25 जून 2026 को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने NFSA, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा जारी किया। इस संशोधन ने भारत के सबसे गरीब नागरिकों के लिए खाद्य हकदारी की प्रकृति पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बहस छेड़ दी है। NFSA की धारा 3 में प्रस्तावित संशोधन अंत्योदय अन्न योजना (AAY) को परिवार-आधारित…
The Union Food and Public Distribution Department’s release of draft amendments to the National Food Security Act (NFSA), 2013, on June 25, 2026, with a public comment period until July 13, has ignited a significant policy debate about the nature of food entitlements for India’s poorest citizens. The proposed amendment to Section 3 of the…
27 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2026 और NDPS अधिनियम, 1985 में प्रस्तावित संशोधन की घोषणा भारत की मादक-रोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तालिबान के 2022 के अफगानिस्तान में अफीम खेती पर प्रतिबंध के बाद — जिसने अफगान अफीम उत्पादन को 93 प्रतिशत कम कर…
The Narcotics Control Bureau’s (NCB) Annual Report 2026, released by Home Minister Amit Shah on June 27, 2026, alongside the announcement of proposed amendments to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, marks a watershed moment in India’s anti-narcotics strategy. The report reveals a troubling geopolitical shift: following the Taliban’s 2022 ban on…
27 जून 2026 को ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग को नियंत्रित करने के अपने संप्रभु अधिकार को पुन: मुखर किया। हॉर्मुज जलडमरूमध्य — जो लगभग 33 किमी चौड़ा है — वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत और वैश्विक LNG आपूर्ति का लगभग 25 प्रतिशत पारगमन करता है। ईरान की यह माँग कि वह…
Iran’s reassertion of its sovereign right to control shipping in the Strait of Hormuz on June 27, 2026, following an attack on a Taiwanese container ship and the International Maritime Organization’s (IMO) decision to pause its vessel evacuation role, has brought one of the world’s most critical maritime chokepoints to the centre of global strategic…
प्रस्तावित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-कूटनीति के दृष्टिकोण में एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय माल-व्यापार लगभग 1.3 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात का हिस्सा लगभग 711 मिलियन डॉलर था — यह वर्ष-दर-वर्ष 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। FTA की प्रमुख विशेषताओं में…
The proposed India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) represents a qualitative shift in India’s approach to international trade diplomacy. With bilateral merchandise trade standing at approximately $1.3 billion in FY 2024-25 — of which India’s exports accounted for around $711 million, registering a 32 percent year-on-year growth — the FTA seeks to unlock the substantial…
27 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code — UCC) को एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस घोषणा ने भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक को पुनः राष्ट्रीय विमर्श…
The announcement by West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on June 27, 2026, that the Uniform Civil Code (UCC) would be implemented in the State through a committee headed by a judge, has once again brought one of independent India’s most contentious constitutional questions to the centre of public discourse. Article 44 of the Indian…