The Election Commission of India’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls has emerged as one of the most consequential administrative exercises in India’s recent electoral history. As per the latest data reported on 9 August 2026, over 1.5 crore names have been deleted so far in the ongoing third phase of SIR, covering 16…
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सीमा फेंसिंग तथा संबंधित सुरक्षा अवसंरचना हेतु कई स्थानों पर 31.905 एकड़ भूमि के स्थायी हस्तांतरण को मंजूरी दी है — यह निर्णय बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा को सुरक्षित करने के लंबे समय से लंबित प्रयास पर सीधा प्रभाव डालता है,…
The West Bengal Cabinet has approved the permanent transfer of 31.905 acres of land at multiple locations to the Border Security Force (BSF) for border fencing and related security infrastructure, a decision with direct implications for India’s long-delayed effort to secure its 4,096.7 km border with Bangladesh — the longest land border India shares with…
दिल्ली में मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है — यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा करती है। पूर्व मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय…
A political controversy has erupted in Delhi over the eligibility criteria being framed for the Mukhyamantri Lakshmi Yojana, a flagship welfare scheme of the Bharatiya Janata Party (BJP) government that promises monthly financial assistance to eligible women in the National Capital Territory. Former Chief Minister and Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal has…
क्रिटिकल मिनरल्स (सामरिक/महत्वपूर्ण खनिज) संसाधन नीति के हाशिये से निर्णायक रूप से खिसककर सामरिक एवं आर्थिक सुरक्षा विमर्श के केंद्र में आ गए हैं, इस बदलाव की विस्तृत व्याख्या इस अंक के एक संपादकीय में की गई है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, तांबा तथा दुर्लभ मृदा तत्व (rare earths) अब इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, भंडारण, अक्षय…
Critical minerals have decisively moved from the margins of resource policy to the centre of strategic and economic security discourse, a shift explained in detail in an editorial in this edition. Lithium, cobalt, nickel, graphite, copper, and rare earths are now indispensable to electric vehicles, batteries, storage, renewable energy systems, semiconductors, defence platforms, and advanced…
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में विगत डेढ़ महीने से लगातार विरोध प्रदर्शनों की लहर देखी जा रही है, जो मूल्य वृद्धि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी तथा अपारदर्शी शासन के विरुद्ध प्रदर्शनों से शुरू होकर 11 अगस्त को होने वाले स्थानीय चुनावों से पहले मूलभूत परिवर्तन की माँग करने वाले एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन में परिणत…
Pakistan-occupied Kashmir (PoK) has witnessed a sustained wave of protests over the past month and a half, evolving from demonstrations over price rise, lack of political representation, and opaque governance into a broader political movement demanding fundamental change ahead of local elections scheduled for August 11. Pakistani security forces have responded with a violent crackdown,…
भारत ने उन विदेशी कंपनियों के लिए कर-छूट को 31 मार्च, 2041 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुबंध-निर्माताओं (कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स) को मशीनरी उपलब्ध कराती हैं। यह एक बड़ा नीतिगत संकेत है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को दीर्घकालिक निश्चितता प्रदान करना है, क्योंकि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना…