रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 3 जुलाई 2026 को लगभग ₹52,000 करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (Acceptance of Necessity – AoN) प्रदान की, जो थल सेना, नौसेना और वायु सेना की महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि तक फैली हुई है। इस स्वीकृति में एंटी-ड्रोन प्रणालियाँ, वायु…
The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Defence Minister Rajnath Singh, accorded Acceptance of Necessity (AoN) on July 3, 2026, for defence acquisition proposals worth nearly ₹52,000 crore, spanning critical capability enhancements for the Army, Navy, and Air Force. This approval encompasses anti-drone systems, air defence missiles, naval mine systems, unmanned aerial platforms, and high-altitude…
केंद्र सरकार ने कई बैटरी प्रबंधन एप्लिकेशनों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है, यह पता चलने के बाद कि दुर्भावनापूर्ण तत्व इन ऐप्स की सुरक्षा खामियों का लाभ उठाकर — जो मुख्यतः शेनझेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी, शेनझेन रुइचुआंग लाइनेंग टेक्नोलॉजी, और डेली BMS जैसी चीनी कंपनियों द्वारा विकसित हैं — ई-रिक्शा बैटरियों को दूरस्थ रूप…
The Union Government has ordered the blocking of several battery management applications after discovering that malicious actors were remotely immobilising e-rickshaw batteries — even while vehicles were transporting passengers — by exploiting security vulnerabilities in apps developed largely by Chinese firms, including Shenzhen Grenergy Technology, Shenzhen Ruichuang Lineng Technology, and Daly BMS. In one documented…
28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के पश्चात एक नाटकीय कूटनीतिक मोड़ सामने आया है: जून 2026 के मध्य में हुए एक “प्रारंभिक समझौते” ने सक्रिय शत्रुता को समाप्त किया और होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोल दिया, इसके पश्चात 17 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वर्साय पैलेस…
Following the February 28, 2026 US-Israeli strikes on Iran, a dramatic diplomatic turnaround has unfolded: an “initial deal” reached in mid-June 2026 ended active hostilities and reopened the Strait of Hormuz, followed by a 14-point Memorandum of Understanding signed by US President Donald Trump at the Palace of Versailles on June 17, 2026 — a…
2020 के पश्चात चीनी निवेश के प्रति अपने रुख से एक उल्लेखनीय बदलाव करते हुए, भारत सरकार ने चीनी स्वामित्व अथवा तकनीकी संबंध रखने वाली चार कंपनियों को सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की क्रय नीति प्रभाग द्वारा 24…
In a significant departure from its post-2020 stance on Chinese investment, the Government of India has issued an order allowing four companies with Chinese ownership or technological links to bid for public power sector projects. The order, dated June 24, 2026, issued by the Procurement Policy Division of the Finance Ministry’s Department of Expenditure, grants…
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2025-26 के दौरान कई अवसरों पर न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की तथाकथित “मतिभ्रम” (hallucination) प्रवृत्ति पर अभूतपूर्व चिंता व्यक्त की है। हाल ही में दिए गए एक आदेश में न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के आदेशों…
The Supreme Court of India has, in a series of interventions through 2025-26, sounded an unprecedented alarm over the use of Artificial Intelligence (AI) hallucinations in judicial decision-making. In its most recent order, the Court set aside rulings of the National Company Law Tribunal (NCLT) and the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) after discovering…