Author: Ritik Raushan

Natural disasters—ranging from powerful landslides in Mundakkai and Churalmala to devastating monsoonal floods across North and Northeast India—frequently compromise traditional communication infrastructure when it is most urgently needed. The collapse of telecom towers, severing of power lines, and physical isolation of regions create catastrophic data blind spots. In these critical windows, the absence of real-time…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पश्चिमी हिंद महासागर (WIO) में भारत की समुद्री कूटनीति और रणनीतिक सुदृढ़ीकरण के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. बढ़ते भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा, जलवायु परिवर्तन के खतरों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की असुरक्षा के इस दौर में, विक्टोरिया में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं…

Prime Minister Narendra Modi’s state visit to the Seychelles marks a milestone in India’s maritime diplomacy and geopolitical consolidation within the Western Indian Ocean (WIO). Against a backdrop of increasing geostrategic competition, climate vulnerabilities, and changing security dynamics in international shipping lanes, the delegation-level engagements in Victoria demonstrate India’s commitment to translating its peripheral vision…

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच ‘व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते’ (CETA) का औपचारिक कार्यान्वयन, जिसे सामान्यतः भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के रूप में जाना जाता है, आधुनिक व्यापार कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। ऐसे समय में जब भारत अगले पांच वर्षों के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की…

The formal enforcement of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), widely designated as the United Kingdom-India Free Trade Agreement (FTA), marks a historic juncture in modern trade diplomacy. As India rapidly progresses on its trajectory to become the world’s third-largest economy within the next five years, and the United Kingdom consolidates its post-Brexit global…

अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान के कथित दुरुपयोग के मामले में हालिया पुलिसिया और प्रशासनिक जांच ने देश में एक गंभीर संवैधानिक, दीवानी और प्रशासनिक विमर्श को जन्म दिया है। इस कानूनी विवाद के मूल में केवल वित्तीय अनियमितताओं की जांच मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक कानून के तहत…

The recent investigative actions regarding the alleged misappropriation of donations at the Ram Temple in Ayodhya have brought profound constitutional, civil, and legal questions to the legal forefront. At the heart of this legal dispute is not merely an administrative or criminal inquiry into financial anomalies, but the fundamental legal architecture governing religious institutions in…

25 जून 2026 को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने NFSA, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा जारी किया। इस संशोधन ने भारत के सबसे गरीब नागरिकों के लिए खाद्य हकदारी की प्रकृति पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बहस छेड़ दी है। NFSA की धारा 3 में प्रस्तावित संशोधन अंत्योदय अन्न योजना (AAY) को परिवार-आधारित…

The Union Food and Public Distribution Department’s release of draft amendments to the National Food Security Act (NFSA), 2013, on June 25, 2026, with a public comment period until July 13, has ignited a significant policy debate about the nature of food entitlements for India’s poorest citizens. The proposed amendment to Section 3 of the…

27 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2026 और NDPS अधिनियम, 1985 में प्रस्तावित संशोधन की घोषणा भारत की मादक-रोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तालिबान के 2022 के अफगानिस्तान में अफीम खेती पर प्रतिबंध के बाद — जिसने अफगान अफीम उत्पादन को 93 प्रतिशत कम कर…