Daily Current Affairs

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का प्रख्यापन भारत की न्यायिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अध्यादेश के माध्यम से उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में संशोधन करते हुए “तैंतीस” शब्द को “सैंतीस” से प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत न्यायिक क्षमता 34 से बढ़कर 38 हो जाती है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब शीर्ष न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 93,000 से अधिक हो चुकी है और जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व यह आँकड़ा एक लाख के पार जाने की आशंका है। UPSC की दृष्टि से यह विषय संविधान, न्यायपालिका, शासन व्यवस्था और अध्यादेश-शक्ति जैसे बहुआयामी प्रश्नों को एक साथ उठाता है।

अध्यादेश के माध्यम से यह संशोधन करना स्वयं में संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और “ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हों जो तत्काल कार्रवाई को आवश्यक बनाती हों।” राजपत्र अधिसूचना इसी आधार का उल्लेख करती है। परंतु यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या लंबितता का यह संकट — जो दशकों पुरानी संरचनात्मक समस्या है — अचानक इतनी गंभीर परिस्थिति बन गया कि संसद के मानसून सत्र की प्रतीक्षा भी असंभव हो गई? यह विश्लेषणात्मक प्रश्न UPSC मुख्य परीक्षा के उत्कृष्ट उत्तर की नींव बन सकता है।

संविधान के निर्माताओं ने मूलतः अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान किया था कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित सात से अनधिक न्यायाधीश होंगे, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न करे। 1950 से 2026 तक की यात्रा में यह संख्या 8 से 38 तक पहुँच चुकी है। प्रत्येक वृद्धि मुकदमेबाजी के विस्फोट की प्रतिक्रिया रही है, किंतु संरचनात्मक सुधारों की अनुपस्थिति इस विस्तार को अपर्याप्त बनाती आई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में अंतिम संशोधन 2019 में हुआ था, जब न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की गई थी।
• वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 93,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो जून 2026 में न्यायालय के ग्रीष्मकालीन आंशिक-कार्यकारी अवकाश से पूर्व एक लाख का आँकड़ा पार कर सकते हैं।
• यह अध्यादेश छह सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाएगा।
• पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई (नवंबर 2025) और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल (अप्रैल 2026) की सेवानिवृत्ति के कारण वर्तमान में दो रिक्तियाँ विद्यमान हैं, और 2026 में तीन और सेवानिवृत्तियाँ प्रस्तावित हैं।
• संविधान निर्माताओं ने मूलतः उच्चतम न्यायालय को एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में परिकल्पित किया था, बड़े पैमाने पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं।

ऐतिहासिक एवं विधायी पृष्ठभूमि

भारत में न्यायिक विस्तार का इतिहास संवैधानिक परिकल्पना और परिचालन वास्तविकता के बीच की खाई को दर्शाता है। स्वतंत्रता के समय संस्थापकों ने उच्चतम न्यायालय को मुख्यतः एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में देखा था। परंतु प्रिवी काउंसिल के अपीलीय क्षेत्राधिकार की समाप्ति, अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत मूल अधिकार याचिकाओं का विस्तार, और न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136) के व्यापक क्षेत्राधिकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के सर्वाधिक व्यस्त शीर्ष न्यायालयों में से एक बना दिया है।

दसवें विधि आयोग की रिपोर्ट (1958) ने पहली बार न्यायिक शक्ति वृद्धि की सिफारिश की थी। इसके बाद 120वें, 229वें और 245वें विधि आयोग की रिपोर्टों ने राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना, क्षेत्रीय पीठों के गठन, और संवैधानिक एवं सामान्य पीठों के पृथक्करण जैसे संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश की। इन सिफारिशों का क्रियान्वयन न होना ही लंबितता संकट की जड़ में है।

संवैधानिक प्रावधान एवं विधिक ढाँचा

अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना को विनियमित करता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। D.C. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अध्यादेश-शक्ति का बार-बार प्रयोग करके संसद को बाईपास करना संविधान के साथ धोखा होगा। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में न्यायालय ने अध्यादेशों को न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन माना। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका का व्यापक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय में मामलों की अभूतपूर्व वृद्धि का प्रमुख कारण है।

लंबितता संकट: आयाम और कारण

भारत में न्यायिक लंबितता तीन स्तरों पर संचालित होती है — उच्चतम न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय और लगभग 25,500 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। COVID-19 महामारी ने ई-फाइलिंग को बढ़ावा दिया, जिससे नए मामलों का प्रवाह और अधिक बढ़ गया। न्यायालयों में कार्य-दिवसों की संख्या (लगभग 190 प्रति वर्ष) अपेक्षित 250 से कम है। कॉलेजियम की सिफारिशों और कार्यकारी नियुक्तियों में विलंब भी रिक्तियों की समस्या को बढ़ाता है।

शासन संबंधी चिंताएँ एवं संस्थागत मुद्दे

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं। भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश है, जबकि विधि आयोग की सिफारिश 50 की है। कॉलेजियम प्रणाली — जो उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड संघ बनाम भारत संघ (2015) के निर्णय के बाद NJAC को रद्द करके पुनर्स्थापित हुई — को नई रिक्तियों की पूर्ति हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना होगा।

बिहार से संबंध

यह विषय बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। बिहार में लंबित मामलों की संख्या देश में सर्वाधिक में से एक है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ पुरानी समस्या हैं। बिहार के नागरिक — विशेष रूप से भूमि विवाद, पारिवारिक मामलों और आपराधिक न्याय में — जिला न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक वर्षों की प्रतीक्षा करने को विवश होते हैं। उच्चतम न्यायालय की क्षमता वृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के नागरिकों को भी लाभ होगा, यद्यपि प्राथमिक सुधार जिला और उच्च न्यायालय स्तर पर ही आवश्यक हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण

संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय 1869 से नौ न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है और सर्टियोरेरी प्रक्रिया के माध्यम से केवल चुनिंदा मामलों की सुनवाई करता है। यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय में 12 और जर्मनी के संघीय संवैधानिक न्यायालय में 16 न्यायाधीश हैं। भारत के विपरीत, इन देशों के शीर्ष न्यायालयों तक पहुँच का मार्ग अत्यंत संकुचित है। 229वें विधि आयोग की सिफारिश — उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना — इस दिशा में सबसे व्यापक संरचनात्मक समाधान हो सकता है।

आगे की राह

न्यायिक सुधार की दिशा में बहुआयामी रणनीति अपनाना आवश्यक है। प्रथमतः, 229वें विधि आयोग की सिफारिश के अनुरूप राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना की जाए। द्वितीयतः, न्यायिक नियुक्तियों के लिए समयबद्ध प्रक्रिया और पारदर्शी MoP (Memorandum of Procedure) लागू किया जाए। तृतीयतः, न्यायालयों में कार्य-दिवसों की संख्या 230-240 तक बढ़ाई जाए। चतुर्थतः, AI-सहायक कानूनी शोध और डिजिटल केस प्रबंधन में निवेश बढ़े। पंचमतः, भूमि, राजस्व और सेवा विवादों जैसी श्रेणियों में अनिवार्य मध्यस्थता लागू की जाए ताकि नए मामलों का बोझ कम हो।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC GS-II में न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, और शासन से संबंधित प्रश्नों में यह विषय सर्वाधिक प्रासंगिक है। निबंध पत्र में “न्याय में विलंब, न्याय से वंचना है” जैसे विषयों पर यह पृष्ठभूमि उपयोगी होगी। SSC परीक्षाओं में अनुच्छेद 123, 124 और 136 के प्रावधान प्रायः पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों को स्मरण रखने योग्य प्रमुख शब्द: अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124(1), कॉलेजियम प्रणाली, NJAC, विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136), D.C. वाधवा प्रकरण, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, न्यायिक लंबितता, 229वाँ विधि आयोग।

The promulgation of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, by President Droupadi Murmu on May 16, 2026, marks a significant moment in India’s judicial history. The ordinance amends Section 2 of the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956, replacing the word “thirty-three” with “thirty-seven,” thereby raising the sanctioned judicial strength of the Supreme Court from 33 to 37 judges excluding the Chief Justice of India, and from 34 to 38 including the CJI. This legislative intervention comes nearly two weeks after the Union Cabinet approved the proposal, and amid a backlog of over 93,000 cases threatening to breach the six-figure mark just as the court enters its summer recess. For UPSC aspirants, this development sits at the rich intersection of constitutional law, judicial administration, separation of powers, and governance reform — making it a high-priority topic for GS-II.

The use of the ordinance route is itself constitutionally significant. Under Article 123 of the Constitution, the President can promulgate an ordinance when Parliament is not in session and “circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action.” The gazette notification explicitly references this justification. However, the resort to an ordinance for what is essentially a structural judicial reform raises legitimate questions: Was the situation so urgent as to preclude waiting for Parliament’s monsoon session? Is the pendency crisis — a problem decades in the making — sudden enough to satisfy the constitutional threshold of “necessity”? These are precisely the kinds of analytical questions that UPSC Mains examiners expect candidates to engage with critically.

This development also draws attention to the Framers’ original design. Article 124(1) of the Constitution originally envisaged a Supreme Court comprising the Chief Justice and “not more than seven judges,” with Parliament empowered to increase this number by law. From that modest beginning, India’s highest court has grown through successive legislative amendments — from 8 judges in 1950 to 11 in 1956, 14 in 1960, 18 in 1977, 26 in 1986, 31 in 2009, 34 in 2019, and now 38 in 2026. Each expansion has been driven by the inexorable growth of litigation in a country of 1.4 billion people, yet the fundamental structural tensions within the judiciary — understaffing, under-infrastructure, and procedural delays — remain inadequately addressed by mere numerical expansion.

Background or Context

Five Important Key Points

• The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956, was last amended in 2019, when sanctioned strength was raised from 30 to 33 (excluding CJI), after a six-year gap since the previous amendment.
• The current backlog in the Supreme Court exceeds 93,000 cases, with the figure threatening to cross one lakh as the court enters its summer partial-working-days schedule in June 2026.
• The ordinance will cease to operate if it is not placed before and approved by both Houses of Parliament within six weeks of the reassembly of Parliament, or if resolutions disapproving it are passed by both Houses.
• Two existing judicial vacancies exist in the Supreme Court — positions left by the retirement of former CJI Justice B.R. Gavai in November 2025 and Justice Rajesh Bindal in April 2026 — with three more retirements scheduled in 2026.
• The Framers of the Constitution had originally envisaged a Supreme Court of not more than seven judges besides the CJI, placing faith in Parliament to expand the bench as necessity demanded.

Historical and Legislative Background

The history of judicial expansion in India reflects the gap between constitutional design and operational reality. At Independence, the founding fathers conceived of the Supreme Court as primarily an apex constitutional court, not a court of mass appeals. However, the abolition of the Privy Council’s appellate jurisdiction, the expansion of fundamental rights litigation under Articles 32 and 226, and the progressive widening of the court’s original and appellate jurisdiction have transformed India’s Supreme Court into arguably the world’s busiest apex court.

The Tenth Law Commission Report (1958) first recommended increasing judicial strength, and successive Law Commission reports — particularly the 120th, 229th, and 245th — have recommended structural reforms including the establishment of a National Court of Appeal to filter cases reaching the Supreme Court, division of the court into constitutional and regular benches, and regional benches to reduce geographical concentration. None of these transformative structural recommendations have been implemented, leaving numerical expansion as the default response to pendency.

Constitutional Provisions and Legal Framework

Article 124 of the Constitution governs the establishment and constitution of the Supreme Court. Article 124(1) specifies the maximum strength of the court as determined by Parliament by law. Article 123, invoked by the President through this ordinance, empowers executive legislation when Parliament is not in session, subject to parliamentary ratification within six weeks. The ordinance must be placed before each House of Parliament when it reassembles. If it receives disapproval from both Houses, or if six weeks expire without any resolution, the ordinance lapses. The President may also withdraw the ordinance at any time.

Critically, the Supreme Court in D.C. Wadhwa v. State of Bihar (1987) held that the ordinance-making power is not an absolute power and that its re-promulgation to circumvent Parliament would be a fraud on the Constitution. The court has also emphasized in Krishna Kumar Singh v. State of Bihar (2017) that ordinances are subject to judicial review. While a single non-repromulgated ordinance for a structural judicial reform is unlikely to attract constitutional challenge, the principle remains important for analysis.

The Pendency Crisis: Dimensions and Drivers

The judicial pendency crisis in India operates at three levels: the Supreme Court, the 25 High Courts, and the approximately 25,500 district and subordinate courts. According to the National Judicial Data Grid, over 5 crore cases are pending across Indian courts. The Supreme Court’s 93,000-plus backlog is in some ways the most symbolically damaging, since it represents the final court of appeal for citizens who have already waited years at lower levels.

The COVID-19 pandemic accelerated e-filing of cases, which paradoxically increased the case influx even as physical court operations were restricted. The adoption of video conferencing for hearings, while improving access, also reduced the deterrent cost of litigation and encouraged more filings. Structural factors include inadequate number of court working days (approximately 190 per year against a required 250), delays in collegium recommendations and executive appointments, and the concentration of constitutional and regular civil/criminal appellate jurisdiction in a single institution.

Governance Concerns and Institutional Issues

The expansion of judge strength, while necessary, is not sufficient. India’s judge-to-population ratio stands at approximately 21 judges per 10 lakh population against the Law Commission’s recommended 50 per 10 lakh. Infrastructure — courtrooms, research assistants, law clerks, administrative staff — must scale proportionately. The collegium system of judicial appointments, itself the subject of sustained constitutional debate following the Supreme Court’s judgment in Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015) which struck down the National Judicial Appointments Commission (NJAC), must be capable of identifying and recommending competent candidates for the four new positions within a reasonable timeframe.

The issue of judicial vacancies is chronic. At the time of the ordinance, two vacancies already existed in the Supreme Court. Adding four new sanctioned positions means the court must fill six positions. Given the typically slow pace of collegium recommendations and the potential for executive delay in processing warrants of appointment, there is a real risk that sanctioned strength and working strength will diverge significantly — a pattern well-documented at the High Court level, where sanctioned strength typically exceeds actual strength by 30 to 40 percent.

Comparative Analysis: Global Perspectives

Comparisons with other apex courts are instructive. The United States Supreme Court has maintained nine justices since 1869, with all major constitutional adjudication conducted by this compact bench. The United Kingdom’s Supreme Court has 12 justices. Germany’s Federal Constitutional Court has 16 judges. These courts manage their dockets through rigorous certiorari processes — accepting only a small fraction of petitions for full hearing. India’s Supreme Court, by contrast, has no effective certiorari jurisdiction: its Special Leave Petition jurisdiction under Article 136 is extraordinarily broad, inviting appeals from virtually any court or tribunal in India.

The 229th Law Commission Report specifically recommended the creation of a Court of Appeal between the High Courts and the Supreme Court, which would hear regular civil, criminal, and other appeals, leaving the Supreme Court free to exercise its constitutional jurisdiction. Implementation of this recommendation would be far more transformative than the addition of four judges.

Bihar Connection

The pendency crisis has particular relevance for Bihar. As of recent National Judicial Data Grid figures, Bihar’s courts carry one of the highest case backlogs in the country. The Patna High Court has consistently operated with significant vacancies relative to sanctioned strength. Citizens in Bihar — many of whom depend on the subordinate judiciary for land disputes, family matters, and criminal cases — face extended delays that undermine access to justice. Any improvement in Supreme Court efficiency through enhanced strength could, over time, reduce the number of cases that escalate upward from Bihar’s courts to the apex level, though the primary burden must be addressed at the district and High Court levels.

Way Forward

India needs a multi-pronged judicial reform strategy that goes beyond numerical expansion. First, Parliament should urgently consider the 229th Law Commission’s recommendation for a National Court of Appeal, which would structurally reduce the Supreme Court’s regular appellate burden. Second, the government should establish a transparent, time-bound process for filling judicial vacancies — a standing memorandum of procedure should specify deadlines for collegium recommendations and presidential warrants. Third, court working days must be increased to at least 230-240 per year through phased reform of vacation schedules. Fourth, investment in court infrastructure — digital case management, AI-assisted legal research, and additional courtrooms — must accompany any increase in judge strength. Fifth, the introduction of mandatory mediation and pre-litigation dispute resolution for specified categories of commercial and family disputes can reduce new filings. Finally, a comprehensive review of all laws that create litigation-generating provisions — particularly in revenue, land, and service matters — should be undertaken to reduce the volume of cases reaching courts.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC GS-II covers the judiciary, constitutional bodies, and governance. This topic is directly relevant to questions on judicial independence, appointment of judges, pendency of cases, and the ordinance-making power. Essay paper may include themes like “Justice delayed is justice denied” or “Judicial reforms in India.” For SSC examinations, constitutional provisions under Articles 123, 124, and 136 are frequently tested. Key terms aspirants must remember: Article 123, Article 124(1), Supreme Court (Number of Judges) Act 1956, collegium system, NJAC, Special Leave Petition (Article 136), D.C. Wadhwa case, judicial pendency, National Judicial Data Grid, Law Commission recommendations.

2025 में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आई विनाशकारी बेमौसम बारिश और अचानक बाढ़ के लगभग एक वर्ष बाद — जिसने अनुमानित 30 लाख किसानों को प्रभावित किया और अगस्त-सितंबर में 65 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नष्ट कर दिया — The Hindu की धरातलीय रिपोर्ट धाराशिव, सोलापुर और बीड जैसे जिलों से अधूरे वादों और विलंबित राहत की तस्वीर पेश करती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को घोषित ₹31,628 करोड़ के राहत पैकेज के बावजूद, नागुबाई चौधरी जैसी किसान — जिन्होंने अपना पति, फसल और ऋण चुकाने के लिए एक एकड़ ज़मीन खो दी — को वादे की एक छोटी राशि ही मिली। अकेले धाराशिव जिले में जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 36 किसानों ने आत्महत्या की।

यह विषय UPSC अभ्यर्थियों के लिए इसलिए मौलिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की कृषि संकट प्रबंधन वास्तुकला की प्रणालीगत विफलताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है: PMFBY की अपर्याप्तता, MNREGA वितरण की खामियाँ, संघीय व्यवस्था में आपदा राहत मुआवज़े की चुनौतियाँ, और शासन विफलता की मानवीय कीमत।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत का कृषि संकट और जलवायु भेद्यता

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारत का कृषि क्षेत्र लगभग 45% कार्यबल को रोजगार देता है लेकिन GDP में केवल लगभग 18% का योगदान करता है — यह संरचनात्मक असमानता ग्रामीण कृषि परिवारों को जलवायु आघातों के प्रति आर्थिक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील बनाती है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), 2016 में शुरू की गई, फसल हानि का आकलन करने के लिए फसल कटाई प्रयोग (CCE) और उपग्रह इमेजरी के संयोजन का उपयोग करती है — महाराष्ट्र मामले में उपग्रह डेटा ने अधिक फसल क्षति दिखाई जबकि CCE डेटा ने कम नुकसान दर्ज किया, जिससे विवादित और विलंबित दावे हुए।
• MNREGA (2005) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन मज़दूरी रोजगार की गारंटी देता है — परंतु आपदा पुनर्वास तंत्र के रूप में इसका उपयोग अक्सर अपर्याप्त है क्योंकि इसकी प्रशासनिक मशीनरी आपातकालीन त्वरित-प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है।
• महाराष्ट्र राहत पैकेज की मुआवज़ा दरें — वर्षा-सिंचित भूमि के लिए ₹18,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि के लिए ₹27,000 — खेती अवसंरचना की वास्तविक प्रतिस्थापन लागत से कहीं कम हैं।
• NABARD के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 52.5% कृषि परिवार ऋणग्रस्त हैं, औसत ऋण स्तर उनकी वार्षिक आय से बहुत अधिक है।

मराठवाड़ा क्षेत्र का कृषि संकट का विशेष रूप से दुखद इतिहास है। अर्ध-शुष्क भूभाग और अनिश्चित वर्षा वाला यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से सूखा-प्रवण रहा है। हाल के दशकों में, यह भेद्यता एक नए पैटर्न से और गहरी हो गई है: अपेक्षित सूखे के बजाय, क्षेत्र अब अत्यधिक बेमौसम वर्षा का सामना करता है — जलवायु परिवर्तन द्वारा दक्षिण-पश्चिम मानसून की विकृति का परिणाम।

PMFBY की संरचनात्मक विफलताएँ: फसल बीमा भारतीय किसानों को क्यों विफल करता है

PMFBY को NAIS और Modified NAIS की विफलताओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था — फसल हानि के सभी चरणों को कवर करके, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए मौसम डेटा और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके, किसानों के प्रीमियम योगदान को 2% (खरीफ) तक सीमित करके।

व्यवहार में, महाराष्ट्र मामला कई संरचनात्मक विफलताओं को प्रकट करता है। CCE पद्धति, जो उपज मूल्यांकन का आधार बनती है, चयनित खेतों में नमूना फसल कटाई के माध्यम से आयोजित की जाती है — और नमूना आकार एक जिले में क्षति की विविधता को उस स्तर पर पकड़ नहीं सकता जो अत्यंत मौसम की घटनाओं में अत्यधिक स्थानीयकृत होती है। उपग्रह-आधारित उपज आकलन (जो अधिक फसल क्षति दिखाई) और CCE डेटा (जो कम नुकसान दर्शाया) के बीच विसंगति ने मूल्यांकन प्राधिकरण और बीमा कंपनियों के बीच विवाद उत्पन्न किया।

e-KYC आवश्यकताएँ — जबकि धोखाधड़ी के दावों को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण — कई गरीब किसानों के लिए व्यावहारिक बाधा बन गई हैं। नागुबाई चौधरी का मामला प्रतीकात्मक है: वह अपने पति की मृत्यु से दो महीने पहले वादे किए गए ₹2,500 तक भी नहीं पहुँच सकती क्योंकि उनके पास उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है।

MNREGA आपदा राहत के रूप में: रूपरेखा की खामियाँ

MNREGA — जो वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है — सैद्धांतिक रूप से आपदा के बाद आजीविका समर्थन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। महाराष्ट्र बाढ़ के बाद, सरकार ने मृदा पुनर्स्थापना कार्य के लिए MNREGA को तैनात करने का वादा किया। व्यवहार में, हालाँकि, MNREGA की प्रशासनिक मशीनरी इस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त साबित हुई।

महाराष्ट्र मामले में किसान रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें बताया गया था कि MNREGA मृदा पुनर्स्थापना में मदद करेगा, परंतु उन्हें अपनी जेब से ₹8,000 प्रति दिन पर अर्थ मूवर किराए पर लेने पड़े। CAG ने MNREGA क्रियान्वयन में बार-बार कमियाँ — मज़दूरी भुगतान में देरी, खराब गुणवत्ता की परिसंपत्ति निर्माण, अपर्याप्त सामाजिक लेखापरीक्षण — को फ्लैग किया है।

बिहार का आयाम: समान विफलताओं के प्रति जीर्णकाल से भेद्य राज्य

बिहार का कृषि संकट और आपदा राहत प्रबंधन का अनुभव महाराष्ट्र के मामले से निकट से मिलता है — और कुछ मामलों में उससे अधिक है। बिहार उत्तर में नदियों (कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, बूढ़ी गंडक) से वार्षिक बाढ़ और दक्षिण में सूखे का सामना करता है। कोसी नदी को अकेले “बिहार का शोक” कहा जाता है — बार-बार अपना मार्ग बदलती, लाखों एकड़ बाढ़ में डुबोती और प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विस्थापित करती।

NABARD डेटा के अनुसार बिहार की PMFBY दावा निपटान दर और समयबद्धता देश में सबसे खराब में से एक रही है। बिहार की खराब बैंकिंग अवसंरचना — विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े जिलों में — का अर्थ है कि MNREGA मज़दूरी की DBT डिलीवरी यहाँ बेहतर जुड़े राज्यों की तुलना में अधिक बार विफल होती है।

बिहार के छोटे और सीमांत किसान — जो राज्य के कृषि परिवारों के 85% से अधिक हैं — सबसे अधिक संवेदनशील हैं: 1-2 एकड़ से कम के मालिक, सब्सिडी दरों पर भी बीमा प्रीमियम वहन करने में असमर्थ, और मुआवज़ा नौकरशाही को नेविगेट करने के लिए राजनीतिक संपर्कों से रहित। बिहार में किसान आत्महत्याएँ, जबकि राष्ट्रीय डेटा में मराठवाड़ा से कम दिखाई, एक समान अंतर्निहित संरचना को दर्शाती हैं।

जलवायु परिवर्तन और कृषि भेद्यता: नीतिगत अनिवार्यता

महाराष्ट्र बाढ़ की कहानी अंततः जलवायु परिवर्तन की कहानी है। मराठवाड़ा का पारंपरिक वर्षा पैटर्न — कम वार्षिक वर्षा, समय-समय पर सूखा — अत्यंत घटनाओं से प्रतिस्थापित हो रहा है: कम समय में तीव्र, केंद्रित वर्षा जो अचानक बाढ़ का कारण बनती है। यह “मिश्रित जलवायु जोखिम” — कभी-कभी एक ही मौसम में सूखा और बाढ़ दोनों का जोखिम — ठीक वही है जिसकी वैज्ञानिक भारत के वर्षा-सिंचित कृषि क्षेत्रों के लिए चेतावनी देते रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और एकीकृत खेती प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है। परंतु नीति अभिव्यक्ति और क्षेत्र क्रियान्वयन के बीच की खाई विशाल है।

आगे की राह

भारत को एक राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रतिक्रिया कोष (NADRF) की तत्काल आवश्यकता है — एक समर्पित, निरंतर वित्त पोषित कोष जो प्रमाणित आपदा घटनाओं के बाद किसानों को त्वरित मुआवज़ा दे सके। PMFBY दावों का निपटान फसल क्षति आकलन के 60 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से एकीकृत, पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। MNREGA को “आपदा MNREGA” प्रावधान शामिल करने के लिए पुनर्डिज़ाइन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को अद्यतन, सत्यापित भूमि अभिलेख और कृषि परिवार डेटाबेस बनाए रखने चाहिए। बिहार के लिए विशेष रूप से, राज्य को कृषि बीमा कंपनी (AIC) के साथ एक बाढ़-तैयारी कृषि बीमा पूल स्थापित करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-I (भूगोल — प्राकृतिक आपदाएँ, भारतीय कृषि, जलवायु परिवर्तन), GS-II (सामाजिक न्याय — ग्रामीण कल्याण, शासन), GS-III (अर्थव्यवस्था — कृषि, आपदा प्रबंधन, MNREGA, PMFBY, भूमि अधिकार), निबंध (भारत में कृषि संकट)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — सरकारी योजनाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, ग्रामीण विकास

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: PMFBY, फसल कटाई प्रयोग (CCE), MNREGA, NAPCC, NMSA, AIC, DBT, कोसी नदी, मराठवाड़ा, धाराशिव, e-KYC, NABARD, किसान आत्महत्याएँ, CAG रिपोर्ट, मिश्रित जलवायु जोखिम, कृषि बीमा कंपनी

NEET-UG 2026 परीक्षा का रद्दीकरण — 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा की पुनर्स्थापना के बाद पहली बार देश की प्रमुख चिकित्सा प्रवेश परीक्षा रद्द की गई — प्रथम श्रेणी की प्रणालीगत शासन विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। 3 मई 2026 को 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों के 5,432 केंद्रों पर उपस्थित लगभग 22.05 लाख विद्यार्थियों के प्रयास शून्य हो गए हैं और 21 जून को पुनः परीक्षा निर्धारित की गई है। CBI ने अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें पुणे के जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के व्याख्याता शामिल हैं जिन्होंने NTA-नियुक्त विशेषज्ञों के रूप में प्रश्नपत्रों तक पहुँच प्राप्त कर अप्रैल 2026 में कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को 120-140 प्रश्न बताए।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह संकट विश्लेषणात्मक रूप से समृद्ध है। यह संस्थागत जवाबदेही (NTA की कानूनी संरचना, शासन और निरीक्षण); संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत शिक्षा का अधिकार); प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था; और परीक्षा कार्यों को निजी संस्थाओं को आउटसोर्स करने से उत्पन्न संरचनात्मक कमज़ोरियों से जुड़ा है।

संयुक्त डॉक्टर्स फ्रंट ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर NTA को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समिति से संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय में परिवर्तित करने की माँग की है — यह तर्क देते हुए कि वर्तमान संरचना एक “जवाबदेही रिक्तता” उत्पन्न करती है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: NEET — अवधारणा से विवाद तक

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• NEET को 2010 में भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) ने सभी चिकित्सा संस्थाओं के लिए एकल मानकीकृत प्रवेश परीक्षा के रूप में प्रस्तावित किया था; राज्यों और निजी कॉलेजों के कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बाद 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बहाल किया।
• NTA, 2017 में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में और 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर स्थापित हुआ — UPSC जैसा संवैधानिक निकाय नहीं।
• 2024 के NEET विवाद — अनुग्रह अंक विवाद और कथित प्रश्नपत्र लीक — के बाद K. राधाकृष्णन समिति गठित की गई जिसने आउटसोर्स कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त CCTV, असुरक्षित परिवहन और एकल दिन में 20+ लाख विद्यार्थियों की पेन-एंड-पेपर परीक्षा के जोखिम सहित कमज़ोर कड़ियों की पहचान की।
• 2026 का लीक कथित रूप से NTA-नियुक्त विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे (जीव विज्ञान व्याख्याता) द्वारा किया गया जिनकी वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्रों तक पूर्ण पहुँच थी।
• ऑफलाइन OMR प्रारूप से कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) में स्थानांतरण सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावित सुधार है, यद्यपि यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त कंप्यूटर अवसंरचना और डिजिटल विभाजन की चिंताओं के कारण चुनौतीपूर्ण है।

NEET का इतिहास अच्छे इरादे वाले नीति सुधार का एक ऐसा प्रकरण है जो बार-बार क्रियान्वयन विफलताओं और संस्थागत कब्ज़े से विफल हुआ। 2020 में भ्रष्टाचार के आरोपों में MCI को भंग कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से प्रतिस्थापित किया गया। NEET के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है — 2013 में इसे अमान्य करने से लेकर 2016 में बहाल करने तक।

संवैधानिक रूपरेखा: शिक्षा का अधिकार, समानता और परीक्षा की निष्पक्षता

NEET कई मूल अधिकारों के चौराहे पर स्थित है। अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) की माँग है कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण हो — प्रश्नपत्र लीक जो कुछ छात्रों को लाभ पहुँचाती है और अन्य को नुकसान, इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की अनुमति देते हैं — NEET की योग्यता-आधारित संरचना उस पूल को निर्धारित करती है जिसमें आरक्षण लाभ वितरित किए जाते हैं, जो परीक्षा की निष्पक्षता को सामाजिक न्याय के लिए महत्त्वपूर्ण बनाती है।

86वें संवैधानिक संशोधन (2002) द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 21A — जो 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है — की भावना को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा तक पहुँच निर्धारित करने वाली उचित परीक्षा प्रक्रियाओं तक विस्तारित किया है।

NTA की संरचनात्मक जवाबदेही की कमी

संयुक्त डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका मूल संरचनात्मक समस्या को सटीक रूप से पहचानती है: NTA, UPSC या SSC के विपरीत, संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित हुआ था। इसका अर्थ है कि यह सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसके खातों का CAG द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षण नहीं होता।

UPSC, इसके विपरीत, अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जिन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। UPSC ने दशकों तक परीक्षाएँ सफलतापूर्वक संचालित की हैं — यह संवैधानिक एम्बेडिंग और संस्थागत स्वतंत्रता के महत्त्व का प्रमाण है।

कोचिंग संस्थानों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और परीक्षा भेद्यता

NEET का प्रश्नपत्र लीक भारत में कोचिंग संस्थान संस्कृति की एक सुस्थापित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर संचालित होता है। कोटा, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में विशाल कोचिंग उद्योग हैं — जिनका संयुक्त राजस्व सालाना ₹50,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है — जो NEET, JEE और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी पर फलते-फूलते हैं। इस अतिप्रतिस्पर्धी वातावरण में “अग्रिम जानकारी” की संरचनात्मक माँग परीक्षा प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए निरंतर प्रोत्साहन बनाती है।

बिहार से संबंध

बिहार — NEET आकांक्षियों की देश की सबसे बड़ी आबादी में से एक का घर — परीक्षा के रद्दीकरण से असमानुपातिक रूप से प्रभावित है। हज़ारों बिहारी छात्र, जिनमें से कई सीमित आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और जिनके परिवारों ने वर्षों तक संसाधन लगाए हैं, NEET रद्दीकरण से तबाह हैं। बिहार की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती — ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर चिकित्सक की कमी — NEET सुधार को विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है: परीक्षा की निष्पक्षता सीधे उन डॉक्टरों की गुणवत्ता निर्धारित करती है जो बिहार की जनसंख्या की सेवा करते हैं।

आगे की राह

NTA को तत्काल एक संसदीय अधिनियम — राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण अधिनियम — के माध्यम से एक सांविधिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। सभी NEET परीक्षाओं को तीन वर्षों के भीतर कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) मोड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, सरकार प्रत्येक जिले में Common Service Centre-आधारित परीक्षण अवसंरचना स्थापित करे। सभी उम्मीदवारों और परीक्षा कर्मचारियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाए। परीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल को उल्लंघन पर आपराधिक दायित्व के साथ कड़े गैर-प्रकटीकरण समझौतों के तहत काम करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-II (शासन — संस्थागत जवाबदेही, शिक्षा नीति, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य), GS-IV (नैतिकता — संस्थागत सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — सरकारी योजनाएँ, शैक्षिक नीति, संवैधानिक बनाम सांविधिक निकाय

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: NTA, NEET-UG, K. राधाकृष्णन समिति, अनुच्छेद 315, CAG, संसदीय स्थायी समिति, CBT बनाम OMR, NMC, MCI, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, अनुच्छेद 14/15/21A

The cancellation of the NEET-UG 2026 examination — the first time in the examination’s history since its reinstatement by the Supreme Court in 2016 that the country’s premier medical entrance test has been called off — represents a systemic governance failure of the first order. Approximately 22.05 lakh students who appeared at 5,432 centres across 551 Indian cities and 14 overseas cities on May 3, 2026, have been told their efforts are rendered void, and a retest is scheduled for June 21. The Central Bureau of Investigation (CBI) has so far arrested nine accused, including biology and chemistry lecturers from Pune who had access to question papers as NTA-appointed experts and allegedly disclosed up to 140 questions to students in coaching classes during April 2026.

For UPSC aspirants, this crisis is analytically rich. It touches on issues of institutional accountability (the National Testing Agency’s legal structure, governance, and oversight); constitutional rights (the right to education and equality of opportunity under Articles 14, 15, and 21); the political economy of competitive examination systems in a country of 1.4 billion people; the intersection of public health and educational policy (NEET’s role in ensuring merit-based admission to medical colleges); and the structural vulnerabilities created by the outsourcing of sensitive examination functions to private entities.

The United Doctors Front has moved the Supreme Court seeking NTA’s transformation from a registered society under the Societies Registration Act, 1860 into a statutory body established by an Act of Parliament — arguing that the current structure creates an “accountability vacuum” since it is not directly answerable to Parliament, cannot be audited mandatorily by the CAG, and cannot face Parliamentary committee scrutiny.

Background and Context: NEET — From Concept to Controversy

Five Important Key Points

• NEET was first proposed by the Medical Council of India (MCI) in 2010 as a standardised, single admission test for all medical institutions across India, faced immediate legal challenges from states and private colleges, was temporarily cancelled by the Supreme Court, and was finally restored in 2016 — since when it has been the mandatory entrance for government, private, deemed, and central medical colleges.
• The National Testing Agency (NTA), established in 2017 as an autonomous body under the Ministry of Education and registered under the Societies Registration Act, 1860, conducts NEET-UG, JEE (Main), CUET, and UGC-NET among other examinations affecting millions of students annually.
• The 2024 NEET controversy — involving grace mark disputes and alleged paper leaks — prompted the government to set up the K. Radhakrishnan Committee, which identified weak links including over-dependence on outsourced staff, inadequate CCTV and surveillance, insecure transport and storage of question papers, and the risk of a massive pen-and-paper exam for 20+ lakh students on a single day.
• The 2026 paper leak allegedly involved NTA-appointed expert Manisha Gurunath Mandhare (a biology lecturer) who had complete access to the botany and zoology question papers and conducted special coaching classes disclosing approximately 120–140 questions to students — with her colleague Manisha Waghmare (arrested May 14) acting as the student mobiliser.
• The proposed shift from the offline Optical Mark Recognition (OMR) format to a Computer-Based Test (CBT) mode is the most significant proposed reform, though it faces challenges including inadequate computer infrastructure in rural and semi-urban areas, raising concerns about digital divide and access equity.

NEET’s history is one of well-intentioned policy reform repeatedly subverted by implementation failures and institutional capture. The Medical Council of India — which first proposed NEET — was itself dissolved in 2020 amid allegations of corruption and lack of transparency, replaced by the National Medical Commission (NMC). The Supreme Court’s role in NEET’s history is particularly interesting: it initially invalidated NEET in 2013 (in a case involving private medical colleges), then a five-judge bench restored it in 2016, and since then it has regularly heard cases related to NEET’s implementation.

Constitutional Framework: Right to Education, Equality, and Examination Integrity

NEET sits at the intersection of several fundamental rights. Article 14 (equality before law) requires that the examination process be fair and non-discriminatory — paper leaks that benefit some students while disadvantaging others directly violate this right. Article 15(4) and 15(5) allow reservations in educational institutions — NEET’s merit-based structure determines the pool within which reservation benefits are distributed, making its integrity crucial for social justice. Article 21A (Right to Education, inserted by the 86th Constitutional Amendment, 2002) guarantees free and compulsory education for children aged 6–14, but its spirit has been extended by the Supreme Court to include the right to fair examination processes that determine access to higher education.

The Supreme Court’s ongoing role in NEET-related litigation — from a Constitution Bench judgment in 2016 that restored the examination to the 2024 proceedings that produced the K. Radhakrishnan Committee — illustrates how the judiciary has become an active governance actor in educational policy, stepping in when the executive and legislature have failed to ensure institutional integrity.

NTA’s Structural Accountability Deficit

The United Doctors Front’s petition to the Supreme Court identifies the core structural problem precisely: the NTA, unlike the Union Public Service Commission (UPSC) or the Staff Selection Commission (SSC), was established as a registered society under the Societies Registration Act, 1860 — not by a Parliamentary Act. This means it is not directly accountable to Parliament, its accounts are not mandatorily audited by the Comptroller and Auditor General (CAG), and it cannot be called before Parliamentary Standing Committees to answer for its governance failures.

The UPSC, by contrast, is a constitutional body established under Article 315, whose members are appointed by the President and can only be removed through a process analogous to that for removing a Supreme Court judge. Its proceedings are subject to CAG audit and Parliamentary scrutiny. The UPSC has successfully conducted examinations for decades without any major paper leak scandal of comparable scale — a testament to the importance of constitutional embedding and institutional independence.

The K. Radhakrishnan Committee had already recommended restructuring of the NTA, tighter centre-level security, end-to-end encryption of question papers, and hybrid/online testing models. These recommendations have not been implemented fast enough — and the 2026 leak demonstrates the cost of delayed reform.

The Political Economy of Coaching Institutes and Examination Vulnerability

The NEET paper leak operates within a well-established political economy of coaching institute culture in India. Cities like Kota (Rajasthan), Hyderabad, Pune, and Delhi have massive coaching industries — estimated at a combined revenue of over ₹50,000 crore annually — that thrive on NEET, JEE, and other competitive examination preparation. The structural demand for “advance information” in this hyper-competitive environment creates persistent incentives for corruption at every level of the examination system: from question paper printers to transport officials to examination invigilators to NTA-appointed expert consultants.

The 2026 case is particularly egregious because the alleged leakers were NTA-appointed domain experts — people entrusted with the examination’s integrity by the agency itself. This represents a systemic failure of the vetting and confidentiality protocols for expert consultants, not merely a peripheral security breach.

Bihar Connection

Bihar — home to one of India’s largest populations of NEET aspirants — is disproportionately affected by the examination’s cancellation. Thousands of Bihar students, many from modest economic backgrounds who have spent years and their families’ limited resources on coaching, appear at NEET centres across the state and beyond. The 2024 NEET controversy had already shown that Bihar students were allegedly beneficiaries of grace marks — raising questions about whether Bihar’s examination centre management was robust. The NEET cancellation in 2026 represents a devastating blow to these aspirants. Bihar’s public health crisis — with acute physician shortages in rural areas — also makes NEET reform particularly consequential: the examination’s integrity directly determines the quality of doctors serving Bihar’s population.

Way Forward

The NTA should be immediately reconstituted as a statutory body through a Parliamentary Act — the National Testing Authority Act — with a governing board appointed through a transparent process, mandatory CAG audit, Parliamentary oversight through the Standing Committee on Human Resource Development, and statutory penalties for examination malpractice. All NEET examinations should be transitioned to Computer-Based Test mode within three years, with the government establishing Common Service Centre-based testing infrastructure in every district to ensure rural accessibility. Biometric authentication of all candidates and examination staff must be made mandatory. A National Examination Security Force — a specialised cadre within the security services dedicated exclusively to examination security — should be created. Examination expert panels should operate under strict non-disclosure agreements with criminal liability for violations.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-II (Governance — Institutional Accountability, Education Policy, Social Justice, Health), GS-IV (Ethics — Institutional Integrity, Corruption in Public Service)

SSC Topics: General Awareness — Government Schemes, Educational Policy, Constitutional Bodies vs. Statutory Bodies

Key Terms: NTA, NEET-UG, K. Radhakrishnan Committee, Article 315, CAG, Parliamentary Standing Committee, CBT vs. OMR, National Medical Commission, Medical Council of India, Societies Registration Act 1860, Article 14/15/21A, UPSC vs. NTA — constitutional vs. statutory status, National Research Foundation

प्रतिष्ठित पत्रिका ‘Science’ में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन ने चिकित्सा विज्ञान की एक चिरस्थायी पहेली का ठोस उत्तर प्रस्तुत किया है: हृदय में ट्यूमर अत्यंत दुर्लभ क्यों होते हैं, जबकि यह अंग रक्तप्रवाह में परिसंचारी कैंसर कोशिकाओं के निरंतर संपर्क में रहता है? इटली के ट्राइस्ट में स्थित International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) के Giulio Ciucci और उनके सहयोगियों ने पशु प्रयोगों, प्रयोगशाला में निर्मित हृदय ऊतकों और क्रोमेटिन विश्लेषण के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि प्रत्येक हृदय-स्पंदन द्वारा उत्पन्न निरंतर यांत्रिक बल कैंसर कोशिका प्रसार के लिए एक प्रतिकूल भौतिक वातावरण बना सकता है।

यह खोज केवल शैक्षणिक जिज्ञासा नहीं है। यह ऑन्कोलॉजी के लिए परिवर्तनकारी संभावनाएँ खोलती है: यदि यांत्रिक संकेत हृदय में कैंसर कोशिका वृद्धि को दबा सकते हैं, तो इन संकेतों को अन्य अंगों में समझना और पुनः निर्मित करना औषध-विज्ञान के बजाय भौतिक तंत्रों के माध्यम से कार्य करने वाली नवीन कैंसर उपचार पद्धतियों को जन्म दे सकता है।

इसके साथ ही IIT-मद्रास और IISc बेंगलुरु द्वारा बोरान रिंग्स और ऑस्मियम का उपयोग करके फेरोसीन का पहला कार्बन-मुक्त अनुरूप तैयार करने की उपलब्धि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण सफलता है जिसके उत्प्रेरण, सामग्री विज्ञान और चिकित्सा में संभावित अनुप्रयोग हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: हृदय ट्यूमर की पहेली

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• प्राथमिक हृदय ट्यूमर (हृदय में उत्पन्न होने वाले) 2,000 में से 1 से भी कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं — जो हृदय को मानव शरीर के सबसे कैंसर-प्रतिरोधी अंगों में से एक बनाता है।
• हृदय प्रतिदिन 1 लाख से अधिक बार स्पंदित होता है, प्रत्येक संकुचन के साथ महत्त्वपूर्ण संपीडन और तनाव बल उत्पन्न करता है; नए शोध का प्रस्ताव है कि ये बल क्रोमेटिन संगठन को इस प्रकार बदलकर कैंसर कोशिकाओं के लिए भौतिक रूप से प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं जो कोशिका प्रसार से जुड़े जीनों को दबाता है।
• शोध में तीन पूरक प्रयोगात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया: कई माउस अंगों में कैंसर-उत्प्रेरण उत्परिवर्तन; यांत्रिक रूप से असंभारित हृदय (जो रक्त प्राप्त करता था परंतु पंप नहीं करता था) का शल्य प्रत्यारोपण; और प्रयोगशाला में निर्मित हृदय ऊतक पट्टियाँ जिन्हें स्पंदित या शिथिल रखा जा सकता था।
• क्रोमेटिन — कोशिका के केंद्रक में DNA का पैकेज्ड रूप — यांत्रिक रूप से तनावग्रस्त हृदय ऊतक में इस प्रकार पुनर्गठित पाया गया कि कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने से जुड़े जीन अधिक सुलभ हो गए, जबकि सक्रिय प्रसार के मार्कर कम हो गए।
• यांत्रिक बल से परमाणु क्रोमेटिन तक का मार्ग साइटोस्केलेटन — कोशिका की आंतरिक समर्थन संरचना — और केंद्रक को साइटोस्केलेटन से जोड़ने वाले प्रोटीनों के माध्यम से संचालित होता प्रतीत होता है।

दशकों से हृदय ट्यूमर की दुर्लभता के कई स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए थे: कार्डियोमायोसाइट्स (हृदय पेशी कोशिकाओं) की मुख्यतः अविभाजित प्रकृति; अंग की तीव्र प्रतिरक्षा निगरानी; हृदय का अद्वितीय चयापचय वातावरण। प्रत्येक का अपना महत्त्व है, परंतु कोई भी पूरी तरह से इस घटना को स्पष्ट नहीं करता। नया शोध एक शक्तिशाली यांत्रिक-जैविक आयाम जोड़ता है।

यांत्रिकजीवविज्ञान क्रांति: भौतिकी से चिकित्सा तक

यांत्रिकजीवविज्ञान (Mechanobiology) — यह अध्ययन कि यांत्रिक बल कोशिका जीव विज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं — पिछले दो दशकों में अत्यंत तेज़ी से विकसित हुआ है। यह अब मान्यता प्राप्त है कि कोशिकाएँ जैव-रासायनिक संकेतों की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं; वे यांत्रिकसंवेदन (mechanosensing) नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपने पर्यावरण के भौतिक गुणों को सक्रिय रूप से महसूस करती हैं और प्रतिक्रिया देती हैं। PIEZO चैनलों की खोज — खिंचाव-सक्रिय आयन चैनल जो यांत्रिक विरूपण को विद्युत और जैव-रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करते हैं — ने इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाई।

नए Science पेपर ने यह साक्ष्य जोड़ा कि यांत्रिक बल एपिजेनेटिक परिदृश्य — DNA की पैकेजिंग और कौन से जीन सुलभ हैं — को भी बदल सकते हैं, जिसके ट्यूमर जीव विज्ञान की हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ हैं।

IIT-मद्रास और IISc: कार्बन-मुक्त फेरोसीन अनुरूप

IIT-मद्रास और IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने बोरान रिंग्स और ऑस्मियम का उपयोग करके फेरोसीन का स्थिर, कार्बन-मुक्त अनुरूप तैयार किया है। 1951 में खोजी गई फेरोसीन — जिसमें दो समतल कार्बन रिंग्स के बीच एक लोहे का परमाणु होता है — ने ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र को जन्म दिया, जिसके आज फार्मास्यूटिकल्स, उत्प्रेरण और सामग्री विज्ञान में व्यापक अनुप्रयोग हैं।

बोरान रिंग्स में हाइड्रोजन परमाणुओं का पुल-निर्माण धातु की ओर रिंग के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को पुनर्निर्देशित करता है, जिससे फेरोसीन की तुलना में भी मज़बूत बंध बनती है। यह संरचनात्मक लाभ बहुत अधिक तापमान पर स्थिर नए उत्प्रेरकों को जन्म दे सकता है — औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। भारत के दो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की यह उपलब्धि Science जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित होना राष्ट्रीय वैज्ञानिक गर्व का क्षण है।

भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतिगत रूपरेखा

इन खोजों को भारत की व्यापक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के संदर्भ में समझना आवश्यक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP) 2020 R&D निवेश को GDP के कम से कम 2% तक बढ़ाने (वर्तमान में लगभग 0.65%), सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय विज्ञान के अंतरराष्ट्रीयकरण पर बल देती है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF), जो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम 2023 के तहत स्थापित हुआ, पाँच वर्षों में ₹50,000 करोड़ के प्रस्तावित वित्तपोषण के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थागत विकास है।

बिहार से संबंध

बिहार में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आकांक्षा NRF के माध्यम से साकार हो सकती है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (गया), पटना विश्वविद्यालय और IIT पटना बिहार की बढ़ती अनुसंधान महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु बिहार प्रतिभा पलायन से जूझता रहा है। NRF के माध्यम से और IIT-मद्रास तथा IISc के साथ साझेदारी में बिहार में एक समर्पित STEM अनुसंधान क्लस्टर की स्थापना अनुसंधान प्रतिभा को राज्य में बनाए रखने में मदद कर सकती है।

आगे की राह

भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) को AIIMS नई दिल्ली, NCBS बेंगलुरु या TIFR मुंबई में एक समर्पित यांत्रिकजीवविज्ञान अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करना चाहिए। NRF को बोरान-ऑस्मियम फेरोसीन सफलता पर आधारित अकार्बनिक रसायन अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत की विज्ञान नीति को पाँच वर्षों में GDP के 1.5% की अंतरिम लक्ष्य तक GERD बढ़ाना चाहिए। ICGEB के साथ — जिसका नई दिल्ली में एक घटक पहले से मौजूद है — अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा किया जाना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी — जैव प्रौद्योगिकी, कैंसर अनुसंधान, मौलिक विज्ञान, भारत की S&T नीति), निबंध (भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में विज्ञान)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — हालिया विज्ञान खोजें, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: यांत्रिकजीवविज्ञान, क्रोमेटिन संगठन, एपिजेनेटिक्स, PIEZO चैनल, ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन, फेरोसीन, बोरान रिंग्स, NRF, अनुसंधान अधिनियम 2023, ICGEB, DBT, STIP 2020, GERD

A landmark study published in the journal Science has proposed a compelling mechanobiological explanation for one of medicine’s most enduring puzzles: why tumours of the heart are extraordinarily rare despite the organ being constantly exposed to circulating cancer cells in the bloodstream. The research, led by Giulio Ciucci and colleagues at the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Trieste, Italy, demonstrates through animal experiments, lab-grown heart tissues, and chromatin analysis that the constant mechanical force generated by each heartbeat may create a hostile physical environment for cancer cell proliferation — effectively suppressing tumour growth through biomechanical rather than purely biochemical means.

This finding is not merely an academic curiosity. It opens transformative possibilities for oncology: if mechanical signals can suppress cancer cell growth in the heart, understanding and replicating these signals in other organs or in laboratory conditions could lead to novel cancer therapies that work through physical, rather than pharmacological, mechanisms. For UPSC and SSC aspirants, this story matters for GS-III (Science and Technology), but also connects to India’s biotechnology policy, the importance of fundamental research funding, and the role of institutions like the Department of Biotechnology (DBT) and the Science and Technology missions in translating basic science into national health benefits.

Additionally, a separate but related finding from IIT-Madras and the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru — the creation of the first carbon-free analogue of ferrocene using boron rings and osmium — represents a breakthrough in inorganic chemistry with potential applications in catalysis, materials science, and medicine. Together, these two stories illustrate the frontier of science that UPSC aspirants must be familiar with.

Background and Context: The Puzzle of Cardiac Tumours

Five Important Key Points

• Primary cardiac tumours (tumours originating in the heart itself) occur in fewer than 1 in 2,000 people at autopsy — making the heart one of the most cancer-resistant organs in the human body, despite its constant exposure to circulating tumour cells in the bloodstream.
• The heart beats more than 100,000 times per day, generating significant compressive and tensile mechanical forces with each contraction; the new research proposes that these forces create a physically hostile environment for cancer cells by altering chromatin organisation in a way that suppresses genes associated with cell proliferation.
• The research used three complementary experimental approaches: introducing cancer-causing mutations across multiple mouse organs; surgically implanting a mechanically unloaded heart (one that received blood but did not pump) to observe cancer growth; and growing lab-on-a-chip heart tissue strips that could be constrained to beat or remain relaxed.
• Chromatin — the packaged form of DNA inside the cell nucleus — was found to reorganise in mechanically stressed heart tissue such that genes associated with restraining cell division became more accessible, while markers of active proliferation declined, suggesting a direct mechanical-epigenetic pathway.
• The pathway from mechanical force to nuclear chromatin appears to operate through the cytoskeleton — the cell’s internal support structure — and connecting proteins linking the cytoskeleton to the nucleus, suggesting that similar mechanosensing pathways may operate in other mechanically active organs like the liver, intestine, and blood vessels.

For decades, several explanations had been offered for the rarity of cardiac tumours: the predominantly non-dividing nature of cardiomyocytes (heart muscle cells); the organ’s intense immune surveillance; the unique metabolic environment of the heart. Each has merit, but none fully accounts for the phenomenon. The new research adds a powerful mechanobiological dimension — suggesting that the physical act of pumping is itself a cancer suppressor, through pathways that alter how genes are expressed.

The Mechanobiology Revolution: From Physics to Medicine

The field of mechanobiology — studying how mechanical forces influence cell biology — has grown enormously over the past two decades. It is now recognised that cells are not merely passive recipients of biochemical signals; they actively sense and respond to the physical properties of their environment through a process called mechanosensing. The discovery of PIEZO channels — stretch-activated ion channels that convert mechanical deformation into electrical and biochemical signals — was recognised by the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021 (awarded to David Julius and Ardem Patapoutian, though the Nobel was specifically for temperature and touch receptors, the broader field of mechanosensing was central to the recognition).

In the cardiovascular system, mechanical signals from blood flow are already known to guide how heart and vascular cells grow, differentiate, and function. Endothelial cells lining blood vessels respond to shear stress from flowing blood by producing nitric oxide, a vasodilator — this is a mechanobiological response that protects against atherosclerosis. What the new Science paper adds is evidence that mechanical forces can also alter the epigenetic landscape — how DNA is packaged and which genes are accessible — in cancer cells, with profound implications for our understanding of tumour biology.

IIT-Madras and IISc: Carbon-Free Ferrocene Analogue — A Breakthrough in Inorganic Chemistry

The second science story from today’s newspaper is equally significant from a science-policy perspective. Researchers from IIT-Madras and the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, have created a stable, carbon-free analogue of ferrocene — a landmark molecule of organometallic chemistry — using boron rings and osmium. Published in Science, this discovery has been described by the researchers as potentially starting “a new era in inorganic chemistry.”

Ferrocene, discovered in 1951, consists of an iron atom sandwiched between two flat carbon rings. Its discovery launched the field of organometallic chemistry, which today has applications in pharmaceuticals (several anti-cancer drugs are organometallic compounds), catalysis, and materials science. The carbon-free version — using boron’s ability to form ring structures similar to carbon — creates a bond even stronger than in ferrocene due to the bridging hydrogen atoms between the boron atoms. This structural advantage could lead to new catalysts stable at much higher temperatures — essential for industrial chemical processes.

For India, this is a moment of significant national scientific pride: two of India’s premier research institutions achieving a result that researchers globally had been pursuing for decades, published in Science — one of the world’s most prestigious scientific journals.

India’s Science and Technology Policy Framework

These discoveries must be understood within India’s broader science and technology policy architecture. The Science, Technology and Innovation Policy (STIP) 2020 — India’s most recent comprehensive science policy — emphasises increasing R&D investment to at least 2% of GDP (currently around 0.65%), strengthening public research institutions, promoting interdisciplinary and translational research, and internationalising Indian science. The National Research Foundation (NRF), established under the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023, with a proposed funding of ₹50,000 crore over five years, is the most significant institutional development — modelled partly on the US National Science Foundation.

The Department of Biotechnology (DBT) funds research into cancer biology, mechanobiology, and drug development through institutions like the National Institute of Immunology, AIIMS research wings, and international collaborations. However, India’s fundamental research funding remains inadequate. The IIT-Madras and IISc breakthrough demonstrates what is possible when institutions are given the academic freedom and funding to pursue non-incremental, frontier science.

Bihar Connection

Bihar’s connection to science and technology policy manifests through the Anusandhan National Research Foundation and the aspiration to develop research ecosystems beyond the traditional hubs of Mumbai, Bengaluru, Delhi, and Chennai. Central University of South Bihar (Gaya), Patna University, and IIT Patna represent Bihar’s growing research ambitions. However, Bihar continues to face brain drain — talented scientists from Bihar migrate to premier institutions in other states or abroad. A dedicated STEM Research Cluster in Bihar — funded through the NRF and in partnership with IIT-Madras and IISc — could help anchor research talent in the state, particularly in areas like biosciences, materials science, and renewable energy relevant to Bihar’s economic context.

Way Forward

India’s Department of Biotechnology should establish a dedicated Mechanobiology Research Cluster — possibly anchored at AIIMS New Delhi, NCBS Bengaluru, or TIFR Mumbai — to translate the cardiac cancer suppression findings into therapeutic research programmes. The NRF should prioritise funding for inorganic chemistry research building on the boron-osmium ferrocene breakthrough, with translational pathways towards catalysis and materials applications. India’s science policy must increase the gross expenditure on R&D (GERD) to at least 1.5% of GDP within five years as an intermediate target. International collaboration with ICGEB — which already has a New Delhi component — should be deepened to bring mechanobiology research to Indian laboratories.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-III (Science and Technology — Biotechnology, Cancer Research, Fundamental Science, India’s S&T Policy), Essay (Science as India’s Competitive Advantage)

SSC Topics: General Awareness — Recent Science Discoveries, India’s Scientific Institutions

Key Terms: Mechanobiology, Chromatin Organisation, Epigenetics, PIEZO Channels, Organometallic Chemistry, Ferrocene, Boron Rings, National Research Foundation (NRF), Anusandhan Act 2023, ICGEB, Department of Biotechnology (DBT), STIP 2020, GERD (Gross Expenditure on R&D)

भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक 16 मई 2026 को एक संयुक्त वक्तव्य के बजाय 63-अनुच्छेद वाले अध्यक्षीय वक्तव्य (Chair Statement) के साथ समाप्त हुई — यह महत्त्वपूर्ण अंतर पश्चिम एशिया संघर्ष पर समूह के भीतर असहमति की गहराई का संकेत है। सितंबर 10-11 को निर्धारित भारतीय BRICS अध्यक्षता शिखर सम्मेलन से पहले यह बैठक एक मूलभूत विभाजन को उजागर करती है: ईरान और UAE — दोनों 2023 के जोहान्सबर्ग विस्तार के बाद BRICS सदस्य — प्रभावी रूप से एक दूसरे के साथ सैन्य संघर्ष की स्थिति में हैं।

ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने इस तनाव को BRICS की कमज़ोरी की बजाय उसके महत्त्व का प्रमाण बताया: “यह समूह की समृद्धि है, क्योंकि यहाँ ऐसी जगह और स्थान है जहाँ बातचीत और संवाद हो सके।” उनका आशावादी दृष्टिकोण — कि BRICS सितंबर शिखर सम्मेलन तक एक सामान्य स्थिति पर पहुँचेगा — राजनयिक आशा और भारत के समक्ष गहरे विभाजित बहुपक्षीय मंच की अध्यक्षता की भारी चुनौती दोनों को दर्शाता है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह विकास BRICS के एक गोल्डमैन सैक्स आर्थिक अवधारणा से भू-राजनीतिक समूह तक के विकास; बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षीय सहमति की चुनौतियों; BRICS के भीतर भारत के रणनीतिक हित; और क्षेत्रीय संघर्षों तथा वैश्विक संस्थागत ढाँचे के अंतर्संबंध को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: एक आर्थिक अवधारणा से भू-राजनीतिक संस्था तक

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• BRICS की उत्पत्ति 2001 में गोल्डमैन सैक्स की एक आर्थिक वर्गीकरण अवधारणा के रूप में हुई, 2009 में पहले BRIC शिखर सम्मेलन के साथ यह एक अंतर-सरकारी मंच बना और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के समावेश से BRICS बना — एक आर्थिक समूह से स्पष्ट भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले समूह में विकसित होते हुए।
• जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 में BRICS का ऐतिहासिक विस्तार हुआ जिसमें ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को शामिल किया गया — इससे समूह लगभग दोगुना हो गया परंतु तीव्र भिन्न विदेश नीति अभिमुखताओं वाले सदस्य भी शामिल हो गए।
• BRICS सदस्य अब विश्व की लगभग 40% जनसंख्या, वैश्विक GDP (PPP) का लगभग 30% और विश्व की भूमि का 40% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समूह को पर्याप्त आर्थिक और जनसांख्यिकीय भार देता है।
• 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण क्षण पर आती है: पश्चिम एशिया संघर्ष, समूह के भीतर ईरान-UAE टकराव और डी-डॉलरीकरण पहलों पर ट्रम्प की 100% शुल्क धमकियाँ सभी भारत के राजनयिक प्रबंधन पर दबाव डालती हैं।
• “संयुक्त वक्तव्य” और “अध्यक्षीय वक्तव्य” के बीच का अंतर राजनयिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है: संयुक्त वक्तव्य के लिए सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जबकि अध्यक्षीय वक्तव्य केवल अध्यक्ष देश का सारांश प्रस्तुत करता है।

BRICS प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक चर्चा मंच के रूप में आरंभ हुआ। मूल पाँच सदस्य वैश्विक शासन संस्थाओं — UN सुरक्षा परिषद, IMF, विश्व बैंक और WTO — में सुधार की साझा आकांक्षा से एकजुट थे। समय के साथ ठोस संस्थागत ढाँचा उभरा: 2014 में शंघाई मुख्यालय वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और $100 बिलियन का Contingent Reserve Arrangement (CRA)।

BRICS के भीतर पश्चिम एशिया की दरार

28 फरवरी 2026 को आरंभ हुआ पश्चिम एशिया संघर्ष अपनी स्थापना के बाद से BRICS की आंतरिक एकजुटता के लिए सबसे तीव्र चुनौती प्रस्तुत करता है। ईरान — अब एक BRICS सदस्य — अमेरिकी-इज़रायली गठबंधन के साथ सीधे सैन्य संघर्ष में है, 8 अप्रैल से एक नाज़ुक युद्धविराम लागू है। UAE — भी एक BRICS सदस्य — अमेरिका के साथ निकटता से संरेखित है।

ब्राज़ील के माउरो वियेरा ने इसे “मुख्य मुद्दा” लेकिन “समूह की समृद्धि” भी बताया — एक राजनयिक रूप से सावधान कथन। ब्राज़ील ने स्वयं गाज़ा में नागरिक आबादी पर इज़रायली हमलों की तीखी आलोचना की है, ब्राज़ीली नागरिकों सहित बच्चों की मौतों का उल्लेख करते हुए।

भारत की स्थिति विशेष रूप से नाज़ुक है। BRICS अध्यक्ष और सितंबर शिखर सम्मेलन के मेज़बान के रूप में, भारत को एक ऐसे समूह का प्रबंधन करना है जिसके दो सदस्य प्रभावी रूप से एक-दूसरे के साथ युद्ध में हैं। भारत की अपनी रणनीतिक रुचियाँ — खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, ईरान के साथ सतर्क संलग्नता (विशेषकर चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में) और “रणनीतिक स्वायत्तता” की प्रतिबद्धता — का अर्थ है कि वह किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकता।

डी-डॉलरीकरण: यथार्थ और वाकपटुता के बीच

BRICS के सबसे चर्चित विषयों में से एक डी-डॉलरीकरण है। डोनाल्ड ट्रम्प ने BRICS सदस्यों को 100% शुल्क की धमकी दी है यदि वे अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्थापित करने के लिए वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के वियेरा ने सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया: “राष्ट्रपति लूला ने कभी डी-डॉलरीकरण या BRICS मुद्रा के निर्माण की बात नहीं की।”

यह अंतर महत्त्वपूर्ण है। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार की अवधारणा — जिसे भारत रूस के साथ तेल व्यापार के संदर्भ में सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है — BRICS मुद्रा बनाने या SWIFT के विकल्प से कानूनी और संस्थागत रूप से बहुत भिन्न है। NDB की अधिकांश उधारी अभी भी डॉलर में होती है क्योंकि उधार लेने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है।

बिहार से संबंध

बिहार का BRICS और पश्चिम एशिया भू-राजनीति से संबंध मुख्यतः श्रम प्रवास चैनल के माध्यम से प्रकट होता है। बिहार पश्चिम एशिया में श्रमिक भेजने वाले शीर्ष राज्यों में है, और BRICS-संबद्ध खाड़ी देश — विशेष रूप से UAE — लाखों भारतीय श्रमिकों का, जिनमें कई बिहारी हैं, आश्रय स्थल हैं। BRICS की संस्थागत स्वास्थ्य और NDB की ऋण क्षमता बिहार की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं — सड़कें, रेलवे, सिंचाई, स्मार्ट सिटी — के लिए NDB वित्तपोषण आकर्षित करने की आकांक्षा से सीधे जुड़ी है।

आगे की राह

भारत को अपनी BRICS अध्यक्षता का उपयोग BRICS के भीतर एक विशेष पश्चिम एशिया संवाद ट्रैक आयोजित करने के लिए करना चाहिए। NDB को गैर-डॉलर मुद्राओं — विशेषकर भारतीय रुपये, चीनी युआन और ब्राज़ीलियन रियाल — में ऋण का हिस्सा बढ़ाने का आग्रह किया जाना चाहिए। भारत को सितंबर शिखर सम्मेलन को विशिष्ट परिणामों — NDB शासन संरचना, BRICS जलवायु वित्त रूपरेखा, डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग समझौता — के इर्द-गिर्द केंद्रित करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध — बहुपक्षीय संस्थाएँ, भारत की विदेश नीति, पश्चिम एशिया), निबंध (21वीं सदी में बहुपक्षवाद)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — अंतरराष्ट्रीय संगठन, भारत के विदेशी संबंध

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: BRICS, NDB, CRA, जोहान्सबर्ग विस्तार, अध्यक्षीय बनाम संयुक्त वक्तव्य, डी-डॉलरीकरण, बहु-संरेखण, चाबहार बंदरगाह, BRICS+ प्रारूप, द्विराष्ट्र समाधान, ऑपरेशन सिंदूर

The BRICS Foreign Ministers’ Meeting held in New Delhi, chaired by India’s External Affairs Minister S. Jaishankar, concluded on May 16, 2026, not with a joint statement but with a 63-paragraph Chair Statement — a significant distinction that signals the depth of disagreement within the grouping over the West Asia conflict. The meeting, held under India’s BRICS Presidency for 2026 (with the Summit scheduled for September 10–11), exposed a fundamental fault line: Iran and the UAE, both BRICS members since the 2023 Johannesburg expansion, are effectively in a state of military conflict with each other — the US-Israeli war with Iran having begun on February 28, 2026, with the UAE closely aligned with the US-Israel axis.

Brazil’s Foreign Minister Mauro Vieira, in an exclusive interview with The Hindu, characterised this tension as proof of BRICS’s importance rather than its weakness: “This is also the richness of this grouping, because you have this place and the space to negotiate and talk.” His optimistic framing — that BRICS will reach a common position by the September Summit — reflects both diplomatic hope and the enormous challenge India faces as the host of a deeply fractured multilateral forum.

For UPSC aspirants, this development is essential for understanding: the evolution and transformation of BRICS from a Goldman Sachs economic concept to a geopolitical grouping; the challenges of multilateral consensus in a multipolar world; India’s strategic interests and diplomatic balancing within BRICS; and the intersection of regional conflicts with global institutional architecture.

Background and Context: BRICS — From Economic Concept to Geopolitical Institution

Five Important Key Points

• BRICS originated as a Goldman Sachs economic categorisation in 2001 (initially BRICs — Brazil, Russia, India, China), became an intergovernmental forum with the first BRIC Summit in 2009, and expanded to BRICS with South Africa’s inclusion in 2010, evolving from an economic grouping to one with explicit geopolitical ambitions.
• The Johannesburg Summit of 2023 saw the historic expansion of BRICS to include Iran, UAE, Egypt, Ethiopia, Indonesia, and Saudi Arabia — nearly doubling the grouping and fundamentally transforming its composition, but also introducing members with sharply divergent foreign policy orientations.
• BRICS members now represent approximately 40% of the world’s population, about 30% of global GDP (PPP), and over 40% of the world’s land surface, giving the grouping substantial economic and demographic weight even if its institutional coherence remains limited.
• India’s BRICS Presidency in 2026 comes at a particularly challenging moment: the West Asia conflict, the Iran-UAE confrontation within the grouping, and Donald Trump’s threats of 100% tariffs on BRICS members for de-dollarisation initiatives all create pressure on India’s diplomatic management.
• The distinction between a “Joint Statement” and a “Chair Statement” is diplomatically crucial: a joint statement requires consensus of all members, while a chair statement represents only the host country’s summation — the inability to produce the former signals significant disagreement within BRICS on West Asia.

BRICS began as a discussion forum among the world’s major emerging economies. The original five members — Brazil, Russia, India, China, South Africa — represented a diverse grouping united primarily by the shared aspiration to reform global governance institutions: the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO. Over time, concrete institutional architecture emerged: the New Development Bank (NDB), established in 2014 with headquarters in Shanghai and a mandate to fund infrastructure in developing countries; and the Contingent Reserve Arrangement (CRA), a $100 billion emergency liquidity mechanism.

The 2023 Johannesburg expansion fundamentally altered BRICS’s character. With Iran and the UAE now both members — countries that are effectively in opposing camps in the West Asia conflict — the assumption of shared geopolitical orientation has been shattered. EAM Jaishankar’s statement that new BRICS members must understand and follow the consensus of old members reflects the tension between the aspirational inclusivity of BRICS expansion and the practical difficulties of maintaining consensus in a larger, more diverse grouping.

The West Asia Fault Line Within BRICS

The West Asia conflict that began on February 28, 2026, represents the most acute challenge to BRICS’s internal coherence since its founding. Iran — now a BRICS member — is directly engaged in military conflict with the US-Israeli coalition, with a fragile ceasefire in place since April 8. The UAE — also a BRICS member — is closely aligned with the US and has historically had complex relations with Iran.

Brazil’s Mauro Vieira characterised this as “the main issue” but also “the richness” of BRICS — a diplomatically careful framing that avoids taking sides while acknowledging the depth of the rupture. Brazil itself has been strongly critical of Israeli attacks on civilian populations in Gaza, noting the deaths of Brazilian citizens including children. This positions Brazil closer to the Iranian-Palestinian axis on the West Asia issue, though still short of direct confrontation with the US.

India’s position is particularly delicate. As BRICS chair and host of the September Summit, India must manage a grouping where two members are effectively at war with each other. India’s own strategic interests — its energy dependence on Gulf states, its strategic partnership with the US, its cautious engagement with Iran (particularly regarding the Chabahar Port), and its commitment to “strategic autonomy” — mean it cannot align completely with any side without diplomatic costs.

India’s Strategic Interests and BRICS Diplomacy

India has historically used BRICS as one platform for its “multi-alignment” foreign policy — engaging simultaneously with Russia, China, the US, and the West on India’s own terms. The BRICS platform has been particularly useful for India’s advocacy of UN Security Council reform, IMF quota rebalancing, and greater voice for developing countries in global governance.

Under India’s Presidency, the New Delhi BRICS Summit in September 2026 carries enormous significance. India wishes to demonstrate that it can manage multilateral diplomacy at the highest level, bridge the Iran-UAE divide, produce a substantive joint declaration on Palestinian statehood (a two-state solution), and advance India-specific priorities around digital economy, climate finance, and supply chain resilience. The inclusion of Gaza and Israel-Palestine in BRICS discussions is a diplomatic tightrope — India does not want to appear to endorse either party in the conflict while expressing support for Palestinian rights, as it did at the G20 under its presidency.

De-dollarisation: Separating Reality from Rhetoric

One of BRICS’s most discussed (and internationally contentious) themes is de-dollarisation. Donald Trump has threatened BRICS members with 100% tariffs if they proceed with creating an alternative currency or payment system to replace the US dollar. Brazil’s Mauro Vieira carefully clarified: “President Lula never spoke of de-dollarisation or the creation of a BRICS currency. He only spoke about mechanisms of payments in local currencies.”

This distinction is important. The concept of bilateral trade in local currencies — which India has been actively pursuing, including with Russia in the context of oil trade — is legally and institutionally very different from creating a BRICS currency or an alternative to SWIFT. Many BRICS members, including India, have been cautious about being portrayed as seeking to replace the dollar, preferring the language of “alternative payment mechanisms” and “reducing dollar dependence” rather than outright de-dollarisation.

The New Development Bank (NDB) has been slow to fulfil its de-dollarisation promise — most of its lending still occurs in dollars because borrowing countries need dollars for international trade payments. This structural reality limits how quickly BRICS can operationalise any alternative financial architecture.

Bihar Connection

Bihar’s connection to BRICS and West Asia geopolitics manifests primarily through the labour migration channel. Bihar is among the top states sending workers to West Asia, and the BRICS-affiliated Gulf countries — particularly the UAE (now a BRICS member) — host millions of Indian workers, many from Bihar. The West Asia conflict and the Iran-UAE confrontation within BRICS directly affect the livelihoods of Bihari migrant workers. Moreover, Bihar’s aspiration to attract New Development Bank (NDB) financing for infrastructure projects — roads, railways, irrigation, smart cities — is directly linked to BRICS’s institutional health and NDB’s lending capacity.

Way Forward

India should use its BRICS Presidency to convene a special West Asia dialogue track within BRICS — perhaps a sub-group of foreign policy advisors — to quietly build bridges between Iran and UAE, using India’s traditional Non-Aligned positioning and its relationship with both countries. The New Development Bank should be urged to increase the share of lending in non-dollar currencies, particularly Indian rupees, Chinese yuan, and Brazilian reais, to give tangible meaning to the de-dollarisation aspiration. India should anchor the September Summit around specific deliverables — a reformed NDB governance structure, a BRICS Climate Finance Framework, and a Digital Economy Cooperation Agreement — rather than allowing it to be dominated by the West Asia debate.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-II (International Relations — Multilateral Institutions, India’s Foreign Policy, India and its Neighbourhood, West Asia), Essay (Multilateralism in the 21st Century)

SSC Topics: General Awareness — International Organisations, India’s Foreign Relations

Key Terms: BRICS, New Development Bank (NDB), Contingent Reserve Arrangement (CRA), Johannesburg Expansion, Chair Statement vs. Joint Statement, De-dollarisation, Multi-alignment, Chabahar Port, BRICS+ format, Two-State Solution, Operation Sindoor

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई 2026 की सात सूत्री मितव्ययिता अपील — जिसमें घर से काम करने, ईंधन उपयोग घटाने, एक वर्ष सोना न खरीदने, विदेश यात्रा स्थगित करने, भारतीय उत्पाद अपनाने, इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करने और प्राकृतिक उर्वरकों की ओर लौटने का आह्वान था — भारत के आर्थिक प्रबंधन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। यह अपील तेज़ी से बिगड़ते बाह्य क्षेत्र (external sector) की पृष्ठभूमि में आई, जो मुख्यतः 28 फरवरी 2026 को आरंभ हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई है। इस संघर्ष ने तेल मूल्य आघात, वायु क्षेत्र अवरोधों, शिपिंग मार्ग अवरोधों और पूँजी बहिर्प्रवाह की ऐसी श्रृंखला उत्पन्न की है जिसने सामूहिक रूप से भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता पर गंभीर दबाव डाला है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह परिस्थिति एक साथ कई महत्त्वपूर्ण विषयों को समाहित करती है: चालू खाता घाटे (CAD) की अवधारणा और माप; वैश्विक तेल मूल्य आघातों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संचरण तंत्र; विनिमय दर अस्थिरता के प्रबंधन में RBI की भूमिका; मितव्ययिता संदेशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था; और वे संरचनात्मक कमज़ोरियाँ जो भारत को ऐसे बाह्य आघातों के प्रति चिरकाल से संवेदनशील बनाती हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार V. अनंत नागेश्वरन ने “अत्यंत कठिन” वैश्विक वित्तीय स्थिति की चेतावनी दी है — जहाँ अमेरिकी 30-वर्षीय ट्रेज़री यील्ड 5% से ऊपर, UK 10-वर्षीय यील्ड 5.2% से ऊपर और जापान की 30-वर्षीय यील्ड 4% तक पहुँच गई है। भारत का CAD चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2025 तिमाही के 1.4% से बढ़कर GDP के 2.5% तक पहुँचने का अनुमान है। ब्रेंट क्रूड की कीमत एक वर्ष पूर्व के $65 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $110 प्रति बैरल हो गई है — लगभग 70% की वृद्धि। रुपया 15 मई 2026 को ₹96 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया, जो एक वर्ष पूर्व ₹85 था।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत की बाह्य भेद्यता को समझना

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारत का चालू खाता घाटा (CAD) वस्तुओं, सेवाओं और आय के आयात की वह अधिकता है जो निर्यात और हस्तांतरणों से अधिक होती है; निरंतर उच्च CAD विदेशी मुद्रा भंडार को क्षीण करता है, रुपये का अवमूल्यन करता है और 1991 तथा 2013 जैसे भुगतान संतुलन संकटों को जन्म दे सकता है।
• तेल भारत के कुल वस्तु आयात टोकरी का लगभग 17% है, जो वैश्विक कच्चे तेल मूल्य आंदोलनों को भारत के CAD, मुद्रास्फीति और विनिमय दर को एक साथ प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली बाह्य कारक बनाता है।
• अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा लगाए गए भारतीय विमानों पर वायु क्षेत्र प्रतिबंध ने पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव को और गहरा किया है — एयर इंडिया ने अकेले FY 2025-26 में ₹26,700 करोड़ का घाटा दर्ज किया है।
• विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का पूँजी बहिर्प्रवाह एक अलग डॉलर-माँग चैनल बनाता है: जब FII रुपया-मूल्यांकित संपत्तियाँ बेचकर डॉलर में स्थानांतरण करते हैं, तो परिणामी दबाव RBI को अपने भंडार से डॉलर बेचने के लिए बाध्य करता है।
• भारत का वस्तु व्यापार घाटा FY24 में GDP के 8.5% था — और तेल व कोयला आयात को छोड़ने पर भी संरचनात्मक घाटा GDP का 3.5% था — जो यह दर्शाता है कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की गहरी संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं जिन्हें कोई भी अल्पकालिक मितव्ययिता उपाय हल नहीं कर सकता।

भारत स्वतंत्रता के बाद तीन प्रमुख बाह्य भुगतान संकटों का सामना कर चुका है। 1991 का भुगतान संतुलन संकट — जिसने ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण को जन्म दिया — तब आया जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से दो सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था। 2013 का “टेपर टैंट्रम” प्रकरण, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक सहजता समाप्ति की घोषणा ने उभरते बाजारों से भारी पूँजी बहिर्प्रवाह को उकसाया, रुपये को ₹55 से लगभग ₹68 प्रति डॉलर तक ले गया। वर्तमान परिस्थिति की 2013 से संरचनात्मक समानता है, यद्यपि ट्रिगर भिन्न हैं।

तेल मूल्य संचरण का तंत्र: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वैश्विक तेल मूल्यों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संचरण कई चैनलों के माध्यम से होता है। सबसे प्रत्यक्ष चैनल आयात बिल है: अधिक क्रूड मूल्य का अर्थ है भारत को उतनी ही मात्रा के तेल के आयात पर अधिक डॉलर खर्च करने होंगे, जो सीधे व्यापार घाटे को बढ़ाता है। दूसरा चैनल मुद्रास्फीतिकारी है: उच्च क्रूड मूल्य परिवहन, पेट्रोरसायन और विनिर्माण आगतों की लागत बढ़ाते हैं, जो CPI और PPI दोनों को ऊपर धकेलते हैं।

तीसरा चैनल राजकोषीय है: यदि सरकार खुदरा पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बाज़ार दर से नीचे रखकर मूल्य वृद्धि का भार वहन करती है, तो तेल विपणन कंपनियों को घाटा होता है जिसे सरकारी उधारी (राजकोषीय घाटा बढ़ाकर) या उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि थोपकर (मुद्रास्फीति) वित्त पोषित करना पड़ता है। 15 मई को पेट्रोल-डीजल पर ₹3 प्रति लीटर और CNG पर ₹2 प्रति किग्रा की वृद्धि एक आंशिक पासथ्रू है।

चौथा चैनल रुपये के माध्यम से है: जैसे-जैसे व्यापार घाटा बढ़ता है और पूँजी बहिर्प्रवाह होता है, रुपये का अवमूल्यन होता है, जो बदले में रुपया-मूल्यांकित आयात को और महँगा बनाता है — एक स्व-प्रवर्धक चक्र जो निर्णायक नीतिगत हस्तक्षेप के बिना तोड़ना कठिन हो जाता है।

PM मोदी की मितव्ययिता अपील की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

सात सूत्री मितव्ययिता अपील की आर्थिक तर्कसंगति और महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आयाम दोनों हैं। विपक्ष सहित आलोचकों ने समय-निर्धारण पर उचित सवाल उठाए हैं: यह अपील तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद आई, जो संकेत देती है कि सरकार संकट की गंभीरता से परिचित थी लेकिन मतदान से पहले मतदाताओं को सचेत न करना उचित समझा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए व्यापक यात्राएँ कर रहे थे, और अब वही सरकार नागरिकों से ईंधन उपभोग घटाने की अपील कर रही है।

यह राजनीतिक आवश्यकता और आर्थिक पारदर्शिता के बीच का तनाव नया नहीं है। परंतु जो बात वर्तमान स्थिति को विशिष्ट बनाती है वह है इस अपील का अत्यंत व्यक्तिगतकृत स्वभाव — संरचनात्मक नीतिगत सुधारों की घोषणा करने की बजाय व्यक्तिगत नागरिकों से उपभोग व्यवहार बदलने की माँग। अनेक अर्थशास्त्रियों ने रेखांकित किया है कि स्वैच्छिक व्यवहारगत परिवर्तन का समष्टि आर्थिक प्रभाव सीमित होता है और संरचनात्मक समाधान — निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेज़ी — ही टिकाऊ उपाय हैं।

सरकारी नीतिगत प्रतिक्रियाएँ: क्या किया गया

सरकार ने कई ठोस नीतिगत कदम उठाए हैं। 13 मई से सोने और चाँदी पर प्रभावी आयात कर को 9.2% से दोगुना करके 18.4% कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने आभूषण निर्यातकों द्वारा शुल्क-मुक्त सोना आयात की शर्तें कठोर की हैं। चाँदी के आयात को “मुक्त” से “प्रतिबंधित” श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। 15 मई को पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्धि की गई।

RBI विनिमय दर की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए अपने भंडार से डॉलर बेच रहा है — यह एक क्लासिक हस्तक्षेप है जो अल्पकाल में विनिमय दर को स्थिर करता है किंतु भंडार को क्षीण करता है। वर्तमान $552.4 बिलियन का भंडार स्तर लगभग 10-11 महीनों का आयात आवरण प्रदान करता है — मानक तीन महीने की बेंचमार्क से काफी ऊपर, परंतु गिरावट की दिशा में।

संरचनात्मक चुनौतियाँ: ऐसे संकट क्यों बार-बार आते हैं

मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन की टिप्पणी कि “भारत एक मोड़ पर है, संकट में नहीं” संरचनात्मक वास्तविकता को सटीक रूप से व्यक्त करती है। भारत की वस्तु निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता ने एक दशक से अधिक समय से ठहराव का अनुभव किया है। GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी एक दशक से 16-17% के आसपास बनी हुई है — सफल पूर्व एशियाई विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के उच्च-विकास चरणों में दिखे 25-30% से बहुत नीचे।

CEA की अनुशंसा — श्रम-गहन क्षेत्रों (वस्त्र, जूते, खाद्य प्रसंस्करण) और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (सेमीकंडक्टर, बैटरी, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स) दोनों पर एक साथ ध्यान देने की — चुनौती के पैमाने को दर्शाती है।

बिहार से संबंध

बिहार की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय बाह्य भेद्यता से गहरा संबंध है। बिहार भारत के सबसे बड़े प्रवासी श्रम स्रोतों में से एक है, जिसके लाखों लोग खाड़ी देशों में कार्यरत हैं — वे देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ पश्चिम एशिया युद्ध से गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। बिहारी प्रवासी मज़दूरों से आने वाली प्रेषण राशि (remittances) — जो अनेक परिवारों की आय का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है — मेज़बान देशों में आर्थिक अनिश्चितता और बैंकिंग चैनल प्रतिबंधों दोनों से बाधित है। इसके अतिरिक्त, बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था उर्वरकों पर भारी निर्भर है, जिनका आयात और मूल्य-निर्धारण वैश्विक वस्तु मूल्य आघात से सीधे प्रभावित है। प्रधानमंत्री की प्राकृतिक उर्वरकों की ओर लौटने की अपील बिहार के छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक — और कठिन — है।

आगे की राह

भारत को राष्ट्रीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) विकसित करना चाहिए जो कम से कम 90 दिनों की खपत संग्रहीत कर सके — वर्तमान में भारत के पास केवल 10-12 दिनों की क्षमता है। राष्ट्रीय सौर मिशन और PLI योजनाओं के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का त्वरित विस्तार तेल आयात निर्भरता को संरचनात्मक रूप से कम करेगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित करना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाना घरेलू सोने की माँग को वित्तीय साधनों की ओर मोड़ सकता है। भारत-EU FTA सहित द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात संवर्धन को गति देनी होगी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पूँजीगत वस्तुओं में आयात प्रतिस्थापन की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-II (सरकारी नीतियाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंध), GS-III (अर्थव्यवस्था — CAD, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, PLI योजना), निबंध (वैश्वीकरण और भारत)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — भारतीय अर्थव्यवस्था, RBI के कार्य, सरकारी योजनाएँ

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: चालू खाता घाटा (CAD), भुगतान संतुलन, ब्रेंट क्रूड, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, PLI योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, FII, RBI विदेशी मुद्रा भंडार