प्रस्तावना
भारत के सामाजिक क्षेत्र के विकास में एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत, पंजाब सरकार ने अपने राज्य में पूर्ण ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ (Universal Health Coverage – UHC) हासिल करने का दावा किया है । राज्य का यह मॉडल मुख्य रूप से दो प्रमुख संस्थागत तंत्रों पर आधारित है: ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ और 990 कार्यात्मक ‘आम आदमी क्लीनिकों’ का एक विस्तृत नेटवर्क । यह प्रमुख बीमा योजना प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष ₹10 लाख तक का अभूतपूर्व कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान करती है, जिसमें से पारंपरिक आय सीमा या किसी भी प्रकार के बहिष्करण मानदंडों (Exclusion Criteria) को पूरी तरह से हटा दिया गया है ।
यह राज्य-स्तरीय नीतिगत प्रयोग भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियोजन और लोक नीति बहसों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। जहाँ केंद्र सरकार की ‘आयुष्मान भारत’ (AB-PMJAY) जैसी राष्ट्रीय योजनाएँ केवल सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर लक्षित गरीब परिवारों तक सीमित हैं, वहीं पंजाब का यह मॉडल राज्य के सभी 3 करोड़ नागरिकों को, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, समान रूप से कवर करता है । प्रत्येक नागरिक को समान उच्च स्तरीय चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करके, यह नीति बीमारी के समय होने वाले विनाशकारी व्यक्तिगत खर्चों (Out-of-Pocket Expenditure – OOPE) को नियंत्रित करने का प्रयास करती है ।
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सिविल सेवा और कर्मचारी चयन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इस योजना का अध्ययन प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे के प्रबंधन, लोक कल्याणकारी राज्य की वित्तीय सीमाओं और सहकारी संघवाद के व्यावहारिक पहलुओं को समझने के लिए आवश्यक है। यह लेख इस नीति की संरचना और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।
परिचालन उपलब्धियां और योजना का स्वरूप
इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा नेटवर्क का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य के राजकोषीय संसाधनों के आनुपातिक आवंटन में बड़ी वृद्धि को दर्शाता है ।
पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु
- पंजाब सरकार ने अपने सभी नागरिकों को ₹10 लाख का वार्षिक कैशलेस चिकित्सा कवर देकर पूर्ण सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल किया है ।
- इस योजना के तहत पारंपरिक आय सीमाओं और बहिष्करण मानदंडों को हटाकर समाज के सभी वर्गों को समान पात्रता दी गई है ।
- राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे के तहत 990 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जहाँ अब तक 5.62 करोड़ से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है ।
- ये स्थानीय क्लीनिक मरीजों को 107 आवश्यक दवाएं और 47 महत्वपूर्ण नैदानिक परीक्षण (Diagnostic Tests) पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान करते हैं ।
- राज्य की इस योजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक नैदानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें कार्डियोलॉजी और कैंसर जैसे गंभीर रोगों के ऑपरेशन भी शामिल हैं ।
प्राथमिक और तृतीयक चिकित्सा प्रणालियों का संस्थागत समन्वय
पंजाब की इस स्वास्थ्य रणनीति की सबसे बड़ी विशेषता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बड़े सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों के बीच स्थापित किया गया सुचारू समन्वय है । राज्य में कार्यरत 990 आम आदमी क्लीनिक स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली के ‘गेटकीपर’ के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ प्रति क्लीनिक औसतन 84 मरीज प्रतिदिन आते हैं । मरीजों को 107 बुनियादी दवाएं और 47 आवश्यक टेस्ट मुफ़्त में उपलब्ध कराकर, ये केंद्र सामान्य बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे बड़े जिला अस्पतालों पर मरीजों का अनावश्यक बोझ काफी कम हो गया है ।
गंभीर रोगों के इलाज के लिए, ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत कैंसर उपचार और हृदय रोग सर्जरी सहित 2,000 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है । राज्य प्रशासन द्वारा अब तक 46 लाख से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से ₹1,037.63 करोड़ मूल्य के 386,240 से अधिक कैशलेस ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक मंजूरी दी गई है । यह डिजिटल प्रणाली बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके सीधे अस्पतालों को भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे चिकित्सा भ्रष्टाचार की गुंजाइश न्यूनतम हो जाती है.
बिहार संदर्भ: व्यक्तिगत चिकित्सा खर्च (OOPE) और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता
पंजाब के इस एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल से मिलने वाले ढांचागत सबक बिहार जैसे राज्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार, बिहार में इलाज पर होने वाला व्यक्तिगत खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) देश में सबसे अधिक है, जो ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का एक प्रमुख कारण है। यद्यपि बिहार में ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू है, परंतु आधारभूत डेटा की विसंगतियों और जागरूकता की कमी के कारण एक बड़ी आबादी अभी भी किसी वित्तीय सुरक्षा जाल से बाहर है।
बिहार की उच्च प्रजनन दर (2.9) और सघन ग्रामीण आबादी को देखते हुए, गाँवों के स्तर पर मुफ़्त जाँच और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पंजाब के इस मॉडल का अध्ययन करके बिहार का स्वास्थ्य विभाग अपने ग्रामीण ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिरों’ को पूर्ण रूप से सुसज्जित जाँच केंद्रों में बदल सकता है, जिससे गरीब मरीजों को छोटी-छोटी जाँचों के लिए निजी सेंटरों पर निर्भर न रहना पड़े।
आगे की राह
- सख्त और नियमित मेडिकल ऑडिट: राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को निजी और सरकारी अस्पतालों के बिलिंग पैटर्न की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र, तकनीक-आधारित ऑडिट टीम नियुक्त करनी चाहिए ताकि अनावश्यक ऑपरेशनों को रोका जा सके।
- रोकथाम आधारित स्वास्थ्य नीतियां: बढ़ती उम्र की आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक क्लीनिकों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों की नियमित स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए ।
- राजकोषीय प्राथमिकताओं का संतुलन: वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के फंड और राज्य के स्वास्थ्य बजट का एक एकीकृत पूल बनाया जाए।
Relevance for UPSC und SSC Examinations
- मुख्य परीक्षा (UPSC): सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र-II (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे)।
- SSC मुख्य विषय: सामान्य ज्ञान, केंद्र और राज्यों की प्रमुख सामाजिक योजनाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकेतक, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों की संरचना।
- याद रखने योग्य मुख्य शब्द: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) , मुख्यमंत्री सेहत योजना , आम आदमी क्लीनिक , व्यक्तिगत चिकित्सा खर्च (OOPE), राजकोषीय आवंटन.