते हैं। भारत की UPI पारिस्थितिकी ने लेन-देन स्तर पर प्रभावी रूप से लगभग शून्य-लागत भुगतान प्राप्त किया है, परंतु डेबिट कार्ड जैसे सहायक साधनों की आवर्ती “स्वामित्व लागत” को तुलनीय नीतिगत ध्यान नहीं मिला है, जो लेन-देन-स्तरीय वित्तीय समावेशन सफलता और साधन-स्तरीय लागत पारदर्शिता के बीच एक अंतराल दर्शाता है।

आगे की राह

नीतिगत प्रतिक्रियाओं में सभी बैंकों में एक मानकीकृत, RBI-प्रकाशित तुलनात्मक शुल्क प्रकटीकरण प्रारूप अनिवार्य करना शामिल होना चाहिए ताकि वास्तविक उपभोक्ता विकल्प सक्षम हो सके, म्यूचुअल फंड और बीमा प्रकटीकरण में पहले से प्रयुक्त शुल्क-पारदर्शिता आदेशों के समान। RBI समतल शुल्क के बजाय ग्राहक की औसत खाता शेष के प्रतिशत के रूप में वार्षिक डेबिट कार्ड रखरखाव शुल्क की सीमा तय करने पर भी विचार कर सकता है, ताकि आनुपातिकता सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, सभी BSBDA-समकक्ष सुरक्षाओं को व्यापक जनसंख्या खंड को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से हाल ही में अपग्रेड किए गए PMJDY खातों को जो छोटे-खाता सीमा को पार कर चुके हैं, ताकि समावेशन में उलटफेर को रोका जा सके। अंततः, समग्र बैंक शुल्क आय प्रवृत्तियों की आवधिक संसदीय और RBI समीक्षा, राज्यसभा आँकड़ा प्रकटीकरण अभ्यास के समान, वार्षिक पारदर्शिता आवश्यकता के रूप में संस्थागत की जानी चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए, यह विषय सीधे “समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दों,” बैंकिंग क्षेत्र सुधारों, और RBI के नियामक कार्यों से संबंधित है। यह उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन नीति वितरण पर GS-II शासन विषयों से भी जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए, स्थैतिक तथ्यों में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, PMJDY (2014 में शुरू), BSBDA मानदंड, और RBI की नियामक संरचना शामिल हैं। याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: JAM त्रिमूर्ति, BSBDA, दंड शुल्क, UPI, और वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)।

Data presented by the Union Ministry of Finance to the Rajya Sabha on July 30, 2026, has revealed that debit card annual maintenance charges levied by Public Sector Banks (PSBs) have grown nearly 90% over the last five years — from roughly ₹3,905.5 crore in 2021-22 to ₹7,563.8 crore in 2025-26. Simultaneously, low-balance penalty charges collected by both PSBs and private banks rose 27% between 2022-23 and 2025-26, driven primarily by private sector banks even as PSBs actually reduced such charges. This data points to a structural shift in how Indian banks generate fee income, with direct implications for financial inclusion, consumer protection, and banking sector regulation.

This is a matter of serious economic policy concern because India’s banking system has, over the past decade, been the backbone of the government’s financial inclusion agenda through schemes like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). Rising ancillary charges on basic banking instruments like debit cards threaten to undermine the affordability gains achieved through digital banking penetration, disproportionately affecting low-and-middle-income account holders who may not always understand or track incremental fee escalation. For UPSC and SSC aspirants, this topic bridges banking regulation, consumer protection law, financial inclusion policy, and RBI’s regulatory oversight — a genuinely interdisciplinary economy topic.

The Finance Ministry’s own data confirms that per-card charges by PSBs grew from about ₹61 in 2021-22 to ₹115.1 by 2025-26, an 88.8% increase — even after accounting for growth in the total number of cards issued, confirming this is a genuine cost escalation and not merely a statistical artefact of scale.

Background and Context

Since 2016, India has pursued an aggressive financial inclusion and digitisation agenda, anchored by the JAM trinity (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) and the Unified Payments Interface (UPI). Debit cards were central to early digitisation efforts, but as UPI has become the dominant free payment rail, debit cards have increasingly become a secondary product whose maintenance costs banks now seek to recover more aggressively through annual fees.

Five Important Key Points

• Debit card maintenance charges collected by Public Sector Banks rose from ₹3,905.5 crore in 2021-22 to ₹7,563.8 crore in 2025-26, a growth of 93.7%.
• The average per-card charge by PSBs increased from approximately ₹61 to ₹115.1 between 2021-22 and 2025-26, an 88.8% rise even after accounting for the increase in the number of cards issued.
• Low-balance penalty charges collected jointly by PSBs and private banks rose 27% from 2022-23 to 2025-26, reaching ₹7,086.6 crore, though this increase was driven almost entirely by private banks, since PSB charges for this category actually fell nearly 14%.
• Ten of twelve Public Sector Banks have discontinued penal charges for non-maintenance of minimum average balance in savings accounts, while two have merely rationalised such charges according to RBI-approved policies.
• The RBI has directed banks to notify customers via SMS, email or letter before penal charges are applied, and to provide reasonable time to restore minimum balances before penalties are levied.

Regulatory Framework and RBI’s Role

The Reserve Bank of India regulates bank service charges under the Banking Regulation Act, 1949, though it generally allows banks commercial freedom to set fees within a “reasonableness” framework rather than prescribing fixed caps, except for specific categories like Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDA), including those opened under PMJDY, which are explicitly exempted from minimum balance and related penal charges. This light-touch regulatory approach reflects RBI’s broader philosophy of allowing market-based price discovery in banking services while retaining oversight through transparency mandates, such as mandatory customer notification before charge deduction.

Economic Implications for Financial Inclusion

The escalation in ancillary banking charges has a regressive character: since these charges are typically flat fees rather than percentage-based charges, they disproportionately burden account holders with smaller balances — precisely the demographic that financial inclusion schemes like PMJDY were designed to serve. While PMJDY accounts themselves are exempted from such charges, a large number of account holders who have since transitioned out of BSBDA status or hold regular savings accounts remain exposed to rising fee structures, potentially eroding the affordability gains of a decade of financial inclusion policy.

Governance and Consumer Protection Concerns

The data reveals a governance paradox: PSBs, which are majority government-owned and ostensibly oriented toward public service objectives, have increased debit card charges by nearly 90%, while simultaneously easing minimum balance penalties. This suggests banks are recalibrating revenue strategies — shifting from balance-based penalties (which invite public criticism, especially after past controversies over PSBs profiting from low-balance penalties on poor account holders) toward card maintenance fees, which are less visible and harder for ordinary consumers to contest or even notice.

Comparative and Global Perspective

Globally, several markets have moved toward free or heavily subsidised basic banking instruments as part of financial inclusion mandates — the UK’s “basic bank account” framework and the EU’s Payment Accounts Directive (2014) both mandate fee-free or low-cost basic accounts for vulnerable customers. India’s UPI ecosystem has effectively achieved near-zero-cost payments at the transaction level, but the recurring “ownership cost” of ancillary instruments like debit cards has not received comparable policy attention, representing a gap between transaction-level financial inclusion success and instrument-level cost transparency.

Way Forward

Policy responses should include mandating a standardised, RBI-published comparative fee disclosure format across all banks to enable genuine consumer choice, similar to fee-transparency mandates already used in mutual fund and insurance disclosures. The RBI could also consider capping annual debit card maintenance charges as a percentage of a customer’s average account balance rather than allowing flat fees, ensuring proportionality. Additionally, all BSBDA-equivalent protections should be extended to cover a wider population segment, particularly recently upgraded PMJDY accounts that have crossed the small-account threshold, to prevent inclusion churn. Finally, periodic parliamentary and RBI review of aggregate bank fee income trends, similar to the Rajya Sabha data disclosure exercise, should be institutionalised as an annual transparency requirement.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC GS-III (Indian Economy), this topic relates directly to “Inclusive growth and issues arising from it,” banking sector reforms, and RBI’s regulatory functions. It also connects to GS-II governance themes on consumer protection and financial inclusion policy delivery. For SSC exams, static facts include the Banking Regulation Act, 1949, PMJDY (launched 2014), BSBDA norms, and RBI’s regulatory architecture. Key terms to remember: JAM trinity, BSBDA, penal charges, UPI, and financial inclusion index (FI-Index).