विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): बिहार का अनुभव और राष्ट्रव्यापी विवाद

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व लागू किया गया था, अब चरणबद्ध रूप से पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है। इसका तीसरा चरण, जिसमें ओडिशा, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल हैं, में लगभग 24 लाख नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिसमें दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में सर्वाधिक लगभग 30 प्रतिशत नाम विलोपित किए गए। इससे वह बहस पुनः तेज़ हो गई है जो बिहार में हुए SIR अभ्यास से आरंभ हुई थी, जहाँ बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से विपक्ष के विरोध, अदालती मुकदमे और मताधिकार से वंचित होने की जनचिंता उत्पन्न हुई थी।

बिहार को इस पूरे प्रकरण में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह इस SIR पद्धति का पायलट राज्य था, जहाँ विधानसभा चुनाव से पूर्व अत्यंत सीमित समय में यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई। बिहार का यह अभ्यास प्रक्रियागत रूप से और विवादास्पद रूप से भी, एक टेम्पलेट बन गया — घर-घर सत्यापन, नागरिकता एवं निवास संबंधी दस्तावेज़ी प्रमाण की माँग, तथा उन मतदाताओं के नाम हटाना जिनका पता नहीं चल पाया या जिन्होंने गणना प्रपत्र नहीं भरे। तब उठाई गई चिंताएँ — कि प्रवासी श्रमिक, निर्धन वर्ग और हाशिए के समुदाय असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं — अब राष्ट्रीय स्तर पर पुनः गूँज रही हैं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष प्रतिवेदकों (Special Rapporteurs) द्वारा भारत सरकार को लिखे गए पत्र में, जिसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं पर इस अभ्यास के प्रभाव का विवरण माँगा गया है।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए यह विषय संवैधानिक विधि, निर्वाचन प्रशासन और सामाजिक न्याय के संगम पर स्थित है, जो इसे राजव्यवस्था तथा शासन-संबंधी प्रश्नों के लिए एक आदर्श विषय बनाता है। यह अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियमों और मतदाता सूची की शुद्धता एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन की समझ की परीक्षा लेता है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

SIR, निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः किए जाने वाले “सारांश पुनरीक्षण” (Summary Revision) की तुलना में कहीं अधिक कठोर एवं हस्तक्षेपकारी प्रक्रिया है। इसमें बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर गणना, नए सिरे से दस्तावेज़ी सत्यापन और प्रत्येक मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है, अन्यथा नाम हटाने हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• SIR को सर्वप्रथम वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार में लागू किया गया था, और उसकी पद्धति ही अब चरणबद्ध रूप से चल रहे अखिल भारतीय पुनरीक्षण अभ्यास का टेम्पलेट बन गई है।
• 12 जुलाई 2026 को जारी तीसरे चरण के आँकड़ों के अनुसार, 3.72 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 23.82 लाख नाम (6.39 प्रतिशत) प्रारूप सूची से हटाए गए, जिसमें दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में सर्वाधिक लगभग 30 प्रतिशत विलोपन दर्ज हुआ।
• नाम हटाने के प्रमुख कारणों में मतदाताओं का पता न चलना या गणना प्रपत्र न भरना (दादरा-नगर हवेली में 22.5 प्रतिशत विलोपन इसी कारण से), स्थायी रूप से निवास परिवर्तन, मृत्यु और एक से अधिक स्थानों पर नामांकन शामिल हैं।
• संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष प्रतिवेदकों ने 1 मई 2026 को भारत सरकार को पत्र लिखकर 60 दिनों के भीतर इस चिंता का उत्तर देने को कहा कि SIR प्रक्रिया अपारदर्शी, AI-आधारित सत्यापन प्रणाली के माध्यम से मुस्लिम व अल्पसंख्यक मतदाताओं को असमान रूप से प्रभावित करती है।
• प्रारूप सूची प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर मतदाता दावे व आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं, तथा तीसरे चरण की अंतिम मतदाता सूची 11 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।

मतदाता सूची से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा

मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा शासित है, जो निर्वाचनों के “अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” की शक्ति, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है, भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 से 23 आयोग को मतदाता सूची तैयार करने व पुनरीक्षित करने का अधिकार देती हैं तथा नाम शामिल करने व हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करती हैं। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के आधार के रूप में वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिससे किसी भी बड़े पैमाने के विलोपन को गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय बना दिया जाता है, क्योंकि किसी त्रुटिपूर्ण विलोपन से एक नागरिक प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित हो जाता है।

बिहार का अनुभव: टेम्पलेट और उसकी निरंतर प्रासंगिकता

बिहार का 2025 का SIR अभ्यास विधानसभा चुनाव से पूर्व अत्यंत संकुचित समय-सीमा में संपन्न कराया गया, जिसमें लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिससे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह अभ्यास विशिष्ट सामाजिक समूहों, विशेषकर लंबे समय तक राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा सीमावर्ती जिलों के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है। बिहार के अनुभव ने कई मिसालें स्थापित कीं जो अब राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जा रही हैं: नए गणना प्रपत्रों की अनिवार्यता, नागरिकता-संबद्ध दस्तावेज़ीकरण का उपयोग, और बूथ स्तरीय अधिकारियों पर निर्भरता जो प्रायः अनुपस्थित मतदाताओं का पता नहीं लगा सके। बिहार में राजद और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों ने इस अभ्यास के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, और न्यायालय ने SIR को जारी रखने की अनुमति देते हुए आयोग को दस्तावेज़ों की व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने और प्रक्रियागत निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया। यह न्यायिक हस्तक्षेप अब उस मानदंड के रूप में कार्य कर रहा है जिसके आधार पर अन्य राज्यों में चल रहे तीसरे चरण के पुनरीक्षण की निष्पक्षता को परखा जा रहा है।

शासन संबंधी चिंताएँ: त्रुटियाँ, अपारदर्शिता और प्रमाण का भार

एक बार-बार उभरती शासन संबंधी चिंता यह है कि निरंतर पात्रता सिद्ध करने का भार नागरिक पर स्थानांतरित हो गया है, न कि राज्य पर, जबकि सामान्यतः मताधिकार को नागरिक के पक्ष में मानी जाने वाली अवधारणा उलट गई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों के पत्र में विशेष रूप से “अपारदर्शी AI-संचालित प्रणालियों” के उपयोग, वर्तनी त्रुटियों जैसे कमज़ोर विलोपन आधारों, तथा अभिलेख सुधारने के लिए अपर्याप्त समय का उल्लेख किया गया है। यह वर्ष 2018 में असम NRC अभ्यास के दौरान विशेष प्रतिवेदकों द्वारा भेजे गए समान पत्र की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है, जो भारत की निर्वाचन और नागरिकता प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने के बहिष्करणकारी अभ्यासों के प्रति चिंता के एक पैटर्न का संकेत देती है।

भू-राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय आयाम

संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की संलिप्तता इस विशुद्ध घरेलू निर्वाचन प्रशासनिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे देती है। भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी आंतरिक निर्वाचन प्रक्रियाओं की बाहरी जाँच का विरोध करता रहा है, संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, और विदेश मंत्रालय संभवतः यह कहकर उत्तर देगा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक नियमित संवैधानिक कार्य है। फिर भी, इस आलोचना का समय, जो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर वैश्विक ध्यान के साथ मेल खाता है, कूटनीतिक संवेदनशीलता की एक परत जोड़ता है।

सामाजिक प्रभाव और मताधिकार से वंचन का प्रश्न

बड़े पैमाने पर विलोपन का सामाजिक प्रभाव असमान रूप से निर्धन वर्ग, प्रवासी श्रमिकों, विवाह के बाद स्थानांतरित होने वाली महिलाओं तथा सीमावर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों पर पड़ता है, जिनके पास प्रायः सत्यापन अधिकारियों द्वारा माँगे गए बहुस्तरीय दस्तावेज़ नहीं होते। मणिपुर में, जो पहले से ही लंबे समय से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है, 7.5 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई है कि पहले से ही विस्थापित एवं संवेदनशील जनसंख्या, राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में अपना मताधिकार खो सकती है।

आगे की राह

निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह दावे व आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा को, विशेषकर प्रवासी और संघर्ष-प्रभावित जनसंख्या के लिए, मानक एक माह से आगे बढ़ाने पर विचार करे; प्रत्येक विलोपन के लिए पारदर्शी एवं अपीलयोग्य डिजिटल ऑडिट ट्रेल संस्थागत करे; संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदकों की माँग अनुसार हटाए गए मतदाताओं के धर्म, जाति एवं सामाजिक श्रेणी संबंधी विभाजित आँकड़े प्रकाशित करे ताकि स्वतंत्र जाँच संभव हो सके; तथा बिहार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का लाभ उठाते हुए दस्तावेज़ी आवश्यकताओं को अधिक समावेशी बनाए, विशेषकर उनके लिए जिनके पास हाल ही के सरकारी दस्तावेज़ नहीं हैं। नियमित अपीलों से पृथक एक स्थायी शिकायत निवारण तंत्र, SIR प्रक्रिया के प्रति जनविश्वास बहाल करने में सहायक होगा।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए, यह विषय GS पेपर-II के अंतर्गत “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ,” “विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व,” तथा “सामाजिक क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दे” से सीधे संबंधित है। यह मौलिक अधिकारों, विशेषतः अनुच्छेद 326 के कवरेज से भी जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए, यह भारत निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निकायों तथा समसामयिकी को कवर करने वाले सामान्य जागरूकता खंड में प्रासंगिक है। स्मरण रखने योग्य प्रमुख शब्द हैं: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO), जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, तथा गणना प्रपत्र।