निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार बनाम UAPA जमानत संकट: एक संवैधानिक विश्लेषण
भारत में विचाराधीन कैदियों को बिना दोषसिद्धि के कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है, यह प्रश्न एक बार फिर सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की निरंतर सुनवाई के बीच कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम लगभग छह वर्षों से बिना मुकदमा…