Iran’s reassertion of its sovereign right to control shipping in the Strait of Hormuz on June 27, 2026, following an attack on a Taiwanese container ship and the International Maritime Organization’s (IMO) decision to pause its vessel evacuation role, has brought one of the world’s most critical maritime chokepoints to the centre of global strategic…
प्रस्तावित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-कूटनीति के दृष्टिकोण में एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय माल-व्यापार लगभग 1.3 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात का हिस्सा लगभग 711 मिलियन डॉलर था — यह वर्ष-दर-वर्ष 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। FTA की प्रमुख विशेषताओं में…
The proposed India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) represents a qualitative shift in India’s approach to international trade diplomacy. With bilateral merchandise trade standing at approximately $1.3 billion in FY 2024-25 — of which India’s exports accounted for around $711 million, registering a 32 percent year-on-year growth — the FTA seeks to unlock the substantial…
27 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code — UCC) को एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस घोषणा ने भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक को पुनः राष्ट्रीय विमर्श…
The announcement by West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on June 27, 2026, that the Uniform Civil Code (UCC) would be implemented in the State through a committee headed by a judge, has once again brought one of independent India’s most contentious constitutional questions to the centre of public discourse. Article 44 of the Indian…
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियमावली, 2026’ (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026) को अधिसूचित किए जाने के बाद, भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज निकायों (civil society bodies) पर राज्य के नियंत्रण और निगरानी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस नीतिगत हस्तक्षेप के…
बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की पुलिस मुठभेड़ (alleged encounter) में हुई मौत ने राज्य में पुलिस जवाबदेही, प्रशासनिक सुधार और मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है । इस घटना के बाद हुए जन-आक्रोश, सड़क जाम और राजनीतिक विवादों…
Introduction The recent death of a social media activist in an alleged police encounter in Bilauti village, Bhojpur district, has focused national attention on the issues of police accountability, grassroots grievance redressal, and human rights protections in Bihar. The incident, which led to widespread public protests and political debates , prompted the state government to…
The recent notification of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026, by the Ministry of Home Affairs has re-energized the long-standing debate surrounding the state’s oversight of non-governmental organizations (NGOs) and civil society bodies in India. This policy intervention introduces a rigorous compliance framework, requiring all FCRA-registered entities to categorize their structural operations under five…
ऐतिहासिक सामाजिक-जनसांख्यिकीय कानूनों (socio-demographic laws) और तीव्र तकनीकी विकास के बीच का बढ़ता विरोधाभास भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियामक प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती है । यह विषय हाल ही में आए उन नैदानिक और लोक नीति मूल्यांकनों के कारण चर्चा में आया है जो वर्ष 1994 के ‘गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT)…