On July 31, 2026, US President Donald Trump announced that the Board of Peace, the organisation Washington established to oversee the Gaza ceasefire, had reached a “historic agreement” for the complete disarmament of Hamas and other armed groups in the Palestinian enclave. This development marks a potentially decisive milestone in the implementation of what Trump…
31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, जिसे भावपूर्ण नाम “समुद्र मंथन” दिया गया है, के लिए 84,084 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया। वित्त वर्ष 2030-31 तक क्रियान्वित की जाने वाली यह योजना, भारतीय आर्थिक नीति में हाइड्रोकार्बन आयात पर निर्भरता कम करने…
On July 31, 2026, the Union Cabinet approved an outlay of ₹84,084 crore for the National Offshore Exploration Scheme, evocatively named “Samudra Manthan,” under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This scheme, to be utilised until FY 2030-31, represents one of the most ambitious efforts in Indian economic policy to reduce the country’s dependence…
31 जुलाई 2026 को बिहार भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह इस्तीफा स्पष्ट रूप से पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद में स्थान रिक्त करने हेतु दिया गया प्रतीत होता है, ताकि उन्हें निर्वाचित कराकर उनके मंत्री पद को संवैधानिक…
The resignation of Bihar BJP MLC Devesh Kumar on July 31, 2026, apparently to make way for Panchayati Raj Minister Deepak Prakash to be elected to the Legislative Council, has brought back into sharp focus one of the most under-examined provisions of the Indian Constitution — Article 164(4), which permits a person who is not…
31 जुलाई 2026 को द हिंदू में प्रकाशित एक व्याख्यात्मक लेख “बादल फटना” (cloudburst) की जाँच करता है — एक ऐसी घटना जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और विनाश से तेजी से जुड़ती जा रही है, हाल ही में 2025 में उत्तराखंड की धराली बाढ़ और असम एवं नागालैंड में हाल की…
An explainer published in The Hindu on July 31, 2026, examines cloudbursts — a phenomenon that has become increasingly associated with flash floods and destruction in India’s mountainous regions, most recently the Dharali floods in Uttarakhand in 2025 and continuing concerns following IMD’s rejection of cloudburst claims for the recent Assam and Nagaland flooding. According…
सक्रियतावादियों ने गंभीर पारदर्शिता चिंताएँ उठाई हैं जब यह सामने आया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES फंड) ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कोई भी लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, भले ही यह मार्च 2020 में कोविड-19 संकट के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और अन्य…
Activists have raised serious transparency concerns after it emerged that the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund has not made public any audited financial statements for the past three fiscal years, despite being a public charitable trust established in March 2020 amid the COVID-19 crisis to support relief efforts…
31 जुलाई 2026 को द हिंदू में प्रकाशित IAS अधिकारी श्रीवत्स कृष्णा के एक प्रभावशाली विचारपरक लेख ने एक उत्तेजक नीतिगत तर्क प्रस्तुत किया है: भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे उसने पहचान, भुगतान और डेटा को किया — एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में जिसे वस्तुकरण…