4 सितंबर 2026 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 को भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा (Sub-GTO) में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिसके लिए भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV-F17) का उपयोग किया गया। 2,367 किलोग्राम वजनी EOS-05 को अब तक GSLV द्वारा प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह बताया गया है, और अंततः इसे…
ISRO Launches EOS-05: India’s Advanced Imaging Satellite and the GSLV’s Redemption Mission On 4 September 2026, the Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully placed its advanced earth observation satellite EOS-05 into the intended Geosynchronous Transfer Orbit (Sub-GTO), using the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F17). Weighing 2,367 kilograms, EOS-05 is described as the heaviest satellite launched…
पश्चिम एशिया (खाड़ी और व्यापक मध्य-पूर्व) के साथ भारत का जुड़ाव एक निर्णायक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसके लिए नई दिल्ली को अपने पारंपरिक “जानबूझकर अस्पष्टता” और रणनीतिक दूरी के सिद्धांत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 5 सितंबर 2026 को प्रकाशित एक महत्वपूर्ण संपादकीय-प्रारूप विश्लेषण में इस बदलाव को रेखांकित किया…
The Gulf is Calling: India’s Strategic Recalibration Toward West Asia India’s engagement with West Asia (the Gulf and the wider Middle East) has entered a decisive new phase, one that requires New Delhi to move beyond its traditional doctrine of “deliberate ambiguity” and strategic distance. This shift was highlighted in a significant editorial-format analysis published…
भारत अपनी द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty – BIT) के मॉडल प्रारूप में संशोधन की प्रक्रिया में है, जिसे पहली बार 2015 में अपनाया गया था। यह एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उस अंतरराष्ट्रीय निवेश संरक्षण ढाँचे का पुनर्निर्माण करना है, जिसे केंद्र सरकार ने व्हाइट इंडस्ट्रीज़ और वोडाफोन जैसे विवादों…
India’s BIT Reform: Balancing Investor Protection with Regulatory Sovereignty India is in the process of revising its Model Bilateral Investment Treaty (BIT), first adopted in 2015, as part of a broader effort to rebuild an international investment protection architecture that had been unilaterally dismantled after the Union Government terminated most of its Bilateral Investment Treaties…
भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका, जो देश में दायर होने वाले अधिकांश मुकदमों का निपटारा करती है, एक बार फिर संवैधानिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में है। 4 सितंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे दो महीने के भीतर…
India’s subordinate judiciary, which handles the overwhelming bulk of litigation in the country, is once again at the centre of a constitutional and administrative debate. On 4 September 2026, a five-judge Bench of the Supreme Court headed by Chief Justice of India Surya Kant directed State governments to take a decision within two months on…
India stands at the threshold of its most consequential constitutional exercise in over five decades — the delimitation of Lok Sabha constituencies. The Bharatiya Janata Party (BJP)-led government is attempting to build a two-thirds majority in Parliament to pass a constitutional amendment that would increase the size of the Lok Sabha to a maximum of…
असम के 2026 के मानसून ने ब्रह्मपुत्र-बराक नदी प्रणाली में भारत के बाढ़ प्रबंधन ढाँचे की नाजुकता को एक बार फिर उजागर किया है। 19 जुलाई 2026 को ऊपरी क्षेत्र में हुए एक बादल फटने की घटना ने ऊपरी असम में पानी की एक अचानक दीवार भेज दी, जिसमें दिखौ नदी ने अपने अत्यधिक बाढ़…