The Bilateral Trade Agreement (BTA) between India and the United States, first announced in February 2025, remains unfinalised even after a framework for an interim deal was signed in February 2026. This prolonged delay, driven by disagreements over agriculture and Russian oil imports along with legal upheavals in Washington, represents one of the most significant…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने 2017 के परिपत्र “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में उपभोक्ता दायित्व की सीमा” में संशोधन करते हुए नए नियम जारी किए हैं, जिनमें “धोखाधड़ी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन” (Fraudulent EBT) की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। 1 जनवरी 2027 से एक वर्षीय पायलट परियोजना के रूप में प्रभावी होने वाले…
The Reserve Bank of India has issued fresh directions amending its 2017 circular on “Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions,” introducing the new concept of “fraudulent Electronic Banking Transactions” (EBTs). Effective January 1, 2027, as a one-year pilot, these rules represent a significant evolution in consumer protection law for digital financial transactions,…
भारत निर्वाचन आयोग ने 30 जून 2026 से दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह एक माह तक चलने वाला घर-घर सत्यापन अभियान है, जो दिल्ली के 13,033 मतदान केंद्रों और 1,45,10,298 मतदाताओं को आच्छादित करता है। यह अभियान, जो मिज़ोरम में पहले ही समाप्त…
The Election Commission of India has commenced the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Delhi from June 30, 2026, a month-long door-to-door exercise covering 13,033 polling booths and 1,45,10,298 voters. This exercise, already concluded in Mizoram and beginning simultaneously in Karnataka, has become a flashpoint of debate because of its potential to exclude…
बिहार का प्रशासनिक और आर्थिक शासन वर्तमान में एक अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जहाँ राज्य की दीर्घकालिक राजकोषीय सुदृढ़ता (Fiscal Solvency) और संस्थागत ईमानदारी को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। हाल ही में बिहार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई के तहत दो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों—योगेश…
The administrative and economic governance of Bihar has entered a complex phase, marked by sharp debates over the state’s long-term fiscal solvency and institutional integrity. Recent high-profile enforcement actions by the Bihar General Administration Department—resulting in the formal suspension and arrest of two Indian Administrative Service (IAS) officers, Yogesh Sagar and Abhilasha Kumari Sharma—have exposed…
भारत के बुनियादी ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा तंत्र (Social Safety Net) में किया गया हालिया बदलाव विकेंद्रीकृत जनकल्याण और ग्रामीण अर्थशास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा – MGNREGA) को समाप्त करके उसके स्थान पर ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम’—जिसे संक्षेप में ‘वीबी-ग्राम…
The transition of India’s foundational rural social safety net marks a critical shift in the political economy of decentralized welfare and development. The legislative repeal and replacement of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) with the newly conceptualized Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, abbreviated as VB-GRAM G,…
मुंडक्कई और चूरलमाला के भीषण भूस्खलन से लेकर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के दौरान आने वाली विनाशकारी बाढ़ तक, प्राकृतिक आपदाएं सबसे पहले स्थापित पारंपरिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करती हैं। मोबाइल टावरों का गिरना, बिजली लाइनों का कटना और सड़कों का बंद होना आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ा डेटा ब्लाइंड…