09 July 2026

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 8 जुलाई, 2026 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनाका लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संचालित किया, जिसने हथियार प्रणाली की उपयोगकर्ता-निर्धारित न्यूनतम मारक क्षमता 60 किलोमीटर को सत्यापित किया। यह परीक्षण केवल एक अलग-थलग तकनीकी उपलब्धि के रूप में ही नहीं, बल्कि भारत के व्यापक, निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है जो विस्तारित दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम एक विश्वसनीय, स्वदेशी तोपखाना रॉकेट प्रणाली के निर्माण की दिशा में है, जो आयातित हथियार प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।

यह विकास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिनाका जैसी तोपखाना रॉकेट प्रणालियाँ भारत के भूमि युद्ध सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक बनती हैं, जो क्षेत्र-निषेध (area-denial) एवं सटीक-हमला क्षमताएँ प्रदान करती हैं जो पारंपरिक तोपखाने की पूरक होती हैं तथा उत्तरी एवं पश्चिमी दोनों सीमाओं पर विकसित होते खतरों को देखते हुए तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। दूरी एवं मार्गदर्शन सटीकता का सफल सत्यापन भारत की निवारण मुद्रा (deterrence posture) को उस समय मजबूत करता है जब क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता—पश्चिम एशिया में तनाव से लेकर भारत की सीमाओं पर निरंतर घर्षण तक—स्वदेशी, तेजी से तैनात की जा सकने वाली सटीक-हमला प्रणालियों के सामरिक मूल्य को रेखांकित करती है।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय भारत के रक्षा स्वदेशीकरण कार्यक्रम, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल, तथा DRDO की संस्थागत भूमिका में एक सुलभ प्रवेश बिंदु प्रदान करता है—ये विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तथा आंतरिक/बाह्य सुरक्षा को कवर करने वाली GS-III परीक्षाओं में नियमित रूप से आते हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) मूलतः DRDO द्वारा 1980 के दशक में विकसित किया गया था तथा 1990 के दशक के अंत में भारतीय सेना में शामिल किया गया, जिसकी युद्धक प्रभावशीलता सर्वप्रथम 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान प्रदर्शित हुई, जहाँ इसने ऊँचाई वाले भूभाग में गहराई से जमी शत्रु स्थितियों को हटाने में निर्णायक भूमिका निभाई। तब से, DRDO ने क्रमिक संस्करणों—मार्क-I, मार्क-II, तथा विस्तारित-दूरी गाइडेड संस्करणों—के माध्यम से इस प्रणाली को निरंतर उन्नत किया है, जो प्रगतिशील रूप से दूरी, सटीकता, तथा घातकता को बढ़ाता है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• 8 जुलाई, 2026 के परीक्षण ने पिनाका गाइडेड रॉकेट की उपयोगकर्ता-निर्धारित न्यूनतम मारक क्षमता 60 किलोमीटर को सत्यापित किया, जिसमें रॉकेट ने सभी योजनाबद्ध उड़ान-अंतर्गत युद्धाभ्यास किए तथा अपने निर्धारित लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ भेदा।
• पिनाका रॉकेट प्रणाली को विभिन्न दूरी संस्करणों में एक ही सेवा-अंतर्गत लॉन्चर से दागा जा सकता है, जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म की मॉड्यूलर लचीलापन को प्रदर्शित करता है तथा फील्ड कमांडरों के लिए परिचालन बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाता है।
• चांदीपुर, ओडिशा स्थित DRDO के एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा तैनात रेंज उपकरणीकरण ने रॉकेट को उसके पूरे प्रक्षेपवक्र में ट्रैक किया, जिसने मार्गदर्शन प्रणाली प्रदर्शन एवं परिचालन तनाव के तहत संरचनात्मक अखंडता दोनों को सत्यापित किया।
• पिनाका रॉकेट पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान वास्तविक युद्धक परिस्थितियों में निर्णायक साबित हुए, जहाँ उनकी उच्च फायरिंग दर एवं क्षेत्र-संतृप्ति क्षमता ने भारतीय सेनाओं को पहाड़ी भूभाग में गहराई से जमी स्थितियों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने में मदद की।
• इस प्रणाली का निरंतर विकास—कम दूरी वाले गैर-गाइडेड रॉकेट से लेकर 60 किमी से अधिक की गाइडेड संस्करणों तक—भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता रणनीति के केंद्र में DRDO के पुनरावृत्तीय स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सामरिक एवं सैद्धांतिक महत्व

पिनाका जैसी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणालियाँ भारत के तोपखाना सिद्धांत में एक अनूठा स्थान रखती हैं, जो पारंपरिक टोड/स्व-चालित तोपखाने तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक अथवा क्रूज मिसाइलों के बीच स्थित है। कम समय में एक व्यापक क्षेत्र में उच्च मात्रा में फायरपावर पहुँचाने की उनकी क्षमता उन्हें शत्रु वायु रक्षा को दबाने, सैनिक सांद्रता को कम करने, तथा तीव्र आक्रामक अभियानों का समर्थन करने में विशेष रूप से प्रभावी बनाती है—ऐसी क्षमताएँ जिनका महत्व वैश्विक स्तर पर हाल के संघर्षों के सबकों को देखते हुए बढ़ रहा है, जहाँ संतृप्ति गोलाबारी एवं सटीक-निर्देशित तोपखाना निर्णायक साबित हुए हैं।

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत

पिनाका कार्यक्रम को भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों की एक प्रमुख सफलता कहानी के रूप में अक्सर उद्धृत किया जाता है। भारत के कई प्रमुख हथियार प्लेटफॉर्मों के विपरीत जो ऐतिहासिक रूप से विदेशी सहयोग अथवा लाइसेंसीकृत उत्पादन पर निर्भर थे, पिनाका को काफी हद तक भारत के भीतर डिज़ाइन, विकसित, तथा तेजी से विनिर्मित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के विस्तारित स्वदेशीकरण ढाँचे के अंतर्गत निजी क्षेत्र के रक्षा विनिर्माताओं द्वारा भी शामिल है। यह रक्षा उत्पादन में व्यापक आत्मनिर्भर भारत उद्देश्यों के अनुरूप है, जिनका लक्ष्य आयातित हथियार प्रणालियों पर भारत की ऐतिहासिक रूप से उच्च निर्भरता को कम करना तथा निर्यात-उन्मुख घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है।

निर्यात क्षमता एवं सामरिक कूटनीति

घरेलू तैनाती से परे, पिनाका प्रणाली ने अंतरराष्ट्रीय रुचि आकर्षित की है, भारत मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ संभावित निर्यात हेतु चर्चा के विभिन्न चरणों में है। इस जैसे सफल सत्यापन परीक्षण भारत की एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं, जो सरकार के व्यापक रक्षा निर्यात लक्ष्यों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रों, विशेष रूप से दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहाँ भारत अपने सामरिक पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है, के साथ रक्षा साझेदारियाँ बनाने के सामरिक उद्देश्य का समर्थन करते हैं।

संस्थागत ढाँचा एवं DRDO की भूमिका

DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के तहत कार्य करता है तथा सैन्य अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत की सर्वोच्च एजेंसी है। पिनाका जैसी प्रणालियों का सफल एवं बार-बार सत्यापन अनुसंधान को तैनाती-योग्य, युद्ध-सिद्ध हार्डवेयर में परिवर्तित करने में DRDO की संस्थागत परिपक्वता को दर्शाता है, यद्यपि संगठन अन्य कुछ कार्यक्रमों में परियोजना विलंब एवं लागत वृद्धि को लेकर जाँच का सामना करना जारी रखता है, जो इस परीक्षण जैसी लगातार सफलताओं को संस्थागत विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

आगे की राह

भारत को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों द्वारा तैनात तुलनीय प्रणालियों के साथ तकनीकी समानता बनाए रखने के लिए पिनाका प्रणाली हेतु आगे दूरी विस्तार एवं सटीक-मार्गदर्शन उन्नयन में निवेश जारी रखना चाहिए। घटक विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार, विशेष रूप से मार्गदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रणोदन प्रणालियों हेतु, स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करेगा तथा महत्वपूर्ण उप-घटकों पर आयात प्रतिबंधों की भेद्यता को कम करेगा। साथ ही, DRDO को भविष्य के पिनाका संस्करणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित लक्ष्यीकरण एवं नेटवर्कयुक्त फायर-कंट्रोल प्रणालियों को एकीकृत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि तेजी से नेटवर्क-केंद्रित युद्धक्षेत्र वातावरण में निर्णायक तकनीकी बढ़त बनाए रखी जा सके।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS-III (रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, सामरिक निहितार्थों वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास) के लिए प्रासंगिक है तथा SSC CGL एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रक्षा एवं विज्ञान समाचार को कवर करने वाले अक्सर परीक्षित करेंट अफेयर्स का हिस्सा बनता है। मुख्य शब्द: पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, DRDO, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत, तथा प्रणाली के युद्धक पदार्पण के रूप में कारगिल युद्ध (1999)।

The Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully conducted a flight test of the Pinaka long-range guided rocket from the Integrated Test Range at Chandipur on July 8, 2026, validating the weapon system’s user-defined minimum strike range of 60 kilometres. This test is significant not merely as an isolated technical milestone but as part of India’s broader, sustained effort to build a credible, indigenous artillery rocket system capable of engaging targets with precision at extended ranges, reducing reliance on imported weapon systems.

This development matters for India’s national security architecture because artillery rocket systems like Pinaka form a critical component of India’s land warfare doctrine, providing area-denial and precision-strike capabilities that complement conventional artillery and are increasingly vital given evolving threats along both the northern and western borders. The successful validation of range and guidance accuracy strengthens India’s deterrence posture at a time when regional security dynamics — from tensions in West Asia to persistent friction along India’s borders — underscore the strategic value of indigenous, rapidly deployable precision-strike systems.

For UPSC and SSC aspirants, this topic offers an accessible entry point into India’s defence indigenisation programme, the Atmanirbhar Bharat initiative in the defence sector, and the institutional role of DRDO — themes that regularly feature in GS-III examinations covering science, technology, and internal/external security.

Background and Context

The Pinaka Multiple Launch Rocket System (MLRS) was originally developed by DRDO in the 1980s and inducted into the Indian Army in the late 1990s, with its combat effectiveness first demonstrated during the 1999 Kargil conflict, where it played a decisive role in dislodging entrenched enemy positions in high-altitude terrain. Since then, DRDO has continuously upgraded the system through successive variants — Mark-I, Mark-II, and the extended-range guided versions — progressively increasing range, accuracy, and lethality.

Five Important Key Points

• The July 8, 2026 test validated the Pinaka guided rocket’s user-defined minimum strike range of 60 kilometres, with the rocket executing all planned in-flight manoeuvres and hitting its designated target with high precision.
• The Pinaka rocket system can be fired from the same in-service launcher across different range variants, demonstrating the modular flexibility of the indigenous platform and enhancing operational versatility for field commanders.
• Range instrumentation deployed by DRDO’s Integrated Test Range at Chandipur, Odisha, tracked the rocket throughout its trajectory, validating both guidance system performance and structural integrity under operational stress.
• Pinaka rockets first proved decisive in real combat conditions during the 1999 Kargil War, where their high rate of fire and area-saturation capability helped Indian forces target entrenched positions in mountainous terrain effectively.
• The system’s continuous evolution — from unguided rockets with shorter ranges to guided variants exceeding 60 km — reflects DRDO’s iterative indigenous research and development approach central to India’s defence self-reliance strategy.

Strategic and Doctrinal Significance

Multiple Launch Rocket Systems like Pinaka occupy a unique niche in India’s artillery doctrine, positioned between conventional towed/self-propelled artillery and long-range ballistic or cruise missiles. Their ability to deliver a high volume of firepower over a wide area in a short time makes them particularly effective for suppressing enemy air defences, degrading troop concentrations, and supporting rapid offensive operations — capabilities of growing importance given the lessons of recent conflicts globally, where saturation fires and precision-guided artillery have proven decisive.

Atmanirbhar Bharat in Defence Manufacturing

The Pinaka programme is frequently cited as a flagship success story of India’s defence indigenisation efforts. Unlike many of India’s major weapon platforms that historically depended on foreign collaboration or licensed production, Pinaka has been substantially designed, developed, and increasingly manufactured within India, including by private sector defence manufacturers under the Ministry of Defence’s expanding indigenisation framework. This aligns with the broader Atmanirbhar Bharat objectives in defence production, which aim to reduce India’s historically high dependence on imported weapons systems and build export-oriented domestic defence manufacturing capacity.

Export Potential and Strategic Diplomacy

Beyond domestic deployment, the Pinaka system has attracted international interest, with India in various stages of discussion with friendly foreign nations for potential export. Successful validation tests such as this one strengthen India’s credibility as a reliable defence exporter, supporting the government’s broader defence export targets and its strategic objective of building defence partnerships with like-minded nations, particularly in South and Southeast Asia and parts of Africa where India seeks to expand its strategic footprint.

Institutional Framework and DRDO’s Role

DRDO functions under the Department of Defence Research and Development within the Ministry of Defence and is India’s apex agency for military research and development. The successful and repeated validation of systems like Pinaka reflects DRDO’s institutional maturity in translating research into deployable, combat-proven hardware, though the organisation continues to face scrutiny over project delays and cost overruns in some other programmes, making consistent successes like this test important for institutional credibility.

Way Forward

India should continue investing in further range extension and precision-guidance upgrades for the Pinaka system to maintain technological parity with comparable systems fielded by regional competitors. Expanding private sector participation in component manufacturing, particularly for guidance electronics and propulsion systems, would deepen the indigenous supply chain and reduce vulnerability to import restrictions on critical sub-components. Simultaneously, DRDO should prioritise integrating artificial intelligence-based targeting and networked fire-control systems into future Pinaka variants to maintain a decisive technological edge in an increasingly network-centric battlefield environment.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is relevant for UPSC GS-III (Defence technology, indigenisation, internal and external security, Science and Technology developments with strategic implications) and forms part of frequently tested current affairs for SSC CGL and other competitive examinations covering defence and science news. Key terms: Pinaka Multiple Launch Rocket System, DRDO, Integrated Test Range Chandipur, Atmanirbhar Bharat in defence, and Kargil War (1999) as the system’s combat debut.

जैसे-जैसे भारत जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है, जिसका पूर्वाभ्यास 6 जुलाई, 2026 से 16 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, एक राज्य का पूर्व अनुभव सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में उभर रहा है: बिहार का 2022-23 का जाति सर्वेक्षण। द हिंदू के “चेकबॉक्स जाति” संपादकीय में स्पष्ट रूप से बिहार की कवायद को इस प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है कि जाति गणना के लिए अधिक संरचित, प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त दृष्टिकोण उपयोगी डेटा दे सकता है, इसके विपरीत 2011 के सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) में प्रयुक्त अराजक खुली-प्रविष्टि पद्धति के, जिसने 46 लाख से अधिक अनुपयोगी “जाति नाम” उत्पन्न किए।

यह विषय बिहार के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि राज्य का अपना जाति सर्वेक्षण—जो महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं कानूनी विवाद के बीच संचालित हुआ—प्रभावी रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायदों में से एक—1931 के बाद पहली बार दशकीय जनगणना में जाति की सांविधिक गणना—के लिए राष्ट्रीय टेम्पलेट बन गया है। बिहार के लिए, जहाँ जाति चुनावी राजनीति, सामाजिक स्तरीकरण, तथा कल्याण लक्ष्यीकरण में गहराई से जड़ें जमाए हुए है, इस कवायद की विश्वसनीयता एवं पद्धति असमान रूप से उच्च दांव रखती है।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, विशेष रूप से बिहार से संबंधित अथवा राज्य-विशिष्ट शासन मुद्दों पर केंद्रित तैयारी करने वालों के लिए, यह विषय एक राज्य-स्तरीय प्रशासनिक नवाचार को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय से जोड़ने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, यह दर्शाते हुए कि उप-राष्ट्रीय शासन प्रयोग किस प्रकार केंद्र सरकार की नीति को आकार दे सकते हैं—यह भारत के सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के विमर्श का केंद्रीय विषय है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

बिहार ने तत्कालीन राज्य सरकार के नेतृत्व में 2022-23 में अपना जाति-आधारित सर्वेक्षण संचालित किया, जिससे यह स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ी उप-राष्ट्रीय जाति गणना कवायदों में से एक बन गया, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय जाति जनगणना की वर्षों की मांगों के बाद। 2023 में जारी सर्वेक्षण के परिणामों ने बिहार के लिए विस्तृत जाति-वार जनसंख्या डेटा उजागर किया और यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन गया, जिसने राज्य में बाद की आरक्षण नीति बहसों तथा कोटा वृद्धि को प्रभावित किया।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) में एक खुली “जाति नाम” कॉलम का उपयोग किया गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख से अधिक विभिन्न जाति नाम लौटाए, जबकि 1931 की जनगणना—जाति को औपचारिक रूप से सारणीबद्ध करने वाली अंतिम जनगणना—में केवल 4,147 दर्ज किए गए थे, जिससे SECC डेटा सांख्यिकीय रूप से अनुपयोगी हो गया, जैसा कि केंद्र ने स्वयं 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था।
• जनगणना 2027 का दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास, जो 6 जुलाई, 2026 से 16 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, इसमें जाति के लिए एक “खुली कॉलम” शामिल है, किंतु 2011 के SECC के विपरीत, इस कवायद को जनगणना अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक समर्थन प्राप्त है।
• बिहार मॉडल का मुख्य नवाचार पूर्णतः खुली स्व-रिपोर्टिंग से बचना था; इसके बजाय, यह डिजिटल जनगणना हैंडहेल्ड उपकरणों के उपयोग की ओर इशारा करता है जो जातियों एवं उप-जातियों की एक क्यूरेटेड सूची से पूर्व-लोड किए गए हों, जिससे गणनाकर्ता उत्तरदाताओं से पूछताछ के बाद सही प्रविष्टि चुन सकें, जो 2011 में देखी गई असंगति को कम करता है।
• भाषा, धर्म, अथवा लिंग जैसी अन्य जनगणना पहचान श्रेणियों के विपरीत, संपादकीय में जाति को एक अमूर्त, गैर-स्व-प्रकट पहचान के रूप में वर्णित किया गया है जो जन्म से प्रदत्त होती है तथा एक सामाजिक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती है जिसे समाजशास्त्री भी लगातार परिभाषित करने में कठिनाई पाते हैं।
• जनगणना 2027 के लिए पूर्व-परीक्षण चरण 20 जुलाई, 2026 को समाप्त होगा, जिसके बाद सरकार वास्तविक जाति गणना कवायद के लिए देशव्यापी अंतिम पद्धति को अंतिम रूप देगी।

संवैधानिक एवं कानूनी संदर्भ

भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संचालित की जाती है, जो इस कवायद को सांविधिक समर्थन प्रदान करता है तथा धारा 15 के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता अनिवार्य करता है। 2011 के SECC के विपरीत, जो पूर्ण जनगणना-स्तरीय सांविधिक संरक्षण एवं कठोरता के बिना एक प्रशासनिक कवायद के रूप में संचालित हुआ था, जनगणना 2027 में जाति गणना अन्य जनगणना मापदंडों के समान ही कानूनी प्राधिकार रखेगी, जिससे डेटा आरक्षण-संबंधी मुकदमेबाजी सहित नीतिगत उद्देश्यों के लिए संभावित रूप से स्वीकार्य हो सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया।

बिहार का डेटा अधिक विश्वसनीय क्यों था

राष्ट्रीय 2011 SECC की तुलना में बिहार की कवायद की अपेक्षाकृत सफलता का श्रेय व्यापक रूप से अधिक सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण डिज़ाइन, गणनाकर्ताओं के समर्पित प्रशिक्षण, तथा जिला स्तर पर घनिष्ठ प्रशासनिक निगरानी को दिया जाता है—बिहार के सर्वेक्षण को केंद्रित राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली एक स्टैंडअलोन राज्य-संचालित कवायद होने से लाभ मिला, न कि 2011 की विशाल, तार्किक रूप से अतिभारित राष्ट्रीय जनगणना मशीनरी के भीतर एक घटक होने से। यह बिहार की पद्धति को, मामूली असंगतियों के बारे में निरंतर आलोचना के बावजूद, राष्ट्रीय कवायद को डिज़ाइन करने के लिए एक वास्तव में उपयोगी केस स्टडी बनाता है।

बिहार के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक दांव

बिहार का जाति सर्वेक्षण सीधे राज्य की अनूठी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुआ, जहाँ जाति एक निर्णायक चुनावी चर बनी हुई है और जहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर उप-जाति भेद कल्याण लक्ष्यीकरण एवं आरक्षण नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों, जो विभिन्न जाति समूहों के लिए विस्तृत जनसंख्या हिस्सेदारी दिखाते हैं, ने बिहार में आरक्षण कोटा की बाद की वृद्धि को सीधे प्रभावित किया, यद्यपि इन वृद्धियों को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में स्थापित 50% आरक्षण सीमा के संबंध में न्यायिक जाँच का सामना करना पड़ा है। यह बिहार के अनुभव को इस बात का एक जीवंत केस स्टडी बनाता है कि जाति डेटा किस प्रकार विवादित नीतिगत परिणामों में परिवर्तित होता है।

शासन संबंधी चिंताएँ एवं क्रियान्वयन चुनौतियाँ

बिहार के अधिक संरचित दृष्टिकोण के बावजूद, चुनौतियाँ बनी रहीं: प्रशिक्षित गणनाकर्ताओं के लिए भी उपनामों, उप-जातियों एवं कुल नामों के बीच अंतर करना वास्तव में कठिन बना हुआ है, तथा स्व-पहचान एवं आधिकारिक जाति सूचियों के बीच बेमेल डेटा संग्रहण के दौरान घर्षण उत्पन्न कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, कहीं अधिक भाषाई एवं सामाजिक विविधता वाले 28 राज्यों एवं 8 केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार की अपेक्षाकृत सफलता को दोहराना एक कहीं अधिक बड़ी प्रशासनिक चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसके लिए बिहार को अपनी एकल-राज्य कवायद के लिए आवश्यक की तुलना में कहीं अधिक व्यापक क्यूरेटेड जाति-सूची तैयारी एवं गणनाकर्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

केंद्र सरकार को 20 जुलाई के पूर्व-परीक्षण समापन के बाद राष्ट्रीय जनगणना 2027 जाति गणना ढाँचे को अंतिम रूप देते समय बिहार की सर्वेक्षण पद्धति, जिसमें इसके प्रशिक्षण प्रोटोकॉल एवं तकनीकी उपकरण शामिल हैं, का औपचारिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। पूर्ण गणनाकर्ता प्रशिक्षण से पहले क्षेत्र-विशिष्ट क्यूरेटेड जाति एवं उप-जाति सूचियाँ तैयार करने के लिए राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि जाति नामकरण क्षेत्र के अनुसार काफी भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त, गणनाकर्ता-चयनित प्रविष्टियों को उत्तरदाता पुष्टि के साथ क्रॉस-रेफरेंस करने वाले मजबूत डेटा सत्यापन प्रोटोकॉल को संस्थागत बनाया जाना चाहिए ताकि उस प्रकार की डेटा असंगति को रोका जा सके जिसने 2011 के SECC को आरक्षण नीति उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी बना दिया था।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS-I (भारतीय समाज, जाति-आधारित सामाजिक संरचनाएँ) तथा GS-II (शासन, जनगणना पद्धति, आरक्षण नीति, संघवाद) के साथ-साथ सामाजिक न्याय पर निबंध पत्र विषयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य शब्द: जनगणना अधिनियम 1948, SECC 2011, बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23, इंद्रा साहनी निर्णय (1992), 50% आरक्षण सीमा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), तथा जनगणना 2027 पूर्व-परीक्षण चरण।

As India prepares for the second phase of Census 2027, currently under rehearsal across 16 States and Union Territories since July 6, 2026, one State’s earlier experience is emerging as the most instructive precedent: Bihar’s 2022-23 caste survey. The Hindu‘s editorial on “Checkbox Caste” explicitly cites the Bihar exercise as evidence that a more structured, technology-assisted approach to caste enumeration can yield usable data, in contrast to the chaotic open-ended methodology used in the 2011 Socio-Economic and Caste Census (SECC), which generated over 46 lakh unusable “caste names.”

This topic carries special significance for Bihar because the state’s own caste survey — conducted amid significant political and legal controversy — has effectively become the national template for one of the most consequential administrative exercises in independent India’s history: the statutory counting of caste in the decennial Census, for the first time since 1931. For Bihar, a state where caste remains deeply entrenched in electoral politics, social stratification, and welfare targeting, the credibility and methodology of this exercise carries disproportionate stakes.

For UPSC and SSC aspirants, particularly those from Bihar or preparing with a focus on state-specific governance issues, this topic offers a rare opportunity to connect a state-level administrative innovation to a landmark national policy decision, illustrating how sub-national governance experiments can shape Union government policy — a theme central to India’s cooperative and competitive federalism discourse.

Background and Context

Bihar conducted its caste-based survey in 2022-23 under the leadership of the then State government, making it one of the first major sub-national caste enumeration exercises since independence, following years of demands from various political parties for a national caste census. The survey’s results, released in 2023, revealed detailed caste-wise population data for Bihar and became a politically consequential document, influencing subsequent reservation policy debates and quota enhancements in the state.

Five Important Key Points

• The 2011 Socio-Economic and Caste Census (SECC) used an open-ended “caste name” column that returned over 46 lakh distinct caste names nationally, compared to just 4,147 recorded in the 1931 Census — the last Census to formally tabulate caste — rendering the SECC data statistically unusable, as the Centre itself informed the Supreme Court in 2021.
• Census 2027’s second-phase rehearsal, underway since July 6, 2026 across 16 States and Union Territories, includes an “open column” for caste, but unlike the 2011 SECC, this exercise carries statutory backing under the Census Act.
• The Bihar model’s key innovation was avoiding purely open-ended self-reporting; instead, it points towards using digital Census handheld devices pre-loaded with a curated list of castes and sub-castes, allowing enumerators to select the correct entry after questioning respondents, reducing the incoherence seen in 2011.
• Unlike other Census identity categories such as language, religion, or gender, caste is described in the editorial as an abstract, non-self-evident identity conferred at birth and arranged in a social hierarchy that even sociologists find difficult to define consistently.
• The pre-test phase for Census 2027 concludes on July 20, 2026, after which the government will finalise the final methodology for the actual caste enumeration exercise nationwide.

Constitutional and Legal Context

The Census of India is conducted under the Census Act, 1948, which grants the exercise statutory backing and mandates confidentiality of individual data under Section 15. Unlike the SECC of 2011, which was conducted as an administrative exercise without full census-level statutory protection and rigour, the caste enumeration in Census 2027 will carry the same legal authority as other Census parameters, making the data potentially admissible for policy purposes, including reservation-related litigation, in ways SECC data could not be, as the Union government itself conceded before the Supreme Court.

Why Bihar’s Data Was More Reliable

The relative success of the Bihar exercise, compared to the national 2011 SECC, is widely attributed to more careful survey design, dedicated training of enumerators, and closer administrative supervision at the district level — Bihar’s survey benefited from being a standalone State-driven exercise with focused political will, rather than being one component within the vast, logistically overburdened national Census machinery of 2011. This makes Bihar’s methodology, despite persistent criticism regarding minor inconsistencies, a genuinely useful case study for designing the national exercise.

Political and Social Stakes for Bihar

Bihar’s caste survey emerged directly from the state’s unique political economy, where caste remains a decisive electoral variable and where sub-caste distinctions within Extremely Backward Classes (EBCs) and Other Backward Classes (OBCs) significantly influence welfare targeting and reservation policy. The survey’s findings, showing detailed population shares for various caste groups, directly informed subsequent enhancement of reservation quotas in Bihar, though these enhancements have faced judicial scrutiny regarding the 50% reservation ceiling established in Indra Sawhney v. Union of India (1992). This makes Bihar’s experience a live case study in how caste data translates into contested policy outcomes.

Governance Concerns and Implementation Challenges

Even with Bihar’s more structured approach, challenges persisted: distinguishing surnames, sub-castes, and clan names remains genuinely difficult even for trained enumerators, and mismatches between self-identification and official caste lists can create friction during data collection. At the national level, replicating Bihar’s relative success across 28 states and 8 Union Territories, with vastly more linguistic and social diversity, presents a significantly greater administrative challenge, requiring far more extensive curated caste-list preparation and enumerator training than Bihar required for its single-state exercise.

Way Forward

The Union government should formally study Bihar’s survey methodology, including its training protocols and technological tools, as it finalises the national Census 2027 caste enumeration framework following the July 20 pre-test conclusion. States should be consulted to prepare region-specific curated caste and sub-caste lists prior to full enumerator training, given that caste nomenclature varies significantly by region. Additionally, robust data validation protocols, cross-referencing enumerator-selected entries with respondent confirmation, should be institutionalised to prevent the kind of data incoherence that rendered the 2011 SECC unusable for reservation policy purposes.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is significant for UPSC GS-I (Indian Society, caste-based social structures) and GS-II (Governance, Census methodology, reservation policy, federalism) as well as Essay paper themes on social justice. Key terms: Census Act 1948, SECC 2011, Bihar Caste Survey 2022-23, Indra Sawhney judgment (1992), 50% reservation ceiling, Extremely Backward Classes (EBC), and Census 2027 pre-test phase.

क्वांटम कंप्यूटिंग इक्कीसवीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सीमाओं में से एक है, जो क्रिप्टोग्राफी और सामग्री विज्ञान से लेकर लॉजिस्टिक्स अनुकूलन और औषधि खोज तक के क्षेत्रों में क्रांति लाने का वादा करती है। द हिंदू में एक विस्तृत विशेष लेख वैश्विक क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की जाँच करता है और उन महत्वपूर्ण हार्डवेयर सीमाओं को उजागर करता है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की संभावनाओं को व्यावहारिक, रोजमर्रा के प्रदर्शन से अलग करना जारी रखती हैं—यह अंतर अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भारत के महत्वाकांक्षी ₹6,000 करोड़ के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) से सीधे प्रासंगिक है।

यह विषय भारत के तकनीकी एवं सामरिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग बैंकिंग लेनदेन से लेकर राष्ट्रीय रक्षा संचार तक हर चीज को सुरक्षित करने वाली मौजूदा क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों को बाधित करने की धमकी देती है, साथ ही औषधि अनुसंधान के लिए आणविक संरचनाओं का अनुकरण करने और बिजली ग्रिड एवं वित्तीय बाज़ारों जैसी जटिल प्रणालियों को अनुकूलित करने में परिवर्तनकारी क्षमताएँ भी प्रदान करती है। इस वैश्विक दौड़ में भारत की स्थिति—एक नियम-निर्माता के रूप में या एक प्रौद्योगिकी-ग्राहक के रूप में—2030 के दशक की शुरुआत तक इसकी डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय एक उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय का प्रमुख उदाहरण है जो प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में नियमित रूप से आता है, जो अभ्यर्थियों की मूल वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनके नीतिगत निहितार्थों की समझ का परीक्षण करता है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

क्वांटम यांत्रिकी, भौतिकी की वह शाखा जो परमाणु एवं उप-परमाणु स्तर पर पदार्थ एवं ऊर्जा को नियंत्रित करती है, शास्त्रीय यांत्रिकी से मौलिक रूप से भिन्न है क्योंकि कण एक साथ कई अवस्थाओं में विद्यमान रह सकते हैं—एक घटना जिसे सुपरपोज़िशन कहा जाता है—और भौतिक दूरी की परवाह किए बिना परस्पर सहसंबद्ध हो सकते हैं, जिसे एंटैंगलमेंट कहा जाता है। ये दोनों गुण क्वांटम कंप्यूटिंग की सैद्धांतिक आधारशिला बनाते हैं, जिसकी अवधारणा सर्वप्रथम भौतिक विज्ञानी पॉल बेनिऑफ द्वारा 1980 में प्रस्तुत की गई और बाद में रिचर्ड फाइनमैन, डेविड ड्यूश तथा पीटर शोर सहित वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• अप्रैल 2023 में ₹6,000 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ स्वीकृत भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, मध्यम-स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2031 तक भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी राष्ट्रों में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
• गूगल क्वांटम AI की 2024 की सफलता, जो नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई, ने पहली बार यह प्रदर्शित किया कि 3×3 से 7×7 जालक विन्यास में भौतिक क्यूबिट की संख्या बढ़ाने से एन्कोडेड त्रुटि दर दोगुनी कम हो गई, जो क्वांटम कंप्यूटिंग की केंद्रीय चुनौती—शोर एवं त्रुटियों—को संबोधित करती है।
• समकालीन क्वांटम प्रोसेसरों की त्रुटि दर 0.1% से 1% के बीच है, अर्थात प्रत्येक 100 से 1,000 क्वांटम संक्रियाओं में से एक में त्रुटि होती है, जबकि शास्त्रीय कंप्यूटरों में लगभग प्रत्येक क्विंटिलियन (एक के बाद 18 शून्य) संक्रियाओं में एक बार त्रुटि होती है।
• क्वांटम कंप्यूटर विविध हार्डवेयर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं, जिनमें सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट (गूगल के विलो प्रोसेसर में प्रयुक्त), ट्रैप्ड-आयन क्यूबिट, फोटोनिक क्यूबिट, तथा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (NMR) क्यूबिट शामिल हैं, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ एवं इंजीनियरिंग चुनौतियाँ हैं।
• गूगल क्वांटम AI के प्रवक्ताओं सहित उद्योग विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अभी तक किसी भी क्वांटम कंप्यूटर ने ऐसी व्यावसायिक रूप से प्रासंगिक समस्या का प्रदर्शन नहीं किया है जिसे शास्त्रीय सुपरकंप्यूटर द्वारा हल न किया जा सके, जो रेखांकित करता है कि व्यावहारिक क्वांटम लाभ वर्तमान वास्तविकता के बजाय एक भविष्य का मील का पत्थर बना हुआ है।

क्वांटम लाभ के पीछे का विज्ञान

शास्त्रीय कंप्यूटर सूचना को बिट्स का उपयोग करके संसाधित करते हैं जो निश्चित रूप से या तो 0 या 1 के रूप में विद्यमान होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं, जो सुपरपोज़िशन में विद्यमान हो सकते हैं—एक साथ 0, 1, तथा बीच की प्रत्येक अवस्था को दर्शाते हुए—जो गणनात्मक समानांतरता को नाटकीय रूप से विस्तृत करता है। एंटैंगलमेंट के साथ संयुक्त होने पर, जहाँ एक क्यूबिट की अवस्था दूरी की परवाह किए बिना तुरंत दूसरे को प्रभावित करती है, क्वांटम कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से कुछ श्रेणियों की समस्याओं—विशेष रूप से बड़े पैमाने के अनुकूलन एवं आणविक अनुकरण से जुड़ी समस्याओं—को शास्त्रीय मशीनों की तुलना में घातांकीय रूप से तेजी से हल करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं।

शोर की समस्या एवं त्रुटि सुधार

लेख में विस्तार से बताई गई केंद्रीय इंजीनियरिंग चुनौती यह है कि क्यूबिट अत्यंत नाजुक होते हैं तथा “डीकोहेरेंस” के प्रति संवेदनशील होते हैं—पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपने क्वांटम गुणों को खो देना। इसके लिए अत्यधिक अलगाव आवश्यक है, जिसमें शीतलन प्रणालियाँ शामिल हैं जो क्यूबिट को परम शून्य (-273°C) के निकट तापमान तक ले जाती हैं। वैज्ञानिक इसे क्वांटम त्रुटि सुधार के माध्यम से संबोधित करते हैं, जो कई भौतिक क्यूबिट को एक अधिक विश्वसनीय “लॉजिकल क्यूबिट” में संयोजित करता है। गूगल के विलो प्रोसेसर ने प्रदर्शित किया कि यह दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, जो शोधकर्ताओं द्वारा “फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग” कहे जाने वाले लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारत की सामरिक स्थिति एवं अनुप्रयोग

IIT-मद्रास तथा भारतीय विज्ञान संस्थान सहित भारतीय शोधकर्ता, NQM ढाँचे के अंतर्गत क्वांटम सामग्री, उपकरणों एवं एल्गोरिदम पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। भारत के लिए सीधे प्रासंगिक संभावित अनुप्रयोगों में भारत के जटिल लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन नेटवर्क का अनुकूलन, अधिक सटीक मानसून पूर्वानुमान हेतु जलवायु प्रणालियों का मॉडलिंग, भविष्य के क्वांटम-सक्षम डिक्रिप्शन खतरों के विरुद्ध डिजिटल संचार को सुरक्षित करना (भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एक चिंता), तथा भारत में प्रचलित बीमारियों के लिए औषधि खोज को तेज करना शामिल हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

अमेरिका, गूगल एवं IBM जैसी कंपनियों के माध्यम से, तथा चीन और यूरोपीय संघ ने क्वांटम कंप्यूटिंग में आक्रामक निवेश किया है। गूगल अगले पाँच वर्षों के भीतर एक दीर्घकालिक, त्रुटि-सुधारित लॉजिकल क्यूबिट प्रदर्शित करने की अपेक्षा रखता है, जबकि IBM ने फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर के लिए 2029 का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का NQM, घरेलू मानकों के अनुसार महत्वपूर्ण होते हुए भी, अग्रणी वैश्विक खिलाड़ियों के निवेश के पैमाने की तुलना में विनम्र बना हुआ है, जो यह प्रश्न उठाता है कि क्या भारत स्वदेशी क्वांटम हार्डवेयर क्षमता विकसित कर पाएगा या मुख्यतः विदेशी क्वांटम बुनियादी ढाँचे एवं क्लाउड-आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग पहुँच पर निर्भर रहेगा।

आगे की राह

भारत को समर्पित स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष क्वांटम प्रतिभा के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम इंजीनियरिंग के लिए भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, तथा सामग्री इंजीनियरिंग में फैली अंतःविषयक विशेषज्ञता आवश्यक है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए वैश्विक क्वांटम अग्रणियों के साथ सामरिक साझेदारियाँ, साथ ही महत्वपूर्ण क्वांटम हार्डवेयर घटकों के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता का निर्माण, दीर्घकालिक निर्भरता को कम करेगा। भारत को आधार एवं UPI जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना एवं डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को भविष्य के क्वांटम डिक्रिप्शन जोखिमों से बचाने के लिए तत्काल पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मानक भी विकसित करने चाहिए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC मुख्य परीक्षा के लिए GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, उभरती प्रौद्योगिकियों में विकास) के अंतर्गत आता है, तथा UPSC प्रारंभिक परीक्षा के करेंट अफेयर्स एवं SSC सामान्य जागरूकता खंडों के लिए एक आवर्ती विषय है। याद रखने योग्य मुख्य शब्द: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023), क्यूबिट, सुपरपोज़िशन, एंटैंगलमेंट, डीकोहेरेंस, क्वांटम त्रुटि सुधार, सुपरकंडक्टिंग/ट्रैप्ड-आयन/फोटोनिक क्यूबिट, तथा फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग।

Quantum computing represents one of the most consequential technological frontiers of the twenty-first century, promising to revolutionise fields ranging from cryptography and materials science to logistics optimisation and drug discovery. A detailed feature in The Hindu examines the current state of global quantum computing research and highlights the significant hardware limitations that continue to separate the promise of quantum computing from practical, everyday performance — a gap directly relevant to India’s ambitious ₹6,000 crore National Quantum Mission (NQM), sanctioned by the Union government in April 2023.

This topic is critical for India’s technological and strategic future because quantum computing threatens to disrupt existing cryptographic systems that secure everything from banking transactions to national defence communications, while simultaneously offering transformative capabilities in simulating molecular structures for pharmaceutical research and optimising complex systems such as power grids and financial markets. India’s positioning in this global race — as a rule-maker or as a technology-taker — will significantly influence its digital sovereignty and economic competitiveness by the early 2030s.

For UPSC and SSC aspirants, this topic is a prime example of an emerging science and technology theme that regularly appears in both preliminary and mains examinations, testing candidates’ understanding of both the underlying scientific principles and their policy implications for India’s innovation ecosystem.

Background and Context

Quantum mechanics, the branch of physics governing matter and energy at atomic and subatomic scales, differs fundamentally from classical mechanics in that particles can exist in multiple states simultaneously — a phenomenon called superposition — and can become correlated regardless of physical distance, known as entanglement. These two properties form the theoretical foundation of quantum computing, first conceptualised by physicist Paul Benioff in 1980 and later advanced by scientists including Richard Feynman, David Deutsch, and Peter Shor.

Five Important Key Points

• India’s National Quantum Mission, sanctioned with an outlay exceeding ₹6,000 crore in April 2023, aims to build intermediate-scale quantum computers and position India among leading nations in quantum technology development by 2031.
• Google Quantum AI’s 2024 breakthrough, published in the journal Nature, demonstrated for the first time that increasing the number of physical qubits in a lattice configuration from 3×3 to 7×7 suppressed the encoded error rate by a factor of two, addressing quantum computing’s central challenge of noise and errors.
• Contemporary quantum processors have error rates between 0.1% and 1%, meaning one in every 100 to 1,000 quantum operations results in an error, compared to classical computers where errors occur roughly once in every quintillion operations.
• Quantum computers utilise diverse hardware architectures, including superconducting qubits (used in Google’s Willow processor), trapped-ion qubits, photonic qubits, and nuclear magnetic resonance (NMR) qubits, each with distinct advantages and engineering challenges.
• Industry experts, including Google Quantum AI spokespersons, caution that no quantum computer has yet demonstrated a commercially relevant problem that cannot also be solved by classical supercomputers, underscoring that practical quantum advantage remains a future milestone rather than a present reality.

The Science Behind Quantum Advantage

Classical computers process information using bits that exist definitively as either 0 or 1. Quantum computers use qubits, which can exist in superposition — simultaneously representing 0, 1, and every state in between — dramatically expanding computational parallelism. When combined with entanglement, where the state of one qubit instantaneously affects another regardless of distance, quantum computers theoretically gain the ability to solve certain classes of problems, particularly those involving large-scale optimisation and molecular simulation, exponentially faster than classical machines.

The Noise Problem and Error Correction

The central engineering challenge, as detailed extensively in the article, is that qubits are extraordinarily fragile and prone to “decoherence” — losing their quantum properties through interaction with the environment. This necessitates extreme isolation, including cooling systems that bring qubits to temperatures near absolute zero (-273°C). Scientists address this through quantum error correction, which combines multiple physical qubits into a single, more reliable “logical qubit.” Google’s Willow processor demonstrated that this approach can work at scale, marking a significant milestone towards what researchers call “fault-tolerant quantum computing.”

India’s Strategic Position and Applications

Indian researchers, including those at IIT-Madras and the Indian Institute of Science, are actively working on quantum materials, devices, and algorithms under the NQM framework. Potential applications with direct relevance to India include optimising India’s complex logistics and transportation networks, modelling climate systems for more accurate monsoon prediction, securing digital communications against future quantum-enabled decryption threats (a concern given India’s Digital Public Infrastructure), and accelerating drug discovery for diseases prevalent in India.

Global Competitive Landscape

The United States, through companies like Google and IBM, along with China and the European Union, have made aggressive investments in quantum computing. Google expects to demonstrate a long-lived, error-corrected logical qubit within the next five years, while IBM has targeted 2029 for a fault-tolerant quantum computer. India’s NQM, while significant by domestic standards, remains modest compared to the scale of investment by leading global players, raising questions about whether India can develop indigenous quantum hardware capability or will remain primarily dependent on foreign quantum infrastructure and cloud-based quantum computing access.

Way Forward

India should prioritise building specialised quantum talent through dedicated postgraduate and doctoral programmes, given that quantum engineering requires interdisciplinary expertise spanning physics, computer science, and materials engineering. Strategic partnerships with global quantum leaders for technology transfer, while simultaneously building indigenous manufacturing capability for critical quantum hardware components, would reduce long-term dependency. India must also urgently develop post-quantum cryptography standards to protect critical infrastructure and digital public goods like Aadhaar and UPI from future quantum decryption risks, a task requiring close coordination between the Ministry of Electronics and Information Technology and national security agencies.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic falls under GS-III (Science and Technology, indigenisation of technology, developments in emerging technologies) for UPSC Mains, and is a recurring theme for UPSC Prelims current affairs and SSC General Awareness sections. Key terms to remember: National Quantum Mission (2023), qubit, superposition, entanglement, decoherence, quantum error correction, superconducting/trapped-ion/photonic qubits, and fault-tolerant quantum computing.

17 जून, 2026 को हस्ताक्षरित अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रभावी रूप से टूट गया है, क्योंकि दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर नए सैन्य हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में NATO शिखर सम्मेलन में युद्धविराम को “समाप्त” घोषित कर दिया, जबकि ईरान ने ईरानी निगरानी प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के प्रतिशोध में बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने का दावा किया। यह नई वृद्धि, नाजुक संघर्षविराम स्थापित होने के मुश्किल से तीन सप्ताह बाद, वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों, भारत की कच्चे तेल आयात रणनीति, तथा अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच नई दिल्ली के नाजुक कूटनीतिक संतुलन के लिए गहरे निहितार्थ रखती है।

यह संकट भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की लगभग 90% कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी होती है, और होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल एवं LPG आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल अवरोध बिंदु (chokepoint) बना हुआ है। नई शत्रुताओं के कारण ब्रेंट क्रूड वायदा दो कारोबारी सत्रों में 7% से अधिक बढ़ गया, जबकि भारत के बेंचमार्क सूचकांक, निफ्टी और सेंसेक्स, 8 जुलाई को 2% से अधिक गिर गए, जो आयातित मुद्रास्फीति और भारत की वृहद-आर्थिक स्थिरता को लेकर बाज़ार की चिंता को दर्शाता है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय अंतरराष्ट्रीय संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा, तथा भारत की सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy) की विदेश नीति सिद्धांत तक फैला एक व्यापक केस स्टडी प्रस्तुत करता है—जो अपने मूल राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना प्रतिद्वंद्वी शक्ति गुटों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखने की भारत की क्षमता का परीक्षण करता है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

वर्तमान संकट की जड़ें 2026 की शुरुआत में ईरान और संयुक्त अमेरिका-इज़राइल सैन्य गठबंधन के बीच 40 दिनों से अधिक चले निरंतर सैन्य टकराव में हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या तथा ईरानी परमाणु एवं सैन्य बुनियादी ढाँचे पर व्यापक हमलों में परिणत हुआ। 17 जून का MoU एक प्रारंभिक तनाव-कम करने वाला ढाँचा माना गया था, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाने और ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने के बदले होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का वादा करता था।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• मई 2026 में भारत का कुल तेल आयात 21.82 मिलियन टन रहा, जिसमें भुगतान की गई औसत कीमत एक वर्ष पहले के $64 प्रति बैरल की तुलना में बढ़कर $106 प्रति बैरल हो गई, जिससे भारत के तेल आयात बिल में वर्ष-दर-वर्ष 66% की वृद्धि हुई।
• मई 2026 में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्रा के हिसाब से 40% से ऊपर पहुँच गई, जो लगभग दो वर्षों में सबसे अधिक है, भले ही रूस ने सभी स्रोतों से भुगतान की गई औसत कीमत की तुलना में भारत से लगभग $46 प्रति टन का प्रीमियम वसूला।
• फरवरी 2026 में वेनेजुएला के तेल निर्यात की अनुमति देने के अमेरिकी निर्णय के बाद, भारत ने अप्रैल और मई 2026 में ईरान और वेनेजुएला से आयात फिर से शुरू करके अपने कच्चे तेल स्रोतों में विविधता लाई है।
• विदेश मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक शिपिंग को फिर से निशाना बनाए जाने पर “गहरी चिंता” व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा संवाद एवं कूटनीति की ओर लौटने का आग्रह किया।
• संकट के पहले सफल प्रबंधन के दौरान, भारत में पेट्रोल की कीमतों में केवल 7.5% की वृद्धि हुई, जबकि जर्मनी में लगभग 14%, ब्रिटेन में 19%, और म्यांमार में लगभग 90% की वृद्धि हुई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से भारत के मूल्य-बफरिंग तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

भारत की ऊर्जा लचीलापन रणनीति

RIS के महानिदेशक सचिन कुमार शर्मा द्वारा द हिंदू में लिखे एक लेख में विस्तृत रूप से बताए अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के प्रति भारत की अपेक्षाकृत सीमित मूल्य प्रतिक्रिया चार स्तंभों पर टिकी है: ईरान एवं खाड़ी साझेदारों के साथ विविधतापूर्ण ऊर्जा कूटनीति जो बढ़े हुए तनाव के दौरान भी खुले संचार माध्यम बनाए रखती है; रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैली आपूर्तिकर्ता विविधता; एक दशक की ऊर्जा योजना जिसमें उच्च इथेनॉल मिश्रण, विस्तारित नवीकरणीय क्षमता, तथा सामरिक पेट्रोलियम भंडार शामिल हैं; तथा विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शिपिंग, नौसेना, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को शामिल करने वाला संपूर्ण-सरकार समन्वय तंत्र।

मूल्य स्थिरीकरण की राजकोषीय लागत

यह लचीलापन बिना लागत के नहीं रहा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों को 30 जून, 2026 तक पेट्रोल, डीज़ल एवं LPG बिक्री पर कुल ₹74,781 करोड़ का घाटा हुआ, क्योंकि सरकार ने उपभोक्ताओं पर पूरी मूल्य वृद्धि थोपने के बजाय झटके को अवशोषित करने का चुनाव किया। यह घरेलू बजट की सुरक्षा और तेल विपणन क्षेत्र में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच एक जानबूझकर की गई नीतिगत तुलना को दर्शाता है—यह तनाव और तीव्र होगा यदि वर्तमान वृद्धि जारी रहती है।

भू-राजनीतिक संतुलन कार्य

भारत की कूटनीतिक स्थिति तेजी से जटिल होती जा रही है। युद्ध ने भारत के रुख में इज़राइल-अमेरिका-UAE धुरी की ओर एक निश्चित झुकाव को चिह्नित किया है, जिसे कई विवादास्पद निर्णयों से प्रमाणित किया जा सकता है, फिर भी भारत ने आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा—जो तेहरान के साथ संचार माध्यम बनाए रखने के प्रयास का संकेत देता है। आगे बढ़ते हुए भारत की चुनौती यह है कि वह ईरान और व्यापक खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को संतुलित करे, जो स्वयं संघर्ष के बाद गहराई से विभाजित बना हुआ है, बिना अमेरिका और इज़राइल के साथ अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक साझेदारियों से समझौता किए।

भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और बिहार का दांव

नई अस्थिरता आयातित मुद्रास्फीति, कमजोर रुपये (जो डॉलर के मुकाबले 95.48 पर गिर गया), तथा चालू खाता घाटे पर दबाव के माध्यम से भारत की वृहद-आर्थिक स्थिरता को सीधे खतरा पहुँचाती है। बिहार जैसे राज्य, जिनके पास सीमित राजकोषीय स्थान है तथा ईंधन एवं रसोई गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील निम्न-आय वाले परिवारों का अनुपात अधिक है, यदि सरकार को बढ़ती कच्चे तेल की लागत उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ी तो असमान रूप से प्रभावित होंगे। खाड़ी देशों में काम करने वाली बिहार की बड़ी प्रवासी श्रमिक आबादी भी प्रेषण प्रवाह को क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो पश्चिम एशियाई स्थिरता में राज्य के दांव में एक और आयाम जोड़ती है।

आगे की राह

भारत को किसी एक भू-राजनीतिक गुट पर संरचनात्मक निर्भरता कम करने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निवेश तेज करते हुए अपनी ऊर्जा विविधीकरण रणनीति जारी रखनी चाहिए। कूटनीतिक रूप से, सुरक्षित शिपिंग लेन में अपनी सीधी हिस्सेदारी को देखते हुए, भारत को स्थायी युद्धविराम की वकालत के लिए ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद दोनों देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। घरेलू स्तर पर, तेल विपणन कंपनियों की राजकोषीय स्थिरता के साथ उपभोक्ता संरक्षण को संतुलित करते हुए ईंधन मूल्य निर्धारण नीति की आवधिक समीक्षा हेतु एक पारदर्शी तंत्र आवश्यक है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, सामरिक स्वायत्तता) तथा GS-III (ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक संकटों के आर्थिक निहितार्थ) के लिए महत्वपूर्ण है। SSC और UPSC अभ्यर्थियों के लिए मुख्य शब्द: होर्मुज जलडमरूमध्य, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), 17 जून, 2026 का समझौता ज्ञापन (MoU), तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs), सामरिक पेट्रोलियम भंडार, तथा भारत का “बहु-संरेखण” (multi-alignment) विदेश नीति सिद्धांत।

The fragile memorandum of understanding (MoU) between the United States and Iran, signed on June 17, 2026, has effectively collapsed after both sides exchanged fresh military strikes over control of the Strait of Hormuz. President Donald Trump declared the ceasefire “over” at the NATO summit in Ankara, even as Iran claimed to have struck 85 U.S. military assets across Bahrain and Kuwait in retaliation for American strikes on Iranian monitoring installations. This renewed escalation, barely three weeks after the fragile truce was established, has profound implications for global energy markets, India’s crude oil import strategy, and New Delhi’s delicate diplomatic balancing between the United States, Israel, and Iran.

This crisis matters immensely for India because nearly 90% of India’s crude oil requirement is imported, and the Strait of Hormuz remains the single most critical chokepoint for global oil and LPG supplies. The renewed hostilities caused Brent crude futures to spike over 7% in two trading sessions, while India’s benchmark indices, the Nifty and Sensex, fell over 2% on July 8, reflecting market anxiety about imported inflation and India’s macroeconomic stability.

For UPSC aspirants, this topic offers a comprehensive case study spanning international relations, energy security, and India’s foreign policy doctrine of strategic autonomy — testing India’s ability to maintain relationships with rival power blocs simultaneously without compromising its core national interests.

Background and Context

The current crisis has its roots in more than 40 days of sustained military confrontation between Iran and a combined US-Israel military coalition earlier in 2026, which culminated in the assassination of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and extensive strikes on Iranian nuclear and military infrastructure. The June 17 MoU was intended to be a preliminary de-escalation framework, promising safe passage for commercial vessels through the Strait of Hormuz in exchange for the U.S. easing sanctions and unfreezing Iranian assets.

Five Important Key Points

• India’s total oil imports stood at 21.82 million tonnes in May 2026, with the average price paid rising to $106 per barrel compared to $64 per barrel a year earlier, causing a 66% year-on-year increase in India’s oil import bill.
• Russia’s share in India’s oil imports rose above 40% by volume in May 2026, the highest in nearly two years, even though Russia charged India a premium of approximately $46 per tonne compared to the average price paid for oil from all sources.
• India has diversified its crude sourcing by resuming imports from Iran and Venezuela in April and May 2026, following the U.S. decision in February 2026 to permit Venezuelan oil exports.
• The Ministry of External Affairs expressed “deep concern” over the renewed targeting of commercial shipping in the Strait of Hormuz and urged all parties to exercise restraint and return to dialogue and diplomacy.
• During India’s earlier successful navigation of the crisis, petrol prices in India rose by only 7.5%, compared to nearly 14% in Germany, 19% in the UK, and almost 90% in Myanmar, reflecting the effectiveness of India’s price-buffering mechanisms through public-sector Oil Marketing Companies.

India’s Energy Resilience Strategy

India’s relatively muted price response to the West Asia crisis, as detailed in a Hindu op-ed by RIS Director General Sachin Kumar Sharma, rests on four pillars: diversified energy diplomacy with Iran and Gulf partners maintaining open channels even during heightened tensions; supplier diversification spanning Russia, the U.S., Africa, and Latin America; a decade of energy planning including higher ethanol blending, expanded renewable capacity, and strategic petroleum reserves; and a whole-of-government coordination mechanism involving the Ministries of External Affairs, Petroleum and Natural Gas, Shipping, the Navy, and the National Security Council Secretariat.

Fiscal Cost of Price Stabilisation

This resilience has not been costless. State-run Oil Marketing Companies incurred combined losses of ₹74,781 crore on petrol, diesel, and LPG sales up to June 30, 2026, as the government chose to absorb the shock rather than pass on the full price increase to consumers. This reflects a deliberate policy trade-off between protecting household budgets and maintaining fiscal discipline in the oil marketing sector — a tension that will intensify if the current escalation persists.

Geopolitical Balancing Act

India’s diplomatic position has grown increasingly complex. The war has marked a definite tilt in India’s posture towards the Israel-U.S.-UAE axis, evidenced by several controversial decisions, even as India sent a ministerial delegation to Ayatollah Khamenei’s funeral — signalling an attempt to preserve channels with Tehran. India’s challenge going forward is to balance its ties with Iran and the wider Gulf region, which itself remains deeply divided in the aftermath of the conflict, without compromising its substantial economic and strategic partnerships with the United States and Israel.

Impact on India’s Economy and Bihar’s Stake

The renewed volatility directly threatens India’s macroeconomic stability through imported inflation, a weaker rupee (which fell to 95.48 against the dollar), and pressure on the current account deficit. States like Bihar, which have limited fiscal space and higher proportions of low-income households vulnerable to fuel and cooking-gas price shocks, stand to be disproportionately affected if the government is forced to pass on rising crude costs to consumers. Bihar’s large migrant labour population working in Gulf countries also makes remittance flows sensitive to regional instability, adding another dimension to the state’s stake in West Asian stability.

Way Forward

India must continue its strategy of energy diversification while accelerating investment in strategic petroleum reserves and renewable energy capacity to reduce structural dependence on any single geopolitical bloc. Diplomatically, India should leverage its historical relationships with both Iran and Gulf Cooperation Council states to advocate for a durable ceasefire, given its direct stake in secure shipping lanes. Domestically, a transparent mechanism for periodic review of fuel pricing policy, balancing consumer protection with fiscal sustainability of Oil Marketing Companies, is essential.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is critical for UPSC GS-II (International Relations, India’s foreign policy, strategic autonomy) and GS-III (Energy security, economic implications of global crises). Key terms for SSC and UPSC aspirants: Strait of Hormuz, Gulf Cooperation Council (GCC), memorandum of understanding (MoU) of June 17, 2026, Oil Marketing Companies (OMCs), strategic petroleum reserves, and India’s “multi-alignment” foreign policy doctrine.

द हिंदू में प्रकाशित एक विस्तृत डेटा विश्लेषण, जो अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द्वारा तैयार रियलाइज़िंग राइट्स नामक नई पुस्तिका पर आधारित है, भारत के राजकोषीय संघवाद में एक संरचनात्मक असंतुलन को उजागर करता है: जबकि कर राजस्व असमान रूप से केंद्र सरकार के पास संचित होता है, कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण की जिम्मेदारी तेजी से राजकोषीय रूप से बाधित राज्यों पर आ रही है। इस निष्कर्ष के केंद्र-राज्य संबंधों, भारत की कल्याणकारी संरचना की स्थिरता, तथा सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद पर व्यापक बहस के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

डेटा के अनुसार, वर्ष 2025-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए संयुक्त आवंटन ₹24.20 लाख करोड़, अर्थात GDP का 6.77% था, किंतु केंद्र सरकार का योगदान GDP के मात्र 1.89% के बराबर था, शेष भार राज्यों ने वहन किया। पिछले एक दशक में यह अंतर और भी व्यापक हुआ है, जबकि भारत की कल्याणकारी व्यवस्था 2000 के दशक में पारित कानूनों के माध्यम से स्थापित अधिकार-आधारित ढाँचे से निश्चित रूप से नकद हस्तांतरण-उन्मुख मॉडल की ओर स्थानांतरित हो गई है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह विषय राजकोषीय संघवाद, वित्त आयोग की सिफारिशों, भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारी संघवाद, तथा कल्याण वितरण की व्यावहारिक राजनीति के बीच अंतःक्रिया की जाँच करने का एक समृद्ध अवसर प्रदान करता है—ये विषय GS-II (शासन) और GS-III (अर्थव्यवस्था) दोनों के लिए केंद्रीय हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

सातवीं अनुसूची के अंतर्गत भारत का संवैधानिक डिज़ाइन प्रमुख कराधान शक्तियाँ केंद्र को सौंपता है जबकि विद्यालयी शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण कल्याण एवं सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियाँ मुख्यतः राज्यों पर डालता है। इस असमानता को क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण तंत्रों के माध्यम से आंशिक रूप से संबोधित किया गया है, किंतु बढ़ते राज्य सह-वित्तपोषण अपेक्षाओं वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बढ़ते पैमाने ने राज्य कोषागारों पर राजकोषीय दबाव को तीव्र कर दिया है।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारतीय रिज़र्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आँकड़ों के अनुसार, विद्यालयी शिक्षा व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी 75.2% है, जबकि स्वास्थ्य व्यय दायित्व भी समान रूप से राज्य बजटों की ओर झुके हुए हैं।
• पूर्णतः केंद्र-वित्तपोषित MGNREGA (90:10 अनुपात में वित्तपोषित) को नई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) से बदलने से, जिसमें राज्यों को 10% लागत वहन करनी होगी, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों पर नया वित्तीय बोझ पड़ता है।
• सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक सरकारी व्यय समय के साथ काफी बढ़ा है, किंतु केंद्र सरकार का आनुपातिक योगदान काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि समग्र वृद्धि मुख्यतः राज्यों द्वारा संचालित रही है।
• भारत का कर-GDP अनुपात, मध्यम-आय वाले देशों के तुलनीय होते हुए भी, GDP के हिस्से के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय में काफी पीछे है।
• PMMVY (मातृत्व लाभ) और ICDS जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ 60:40 केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात पर संचालित होती हैं, जो पहले से ही सीमित संसाधनों वाली राज्य सरकारों पर राजकोषीय भार को और बढ़ाती हैं।

संवैधानिक एवं विधायी ढाँचा

संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना करता है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। डेटा विश्लेषण में व्यापक रूप से उद्धृत सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्टें बताती हैं कि राज्यों ने बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर ₹4.14 लाख करोड़ खर्च किए, यह आँकड़ा PM-KISAN और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) जैसी तुलनीय योजनाओं पर केंद्र के व्यय से कहीं अधिक है। यह संवैधानिक तंत्र, ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को सुधारने के लिए डिज़ाइन किए जाने के बावजूद, उस गति से मेल खाने में अपर्याप्त साबित हुआ है जिस गति से कल्याणकारी दायित्व राज्यों पर स्थानांतरित हुए हैं।

अधिकार-आधारित कल्याण से नकद हस्तांतरण की ओर

इस संकट के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव है। 2000 के दशक में, भारत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और MGNREGA सहित कई अधिकार-आधारित कल्याणकारी कानून पारित किए, जिन्होंने सांविधिक अधिकार स्थापित किए। तथापि, पिछले दशक में, नीतिगत जोर सीधे नकद हस्तांतरण की ओर स्थानांतरित हो गया है, जो प्रशासनिक रूप से सरल होते हुए भी, प्रायः उन्हें क्रियान्वित करने वाले राज्यों के लिए समान कानूनी प्रवर्तनीयता एवं दीर्घकालिक राजकोषीय पूर्वानुमेयता से रहित होते हैं।

बिहार की राजकोषीय संघवाद चुनौती

बिहार इस विश्लेषण में वर्णित संरचनात्मक भेद्यता का एक प्रमुख उदाहरण है। तुलनात्मक रूप से कम स्व-कर राजस्व आधार वाले भारत के सबसे राजकोषीय रूप से बाधित राज्यों में से एक के रूप में, बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय हस्तांतरण एवं देवोल्यूशन पर भारी निर्भर है। राज्य सह-वित्तपोषण दायित्वों में कोई भी वृद्धि—जैसा कि MGNREGA प्रतिस्थापन योजना में देखा गया—अधिक औद्योगीकृत राज्यों की तुलना में बिहार की कम प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमता को देखते हुए, कल्याण वितरण बनाए रखने की उसकी क्षमता को असमान रूप से प्रभावित करती है। यह बिहार को योजना-विशिष्ट सह-वित्तपोषण अनिवार्यताओं के बजाय अधिक देवोल्यूशन एवं पूर्वानुमेय, सूत्र-आधारित केंद्रीय सहायता की बहस में एक महत्वपूर्ण हितधारक बनाता है।

आर्थिक निहितार्थ

राजस्व संग्रहण एवं व्यय दायित्व के बीच बढ़ती असंगति के कई निहितार्थ हैं: यह पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों के राजकोषीय स्थान को सीमित करती है, बाज़ार उधारी पर निर्भरता बढ़ाती है, तथा राजकोषीय दबाव के दौरान राज्यों में कल्याण पर कम निवेश करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। यह वृहद-आर्थिक समन्वय को भी जटिल बनाती है, क्योंकि राज्य सामूहिक रूप से सामान्य सरकारी व्यय के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार होते हैं किंतु GST परिषद निर्णयों एवं केंद्र प्रायोजित योजना डिज़ाइन जैसे उपकरणों के माध्यम से समग्र राजकोषीय नीति दिशा पर उनका सीमित प्रभाव रहता है।

शासन संबंधी चिंताएँ

वर्तमान मॉडल जवाबदेही संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है: जब कोई योजना विफल होती है अथवा अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती, तो राजनीतिक दोष प्रायः क्रियान्वयन करने वाली राज्य सरकार पर पड़ता है, जबकि योजना डिज़ाइन, वित्तपोषण पैटर्न एवं पात्रता मानदंड प्रायः केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राजनीतिक जवाबदेही एवं राजकोषीय नियंत्रण के बीच यह असंगति संविधान में परिकल्पित सहकारी संघवाद की सुसंगति को कमजोर करती है।

आगे की राह

केंद्र सरकार को प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं हेतु सह-वित्तपोषण सूत्रों पर पुनर्विचार करना चाहिए, विशेष रूप से राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों के लिए, संभवतः राज्य की राजकोषीय क्षमता सूचकांक पर आधारित एक विभेदित वित्तपोषण पैटर्न अपनाकर। देवोल्यूशन हिस्से निर्धारित करते समय कल्याणकारी व्यय दायित्वों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने हेतु वित्त आयोग के जनादेश को मजबूत करना असंतुलन को सुधारने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, वार्षिक बजटीय आवंटन के बजाय पूर्वानुमेय बहु-वर्षीय वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं की ओर बढ़ने से राज्यों को अधिक राजकोषीय निश्चितता के साथ कल्याण वितरण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट, राजकोषीय संघवाद) तथा GS-II (केंद्र-राज्य संबंध, वित्त आयोग) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को याद रखना चाहिए: अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग), सोलहवाँ वित्त आयोग, MGNREGA बनाम VB-G RAM G, PMMVY, ICDS, PM-KISAN, NSAP, तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले 60:40/90:10 वित्तपोषण अनुपात।

A detailed data analysis published in The Hindu, based on a new handbook titled Realising Rights prepared by the Centre for the Study of the Indian Economy at Azim Premji University, reveals a structural imbalance in India’s fiscal federalism: while tax revenues disproportionately accrue to the Union government, the responsibility for funding welfare schemes falls increasingly on fiscally constrained States. This finding has significant implications for Centre-State relations, the sustainability of India’s welfare architecture, and the broader debate on cooperative versus competitive federalism.

According to the data, combined allocations for major welfare schemes in 2025-26 amounted to ₹24.20 lakh crore, or 6.77% of GDP, but the Union government’s contribution accounted for a mere 1.89% of GDP, with States shouldering the remainder. This divergence has widened over the last decade, even as India’s welfare regime shifted definitively from a rights-based framework — established through legislations passed in the 2000s — towards a cash-transfer-oriented model.

For UPSC aspirants, this topic offers a rich opportunity to examine the interplay between fiscal federalism, the Finance Commission’s recommendations, cooperative federalism under the Indian Constitution, and the practical politics of welfare delivery — themes central to both GS-II (Governance) and GS-III (Economy).

Background and Context

India’s constitutional design under the Seventh Schedule assigns major taxation powers to the Union while placing significant welfare and social sector responsibilities, such as school education and public health, primarily on States. This asymmetry has been partially addressed through devolution mechanisms recommended by successive Finance Commissions, but the growing scale of centrally sponsored schemes with rising State co-funding requirements has intensified fiscal stress on state exchequers.

Five Important Key Points

• States’ share of school education spending stands at 75.2%, while health expenditure obligations are similarly skewed towards State budgets, according to Reserve Bank of India data on State Finances.
• The replacement of the fully Centre-funded MGNREGA (funded in a 90:10 ratio) with the new Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G), which requires States to bear 10% of costs, adds a fresh financial burden on states such as Himachal Pradesh.
• Real government expenditure on social services has increased substantially over time, but the Union government’s proportional contribution has remained largely stagnant, meaning the overall rise has been driven predominantly by States.
• India’s tax-to-GDP ratio, while comparable to middle-income countries, lags significantly behind in social security spending as a share of GDP.
• Centrally sponsored schemes like PMMVY (Maternity Entitlements) and ICDS operate on a 60:40 Centre-State funding ratio, further compounding the fiscal load on state governments already facing constrained resources.

Constitutional and Legislative Framework

Article 280 of the Constitution establishes the Finance Commission, tasked with recommending the distribution of tax revenues between the Union and the States. The Sixteenth Finance Commission’s reports, cited extensively in the data analysis, reveal that States spent ₹4.14 lakh crore on unconditional cash transfers, a figure that dwarfs Union spending on comparable schemes such as PM-KISAN and the National Social Assistance Programme (NSAP). This constitutional mechanism, while designed to correct vertical fiscal imbalance, has proven insufficient to match the pace at which welfare obligations have devolved onto States.

From Rights-Based Welfare to Cash Transfers

A crucial historical shift underlies this crisis. In the 2000s, India enacted a series of rights-based welfare laws — the Right to Education Act, the National Food Security Act, and MGNREGA among them — establishing statutory entitlements. Over the past decade, however, policy emphasis has moved towards direct cash transfers, which, while administratively simpler, often lack the same legal enforceability and long-term fiscal predictability for States implementing them.

Bihar’s Fiscal Federalism Challenge

Bihar exemplifies the structural vulnerability described in this analysis. As one of India’s most fiscally constrained States with a comparatively low own-tax revenue base, Bihar depends heavily on Central transfers and devolution to fund welfare schemes in education, health, and rural employment. Any increase in State co-funding obligations — as seen with the MGNREGA replacement scheme — disproportionately affects Bihar’s capacity to sustain welfare delivery, given its lower per capita fiscal space compared to more industrialised States. This makes Bihar a critical stakeholder in debates over greater devolution and predictable, formula-based Central assistance rather than scheme-specific co-funding mandates.

Economic Implications

The growing mismatch between revenue collection and expenditure responsibility has several implications: it constrains States’ fiscal space for capital expenditure, increases dependence on market borrowings, and creates incentives for States to under-invest in welfare during periods of fiscal stress. It also complicates macroeconomic coordination, since States collectively account for the majority of general government expenditure but have limited influence over overall fiscal policy direction, which remains Union-dominated through instruments like GST Council decisions and centrally sponsored scheme design.

Governance Concerns

The current model raises accountability concerns: when a scheme fails or under-delivers, the political blame often falls on the implementing State government, even though scheme design, funding pattern, and eligibility criteria are frequently set by the Union government. This asymmetry between political accountability and fiscal control weakens the coherence of cooperative federalism envisaged under the Constitution.

Way Forward

The Union government must reconsider co-funding formulas for major welfare schemes, particularly for fiscally weaker States, potentially adopting a differentiated funding pattern based on a State’s fiscal capacity index. Strengthening the Finance Commission’s mandate to explicitly account for welfare expenditure obligations while determining devolution shares would help correct the imbalance. Additionally, moving towards predictable multi-year funding commitments rather than annual budgetary allocations would allow States to plan welfare delivery with greater fiscal certainty.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

This topic is highly relevant for UPSC GS-III (Indian Economy, government budgeting, fiscal federalism) and GS-II (Centre-State relations, Finance Commission). Aspirants should remember: Article 280 (Finance Commission), Sixteenth Finance Commission, MGNREGA vs VB-G RAM G, PMMVY, ICDS, PM-KISAN, NSAP, and the 60:40/90:10 funding ratios used in centrally sponsored schemes.