बिहार विधान परिषद चुनाव 2026: स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, अनुच्छेद 171 और दलीय अनुशासन की सीमाएँ

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों, चार स्नातक तथा चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों, के लिए 23 अक्तूबर 2026 को मतदान होना है। यह चुनाव इसलिए चर्चा में है कि जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह, जिन्हें समाचार माध्यमों में बाहुबली कहा गया है, विपक्षी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के साथ खुली जीप में नामांकन भरवाने पहुँचे। अनुज सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और अनंत सिंह ने उनकी जीत सुनिश्चित करने की घोषणा “किसी भी कीमत पर” की। जदयू राजग (NDA) का घटक है और उसने अपने प्रवक्ता नीरज कुमार को उतारा है, जो इस सीट से तीन बार निर्वाचित हो चुके हैं।

यह प्रकरण केवल स्थानीय राजनीतिक कटुता का मामला नहीं है। यह इस संवैधानिक प्रश्न को उठाता है कि दल-चिह्न रहित चुनावों में पार्टियाँ अनुशासन कहाँ तक लागू कर सकती हैं। अनंत सिंह ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी के चिह्न पर लड़ना आवश्यक नहीं है। यह कानून की एक व्याख्या है, जिसकी जाँच आवश्यक है।

अभ्यर्थियों के लिए विधान परिषदें संघवाद, प्रतिनिधित्व और दल-बदल विरोधी कानून के संगम पर स्थित हैं। बिहार देश के उन छह राज्यों में है जहाँ द्विसदनीय विधायिका है। परिषद का निर्वाचक-मंडल स्नातकों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और विधायकों से बनता है, ताकि विचारशील और विशेषज्ञ स्वर सदन में आ सकें। यह उद्देश्य कितना पूरा होता है, यह भारतीय राजव्यवस्था का एक सतत प्रश्न है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• बिहार की आठ परिषद सीटों, चार स्नातक और चार शिक्षक, पर 23 अक्तूबर 2026 को मतदान होगा।
• मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी का खुला समर्थन किया है।
• जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार निर्वाचित हो चुके हैं।
• अनंत सिंह के अनुसार यह प्रतिद्वंद्विता इसलिए है क्योंकि नीरज कुमार चार विधानसभा चुनावों में उनके विरुद्ध लड़ चुके हैं।
• जदयू बिहार में राजग का सहयोगी है, इसलिए यह मुकाबला गठबंधन के भीतर के तनाव को भी दर्शाता है।

संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 168 से 171

अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधायिका में विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद हो सकती है। अनुच्छेद 169 संसद को साधारण विधि द्वारा परिषद के सृजन या उन्मूलन की शक्ति देता है, बशर्ते संबंधित विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 171 परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के एक-तिहाई से अधिक नहीं रखता और न्यूनतम 40 निर्धारित करता है। इसके अनुसार एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों, एक-बारहवाँ भाग स्नातकों, एक-बारहवाँ शिक्षकों और एक-तिहाई विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि शेष का राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनयन करता है।

बिहार परिषद की संरचना

बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, जिनमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से छह-छह सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष है और हर दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसीलिए अभी प्रत्येक श्रेणी की चार सीटें रिक्त हो रही हैं। स्नातक निर्वाचक के लिए स्नातक उपाधि और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का निवास आवश्यक है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27)। इनका पंजीकरण सामान्य मतदाता सूची से अलग है। मतदाता निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत प्रपत्र 18 के माध्यम से अलग से नामांकन कराते हैं, इसलिए सूचियाँ प्रायः अधूरी रहती हैं।

निर्वाचन की प्रक्रिया

इन सीटों पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से मतदान होता है, यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाता है। मतदाता वरीयता क्रम में मत देते हैं और कड़े मुकाबले में मतों का अंतरण परिणाम तय करता है। यह प्रणाली उन उम्मीदवारों को लाभ देती है जिनके पास कोचिंग संस्थानों, निजी विद्यालयों और महाविद्यालय संघों में सुदृढ़ तंत्र है। निर्वाचक-मंडल छोटा और स्वयं-पंजीकृत होने के कारण धन और संगठन वाला प्रत्याशी अपेक्षा से अधिक प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि दलीय प्रवक्ता और बाहुबली, दोनों इन चुनावों को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हैं।

दल-चिह्न के बिना दलीय अनुशासन

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव औपचारिक दल-चिह्न के बिना होते हैं और प्रत्याशी प्रायः “समर्थित” होते हैं, “अधिकृत” नहीं। अनंत सिंह का बयान इसी अस्पष्टता का लाभ उठाता है। परंतु दसवीं अनुसूची उस सदस्य पर लागू होती है जो सदन में स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्यागता है या व्हिप का उल्लंघन करता है। सदन के बाहर किसी चुनाव में आचरण उसके दायरे में नहीं आता। दल आंतरिक अनुशासन, जैसे निष्कासन या निलंबन, लागू कर सकते हैं। किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची को वैध ठहराया, किंतु उसे सदन के भीतर के आचरण तक सीमित रखा। यहाँ संवैधानिक विधि मौन है और संगठनात्मक अनुशासन कमज़ोर।

बाहुबल और राजनीति का अपराधीकरण

बिहार के चुनावी इतिहास में बाहुबली परिघटना लंबे समय से विद्यमान है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्टें नियमित रूप से दिखाती हैं कि बिहार के विधायकों का बड़ा अंश आपराधिक मामलों की घोषणा करता है। लोक प्रहरी (2018) संबंधी पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ तथा 2020 के रामबाबू सिंह ठाकुर आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने दलों को उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास प्रकाशित करने और चयन का कारण बताने का निर्देश दिया। परिषद चुनावों में मीडिया का ध्यान कम होने से जाँच भी कम होती है। किसी वर्तमान विधायक का प्रतिद्वंद्वी दल के प्रत्याशी को समर्थन देना यह भी बताता है कि व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विचारधारा पर भारी पड़ सकती है।

क्या विधान परिषदें उपयोगी हैं?

परिषदों की भूमिका पर मतभेद है। समर्थक इन्हें पुनरीक्षण सदन और विशेषज्ञों के लिए स्थान मानते हैं, जबकि आलोचक इन्हें पराजित नेताओं का आश्रय-स्थल कहते हैं। आंध्र प्रदेश ने 1985 में परिषद समाप्त की, 2007 में पुनः बनाई और 2020 में उन्मूलन का नया प्रस्ताव पारित किया, जो संसद में लंबित है। पश्चिम बंगाल ने 1969 में परिषद समाप्त कर दी। बिहार में मुख्यमंत्रियों का परिषद के रास्ते सदन में आना प्रत्यक्ष चुनावी जवाबदेही को कमज़ोर करता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंध

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में बिहार से आरंभ हुआ और अब अन्य राज्यों में फैल रहा है। बिहार की प्रक्रिया में प्रारूप सूची से बड़ी संख्या में नाम हटे और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार्य दस्तावेज़ों, आधार सहित, पर निर्देश दिए। स्नातकों की सूची स्वैच्छिक दावों से बनती है, इसलिए सामान्य सूची का शुद्धिकरण उसे स्वतः ठीक नहीं करता। निर्वाचन आयोग को इन सूचियों का अलग से अंकेक्षण करना चाहिए, क्योंकि कुछ हज़ार मतदाता परिणाम बदल सकते हैं।

आगे की राह

पहला, निर्वाचन आयोग को स्नातक और शिक्षक मतदाता पंजीकरण अभियान चलाकर ऑनलाइन नामांकन सरल बनाना चाहिए। दूसरा, दलों को पारदर्शी नामांकन नियम अपनाने चाहिए और परिषद प्रत्याशियों का आपराधिक विवरण भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकाशित करना चाहिए। तीसरा, संसद अप्रत्यक्ष चुनावों में प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी के खुले समर्थन को भी दलीय अनुशासन के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलन आवश्यक होगा। चौथा, राज्य सरकारों को परिषद की उपयोगिता का मूल्यांकन उसकी समितियों के कार्य के आधार पर करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC: GS-II (राज्य विधायिका, संरचना, दसवीं अनुसूची, चुनाव सुधार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम), GS-II (संघवाद, द्विसदनीयता) तथा निबंध (राजनीति का अपराधीकरण)।
SSC: अनुच्छेद 168 से 171, विधान परिषद की संरचना, परिषद वाले राज्यों की संख्या और राज्यपाल का मनोनयन कोटा।
प्रमुख शब्द: अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171, दसवीं अनुसूची, किहोतो होलोहन, एकल संक्रमणीय मत, स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, प्रपत्र 18, धारा 27 (RP Act 1950)।