Author: Ritik Raushan

The recent notification of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026, by the Ministry of Home Affairs has re-energized the long-standing debate surrounding the state’s oversight of non-governmental organizations (NGOs) and civil society bodies in India. This policy intervention introduces a rigorous compliance framework, requiring all FCRA-registered entities to categorize their structural operations under five…

ऐतिहासिक सामाजिक-जनसांख्यिकीय कानूनों (socio-demographic laws) और तीव्र तकनीकी विकास के बीच का बढ़ता विरोधाभास भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियामक प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती है । यह विषय हाल ही में आए उन नैदानिक और लोक नीति मूल्यांकनों के कारण चर्चा में आया है जो वर्ष 1994 के ‘गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT)…

The persistent tension between historical socio-demographic legislation and rapid technological shifts presents a significant challenge for India’s public health regulatory framework. This issue is illuminated by recent clinical and public policy reviews advocating for urgent amendments to the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act of 1994. Originally enacted to counteract female foeticide driven by…

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्गों, विशेष रूप से ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) और इंग्लिश चैनल में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक व्यापारिक जहाजों (merchant shipping) के सामने सुरक्षा का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है । हाल ही में गैर-राजकीय तत्वों (non-state actors) द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए मिसाइल हमलों, रूस और ईरान से…

The intensification of conflicts in maritime choke points, particularly the Strait of Hormuz and the English Channel, has elevated the geopolitical risks encountered by international merchant shipping. Recent incidents involving missile attacks on commercial vessels by non-state actors, the enforcement of unilateral Western sanctions against Russian and Iranian-linked shipping , and the subsequent arrest of…

हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय समझौतों तथा सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज एवं हुंडई जैसे वैश्विक औद्योगिक दिग्गजों द्वारा भारत में निवेश की घोषणाओं ने देश के जहाज निर्माण (shipbuilding) उद्योग को चर्चा में ला दिया है । भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों—’मैरीटाइम विज़न 2030′ और ‘मैरीटाइम अमृत…

The recent high-level bilateral engagements between India and South Korea, bolstered by commercial commitments from global industrial giants like Samsung Heavy Industries and Hyundai, have brought the strategic significance of India’s shipbuilding industry to the forefront. Centered around India’s flagship economic initiatives—the Maritime Vision 2030 and the Maritime Amrit Kaal Vision 2047—the country has set…

वर्ष 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय राजनीतिक विमर्श में इस ऐतिहासिक घटना पर पुनः बहस छिड़ गई है । वर्तमान में यह विषय दो मुख्य घटनाओं के कारण चर्चा में आया है: पहला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों में 1975 के…

Introduction The commemoration of the fiftieth anniversary of the declaration of the 1975 National Emergency has assumed center stage in contemporary Indian political discourse. This renewed focus is driven by two prominent recent events: the National Council of Educational Research and Training (NCERT) introducing a dedicated section on the 1975 Emergency in Class 9 textbooks…