रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की “वकालत से आगे” कूटनीति: प्रतिबंधों के दबाव में रणनीतिक स्वायत्तता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष पर “वकालत से आगे” बढ़ रहा है। यह पहली बार है जब नई दिल्ली ने स्वीकार किया कि वह काला सागर में नौवहन सुरक्षा, अनाज निर्यात, ऊर्जा निर्यात और “हमले न करने की संभावनाओं” जैसे विषयों पर मॉस्को और कीव के बीच संदेश पहुँचा रही है। वे दिल्ली में आयोजित म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में बोल रहे थे। एक दिन पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा था कि सहायता का प्रस्ताव देने वाले चार देशों में भारत का प्रस्ताव “सबसे व्यापक” है, और वल्दाई मंच पर व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के “बहुत अच्छे विचारों” को स्वीकार किया।

यह वक्तव्य प्रतिबंधों के दबाव के बीच आया है। 18 सितंबर को अधिनियमित एक नया अमेरिकी कानून रूसी तेल खरीदने वाले देशों को दंड का भागी बना सकता है, जबकि रूसी कच्चा तेल भारत के तेल आयात का 50% से अधिक है। जयशंकर ने 1971 के युद्ध में सोवियत सहयोग का स्मरण करते हुए संबंधों का पुरज़ोर बचाव किया और कहा कि अमेरिका ने स्वयं के चुनाव से “अधिक अकेली शक्ति” बनने का मार्ग चुना है।

अभ्यर्थियों के लिए यह रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और ऊर्जा कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह GS-II के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और GS-III की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ता है। यह अमेरिकी अवर रक्षा सचिव एल्ब्रिज कोल्बी की हाल की रक्षा-रणनीति संबंधी टिप्पणियों के उस व्यापक ढाँचे में भी बैठता है जिसकी चर्चा संपादकीय पृष्ठ पर हुई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

2022 के आक्रमण के बाद से भारत संवाद और कूटनीति का आह्वान करते हुए रूस की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर तटस्थ रहा है। मोदी का कथन कि “यह युद्ध का युग नहीं है” (2022) एक निर्णायक वाक्यांश बन गया। हाल के सप्ताहों में उन्होंने पुतिन से बिश्केक और दिल्ली में भेंट की और जून में फ्रांस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• जयशंकर के अनुसार रूस और यूक्रेन दोनों से भारत की बातचीत काला सागर नौवहन सुरक्षा से शुरू हुई और अब अनाज तथा ऊर्जा निर्यात तक फैली है।
• रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत के कच्चे तेल आयात का 50% से अधिक की आपूर्ति करता है।
• 18 सितंबर को अधिनियमित अमेरिकी कानून में रूसी तेल खरीदारों पर संभावित प्रतिबंधों का प्रावधान है।
• जयशंकर ने 1971 में सोवियत समर्थन का उल्लेख किया, जो भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि से जुड़ा है और संबंधों की कालजयी प्रकृति का आधार है।
• अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो 3 से 8 अक्तूबर तक भारत यात्रा पर हैं ताकि प्रमुख रक्षा साझेदारी को गहराया जा सके।

रणनीतिक स्वायत्तता एवं बहु-संरेखण

भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण की ओर बढ़ी है, जिसमें वह प्रतिस्पर्धी शक्तियों से मुद्दा-आधारित शर्तों पर जुड़ता है। जयशंकर द्वारा बदलते वैश्विक परिदृश्य, अमेरिका की पुनर्स्थिति और चीन के उदय का उल्लेख इसी सोच को दर्शाता है। रूसी हथियारों और रियायती तेल पर निर्भरता अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों से गहराते संबंधों के साथ-साथ चलती है। अतः रणनीतिक स्वायत्तता तटस्थता नहीं, बल्कि निर्णय-स्वतंत्रता का संरक्षण है।

ऊर्जा सुरक्षा का आयाम

ऊर्जा सुरक्षा तात्कालिक दबाव-बिंदु है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है। 2022 के बाद रियायती रूसी तेल ने मुद्रास्फीति को सँभाला। दूसरी ओर ईरान को लेकर चल रहा युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान, जिसके बारे में तेहरान का कहना है कि उसकी शर्तें पूरी होने तक वह नहीं खुलेगा, खाड़ी की आपूर्ति के लिए खतरा हैं। आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण, सामरिक पेट्रोलियम भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा तथा रुपया और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर बल भारत का बचाव-कवच है।

प्रतिबंध एवं विधिक आयाम

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन के बिना एकपक्षीय प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता, किंतु डॉलर प्रणाली के कारण उसके बैंक और रिफाइनर द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम में हैं। ईरानी और वेनेज़ुएला के तेल से जुड़े पिछले प्रसंगों ने दिखाया कि लागत अधिक होने पर भारतीय रिफाइनरों ने सामान्यतः अमेरिकी उपायों का अनुपालन किया। नया अमेरिकी कानून भारत को ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य कर सकता है जो मात्रा को बनाए रखे और जोखिम का प्रबंधन भी करे।

मध्यस्थता: अवसर एवं सीमाएँ

जयशंकर ने भारत की भूमिका को संदेश पहुँचाने वाला बताया है, जो जानबूझकर संयमित वर्णन है। गारंटर के लिए आवश्यक प्रभाव भारत के पास नहीं है, और मॉस्को का तीव्र आक्रमण तथा कीव द्वारा रूसी तेल प्रतिष्ठानों पर हमले समाधान को दूर करते हैं। समाचार-पत्र के अनुसार जर्मनी द्वारा यूक्रेन के लिए 1.5 अरब डॉलर से अधिक का नया सहायता पैकेज यूरोप की अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। इसलिए सफलता तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से 2022 में हुई काला सागर अनाज पहल की भाँति नौवहन सुरक्षा और अनाज गलियारों जैसे सीमित, विश्वास-निर्माणकारी परिणामों में निहित हो सकती है।

तुलनात्मक एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य

द हिंदू में चर्चित कोल्बी का रक्षा मूल्यांकन दिखाता है कि वाशिंगटन साझेदारों से अधिक भार उठाने की अपेक्षा कर रहा है। तुर्की, सऊदी अरब और ब्राज़ील जैसी मध्यम शक्तियाँ भी मुद्दा-आधारित संरेखण अपनाती हैं। संपादकीय के अनुसार भारत के लिए सबक यह है कि आर्थिक पैमाने, प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग से निर्मित प्रभाव ही वह आधार तय करता है जिस पर साझेदार वार्ता करते हैं।

बिहार से संबंध

इसके परिणाम कीमतों और लोगों के माध्यम से बिहार तक पहुँचते हैं। ईंधन और उर्वरक की लागत बिहार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, और रूस भारत को उर्वरकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। बिहार से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज़ में किसी भी व्यवधान से सीधे प्रभावित होती है। सिवान, गोपालगंज और सारण जैसे जिले, जो खाड़ी जाने वाले श्रमिकों के पारंपरिक स्रोत हैं, रेमिटेंस पर निर्भर अनेक परिवारों वाले क्षेत्र हैं।

आगे की राह

भारत को मॉस्को, कीव और वाशिंगटन से संवाद के माध्यम खुले रखते हुए ठोस, परिणाममूलक विषयों पर काम करना चाहिए। कच्चे तेल के स्रोतों के विविधीकरण में तेज़ी लाई जाए और सामरिक भंडार बढ़ाए जाएँ। रुपया-आधारित निपटान और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को आगे बढ़ाया जाए। आयात-निर्भरता घटाने के लिए घरेलू रक्षा उत्पादन सुदृढ़ किया जाए। अंततः अपनी मध्यस्थता को विश्वसनीयता देने के लिए भारत अन्य मध्यम शक्तियों के साथ गठबंधन बनाए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC: GS-II (भारत एवं उसके पड़ोसी, द्विपक्षीय तथा वैश्विक समूह, विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव); GS-III (ऊर्जा सुरक्षा)। SSC: भारत-सोवियत संधि 1971, क्वाड, काला सागर, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, म्यूनिख बैठक। प्रमुख शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण, द्वितीयक प्रतिबंध, काला सागर अनाज पहल, प्रमुख रक्षा साझेदारी, इंडो-पैसिफिक कमान, क्वाड।