India’s Goods and Services Tax (GST) revenue grew 13.9% year-on-year to ₹1.95 lakh crore in June 2026, marking the highest growth rate in 13 months, even as the Goods and Services Tax marked nine years of implementation on July 1, 2026. While the headline number appears robust, a deeper examination reveals a worrying structural pattern:…
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee – JPC) उस विवादास्पद प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश करने जा रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से हटाया जा सकेगा। दिसंबर 2025…
The Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 is likely to recommend retaining the controversial clause that provides for the removal of the Prime Minister, Chief Ministers, and other Ministers from office if they remain arrested and in custody for 30 consecutive days on serious offences. After ten rounds of meetings…
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून सीज़न के सबसे महत्वपूर्ण महीने, जुलाई 2026 के लिए मानसून पूर्वानुमान को आधिकारिक रूप से “सामान्य से कम” वर्गीकृत किया है, जिसमें वर्षा दीर्घावधि औसत के 94% से कम रहने की संभावना है। यह घोषणा, जून में 1901 के बाद से पाँचवीं सबसे कम वर्षा दर्ज होने…
India’s monsoon outlook for July 2026, the most critical month of the southwest monsoon season, has been officially classified as “below normal” by the India Meteorological Department (IMD), with rainfall expected to be less than 94% of the long-period average. This announcement, coming after a June that recorded the fifth-lowest rainfall since 1901, has triggered…
भारत के अग्रणी ग्रामीण रोज़गार गारंटी ढाँचे में 2005 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसमें विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, ने 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान ले लिया है। यह परिवर्तन मात्र एक पुनर्ब्रांडिंग…
India’s flagship rural employment guarantee framework has undergone its most significant transformation since 2005, with the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, formally replacing the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) with effect from July 1, 2026. This transition represents far more than a rebranding exercise; it…
वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) परिदृश्य आक्रामक राष्ट्रीय नीति दृढ़ता के युग में प्रवेश कर चुका है, जिसमें अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर एक प्रमुख अमेरिकी AI कंपनी को विदेशी नागरिकों के लिए अपने सबसे उन्नत अग्रणी मॉडलों की पहुँच निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह घटनाक्रम, अमेरिकी राष्ट्रपति…
The global artificial intelligence landscape has entered an era of aggressive national policy assertion, with the United States government directing a major American AI company to suspend access to its most advanced frontier models for foreign nationals on national security grounds. This development, alongside a US Presidential order creating mechanisms for privileged federal government access…
भारत की विदेश नीति दशकों में अपनी सबसे नाज़ुक परीक्षाओं में से एक का सामना कर रही है, क्योंकि अमेरिका-इज़राइल के ईरान पर सैन्य हमलों और उसके बाद हुए नाज़ुक युद्धविराम के पश्चात पश्चिम एशिया एक नाटकीय भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयतुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार की…