बिहार वर्तमान में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रतीक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा 10, सर्कुलर रोड बंगला खाली करने तथा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, द्वारा लंबे समय तक उपयोग किए गए बंगले में स्थानांतरण से जुड़े विवाद हैं। यद्यपि…
Bihar is witnessing a significant phase of political and administrative transition, symbolised vividly by the bungalow allotment disputes involving former Chief Minister Rabri Devi’s vacation of 10, Circular Road, and Health Minister Nishant Kumar’s move into the bungalow long occupied by his father, former Chief Minister Nitish Kumar. While these events may appear procedural on…
1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), संक्षेप में VB-G RAM G, ले लेगा, जो 2006 में मूल अधिनियम के प्रभावी होने के बाद भारत की ग्रामीण रोज़गार गारंटी संरचना में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह संक्रमण राजकोषीय संघवाद,…
From July 1, 2026, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) will be replaced by the Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), abbreviated VB-G RAM G, marking the most significant transformation of India’s rural employment guarantee architecture since the original Act came into force in 2006. This transition is a critical…
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2026 की वार्षिक पुस्तिका ने पहली बार भारत के अनुमानित 190 परमाणु हथियारों में से 12 को “परिचालन रूप से तैनात” (operationally deployed) के रूप में वर्गीकृत किया है — अर्थात ये सक्रिय सैन्य बलों के साथ, प्रक्षेपण प्रणालियों से जोड़े गए, उपयोग हेतु तैयार स्थिति में हैं।…
The Stockholm International Peace Research Institute’s (SIPRI) 2026 Yearbook has, for the first time, classified 12 of India’s estimated 190 nuclear warheads as “operationally deployed” — meaning they are positioned with active military forces, mated with delivery systems, and ready for use. This development, while sounding alarming on the surface, actually signals the maturation of…
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (Bilateral Trade Agreement-BTA), जिसकी घोषणा पहली बार फरवरी 2025 में हुई थी, फरवरी 2026 में अंतरिम समझौते के ढाँचे पर हस्ताक्षर होने के बावजूद अभी भी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। कृषि और रूसी तेल आयात पर असहमति, साथ ही वाशिंगटन में विधिक उतार-चढ़ाव…
The Bilateral Trade Agreement (BTA) between India and the United States, first announced in February 2025, remains unfinalised even after a framework for an interim deal was signed in February 2026. This prolonged delay, driven by disagreements over agriculture and Russian oil imports along with legal upheavals in Washington, represents one of the most significant…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने 2017 के परिपत्र “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में उपभोक्ता दायित्व की सीमा” में संशोधन करते हुए नए नियम जारी किए हैं, जिनमें “धोखाधड़ी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन” (Fraudulent EBT) की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। 1 जनवरी 2027 से एक वर्षीय पायलट परियोजना के रूप में प्रभावी होने वाले…
The Reserve Bank of India has issued fresh directions amending its 2017 circular on “Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions,” introducing the new concept of “fraudulent Electronic Banking Transactions” (EBTs). Effective January 1, 2027, as a one-year pilot, these rules represent a significant evolution in consumer protection law for digital financial transactions,…