17 May 2026

2025 में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आई विनाशकारी बेमौसम बारिश और अचानक बाढ़ के लगभग एक वर्ष बाद — जिसने अनुमानित 30 लाख किसानों को प्रभावित किया और अगस्त-सितंबर में 65 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नष्ट कर दिया — The Hindu की धरातलीय रिपोर्ट धाराशिव, सोलापुर और बीड जैसे जिलों से अधूरे वादों और विलंबित राहत की तस्वीर पेश करती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को घोषित ₹31,628 करोड़ के राहत पैकेज के बावजूद, नागुबाई चौधरी जैसी किसान — जिन्होंने अपना पति, फसल और ऋण चुकाने के लिए एक एकड़ ज़मीन खो दी — को वादे की एक छोटी राशि ही मिली। अकेले धाराशिव जिले में जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 36 किसानों ने आत्महत्या की।

यह विषय UPSC अभ्यर्थियों के लिए इसलिए मौलिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की कृषि संकट प्रबंधन वास्तुकला की प्रणालीगत विफलताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है: PMFBY की अपर्याप्तता, MNREGA वितरण की खामियाँ, संघीय व्यवस्था में आपदा राहत मुआवज़े की चुनौतियाँ, और शासन विफलता की मानवीय कीमत।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत का कृषि संकट और जलवायु भेद्यता

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारत का कृषि क्षेत्र लगभग 45% कार्यबल को रोजगार देता है लेकिन GDP में केवल लगभग 18% का योगदान करता है — यह संरचनात्मक असमानता ग्रामीण कृषि परिवारों को जलवायु आघातों के प्रति आर्थिक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील बनाती है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), 2016 में शुरू की गई, फसल हानि का आकलन करने के लिए फसल कटाई प्रयोग (CCE) और उपग्रह इमेजरी के संयोजन का उपयोग करती है — महाराष्ट्र मामले में उपग्रह डेटा ने अधिक फसल क्षति दिखाई जबकि CCE डेटा ने कम नुकसान दर्ज किया, जिससे विवादित और विलंबित दावे हुए।
• MNREGA (2005) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन मज़दूरी रोजगार की गारंटी देता है — परंतु आपदा पुनर्वास तंत्र के रूप में इसका उपयोग अक्सर अपर्याप्त है क्योंकि इसकी प्रशासनिक मशीनरी आपातकालीन त्वरित-प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है।
• महाराष्ट्र राहत पैकेज की मुआवज़ा दरें — वर्षा-सिंचित भूमि के लिए ₹18,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि के लिए ₹27,000 — खेती अवसंरचना की वास्तविक प्रतिस्थापन लागत से कहीं कम हैं।
• NABARD के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 52.5% कृषि परिवार ऋणग्रस्त हैं, औसत ऋण स्तर उनकी वार्षिक आय से बहुत अधिक है।

मराठवाड़ा क्षेत्र का कृषि संकट का विशेष रूप से दुखद इतिहास है। अर्ध-शुष्क भूभाग और अनिश्चित वर्षा वाला यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से सूखा-प्रवण रहा है। हाल के दशकों में, यह भेद्यता एक नए पैटर्न से और गहरी हो गई है: अपेक्षित सूखे के बजाय, क्षेत्र अब अत्यधिक बेमौसम वर्षा का सामना करता है — जलवायु परिवर्तन द्वारा दक्षिण-पश्चिम मानसून की विकृति का परिणाम।

PMFBY की संरचनात्मक विफलताएँ: फसल बीमा भारतीय किसानों को क्यों विफल करता है

PMFBY को NAIS और Modified NAIS की विफलताओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था — फसल हानि के सभी चरणों को कवर करके, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए मौसम डेटा और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके, किसानों के प्रीमियम योगदान को 2% (खरीफ) तक सीमित करके।

व्यवहार में, महाराष्ट्र मामला कई संरचनात्मक विफलताओं को प्रकट करता है। CCE पद्धति, जो उपज मूल्यांकन का आधार बनती है, चयनित खेतों में नमूना फसल कटाई के माध्यम से आयोजित की जाती है — और नमूना आकार एक जिले में क्षति की विविधता को उस स्तर पर पकड़ नहीं सकता जो अत्यंत मौसम की घटनाओं में अत्यधिक स्थानीयकृत होती है। उपग्रह-आधारित उपज आकलन (जो अधिक फसल क्षति दिखाई) और CCE डेटा (जो कम नुकसान दर्शाया) के बीच विसंगति ने मूल्यांकन प्राधिकरण और बीमा कंपनियों के बीच विवाद उत्पन्न किया।

e-KYC आवश्यकताएँ — जबकि धोखाधड़ी के दावों को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण — कई गरीब किसानों के लिए व्यावहारिक बाधा बन गई हैं। नागुबाई चौधरी का मामला प्रतीकात्मक है: वह अपने पति की मृत्यु से दो महीने पहले वादे किए गए ₹2,500 तक भी नहीं पहुँच सकती क्योंकि उनके पास उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है।

MNREGA आपदा राहत के रूप में: रूपरेखा की खामियाँ

MNREGA — जो वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है — सैद्धांतिक रूप से आपदा के बाद आजीविका समर्थन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। महाराष्ट्र बाढ़ के बाद, सरकार ने मृदा पुनर्स्थापना कार्य के लिए MNREGA को तैनात करने का वादा किया। व्यवहार में, हालाँकि, MNREGA की प्रशासनिक मशीनरी इस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त साबित हुई।

महाराष्ट्र मामले में किसान रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें बताया गया था कि MNREGA मृदा पुनर्स्थापना में मदद करेगा, परंतु उन्हें अपनी जेब से ₹8,000 प्रति दिन पर अर्थ मूवर किराए पर लेने पड़े। CAG ने MNREGA क्रियान्वयन में बार-बार कमियाँ — मज़दूरी भुगतान में देरी, खराब गुणवत्ता की परिसंपत्ति निर्माण, अपर्याप्त सामाजिक लेखापरीक्षण — को फ्लैग किया है।

बिहार का आयाम: समान विफलताओं के प्रति जीर्णकाल से भेद्य राज्य

बिहार का कृषि संकट और आपदा राहत प्रबंधन का अनुभव महाराष्ट्र के मामले से निकट से मिलता है — और कुछ मामलों में उससे अधिक है। बिहार उत्तर में नदियों (कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, बूढ़ी गंडक) से वार्षिक बाढ़ और दक्षिण में सूखे का सामना करता है। कोसी नदी को अकेले “बिहार का शोक” कहा जाता है — बार-बार अपना मार्ग बदलती, लाखों एकड़ बाढ़ में डुबोती और प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विस्थापित करती।

NABARD डेटा के अनुसार बिहार की PMFBY दावा निपटान दर और समयबद्धता देश में सबसे खराब में से एक रही है। बिहार की खराब बैंकिंग अवसंरचना — विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े जिलों में — का अर्थ है कि MNREGA मज़दूरी की DBT डिलीवरी यहाँ बेहतर जुड़े राज्यों की तुलना में अधिक बार विफल होती है।

बिहार के छोटे और सीमांत किसान — जो राज्य के कृषि परिवारों के 85% से अधिक हैं — सबसे अधिक संवेदनशील हैं: 1-2 एकड़ से कम के मालिक, सब्सिडी दरों पर भी बीमा प्रीमियम वहन करने में असमर्थ, और मुआवज़ा नौकरशाही को नेविगेट करने के लिए राजनीतिक संपर्कों से रहित। बिहार में किसान आत्महत्याएँ, जबकि राष्ट्रीय डेटा में मराठवाड़ा से कम दिखाई, एक समान अंतर्निहित संरचना को दर्शाती हैं।

जलवायु परिवर्तन और कृषि भेद्यता: नीतिगत अनिवार्यता

महाराष्ट्र बाढ़ की कहानी अंततः जलवायु परिवर्तन की कहानी है। मराठवाड़ा का पारंपरिक वर्षा पैटर्न — कम वार्षिक वर्षा, समय-समय पर सूखा — अत्यंत घटनाओं से प्रतिस्थापित हो रहा है: कम समय में तीव्र, केंद्रित वर्षा जो अचानक बाढ़ का कारण बनती है। यह “मिश्रित जलवायु जोखिम” — कभी-कभी एक ही मौसम में सूखा और बाढ़ दोनों का जोखिम — ठीक वही है जिसकी वैज्ञानिक भारत के वर्षा-सिंचित कृषि क्षेत्रों के लिए चेतावनी देते रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और एकीकृत खेती प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है। परंतु नीति अभिव्यक्ति और क्षेत्र क्रियान्वयन के बीच की खाई विशाल है।

आगे की राह

भारत को एक राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रतिक्रिया कोष (NADRF) की तत्काल आवश्यकता है — एक समर्पित, निरंतर वित्त पोषित कोष जो प्रमाणित आपदा घटनाओं के बाद किसानों को त्वरित मुआवज़ा दे सके। PMFBY दावों का निपटान फसल क्षति आकलन के 60 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से एकीकृत, पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। MNREGA को “आपदा MNREGA” प्रावधान शामिल करने के लिए पुनर्डिज़ाइन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को अद्यतन, सत्यापित भूमि अभिलेख और कृषि परिवार डेटाबेस बनाए रखने चाहिए। बिहार के लिए विशेष रूप से, राज्य को कृषि बीमा कंपनी (AIC) के साथ एक बाढ़-तैयारी कृषि बीमा पूल स्थापित करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-I (भूगोल — प्राकृतिक आपदाएँ, भारतीय कृषि, जलवायु परिवर्तन), GS-II (सामाजिक न्याय — ग्रामीण कल्याण, शासन), GS-III (अर्थव्यवस्था — कृषि, आपदा प्रबंधन, MNREGA, PMFBY, भूमि अधिकार), निबंध (भारत में कृषि संकट)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — सरकारी योजनाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, ग्रामीण विकास

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: PMFBY, फसल कटाई प्रयोग (CCE), MNREGA, NAPCC, NMSA, AIC, DBT, कोसी नदी, मराठवाड़ा, धाराशिव, e-KYC, NABARD, किसान आत्महत्याएँ, CAG रिपोर्ट, मिश्रित जलवायु जोखिम, कृषि बीमा कंपनी

NEET-UG 2026 परीक्षा का रद्दीकरण — 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा की पुनर्स्थापना के बाद पहली बार देश की प्रमुख चिकित्सा प्रवेश परीक्षा रद्द की गई — प्रथम श्रेणी की प्रणालीगत शासन विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। 3 मई 2026 को 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों के 5,432 केंद्रों पर उपस्थित लगभग 22.05 लाख विद्यार्थियों के प्रयास शून्य हो गए हैं और 21 जून को पुनः परीक्षा निर्धारित की गई है। CBI ने अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें पुणे के जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के व्याख्याता शामिल हैं जिन्होंने NTA-नियुक्त विशेषज्ञों के रूप में प्रश्नपत्रों तक पहुँच प्राप्त कर अप्रैल 2026 में कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को 120-140 प्रश्न बताए।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह संकट विश्लेषणात्मक रूप से समृद्ध है। यह संस्थागत जवाबदेही (NTA की कानूनी संरचना, शासन और निरीक्षण); संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत शिक्षा का अधिकार); प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था; और परीक्षा कार्यों को निजी संस्थाओं को आउटसोर्स करने से उत्पन्न संरचनात्मक कमज़ोरियों से जुड़ा है।

संयुक्त डॉक्टर्स फ्रंट ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर NTA को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समिति से संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय में परिवर्तित करने की माँग की है — यह तर्क देते हुए कि वर्तमान संरचना एक “जवाबदेही रिक्तता” उत्पन्न करती है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: NEET — अवधारणा से विवाद तक

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• NEET को 2010 में भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) ने सभी चिकित्सा संस्थाओं के लिए एकल मानकीकृत प्रवेश परीक्षा के रूप में प्रस्तावित किया था; राज्यों और निजी कॉलेजों के कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बाद 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बहाल किया।
• NTA, 2017 में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में और 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर स्थापित हुआ — UPSC जैसा संवैधानिक निकाय नहीं।
• 2024 के NEET विवाद — अनुग्रह अंक विवाद और कथित प्रश्नपत्र लीक — के बाद K. राधाकृष्णन समिति गठित की गई जिसने आउटसोर्स कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त CCTV, असुरक्षित परिवहन और एकल दिन में 20+ लाख विद्यार्थियों की पेन-एंड-पेपर परीक्षा के जोखिम सहित कमज़ोर कड़ियों की पहचान की।
• 2026 का लीक कथित रूप से NTA-नियुक्त विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे (जीव विज्ञान व्याख्याता) द्वारा किया गया जिनकी वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्रों तक पूर्ण पहुँच थी।
• ऑफलाइन OMR प्रारूप से कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) में स्थानांतरण सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावित सुधार है, यद्यपि यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त कंप्यूटर अवसंरचना और डिजिटल विभाजन की चिंताओं के कारण चुनौतीपूर्ण है।

NEET का इतिहास अच्छे इरादे वाले नीति सुधार का एक ऐसा प्रकरण है जो बार-बार क्रियान्वयन विफलताओं और संस्थागत कब्ज़े से विफल हुआ। 2020 में भ्रष्टाचार के आरोपों में MCI को भंग कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से प्रतिस्थापित किया गया। NEET के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है — 2013 में इसे अमान्य करने से लेकर 2016 में बहाल करने तक।

संवैधानिक रूपरेखा: शिक्षा का अधिकार, समानता और परीक्षा की निष्पक्षता

NEET कई मूल अधिकारों के चौराहे पर स्थित है। अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) की माँग है कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण हो — प्रश्नपत्र लीक जो कुछ छात्रों को लाभ पहुँचाती है और अन्य को नुकसान, इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की अनुमति देते हैं — NEET की योग्यता-आधारित संरचना उस पूल को निर्धारित करती है जिसमें आरक्षण लाभ वितरित किए जाते हैं, जो परीक्षा की निष्पक्षता को सामाजिक न्याय के लिए महत्त्वपूर्ण बनाती है।

86वें संवैधानिक संशोधन (2002) द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 21A — जो 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है — की भावना को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा तक पहुँच निर्धारित करने वाली उचित परीक्षा प्रक्रियाओं तक विस्तारित किया है।

NTA की संरचनात्मक जवाबदेही की कमी

संयुक्त डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका मूल संरचनात्मक समस्या को सटीक रूप से पहचानती है: NTA, UPSC या SSC के विपरीत, संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित हुआ था। इसका अर्थ है कि यह सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसके खातों का CAG द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षण नहीं होता।

UPSC, इसके विपरीत, अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जिन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। UPSC ने दशकों तक परीक्षाएँ सफलतापूर्वक संचालित की हैं — यह संवैधानिक एम्बेडिंग और संस्थागत स्वतंत्रता के महत्त्व का प्रमाण है।

कोचिंग संस्थानों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और परीक्षा भेद्यता

NEET का प्रश्नपत्र लीक भारत में कोचिंग संस्थान संस्कृति की एक सुस्थापित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर संचालित होता है। कोटा, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में विशाल कोचिंग उद्योग हैं — जिनका संयुक्त राजस्व सालाना ₹50,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है — जो NEET, JEE और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी पर फलते-फूलते हैं। इस अतिप्रतिस्पर्धी वातावरण में “अग्रिम जानकारी” की संरचनात्मक माँग परीक्षा प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए निरंतर प्रोत्साहन बनाती है।

बिहार से संबंध

बिहार — NEET आकांक्षियों की देश की सबसे बड़ी आबादी में से एक का घर — परीक्षा के रद्दीकरण से असमानुपातिक रूप से प्रभावित है। हज़ारों बिहारी छात्र, जिनमें से कई सीमित आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और जिनके परिवारों ने वर्षों तक संसाधन लगाए हैं, NEET रद्दीकरण से तबाह हैं। बिहार की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती — ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर चिकित्सक की कमी — NEET सुधार को विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है: परीक्षा की निष्पक्षता सीधे उन डॉक्टरों की गुणवत्ता निर्धारित करती है जो बिहार की जनसंख्या की सेवा करते हैं।

आगे की राह

NTA को तत्काल एक संसदीय अधिनियम — राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण अधिनियम — के माध्यम से एक सांविधिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। सभी NEET परीक्षाओं को तीन वर्षों के भीतर कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) मोड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, सरकार प्रत्येक जिले में Common Service Centre-आधारित परीक्षण अवसंरचना स्थापित करे। सभी उम्मीदवारों और परीक्षा कर्मचारियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाए। परीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल को उल्लंघन पर आपराधिक दायित्व के साथ कड़े गैर-प्रकटीकरण समझौतों के तहत काम करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-II (शासन — संस्थागत जवाबदेही, शिक्षा नीति, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य), GS-IV (नैतिकता — संस्थागत सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — सरकारी योजनाएँ, शैक्षिक नीति, संवैधानिक बनाम सांविधिक निकाय

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: NTA, NEET-UG, K. राधाकृष्णन समिति, अनुच्छेद 315, CAG, संसदीय स्थायी समिति, CBT बनाम OMR, NMC, MCI, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, अनुच्छेद 14/15/21A

The cancellation of the NEET-UG 2026 examination — the first time in the examination’s history since its reinstatement by the Supreme Court in 2016 that the country’s premier medical entrance test has been called off — represents a systemic governance failure of the first order. Approximately 22.05 lakh students who appeared at 5,432 centres across 551 Indian cities and 14 overseas cities on May 3, 2026, have been told their efforts are rendered void, and a retest is scheduled for June 21. The Central Bureau of Investigation (CBI) has so far arrested nine accused, including biology and chemistry lecturers from Pune who had access to question papers as NTA-appointed experts and allegedly disclosed up to 140 questions to students in coaching classes during April 2026.

For UPSC aspirants, this crisis is analytically rich. It touches on issues of institutional accountability (the National Testing Agency’s legal structure, governance, and oversight); constitutional rights (the right to education and equality of opportunity under Articles 14, 15, and 21); the political economy of competitive examination systems in a country of 1.4 billion people; the intersection of public health and educational policy (NEET’s role in ensuring merit-based admission to medical colleges); and the structural vulnerabilities created by the outsourcing of sensitive examination functions to private entities.

The United Doctors Front has moved the Supreme Court seeking NTA’s transformation from a registered society under the Societies Registration Act, 1860 into a statutory body established by an Act of Parliament — arguing that the current structure creates an “accountability vacuum” since it is not directly answerable to Parliament, cannot be audited mandatorily by the CAG, and cannot face Parliamentary committee scrutiny.

Background and Context: NEET — From Concept to Controversy

Five Important Key Points

• NEET was first proposed by the Medical Council of India (MCI) in 2010 as a standardised, single admission test for all medical institutions across India, faced immediate legal challenges from states and private colleges, was temporarily cancelled by the Supreme Court, and was finally restored in 2016 — since when it has been the mandatory entrance for government, private, deemed, and central medical colleges.
• The National Testing Agency (NTA), established in 2017 as an autonomous body under the Ministry of Education and registered under the Societies Registration Act, 1860, conducts NEET-UG, JEE (Main), CUET, and UGC-NET among other examinations affecting millions of students annually.
• The 2024 NEET controversy — involving grace mark disputes and alleged paper leaks — prompted the government to set up the K. Radhakrishnan Committee, which identified weak links including over-dependence on outsourced staff, inadequate CCTV and surveillance, insecure transport and storage of question papers, and the risk of a massive pen-and-paper exam for 20+ lakh students on a single day.
• The 2026 paper leak allegedly involved NTA-appointed expert Manisha Gurunath Mandhare (a biology lecturer) who had complete access to the botany and zoology question papers and conducted special coaching classes disclosing approximately 120–140 questions to students — with her colleague Manisha Waghmare (arrested May 14) acting as the student mobiliser.
• The proposed shift from the offline Optical Mark Recognition (OMR) format to a Computer-Based Test (CBT) mode is the most significant proposed reform, though it faces challenges including inadequate computer infrastructure in rural and semi-urban areas, raising concerns about digital divide and access equity.

NEET’s history is one of well-intentioned policy reform repeatedly subverted by implementation failures and institutional capture. The Medical Council of India — which first proposed NEET — was itself dissolved in 2020 amid allegations of corruption and lack of transparency, replaced by the National Medical Commission (NMC). The Supreme Court’s role in NEET’s history is particularly interesting: it initially invalidated NEET in 2013 (in a case involving private medical colleges), then a five-judge bench restored it in 2016, and since then it has regularly heard cases related to NEET’s implementation.

Constitutional Framework: Right to Education, Equality, and Examination Integrity

NEET sits at the intersection of several fundamental rights. Article 14 (equality before law) requires that the examination process be fair and non-discriminatory — paper leaks that benefit some students while disadvantaging others directly violate this right. Article 15(4) and 15(5) allow reservations in educational institutions — NEET’s merit-based structure determines the pool within which reservation benefits are distributed, making its integrity crucial for social justice. Article 21A (Right to Education, inserted by the 86th Constitutional Amendment, 2002) guarantees free and compulsory education for children aged 6–14, but its spirit has been extended by the Supreme Court to include the right to fair examination processes that determine access to higher education.

The Supreme Court’s ongoing role in NEET-related litigation — from a Constitution Bench judgment in 2016 that restored the examination to the 2024 proceedings that produced the K. Radhakrishnan Committee — illustrates how the judiciary has become an active governance actor in educational policy, stepping in when the executive and legislature have failed to ensure institutional integrity.

NTA’s Structural Accountability Deficit

The United Doctors Front’s petition to the Supreme Court identifies the core structural problem precisely: the NTA, unlike the Union Public Service Commission (UPSC) or the Staff Selection Commission (SSC), was established as a registered society under the Societies Registration Act, 1860 — not by a Parliamentary Act. This means it is not directly accountable to Parliament, its accounts are not mandatorily audited by the Comptroller and Auditor General (CAG), and it cannot be called before Parliamentary Standing Committees to answer for its governance failures.

The UPSC, by contrast, is a constitutional body established under Article 315, whose members are appointed by the President and can only be removed through a process analogous to that for removing a Supreme Court judge. Its proceedings are subject to CAG audit and Parliamentary scrutiny. The UPSC has successfully conducted examinations for decades without any major paper leak scandal of comparable scale — a testament to the importance of constitutional embedding and institutional independence.

The K. Radhakrishnan Committee had already recommended restructuring of the NTA, tighter centre-level security, end-to-end encryption of question papers, and hybrid/online testing models. These recommendations have not been implemented fast enough — and the 2026 leak demonstrates the cost of delayed reform.

The Political Economy of Coaching Institutes and Examination Vulnerability

The NEET paper leak operates within a well-established political economy of coaching institute culture in India. Cities like Kota (Rajasthan), Hyderabad, Pune, and Delhi have massive coaching industries — estimated at a combined revenue of over ₹50,000 crore annually — that thrive on NEET, JEE, and other competitive examination preparation. The structural demand for “advance information” in this hyper-competitive environment creates persistent incentives for corruption at every level of the examination system: from question paper printers to transport officials to examination invigilators to NTA-appointed expert consultants.

The 2026 case is particularly egregious because the alleged leakers were NTA-appointed domain experts — people entrusted with the examination’s integrity by the agency itself. This represents a systemic failure of the vetting and confidentiality protocols for expert consultants, not merely a peripheral security breach.

Bihar Connection

Bihar — home to one of India’s largest populations of NEET aspirants — is disproportionately affected by the examination’s cancellation. Thousands of Bihar students, many from modest economic backgrounds who have spent years and their families’ limited resources on coaching, appear at NEET centres across the state and beyond. The 2024 NEET controversy had already shown that Bihar students were allegedly beneficiaries of grace marks — raising questions about whether Bihar’s examination centre management was robust. The NEET cancellation in 2026 represents a devastating blow to these aspirants. Bihar’s public health crisis — with acute physician shortages in rural areas — also makes NEET reform particularly consequential: the examination’s integrity directly determines the quality of doctors serving Bihar’s population.

Way Forward

The NTA should be immediately reconstituted as a statutory body through a Parliamentary Act — the National Testing Authority Act — with a governing board appointed through a transparent process, mandatory CAG audit, Parliamentary oversight through the Standing Committee on Human Resource Development, and statutory penalties for examination malpractice. All NEET examinations should be transitioned to Computer-Based Test mode within three years, with the government establishing Common Service Centre-based testing infrastructure in every district to ensure rural accessibility. Biometric authentication of all candidates and examination staff must be made mandatory. A National Examination Security Force — a specialised cadre within the security services dedicated exclusively to examination security — should be created. Examination expert panels should operate under strict non-disclosure agreements with criminal liability for violations.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-II (Governance — Institutional Accountability, Education Policy, Social Justice, Health), GS-IV (Ethics — Institutional Integrity, Corruption in Public Service)

SSC Topics: General Awareness — Government Schemes, Educational Policy, Constitutional Bodies vs. Statutory Bodies

Key Terms: NTA, NEET-UG, K. Radhakrishnan Committee, Article 315, CAG, Parliamentary Standing Committee, CBT vs. OMR, National Medical Commission, Medical Council of India, Societies Registration Act 1860, Article 14/15/21A, UPSC vs. NTA — constitutional vs. statutory status, National Research Foundation

प्रतिष्ठित पत्रिका ‘Science’ में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन ने चिकित्सा विज्ञान की एक चिरस्थायी पहेली का ठोस उत्तर प्रस्तुत किया है: हृदय में ट्यूमर अत्यंत दुर्लभ क्यों होते हैं, जबकि यह अंग रक्तप्रवाह में परिसंचारी कैंसर कोशिकाओं के निरंतर संपर्क में रहता है? इटली के ट्राइस्ट में स्थित International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) के Giulio Ciucci और उनके सहयोगियों ने पशु प्रयोगों, प्रयोगशाला में निर्मित हृदय ऊतकों और क्रोमेटिन विश्लेषण के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि प्रत्येक हृदय-स्पंदन द्वारा उत्पन्न निरंतर यांत्रिक बल कैंसर कोशिका प्रसार के लिए एक प्रतिकूल भौतिक वातावरण बना सकता है।

यह खोज केवल शैक्षणिक जिज्ञासा नहीं है। यह ऑन्कोलॉजी के लिए परिवर्तनकारी संभावनाएँ खोलती है: यदि यांत्रिक संकेत हृदय में कैंसर कोशिका वृद्धि को दबा सकते हैं, तो इन संकेतों को अन्य अंगों में समझना और पुनः निर्मित करना औषध-विज्ञान के बजाय भौतिक तंत्रों के माध्यम से कार्य करने वाली नवीन कैंसर उपचार पद्धतियों को जन्म दे सकता है।

इसके साथ ही IIT-मद्रास और IISc बेंगलुरु द्वारा बोरान रिंग्स और ऑस्मियम का उपयोग करके फेरोसीन का पहला कार्बन-मुक्त अनुरूप तैयार करने की उपलब्धि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण सफलता है जिसके उत्प्रेरण, सामग्री विज्ञान और चिकित्सा में संभावित अनुप्रयोग हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: हृदय ट्यूमर की पहेली

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• प्राथमिक हृदय ट्यूमर (हृदय में उत्पन्न होने वाले) 2,000 में से 1 से भी कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं — जो हृदय को मानव शरीर के सबसे कैंसर-प्रतिरोधी अंगों में से एक बनाता है।
• हृदय प्रतिदिन 1 लाख से अधिक बार स्पंदित होता है, प्रत्येक संकुचन के साथ महत्त्वपूर्ण संपीडन और तनाव बल उत्पन्न करता है; नए शोध का प्रस्ताव है कि ये बल क्रोमेटिन संगठन को इस प्रकार बदलकर कैंसर कोशिकाओं के लिए भौतिक रूप से प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं जो कोशिका प्रसार से जुड़े जीनों को दबाता है।
• शोध में तीन पूरक प्रयोगात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया: कई माउस अंगों में कैंसर-उत्प्रेरण उत्परिवर्तन; यांत्रिक रूप से असंभारित हृदय (जो रक्त प्राप्त करता था परंतु पंप नहीं करता था) का शल्य प्रत्यारोपण; और प्रयोगशाला में निर्मित हृदय ऊतक पट्टियाँ जिन्हें स्पंदित या शिथिल रखा जा सकता था।
• क्रोमेटिन — कोशिका के केंद्रक में DNA का पैकेज्ड रूप — यांत्रिक रूप से तनावग्रस्त हृदय ऊतक में इस प्रकार पुनर्गठित पाया गया कि कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने से जुड़े जीन अधिक सुलभ हो गए, जबकि सक्रिय प्रसार के मार्कर कम हो गए।
• यांत्रिक बल से परमाणु क्रोमेटिन तक का मार्ग साइटोस्केलेटन — कोशिका की आंतरिक समर्थन संरचना — और केंद्रक को साइटोस्केलेटन से जोड़ने वाले प्रोटीनों के माध्यम से संचालित होता प्रतीत होता है।

दशकों से हृदय ट्यूमर की दुर्लभता के कई स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए थे: कार्डियोमायोसाइट्स (हृदय पेशी कोशिकाओं) की मुख्यतः अविभाजित प्रकृति; अंग की तीव्र प्रतिरक्षा निगरानी; हृदय का अद्वितीय चयापचय वातावरण। प्रत्येक का अपना महत्त्व है, परंतु कोई भी पूरी तरह से इस घटना को स्पष्ट नहीं करता। नया शोध एक शक्तिशाली यांत्रिक-जैविक आयाम जोड़ता है।

यांत्रिकजीवविज्ञान क्रांति: भौतिकी से चिकित्सा तक

यांत्रिकजीवविज्ञान (Mechanobiology) — यह अध्ययन कि यांत्रिक बल कोशिका जीव विज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं — पिछले दो दशकों में अत्यंत तेज़ी से विकसित हुआ है। यह अब मान्यता प्राप्त है कि कोशिकाएँ जैव-रासायनिक संकेतों की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं; वे यांत्रिकसंवेदन (mechanosensing) नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपने पर्यावरण के भौतिक गुणों को सक्रिय रूप से महसूस करती हैं और प्रतिक्रिया देती हैं। PIEZO चैनलों की खोज — खिंचाव-सक्रिय आयन चैनल जो यांत्रिक विरूपण को विद्युत और जैव-रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करते हैं — ने इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाई।

नए Science पेपर ने यह साक्ष्य जोड़ा कि यांत्रिक बल एपिजेनेटिक परिदृश्य — DNA की पैकेजिंग और कौन से जीन सुलभ हैं — को भी बदल सकते हैं, जिसके ट्यूमर जीव विज्ञान की हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ हैं।

IIT-मद्रास और IISc: कार्बन-मुक्त फेरोसीन अनुरूप

IIT-मद्रास और IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने बोरान रिंग्स और ऑस्मियम का उपयोग करके फेरोसीन का स्थिर, कार्बन-मुक्त अनुरूप तैयार किया है। 1951 में खोजी गई फेरोसीन — जिसमें दो समतल कार्बन रिंग्स के बीच एक लोहे का परमाणु होता है — ने ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र को जन्म दिया, जिसके आज फार्मास्यूटिकल्स, उत्प्रेरण और सामग्री विज्ञान में व्यापक अनुप्रयोग हैं।

बोरान रिंग्स में हाइड्रोजन परमाणुओं का पुल-निर्माण धातु की ओर रिंग के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को पुनर्निर्देशित करता है, जिससे फेरोसीन की तुलना में भी मज़बूत बंध बनती है। यह संरचनात्मक लाभ बहुत अधिक तापमान पर स्थिर नए उत्प्रेरकों को जन्म दे सकता है — औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। भारत के दो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की यह उपलब्धि Science जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित होना राष्ट्रीय वैज्ञानिक गर्व का क्षण है।

भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतिगत रूपरेखा

इन खोजों को भारत की व्यापक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के संदर्भ में समझना आवश्यक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP) 2020 R&D निवेश को GDP के कम से कम 2% तक बढ़ाने (वर्तमान में लगभग 0.65%), सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय विज्ञान के अंतरराष्ट्रीयकरण पर बल देती है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF), जो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम 2023 के तहत स्थापित हुआ, पाँच वर्षों में ₹50,000 करोड़ के प्रस्तावित वित्तपोषण के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थागत विकास है।

बिहार से संबंध

बिहार में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आकांक्षा NRF के माध्यम से साकार हो सकती है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (गया), पटना विश्वविद्यालय और IIT पटना बिहार की बढ़ती अनुसंधान महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु बिहार प्रतिभा पलायन से जूझता रहा है। NRF के माध्यम से और IIT-मद्रास तथा IISc के साथ साझेदारी में बिहार में एक समर्पित STEM अनुसंधान क्लस्टर की स्थापना अनुसंधान प्रतिभा को राज्य में बनाए रखने में मदद कर सकती है।

आगे की राह

भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) को AIIMS नई दिल्ली, NCBS बेंगलुरु या TIFR मुंबई में एक समर्पित यांत्रिकजीवविज्ञान अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करना चाहिए। NRF को बोरान-ऑस्मियम फेरोसीन सफलता पर आधारित अकार्बनिक रसायन अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत की विज्ञान नीति को पाँच वर्षों में GDP के 1.5% की अंतरिम लक्ष्य तक GERD बढ़ाना चाहिए। ICGEB के साथ — जिसका नई दिल्ली में एक घटक पहले से मौजूद है — अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा किया जाना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी — जैव प्रौद्योगिकी, कैंसर अनुसंधान, मौलिक विज्ञान, भारत की S&T नीति), निबंध (भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में विज्ञान)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — हालिया विज्ञान खोजें, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: यांत्रिकजीवविज्ञान, क्रोमेटिन संगठन, एपिजेनेटिक्स, PIEZO चैनल, ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन, फेरोसीन, बोरान रिंग्स, NRF, अनुसंधान अधिनियम 2023, ICGEB, DBT, STIP 2020, GERD

A landmark study published in the journal Science has proposed a compelling mechanobiological explanation for one of medicine’s most enduring puzzles: why tumours of the heart are extraordinarily rare despite the organ being constantly exposed to circulating cancer cells in the bloodstream. The research, led by Giulio Ciucci and colleagues at the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Trieste, Italy, demonstrates through animal experiments, lab-grown heart tissues, and chromatin analysis that the constant mechanical force generated by each heartbeat may create a hostile physical environment for cancer cell proliferation — effectively suppressing tumour growth through biomechanical rather than purely biochemical means.

This finding is not merely an academic curiosity. It opens transformative possibilities for oncology: if mechanical signals can suppress cancer cell growth in the heart, understanding and replicating these signals in other organs or in laboratory conditions could lead to novel cancer therapies that work through physical, rather than pharmacological, mechanisms. For UPSC and SSC aspirants, this story matters for GS-III (Science and Technology), but also connects to India’s biotechnology policy, the importance of fundamental research funding, and the role of institutions like the Department of Biotechnology (DBT) and the Science and Technology missions in translating basic science into national health benefits.

Additionally, a separate but related finding from IIT-Madras and the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru — the creation of the first carbon-free analogue of ferrocene using boron rings and osmium — represents a breakthrough in inorganic chemistry with potential applications in catalysis, materials science, and medicine. Together, these two stories illustrate the frontier of science that UPSC aspirants must be familiar with.

Background and Context: The Puzzle of Cardiac Tumours

Five Important Key Points

• Primary cardiac tumours (tumours originating in the heart itself) occur in fewer than 1 in 2,000 people at autopsy — making the heart one of the most cancer-resistant organs in the human body, despite its constant exposure to circulating tumour cells in the bloodstream.
• The heart beats more than 100,000 times per day, generating significant compressive and tensile mechanical forces with each contraction; the new research proposes that these forces create a physically hostile environment for cancer cells by altering chromatin organisation in a way that suppresses genes associated with cell proliferation.
• The research used three complementary experimental approaches: introducing cancer-causing mutations across multiple mouse organs; surgically implanting a mechanically unloaded heart (one that received blood but did not pump) to observe cancer growth; and growing lab-on-a-chip heart tissue strips that could be constrained to beat or remain relaxed.
• Chromatin — the packaged form of DNA inside the cell nucleus — was found to reorganise in mechanically stressed heart tissue such that genes associated with restraining cell division became more accessible, while markers of active proliferation declined, suggesting a direct mechanical-epigenetic pathway.
• The pathway from mechanical force to nuclear chromatin appears to operate through the cytoskeleton — the cell’s internal support structure — and connecting proteins linking the cytoskeleton to the nucleus, suggesting that similar mechanosensing pathways may operate in other mechanically active organs like the liver, intestine, and blood vessels.

For decades, several explanations had been offered for the rarity of cardiac tumours: the predominantly non-dividing nature of cardiomyocytes (heart muscle cells); the organ’s intense immune surveillance; the unique metabolic environment of the heart. Each has merit, but none fully accounts for the phenomenon. The new research adds a powerful mechanobiological dimension — suggesting that the physical act of pumping is itself a cancer suppressor, through pathways that alter how genes are expressed.

The Mechanobiology Revolution: From Physics to Medicine

The field of mechanobiology — studying how mechanical forces influence cell biology — has grown enormously over the past two decades. It is now recognised that cells are not merely passive recipients of biochemical signals; they actively sense and respond to the physical properties of their environment through a process called mechanosensing. The discovery of PIEZO channels — stretch-activated ion channels that convert mechanical deformation into electrical and biochemical signals — was recognised by the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021 (awarded to David Julius and Ardem Patapoutian, though the Nobel was specifically for temperature and touch receptors, the broader field of mechanosensing was central to the recognition).

In the cardiovascular system, mechanical signals from blood flow are already known to guide how heart and vascular cells grow, differentiate, and function. Endothelial cells lining blood vessels respond to shear stress from flowing blood by producing nitric oxide, a vasodilator — this is a mechanobiological response that protects against atherosclerosis. What the new Science paper adds is evidence that mechanical forces can also alter the epigenetic landscape — how DNA is packaged and which genes are accessible — in cancer cells, with profound implications for our understanding of tumour biology.

IIT-Madras and IISc: Carbon-Free Ferrocene Analogue — A Breakthrough in Inorganic Chemistry

The second science story from today’s newspaper is equally significant from a science-policy perspective. Researchers from IIT-Madras and the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, have created a stable, carbon-free analogue of ferrocene — a landmark molecule of organometallic chemistry — using boron rings and osmium. Published in Science, this discovery has been described by the researchers as potentially starting “a new era in inorganic chemistry.”

Ferrocene, discovered in 1951, consists of an iron atom sandwiched between two flat carbon rings. Its discovery launched the field of organometallic chemistry, which today has applications in pharmaceuticals (several anti-cancer drugs are organometallic compounds), catalysis, and materials science. The carbon-free version — using boron’s ability to form ring structures similar to carbon — creates a bond even stronger than in ferrocene due to the bridging hydrogen atoms between the boron atoms. This structural advantage could lead to new catalysts stable at much higher temperatures — essential for industrial chemical processes.

For India, this is a moment of significant national scientific pride: two of India’s premier research institutions achieving a result that researchers globally had been pursuing for decades, published in Science — one of the world’s most prestigious scientific journals.

India’s Science and Technology Policy Framework

These discoveries must be understood within India’s broader science and technology policy architecture. The Science, Technology and Innovation Policy (STIP) 2020 — India’s most recent comprehensive science policy — emphasises increasing R&D investment to at least 2% of GDP (currently around 0.65%), strengthening public research institutions, promoting interdisciplinary and translational research, and internationalising Indian science. The National Research Foundation (NRF), established under the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023, with a proposed funding of ₹50,000 crore over five years, is the most significant institutional development — modelled partly on the US National Science Foundation.

The Department of Biotechnology (DBT) funds research into cancer biology, mechanobiology, and drug development through institutions like the National Institute of Immunology, AIIMS research wings, and international collaborations. However, India’s fundamental research funding remains inadequate. The IIT-Madras and IISc breakthrough demonstrates what is possible when institutions are given the academic freedom and funding to pursue non-incremental, frontier science.

Bihar Connection

Bihar’s connection to science and technology policy manifests through the Anusandhan National Research Foundation and the aspiration to develop research ecosystems beyond the traditional hubs of Mumbai, Bengaluru, Delhi, and Chennai. Central University of South Bihar (Gaya), Patna University, and IIT Patna represent Bihar’s growing research ambitions. However, Bihar continues to face brain drain — talented scientists from Bihar migrate to premier institutions in other states or abroad. A dedicated STEM Research Cluster in Bihar — funded through the NRF and in partnership with IIT-Madras and IISc — could help anchor research talent in the state, particularly in areas like biosciences, materials science, and renewable energy relevant to Bihar’s economic context.

Way Forward

India’s Department of Biotechnology should establish a dedicated Mechanobiology Research Cluster — possibly anchored at AIIMS New Delhi, NCBS Bengaluru, or TIFR Mumbai — to translate the cardiac cancer suppression findings into therapeutic research programmes. The NRF should prioritise funding for inorganic chemistry research building on the boron-osmium ferrocene breakthrough, with translational pathways towards catalysis and materials applications. India’s science policy must increase the gross expenditure on R&D (GERD) to at least 1.5% of GDP within five years as an intermediate target. International collaboration with ICGEB — which already has a New Delhi component — should be deepened to bring mechanobiology research to Indian laboratories.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-III (Science and Technology — Biotechnology, Cancer Research, Fundamental Science, India’s S&T Policy), Essay (Science as India’s Competitive Advantage)

SSC Topics: General Awareness — Recent Science Discoveries, India’s Scientific Institutions

Key Terms: Mechanobiology, Chromatin Organisation, Epigenetics, PIEZO Channels, Organometallic Chemistry, Ferrocene, Boron Rings, National Research Foundation (NRF), Anusandhan Act 2023, ICGEB, Department of Biotechnology (DBT), STIP 2020, GERD (Gross Expenditure on R&D)

भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक 16 मई 2026 को एक संयुक्त वक्तव्य के बजाय 63-अनुच्छेद वाले अध्यक्षीय वक्तव्य (Chair Statement) के साथ समाप्त हुई — यह महत्त्वपूर्ण अंतर पश्चिम एशिया संघर्ष पर समूह के भीतर असहमति की गहराई का संकेत है। सितंबर 10-11 को निर्धारित भारतीय BRICS अध्यक्षता शिखर सम्मेलन से पहले यह बैठक एक मूलभूत विभाजन को उजागर करती है: ईरान और UAE — दोनों 2023 के जोहान्सबर्ग विस्तार के बाद BRICS सदस्य — प्रभावी रूप से एक दूसरे के साथ सैन्य संघर्ष की स्थिति में हैं।

ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने इस तनाव को BRICS की कमज़ोरी की बजाय उसके महत्त्व का प्रमाण बताया: “यह समूह की समृद्धि है, क्योंकि यहाँ ऐसी जगह और स्थान है जहाँ बातचीत और संवाद हो सके।” उनका आशावादी दृष्टिकोण — कि BRICS सितंबर शिखर सम्मेलन तक एक सामान्य स्थिति पर पहुँचेगा — राजनयिक आशा और भारत के समक्ष गहरे विभाजित बहुपक्षीय मंच की अध्यक्षता की भारी चुनौती दोनों को दर्शाता है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह विकास BRICS के एक गोल्डमैन सैक्स आर्थिक अवधारणा से भू-राजनीतिक समूह तक के विकास; बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षीय सहमति की चुनौतियों; BRICS के भीतर भारत के रणनीतिक हित; और क्षेत्रीय संघर्षों तथा वैश्विक संस्थागत ढाँचे के अंतर्संबंध को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: एक आर्थिक अवधारणा से भू-राजनीतिक संस्था तक

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• BRICS की उत्पत्ति 2001 में गोल्डमैन सैक्स की एक आर्थिक वर्गीकरण अवधारणा के रूप में हुई, 2009 में पहले BRIC शिखर सम्मेलन के साथ यह एक अंतर-सरकारी मंच बना और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के समावेश से BRICS बना — एक आर्थिक समूह से स्पष्ट भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले समूह में विकसित होते हुए।
• जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 में BRICS का ऐतिहासिक विस्तार हुआ जिसमें ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को शामिल किया गया — इससे समूह लगभग दोगुना हो गया परंतु तीव्र भिन्न विदेश नीति अभिमुखताओं वाले सदस्य भी शामिल हो गए।
• BRICS सदस्य अब विश्व की लगभग 40% जनसंख्या, वैश्विक GDP (PPP) का लगभग 30% और विश्व की भूमि का 40% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समूह को पर्याप्त आर्थिक और जनसांख्यिकीय भार देता है।
• 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण क्षण पर आती है: पश्चिम एशिया संघर्ष, समूह के भीतर ईरान-UAE टकराव और डी-डॉलरीकरण पहलों पर ट्रम्प की 100% शुल्क धमकियाँ सभी भारत के राजनयिक प्रबंधन पर दबाव डालती हैं।
• “संयुक्त वक्तव्य” और “अध्यक्षीय वक्तव्य” के बीच का अंतर राजनयिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है: संयुक्त वक्तव्य के लिए सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जबकि अध्यक्षीय वक्तव्य केवल अध्यक्ष देश का सारांश प्रस्तुत करता है।

BRICS प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक चर्चा मंच के रूप में आरंभ हुआ। मूल पाँच सदस्य वैश्विक शासन संस्थाओं — UN सुरक्षा परिषद, IMF, विश्व बैंक और WTO — में सुधार की साझा आकांक्षा से एकजुट थे। समय के साथ ठोस संस्थागत ढाँचा उभरा: 2014 में शंघाई मुख्यालय वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और $100 बिलियन का Contingent Reserve Arrangement (CRA)।

BRICS के भीतर पश्चिम एशिया की दरार

28 फरवरी 2026 को आरंभ हुआ पश्चिम एशिया संघर्ष अपनी स्थापना के बाद से BRICS की आंतरिक एकजुटता के लिए सबसे तीव्र चुनौती प्रस्तुत करता है। ईरान — अब एक BRICS सदस्य — अमेरिकी-इज़रायली गठबंधन के साथ सीधे सैन्य संघर्ष में है, 8 अप्रैल से एक नाज़ुक युद्धविराम लागू है। UAE — भी एक BRICS सदस्य — अमेरिका के साथ निकटता से संरेखित है।

ब्राज़ील के माउरो वियेरा ने इसे “मुख्य मुद्दा” लेकिन “समूह की समृद्धि” भी बताया — एक राजनयिक रूप से सावधान कथन। ब्राज़ील ने स्वयं गाज़ा में नागरिक आबादी पर इज़रायली हमलों की तीखी आलोचना की है, ब्राज़ीली नागरिकों सहित बच्चों की मौतों का उल्लेख करते हुए।

भारत की स्थिति विशेष रूप से नाज़ुक है। BRICS अध्यक्ष और सितंबर शिखर सम्मेलन के मेज़बान के रूप में, भारत को एक ऐसे समूह का प्रबंधन करना है जिसके दो सदस्य प्रभावी रूप से एक-दूसरे के साथ युद्ध में हैं। भारत की अपनी रणनीतिक रुचियाँ — खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, ईरान के साथ सतर्क संलग्नता (विशेषकर चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में) और “रणनीतिक स्वायत्तता” की प्रतिबद्धता — का अर्थ है कि वह किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकता।

डी-डॉलरीकरण: यथार्थ और वाकपटुता के बीच

BRICS के सबसे चर्चित विषयों में से एक डी-डॉलरीकरण है। डोनाल्ड ट्रम्प ने BRICS सदस्यों को 100% शुल्क की धमकी दी है यदि वे अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्थापित करने के लिए वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के वियेरा ने सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया: “राष्ट्रपति लूला ने कभी डी-डॉलरीकरण या BRICS मुद्रा के निर्माण की बात नहीं की।”

यह अंतर महत्त्वपूर्ण है। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार की अवधारणा — जिसे भारत रूस के साथ तेल व्यापार के संदर्भ में सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है — BRICS मुद्रा बनाने या SWIFT के विकल्प से कानूनी और संस्थागत रूप से बहुत भिन्न है। NDB की अधिकांश उधारी अभी भी डॉलर में होती है क्योंकि उधार लेने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है।

बिहार से संबंध

बिहार का BRICS और पश्चिम एशिया भू-राजनीति से संबंध मुख्यतः श्रम प्रवास चैनल के माध्यम से प्रकट होता है। बिहार पश्चिम एशिया में श्रमिक भेजने वाले शीर्ष राज्यों में है, और BRICS-संबद्ध खाड़ी देश — विशेष रूप से UAE — लाखों भारतीय श्रमिकों का, जिनमें कई बिहारी हैं, आश्रय स्थल हैं। BRICS की संस्थागत स्वास्थ्य और NDB की ऋण क्षमता बिहार की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं — सड़कें, रेलवे, सिंचाई, स्मार्ट सिटी — के लिए NDB वित्तपोषण आकर्षित करने की आकांक्षा से सीधे जुड़ी है।

आगे की राह

भारत को अपनी BRICS अध्यक्षता का उपयोग BRICS के भीतर एक विशेष पश्चिम एशिया संवाद ट्रैक आयोजित करने के लिए करना चाहिए। NDB को गैर-डॉलर मुद्राओं — विशेषकर भारतीय रुपये, चीनी युआन और ब्राज़ीलियन रियाल — में ऋण का हिस्सा बढ़ाने का आग्रह किया जाना चाहिए। भारत को सितंबर शिखर सम्मेलन को विशिष्ट परिणामों — NDB शासन संरचना, BRICS जलवायु वित्त रूपरेखा, डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग समझौता — के इर्द-गिर्द केंद्रित करना चाहिए।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध — बहुपक्षीय संस्थाएँ, भारत की विदेश नीति, पश्चिम एशिया), निबंध (21वीं सदी में बहुपक्षवाद)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — अंतरराष्ट्रीय संगठन, भारत के विदेशी संबंध

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: BRICS, NDB, CRA, जोहान्सबर्ग विस्तार, अध्यक्षीय बनाम संयुक्त वक्तव्य, डी-डॉलरीकरण, बहु-संरेखण, चाबहार बंदरगाह, BRICS+ प्रारूप, द्विराष्ट्र समाधान, ऑपरेशन सिंदूर

The BRICS Foreign Ministers’ Meeting held in New Delhi, chaired by India’s External Affairs Minister S. Jaishankar, concluded on May 16, 2026, not with a joint statement but with a 63-paragraph Chair Statement — a significant distinction that signals the depth of disagreement within the grouping over the West Asia conflict. The meeting, held under India’s BRICS Presidency for 2026 (with the Summit scheduled for September 10–11), exposed a fundamental fault line: Iran and the UAE, both BRICS members since the 2023 Johannesburg expansion, are effectively in a state of military conflict with each other — the US-Israeli war with Iran having begun on February 28, 2026, with the UAE closely aligned with the US-Israel axis.

Brazil’s Foreign Minister Mauro Vieira, in an exclusive interview with The Hindu, characterised this tension as proof of BRICS’s importance rather than its weakness: “This is also the richness of this grouping, because you have this place and the space to negotiate and talk.” His optimistic framing — that BRICS will reach a common position by the September Summit — reflects both diplomatic hope and the enormous challenge India faces as the host of a deeply fractured multilateral forum.

For UPSC aspirants, this development is essential for understanding: the evolution and transformation of BRICS from a Goldman Sachs economic concept to a geopolitical grouping; the challenges of multilateral consensus in a multipolar world; India’s strategic interests and diplomatic balancing within BRICS; and the intersection of regional conflicts with global institutional architecture.

Background and Context: BRICS — From Economic Concept to Geopolitical Institution

Five Important Key Points

• BRICS originated as a Goldman Sachs economic categorisation in 2001 (initially BRICs — Brazil, Russia, India, China), became an intergovernmental forum with the first BRIC Summit in 2009, and expanded to BRICS with South Africa’s inclusion in 2010, evolving from an economic grouping to one with explicit geopolitical ambitions.
• The Johannesburg Summit of 2023 saw the historic expansion of BRICS to include Iran, UAE, Egypt, Ethiopia, Indonesia, and Saudi Arabia — nearly doubling the grouping and fundamentally transforming its composition, but also introducing members with sharply divergent foreign policy orientations.
• BRICS members now represent approximately 40% of the world’s population, about 30% of global GDP (PPP), and over 40% of the world’s land surface, giving the grouping substantial economic and demographic weight even if its institutional coherence remains limited.
• India’s BRICS Presidency in 2026 comes at a particularly challenging moment: the West Asia conflict, the Iran-UAE confrontation within the grouping, and Donald Trump’s threats of 100% tariffs on BRICS members for de-dollarisation initiatives all create pressure on India’s diplomatic management.
• The distinction between a “Joint Statement” and a “Chair Statement” is diplomatically crucial: a joint statement requires consensus of all members, while a chair statement represents only the host country’s summation — the inability to produce the former signals significant disagreement within BRICS on West Asia.

BRICS began as a discussion forum among the world’s major emerging economies. The original five members — Brazil, Russia, India, China, South Africa — represented a diverse grouping united primarily by the shared aspiration to reform global governance institutions: the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO. Over time, concrete institutional architecture emerged: the New Development Bank (NDB), established in 2014 with headquarters in Shanghai and a mandate to fund infrastructure in developing countries; and the Contingent Reserve Arrangement (CRA), a $100 billion emergency liquidity mechanism.

The 2023 Johannesburg expansion fundamentally altered BRICS’s character. With Iran and the UAE now both members — countries that are effectively in opposing camps in the West Asia conflict — the assumption of shared geopolitical orientation has been shattered. EAM Jaishankar’s statement that new BRICS members must understand and follow the consensus of old members reflects the tension between the aspirational inclusivity of BRICS expansion and the practical difficulties of maintaining consensus in a larger, more diverse grouping.

The West Asia Fault Line Within BRICS

The West Asia conflict that began on February 28, 2026, represents the most acute challenge to BRICS’s internal coherence since its founding. Iran — now a BRICS member — is directly engaged in military conflict with the US-Israeli coalition, with a fragile ceasefire in place since April 8. The UAE — also a BRICS member — is closely aligned with the US and has historically had complex relations with Iran.

Brazil’s Mauro Vieira characterised this as “the main issue” but also “the richness” of BRICS — a diplomatically careful framing that avoids taking sides while acknowledging the depth of the rupture. Brazil itself has been strongly critical of Israeli attacks on civilian populations in Gaza, noting the deaths of Brazilian citizens including children. This positions Brazil closer to the Iranian-Palestinian axis on the West Asia issue, though still short of direct confrontation with the US.

India’s position is particularly delicate. As BRICS chair and host of the September Summit, India must manage a grouping where two members are effectively at war with each other. India’s own strategic interests — its energy dependence on Gulf states, its strategic partnership with the US, its cautious engagement with Iran (particularly regarding the Chabahar Port), and its commitment to “strategic autonomy” — mean it cannot align completely with any side without diplomatic costs.

India’s Strategic Interests and BRICS Diplomacy

India has historically used BRICS as one platform for its “multi-alignment” foreign policy — engaging simultaneously with Russia, China, the US, and the West on India’s own terms. The BRICS platform has been particularly useful for India’s advocacy of UN Security Council reform, IMF quota rebalancing, and greater voice for developing countries in global governance.

Under India’s Presidency, the New Delhi BRICS Summit in September 2026 carries enormous significance. India wishes to demonstrate that it can manage multilateral diplomacy at the highest level, bridge the Iran-UAE divide, produce a substantive joint declaration on Palestinian statehood (a two-state solution), and advance India-specific priorities around digital economy, climate finance, and supply chain resilience. The inclusion of Gaza and Israel-Palestine in BRICS discussions is a diplomatic tightrope — India does not want to appear to endorse either party in the conflict while expressing support for Palestinian rights, as it did at the G20 under its presidency.

De-dollarisation: Separating Reality from Rhetoric

One of BRICS’s most discussed (and internationally contentious) themes is de-dollarisation. Donald Trump has threatened BRICS members with 100% tariffs if they proceed with creating an alternative currency or payment system to replace the US dollar. Brazil’s Mauro Vieira carefully clarified: “President Lula never spoke of de-dollarisation or the creation of a BRICS currency. He only spoke about mechanisms of payments in local currencies.”

This distinction is important. The concept of bilateral trade in local currencies — which India has been actively pursuing, including with Russia in the context of oil trade — is legally and institutionally very different from creating a BRICS currency or an alternative to SWIFT. Many BRICS members, including India, have been cautious about being portrayed as seeking to replace the dollar, preferring the language of “alternative payment mechanisms” and “reducing dollar dependence” rather than outright de-dollarisation.

The New Development Bank (NDB) has been slow to fulfil its de-dollarisation promise — most of its lending still occurs in dollars because borrowing countries need dollars for international trade payments. This structural reality limits how quickly BRICS can operationalise any alternative financial architecture.

Bihar Connection

Bihar’s connection to BRICS and West Asia geopolitics manifests primarily through the labour migration channel. Bihar is among the top states sending workers to West Asia, and the BRICS-affiliated Gulf countries — particularly the UAE (now a BRICS member) — host millions of Indian workers, many from Bihar. The West Asia conflict and the Iran-UAE confrontation within BRICS directly affect the livelihoods of Bihari migrant workers. Moreover, Bihar’s aspiration to attract New Development Bank (NDB) financing for infrastructure projects — roads, railways, irrigation, smart cities — is directly linked to BRICS’s institutional health and NDB’s lending capacity.

Way Forward

India should use its BRICS Presidency to convene a special West Asia dialogue track within BRICS — perhaps a sub-group of foreign policy advisors — to quietly build bridges between Iran and UAE, using India’s traditional Non-Aligned positioning and its relationship with both countries. The New Development Bank should be urged to increase the share of lending in non-dollar currencies, particularly Indian rupees, Chinese yuan, and Brazilian reais, to give tangible meaning to the de-dollarisation aspiration. India should anchor the September Summit around specific deliverables — a reformed NDB governance structure, a BRICS Climate Finance Framework, and a Digital Economy Cooperation Agreement — rather than allowing it to be dominated by the West Asia debate.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-II (International Relations — Multilateral Institutions, India’s Foreign Policy, India and its Neighbourhood, West Asia), Essay (Multilateralism in the 21st Century)

SSC Topics: General Awareness — International Organisations, India’s Foreign Relations

Key Terms: BRICS, New Development Bank (NDB), Contingent Reserve Arrangement (CRA), Johannesburg Expansion, Chair Statement vs. Joint Statement, De-dollarisation, Multi-alignment, Chabahar Port, BRICS+ format, Two-State Solution, Operation Sindoor

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई 2026 की सात सूत्री मितव्ययिता अपील — जिसमें घर से काम करने, ईंधन उपयोग घटाने, एक वर्ष सोना न खरीदने, विदेश यात्रा स्थगित करने, भारतीय उत्पाद अपनाने, इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करने और प्राकृतिक उर्वरकों की ओर लौटने का आह्वान था — भारत के आर्थिक प्रबंधन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। यह अपील तेज़ी से बिगड़ते बाह्य क्षेत्र (external sector) की पृष्ठभूमि में आई, जो मुख्यतः 28 फरवरी 2026 को आरंभ हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई है। इस संघर्ष ने तेल मूल्य आघात, वायु क्षेत्र अवरोधों, शिपिंग मार्ग अवरोधों और पूँजी बहिर्प्रवाह की ऐसी श्रृंखला उत्पन्न की है जिसने सामूहिक रूप से भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता पर गंभीर दबाव डाला है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह परिस्थिति एक साथ कई महत्त्वपूर्ण विषयों को समाहित करती है: चालू खाता घाटे (CAD) की अवधारणा और माप; वैश्विक तेल मूल्य आघातों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संचरण तंत्र; विनिमय दर अस्थिरता के प्रबंधन में RBI की भूमिका; मितव्ययिता संदेशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था; और वे संरचनात्मक कमज़ोरियाँ जो भारत को ऐसे बाह्य आघातों के प्रति चिरकाल से संवेदनशील बनाती हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार V. अनंत नागेश्वरन ने “अत्यंत कठिन” वैश्विक वित्तीय स्थिति की चेतावनी दी है — जहाँ अमेरिकी 30-वर्षीय ट्रेज़री यील्ड 5% से ऊपर, UK 10-वर्षीय यील्ड 5.2% से ऊपर और जापान की 30-वर्षीय यील्ड 4% तक पहुँच गई है। भारत का CAD चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2025 तिमाही के 1.4% से बढ़कर GDP के 2.5% तक पहुँचने का अनुमान है। ब्रेंट क्रूड की कीमत एक वर्ष पूर्व के $65 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $110 प्रति बैरल हो गई है — लगभग 70% की वृद्धि। रुपया 15 मई 2026 को ₹96 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया, जो एक वर्ष पूर्व ₹85 था।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत की बाह्य भेद्यता को समझना

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारत का चालू खाता घाटा (CAD) वस्तुओं, सेवाओं और आय के आयात की वह अधिकता है जो निर्यात और हस्तांतरणों से अधिक होती है; निरंतर उच्च CAD विदेशी मुद्रा भंडार को क्षीण करता है, रुपये का अवमूल्यन करता है और 1991 तथा 2013 जैसे भुगतान संतुलन संकटों को जन्म दे सकता है।
• तेल भारत के कुल वस्तु आयात टोकरी का लगभग 17% है, जो वैश्विक कच्चे तेल मूल्य आंदोलनों को भारत के CAD, मुद्रास्फीति और विनिमय दर को एक साथ प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली बाह्य कारक बनाता है।
• अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा लगाए गए भारतीय विमानों पर वायु क्षेत्र प्रतिबंध ने पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव को और गहरा किया है — एयर इंडिया ने अकेले FY 2025-26 में ₹26,700 करोड़ का घाटा दर्ज किया है।
• विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का पूँजी बहिर्प्रवाह एक अलग डॉलर-माँग चैनल बनाता है: जब FII रुपया-मूल्यांकित संपत्तियाँ बेचकर डॉलर में स्थानांतरण करते हैं, तो परिणामी दबाव RBI को अपने भंडार से डॉलर बेचने के लिए बाध्य करता है।
• भारत का वस्तु व्यापार घाटा FY24 में GDP के 8.5% था — और तेल व कोयला आयात को छोड़ने पर भी संरचनात्मक घाटा GDP का 3.5% था — जो यह दर्शाता है कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की गहरी संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं जिन्हें कोई भी अल्पकालिक मितव्ययिता उपाय हल नहीं कर सकता।

भारत स्वतंत्रता के बाद तीन प्रमुख बाह्य भुगतान संकटों का सामना कर चुका है। 1991 का भुगतान संतुलन संकट — जिसने ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण को जन्म दिया — तब आया जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से दो सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था। 2013 का “टेपर टैंट्रम” प्रकरण, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक सहजता समाप्ति की घोषणा ने उभरते बाजारों से भारी पूँजी बहिर्प्रवाह को उकसाया, रुपये को ₹55 से लगभग ₹68 प्रति डॉलर तक ले गया। वर्तमान परिस्थिति की 2013 से संरचनात्मक समानता है, यद्यपि ट्रिगर भिन्न हैं।

तेल मूल्य संचरण का तंत्र: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वैश्विक तेल मूल्यों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संचरण कई चैनलों के माध्यम से होता है। सबसे प्रत्यक्ष चैनल आयात बिल है: अधिक क्रूड मूल्य का अर्थ है भारत को उतनी ही मात्रा के तेल के आयात पर अधिक डॉलर खर्च करने होंगे, जो सीधे व्यापार घाटे को बढ़ाता है। दूसरा चैनल मुद्रास्फीतिकारी है: उच्च क्रूड मूल्य परिवहन, पेट्रोरसायन और विनिर्माण आगतों की लागत बढ़ाते हैं, जो CPI और PPI दोनों को ऊपर धकेलते हैं।

तीसरा चैनल राजकोषीय है: यदि सरकार खुदरा पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बाज़ार दर से नीचे रखकर मूल्य वृद्धि का भार वहन करती है, तो तेल विपणन कंपनियों को घाटा होता है जिसे सरकारी उधारी (राजकोषीय घाटा बढ़ाकर) या उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि थोपकर (मुद्रास्फीति) वित्त पोषित करना पड़ता है। 15 मई को पेट्रोल-डीजल पर ₹3 प्रति लीटर और CNG पर ₹2 प्रति किग्रा की वृद्धि एक आंशिक पासथ्रू है।

चौथा चैनल रुपये के माध्यम से है: जैसे-जैसे व्यापार घाटा बढ़ता है और पूँजी बहिर्प्रवाह होता है, रुपये का अवमूल्यन होता है, जो बदले में रुपया-मूल्यांकित आयात को और महँगा बनाता है — एक स्व-प्रवर्धक चक्र जो निर्णायक नीतिगत हस्तक्षेप के बिना तोड़ना कठिन हो जाता है।

PM मोदी की मितव्ययिता अपील की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

सात सूत्री मितव्ययिता अपील की आर्थिक तर्कसंगति और महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आयाम दोनों हैं। विपक्ष सहित आलोचकों ने समय-निर्धारण पर उचित सवाल उठाए हैं: यह अपील तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद आई, जो संकेत देती है कि सरकार संकट की गंभीरता से परिचित थी लेकिन मतदान से पहले मतदाताओं को सचेत न करना उचित समझा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए व्यापक यात्राएँ कर रहे थे, और अब वही सरकार नागरिकों से ईंधन उपभोग घटाने की अपील कर रही है।

यह राजनीतिक आवश्यकता और आर्थिक पारदर्शिता के बीच का तनाव नया नहीं है। परंतु जो बात वर्तमान स्थिति को विशिष्ट बनाती है वह है इस अपील का अत्यंत व्यक्तिगतकृत स्वभाव — संरचनात्मक नीतिगत सुधारों की घोषणा करने की बजाय व्यक्तिगत नागरिकों से उपभोग व्यवहार बदलने की माँग। अनेक अर्थशास्त्रियों ने रेखांकित किया है कि स्वैच्छिक व्यवहारगत परिवर्तन का समष्टि आर्थिक प्रभाव सीमित होता है और संरचनात्मक समाधान — निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेज़ी — ही टिकाऊ उपाय हैं।

सरकारी नीतिगत प्रतिक्रियाएँ: क्या किया गया

सरकार ने कई ठोस नीतिगत कदम उठाए हैं। 13 मई से सोने और चाँदी पर प्रभावी आयात कर को 9.2% से दोगुना करके 18.4% कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने आभूषण निर्यातकों द्वारा शुल्क-मुक्त सोना आयात की शर्तें कठोर की हैं। चाँदी के आयात को “मुक्त” से “प्रतिबंधित” श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। 15 मई को पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्धि की गई।

RBI विनिमय दर की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए अपने भंडार से डॉलर बेच रहा है — यह एक क्लासिक हस्तक्षेप है जो अल्पकाल में विनिमय दर को स्थिर करता है किंतु भंडार को क्षीण करता है। वर्तमान $552.4 बिलियन का भंडार स्तर लगभग 10-11 महीनों का आयात आवरण प्रदान करता है — मानक तीन महीने की बेंचमार्क से काफी ऊपर, परंतु गिरावट की दिशा में।

संरचनात्मक चुनौतियाँ: ऐसे संकट क्यों बार-बार आते हैं

मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन की टिप्पणी कि “भारत एक मोड़ पर है, संकट में नहीं” संरचनात्मक वास्तविकता को सटीक रूप से व्यक्त करती है। भारत की वस्तु निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता ने एक दशक से अधिक समय से ठहराव का अनुभव किया है। GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी एक दशक से 16-17% के आसपास बनी हुई है — सफल पूर्व एशियाई विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के उच्च-विकास चरणों में दिखे 25-30% से बहुत नीचे।

CEA की अनुशंसा — श्रम-गहन क्षेत्रों (वस्त्र, जूते, खाद्य प्रसंस्करण) और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (सेमीकंडक्टर, बैटरी, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स) दोनों पर एक साथ ध्यान देने की — चुनौती के पैमाने को दर्शाती है।

बिहार से संबंध

बिहार की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय बाह्य भेद्यता से गहरा संबंध है। बिहार भारत के सबसे बड़े प्रवासी श्रम स्रोतों में से एक है, जिसके लाखों लोग खाड़ी देशों में कार्यरत हैं — वे देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ पश्चिम एशिया युद्ध से गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। बिहारी प्रवासी मज़दूरों से आने वाली प्रेषण राशि (remittances) — जो अनेक परिवारों की आय का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है — मेज़बान देशों में आर्थिक अनिश्चितता और बैंकिंग चैनल प्रतिबंधों दोनों से बाधित है। इसके अतिरिक्त, बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था उर्वरकों पर भारी निर्भर है, जिनका आयात और मूल्य-निर्धारण वैश्विक वस्तु मूल्य आघात से सीधे प्रभावित है। प्रधानमंत्री की प्राकृतिक उर्वरकों की ओर लौटने की अपील बिहार के छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक — और कठिन — है।

आगे की राह

भारत को राष्ट्रीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) विकसित करना चाहिए जो कम से कम 90 दिनों की खपत संग्रहीत कर सके — वर्तमान में भारत के पास केवल 10-12 दिनों की क्षमता है। राष्ट्रीय सौर मिशन और PLI योजनाओं के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का त्वरित विस्तार तेल आयात निर्भरता को संरचनात्मक रूप से कम करेगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित करना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाना घरेलू सोने की माँग को वित्तीय साधनों की ओर मोड़ सकता है। भारत-EU FTA सहित द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात संवर्धन को गति देनी होगी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पूँजीगत वस्तुओं में आयात प्रतिस्थापन की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC प्रश्नपत्र: GS-II (सरकारी नीतियाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंध), GS-III (अर्थव्यवस्था — CAD, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, PLI योजना), निबंध (वैश्वीकरण और भारत)

SSC विषय: सामान्य जागरूकता — भारतीय अर्थव्यवस्था, RBI के कार्य, सरकारी योजनाएँ

याद रखने योग्य प्रमुख शब्द: चालू खाता घाटा (CAD), भुगतान संतुलन, ब्रेंट क्रूड, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, PLI योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, FII, RBI विदेशी मुद्रा भंडार

Prime Minister Narendra Modi’s unprecedented seven-point appeal to Indian citizens on May 10, 2026 — urging them to work from home, reduce fuel consumption, avoid buying gold for a year, pause foreign travel, prefer Indian-made products, use electric vehicles, and adopt natural fertilizers — marks a significant moment in India’s economic management. The appeal came in the context of a rapidly deteriorating external sector, driven primarily by the West Asia conflict that began on February 28, 2026, and has since triggered an oil price shock, airspace disruptions, shipping route blockades, and capital outflows that have collectively put India’s macroeconomic stability under severe pressure.

For UPSC aspirants, this situation encapsulates several key themes simultaneously: the concept and measurement of Current Account Deficit (CAD); the transmission mechanism of global oil price shocks to the Indian economy; the role of the Reserve Bank of India in managing exchange rate volatility; the political economy of austerity messaging; and the structural vulnerabilities that make India perpetually susceptible to such external shocks. The Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran’s warning about “extremely arduous” global financial conditions — with U.S. 30-year Treasury yields crossing 5%, UK 10-year yields above 5.2%, and Japan’s 30-year yield at 4% — adds an important global dimension to the analysis.

India’s CAD is projected to widen to approximately 2.5% of GDP in the current financial year from 1.4% in the December 2025 quarter. The Brent Crude price has risen from $65 per barrel a year ago to approximately $110 per barrel — a nearly 70% increase. India imports 85–90% of its oil requirement, making it acutely vulnerable to such price movements. The rupee breached the ₹96-per-dollar mark on May 15, 2026, compared to approximately ₹85 a year ago — a depreciation of over 12.9% in twelve months. India’s foreign exchange reserves fell to $552.4 billion as of May 8, 2026, from $581.4 billion a year earlier — a decline of approximately $29 billion.

Background and Context: Understanding India’s External Vulnerability

Five Important Key Points

• India’s Current Account Deficit (CAD) represents the amount by which its imports of goods, services, and income exceed its exports and transfers; a sustained high CAD depletes foreign exchange reserves, depreciates the rupee, and can trigger balance of payments crises as experienced in 1991 and 2013.
• Oil alone constitutes approximately 17% of India’s total goods import basket, making global crude price movements the single most powerful external factor influencing India’s CAD, inflation, and exchange rate simultaneously.
• The Pakistan airspace ban imposed after Operation Sindoor in April 2025 has compounded the West Asia conflict’s impact on Indian airlines, forcing longer routes with refuelling stops and dramatically increasing operating costs — Air India alone posted losses of ₹26,700 crore in FY 2025-26.
• Foreign Institutional Investor (FII) outflows create a separate dollar-demand channel: when FIIs sell rupee-denominated assets and repatriate in dollars, the resulting pressure on the rupee forces the RBI to intervene by selling dollars from its reserves.
• India’s goods trade deficit stood at 8.5% of GDP in FY24 — and even excluding oil and coal imports, the structural deficit was 3.5% of GDP — indicating deep structural challenges in export competitiveness that no short-term austerity measure can resolve.

India has experienced three major external payment crises since Independence. The 1957 foreign exchange crisis resulted from rapid import expansion after the First Five-Year Plan without commensurate export growth. The 1991 Balance of Payments crisis — which precipitated the landmark economic liberalisation — occurred when India’s foreign exchange reserves fell to barely two weeks of imports. The 2013 “taper tantrum” episode, when the U.S. Federal Reserve’s announcement of quantitative easing tapering triggered massive capital outflows from emerging markets, caused the rupee to crash from approximately ₹55 to nearly ₹68 per dollar within months. Each of these crises shares common features: high CAD, dwindling reserves, and external shocks. The current situation bears structural resemblance to 2013, though the triggers are different.

The Mechanics of Oil Price Transmission in the Indian Economy

The transmission of global oil prices to the Indian economy operates through multiple channels. The most direct is the import bill: higher crude prices mean India must spend more dollars to import the same quantity of oil, directly widening the trade deficit. The second channel is inflationary: higher crude prices raise the cost of transportation, petrochemicals, and manufacturing inputs, pushing up the Consumer Price Index (CPI) and Producer Price Index (PPI) across the board.

The third channel is fiscal: if the government absorbs part of the price increase by keeping retail prices of petrol, diesel, and LPG below market rates (as oil marketing companies effectively subsidise consumers), it incurs losses that must be financed — either by borrowing (increasing fiscal deficit) or by passing costs to consumers (inflationary). The government hiked petrol and diesel prices by ₹3 per litre and CNG by ₹2 per kg on May 15 — a partial passthrough that is simultaneously inflationary and fiscally stabilising.

The fourth channel is via the rupee: as the trade deficit widens and capital outflows increase, the rupee depreciates, which in turn makes imports more expensive in rupee terms — a self-reinforcing cycle that can become difficult to break without decisive policy action.

The Political Economy of PM Modi’s Austerity Appeal

The seven-point austerity appeal has both economic rationale and significant political dimensions. Critics — including the Opposition — have rightly noted the timing: the appeal came immediately after Assembly elections in Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, and Assam concluded, suggesting the government was aware of the severity of the crisis but chose not to alarm voters before polling. The Prime Minister and his Cabinet colleagues flew extensively across these states to campaign, and now the same government is urging citizens to avoid fuel consumption.

This tension between political necessity and economic transparency is not new. In 2013, the UPA government also delayed acknowledging the severity of the rupee depreciation until after key state elections. However, what distinguishes the current situation is the specific, highly personalised nature of the appeal — asking individual citizens to change consumption behaviour rather than announcing structural policy reforms. Several economists have noted that voluntary behavioural change has limited macroeconomic impact and that structural solutions — improving export competitiveness, diversifying energy sources, building strategic petroleum reserves, accelerating renewable energy capacity — are the only durable fixes.

Government Policy Responses: What Has Been Done

The government has taken several concrete policy measures. Effective from May 13, the effective import tax on gold and silver was doubled to 18.4% from 9.2%. The Directorate General of Foreign Trade has tightened conditions under which gems and jewellery exporters can import gold duty-free. Silver imports have been restricted from free to restricted category. Petrol and diesel prices were hiked on May 15. The government notably denied reports that it was considering a temporary cess on foreign travel — suggesting some awareness of the limits of austerity measures.

The RBI has been selling dollars from its reserves to prevent excessive rupee depreciation and reduce volatility — a classic intervention that stabilises the exchange rate in the short term but depletes reserves, reducing the buffer available for future shocks. The current reserve level of $552.4 billion provides approximately 10–11 months of import cover — well above the standard three-month benchmark, but declining.

Structural Challenges: Why Such Crises Keep Recurring

Chief Economic Advisor Nageswaran’s Pandit observation that “India is at a fork, not in crisis” captures the structural reality well. India’s goods export competitiveness has stagnated. The share of manufacturing in GDP has hovered around 16–17% for over a decade, well below the 25–30% seen in successful East Asian manufacturing economies during their high-growth phases. Export diversification remains inadequate — India remains heavily dependent on petroleum product re-exports, gems and jewellery, and IT services, with limited presence in high-value manufactured goods.

The CEA’s recommendation for simultaneous focus on labour-intensive sectors (garments, footwear, food processing) and high-technology sectors (semiconductors, batteries, advanced electronics) reflects the scale of the challenge: India needs a massive manufacturing upgrading simultaneously across the value chain, which cannot happen without sustained infrastructure investment, regulatory reform, and skill development at scale.

Bihar Connection

Bihar’s economy has significant connections to national external vulnerability. The state is one of India’s largest sources of migrant labour, with millions working in Gulf countries whose economies have been severely disrupted by the West Asia war. Remittance flows from Gulf-based Bihari migrants — a significant portion of many households’ income — face disruption both from economic uncertainty in host countries and from banking channel restrictions. Additionally, Bihar’s agricultural economy is heavily dependent on fertilizers, whose import and pricing are directly affected by the global commodity price shock. The government’s appeal to shift to natural fertilizers has particular resonance — and difficulty — for Bihar’s small and marginal farmers who lack access to organic farming inputs and technical support.

Way Forward

India must urgently develop a National Strategic Petroleum Reserve (SPR) capable of storing at least 90 days of consumption — currently India has capacity for only about 10–12 days. Accelerating renewable energy capacity additions under the National Solar Mission and Production Linked Incentive (PLI) schemes would structurally reduce oil import dependence. A dedicated Gold Monetisation Scheme revival and the introduction of Sovereign Gold Bonds with more attractive terms could channelise household gold demand towards financial instruments. Export promotion through bilateral trade agreements, especially the recently concluded India-EU FTA, must be accelerated. A comprehensive review of import substitution in capital goods under the Atmanirbhar Bharat mission is essential.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-II (Government Policies, International Relations), GS-III (Economy — CAD, Inflation, Monetary Policy, External Sector, Energy Security, PLI Scheme), Essay (Globalisation and India)

SSC Topics: General Awareness — Indian Economy, RBI Functions, Government Schemes

Key Terms: Current Account Deficit (CAD), Balance of Payments, Brent Crude, Strategic Petroleum Reserve, Gold Monetisation Scheme, Sovereign Gold Bonds, Production Linked Incentive (PLI), National Solar Mission, Operation Sindoor, Atmanirbhar Bharat, FII, RBI Forex Reserves

The Central Board of Secondary Education (CBSE) issued a circular on May 15, 2026, mandating the study of three languages — with at least two being native Indian languages — for all Class 9 students across affiliated schools, effective from July 1, 2026. This directive marks a decisive step in aligning CBSE’s academic framework with the National Education Policy (NEP) 2020 and the National Curriculum Framework for School Education (NCFSE) 2023. The move has significant implications not just for millions of school students but for India’s broader sociolinguistic landscape, federal governance, and the perennial debate around the Hindi imposition controversy.

For UPSC aspirants, this development is layered with constitutional relevance — touching Articles 29, 30, 343 to 351 of the Constitution, the Eighth Schedule, the recommendations of the Kothari Commission, and the political economy of language policy in a diverse democracy. It also opens a window into understanding how educational policy intersects with cultural identity, federal relations, and national integration — themes that recur across GS-I, GS-II, and Essay papers.

The CBSE circular specifies that a foreign language may be studied only as an additional fourth language, or as the third language if the other two are native Indian languages. Importantly, no Board examination will be conducted for the third language (R3) at the Class 10 level — assessments will be entirely school-based and internal. Schools facing teacher shortages are permitted to use interim mechanisms including inter-school resource sharing, retired language teachers, and virtual teaching. This nuanced approach reflects an attempt to balance ambition with ground-level feasibility.

Background and Context: Language Policy in India — A Historical Overview

Five Important Key Points

• The Three-Language Formula was first recommended by the Education Commission (Kothari Commission, 1964–66) and has been part of India’s National Policy on Education since 1968, though implementation has remained inconsistent across states.
• NEP 2020 reaffirmed the Three-Language Formula while explicitly stating that no language will be imposed on any state, and that the languages chosen by states and students should be flexible, with a special focus on Indian classical languages, tribal languages, and languages of the Eighth Schedule.
• The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently lists 22 scheduled languages, and the CBSE circular’s emphasis on “native Indian languages” draws from this constitutional recognition of linguistic diversity.
• Article 343 declares Hindi in the Devanagari script as the Official Language of the Union, while Article 350A mandates that every state shall endeavour to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage for children belonging to linguistic minority groups.
• The 1965 anti-Hindi agitations in Tamil Nadu, which resulted in significant violence and political realignment, remain a historical reference point for why language policy must be approached with extreme sensitivity in a multilingual, federal democracy like India.

The Three-Language Formula has a complex history in India. First articulated in the 1960s, it sought to promote Hindi as a link language, English as an associate official language, and a regional language — thus building national integration while respecting linguistic diversity. However, its implementation became contentious almost immediately. States like Tamil Nadu historically refused to adopt Hindi as a mandatory third language and have operated a two-language formula (Tamil and English) for decades, a position that subsequent governments have largely respected.

The NEP 2020 sought to reinvigorate this formula while categorically stating: “The three languages learned by children will be the choices of states, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India.” This subtle but important qualification — that states retain flexibility in choosing which Indian languages to teach — was meant to defuse the Hindi imposition concern. The CBSE’s circular now gives institutional teeth to this principle.

Constitutional Framework Governing Language in Education

The Constitution of India devotes an entire part — Part XVII (Articles 343 to 351) — to Official Language provisions. Beyond these, several provisions in the Fundamental Rights chapter are directly relevant. Article 29 guarantees the right of any section of citizens having a distinct language, script, or culture to conserve the same. Article 30 grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice.

Part IV of the Constitution (Directive Principles) further strengthens language rights through Article 350B, which provides for a Special Officer for Linguistic Minorities appointed by the President to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities. The office of the Commissioner for Linguistic Minorities under the Ministry of Minority Affairs is a direct constitutional creation.

The Eighth Schedule (Article 344 and 351) lists scheduled languages and places an obligation on the Union to promote the spread of Hindi and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all elements of the composite culture of India — a provision that critics argue has been selectively used to justify Hindi promotion at the cost of other languages.

The CBSE’s move, by mandating at least two Indian languages while leaving the third choice flexible (including a foreign language as an additional option), tries to navigate this constitutional tightrope carefully.

NEP 2020 and NCFSE 2023: The Policy Architecture Behind the Circular

The National Education Policy 2020 — the first comprehensive revision of education policy since 1986 — is a landmark document. It envisioned a 5+3+3+4 curricular structure replacing the existing 10+2 system, emphasis on mother-tongue-based multilingual education at the foundational stage, integration of vocational education from Class 6, and a flexible, multidisciplinary approach at the higher education level.

On language specifically, NEP 2020 stated that students should ideally learn three or more languages by the end of Classes 5 through 8, but with state and student flexibility. The National Curriculum Framework for School Education 2023, developed by NCERT, operationalises NEP 2020’s vision for the school stage. The CBSE’s circular of May 15, 2026 aligns the Board’s official Scheme of Studies with these frameworks — making the Three-Language Formula not merely aspirational but enforceable from Class 9 onwards.

Critically, the decision to not hold Board-level examinations for the third language at Class 10 reflects a pedagogical sensitivity: the aim is genuine multilingual exposure, not examination pressure. The third language’s performance will appear on the CBSE certificate, ensuring it is valued without being weaponised as an elimination criterion.

Implementation Challenges and Federal Tensions

Despite the careful framing, implementation challenges are formidable. First, teacher availability: India faces a chronic shortage of qualified language teachers, especially for non-Hindi, non-English Indian languages and for classical languages like Sanskrit, Tamil, and Telugu. The circular’s interim solutions — retired teachers, virtual teaching, inter-school sharing — are stopgaps, not sustainable solutions.

Second, federal-state tensions remain. States like Tamil Nadu, which follow a two-language formula constitutionally backed by political consensus, may resist this mandate for CBSE schools within their territory. The PM SHRI scheme controversy in Kerala (also reported in today’s newspaper) illustrates precisely how state-Centre tensions over education policy can escalate — with states accusing the Centre of using fund disbursement as leverage to impose ideologically driven policies.

Third, the quality of multilingual education varies enormously across the country. Urban private CBSE schools may implement this smoothly, while government schools in rural areas may lack the infrastructure entirely. This creates a risk of a two-tiered system where the mandate exists on paper but only benefits students in well-resourced institutions.

Sociolinguistic and Cultural Implications

India is one of the most linguistically diverse nations on earth. The 2011 Census recorded 19,500 languages and dialects, of which 121 have more than 10,000 speakers. The Eighth Schedule’s 22 languages represent only a fraction of this richness. Language policy in India, therefore, is never merely administrative — it is deeply tied to questions of cultural identity, social dignity, and political power.

The new CBSE mandate, if implemented thoughtfully, could serve as a vehicle for cultural bridge-building — encouraging Hindi-belt students to learn South Indian languages and vice versa, thereby fostering genuine national integration as envisioned by the framers of the Constitution. However, if implemented without sensitivity, it risks being perceived as centralised imposition, reinforcing regional anxieties rather than alleviating them.

Bihar Connection

Bihar’s linguistic landscape is particularly complex. While Hindi is the official language, Maithili — listed in the Eighth Schedule since 2003 (via the 92nd Constitutional Amendment) — is widely spoken in the Mithila region. Bhojpuri, Magahi, and Angika are spoken by tens of millions but remain outside the Eighth Schedule, making them invisible in formal education policy. The CBSE’s three-language mandate, if Bihar’s government schools adapt it to include Maithili or Bhojpuri as a third language option, could provide unprecedented formal recognition to these languages. This would benefit Bihar’s students educationally while strengthening their cultural identity.

Way Forward

The government must urgently invest in teacher training programmes specifically for Indian languages at the secondary level, with dedicated cadres under the Samagra Shiksha Abhiyan. A National Language Teacher Recruitment Framework should be developed in consultation with state governments. The assessment framework for the third language must be designed to encourage genuine multilingual learning rather than rote memorisation. Classical language centres established under NEP 2020’s vision must be operationalised in every district. Finally, the Centre must engage states — particularly Tamil Nadu and other southern states — in genuine dialogue rather than fund-linked coercion, to build political consensus around multilingual education.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

UPSC Papers: GS-I (Indian Culture, Diversity), GS-II (Governance, Education Policy, Federal Relations, Fundamental Rights), Essay Paper (Language and National Integration)

SSC Topics: General Awareness — Indian Constitution, Education Policy, Government Schemes

Key Terms to Remember: Three-Language Formula, NEP 2020, NCFSE 2023, Eighth Schedule, Articles 29, 30, 343–351, Article 350A, 350B, Kothari Commission, CBSE Scheme of Studies, Samagra Shiksha Abhiyan, Commissioner for Linguistic Minorities, 92nd Constitutional Amendment (Maithili)