Pakistan-occupied Kashmir (PoK) has witnessed a sustained wave of protests over the past month and a half, evolving from demonstrations over price rise, lack of political representation, and opaque governance into a broader political movement demanding fundamental change ahead of local elections scheduled for August 11. Pakistani security forces have responded with a violent crackdown,…
भारत ने उन विदेशी कंपनियों के लिए कर-छूट को 31 मार्च, 2041 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुबंध-निर्माताओं (कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स) को मशीनरी उपलब्ध कराती हैं। यह एक बड़ा नीतिगत संकेत है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को दीर्घकालिक निश्चितता प्रदान करना है, क्योंकि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना…
India has proposed extending tax exemptions for foreign companies that provide machinery to contract manufacturers of electronics until March 31, 2041, a major policy signal aimed at giving multinational technology firms long-term certainty as the country seeks to expand its share of global electronics manufacturing. The move, contained in a draft of proposed tax amendments…
बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार को 19,324 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। यह सीट भाजपा के सिटिंग विधायक नितिन नबीन के राज्यसभा…
In a result that has sent tremors through Bihar’s political establishment, Jan Suraaj Party (JSP) founder Prashant Kishor won the Bankipur Assembly bypoll in Patna, defeating the Bharatiya Janata Party (BJP) candidate by a margin of 19,324 votes. The seat had fallen vacant after sitting BJP MLA Nitin Nabin was elevated to the Rajya Sabha….
पश्चिमी घाट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना, भारत के सबसे लंबे समय से लंबित पर्यावरण नीति निर्णयों में से एक, बारह वर्षों और 2015 से 2026 के बीच पाँच क्रमिक मसौदा अधिसूचनाओं के बाद भी अनसुलझी है। जुलाई 2026 में नवीनतम अधिसूचना की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने…
The Western Ghats Ecologically Sensitive Area (ESA) notification, one of India’s longest-pending environmental policy decisions, remains unresolved even after twelve years and five successive draft notifications between 2015 and 2026. Following the expiry of the latest notification in July 2026, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has extended the tenure of the expert…
31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक अगले पाँच वर्षीय चक्र के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी। फरवरी 2019 में शुरू होने के बाद से, इस योजना ने 23 किस्तों में किसानों के…
The Union Cabinet on July 31, 2026, approved the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme for another five-year cycle, from 2026-27 to 2030-31, with a total financial outlay of ₹3.15 lakh crore. Since its launch in February 2019, the scheme has transferred more than ₹4.47 lakh crore directly to farmers’ bank…
1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज़ (ASIP) के OSAT (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) संयंत्र की आधारशिला रखी। 460 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ, यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत स्वीकृत आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर…