30 June 2026

भारत निर्वाचन आयोग ने 30 जून 2026 से दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह एक माह तक चलने वाला घर-घर सत्यापन अभियान है, जो दिल्ली के 13,033 मतदान केंद्रों और 1,45,10,298 मतदाताओं को आच्छादित करता है। यह अभियान, जो मिज़ोरम में पहले ही समाप्त हो चुका है और कर्नाटक में समानांतर रूप से शुरू हो रहा है, सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया है क्योंकि इसमें कमजोर वर्गों — विशेष रूप से जिनके घर ध्वस्त किए गए हैं, बेघर लोगों और प्रवासी श्रमिकों — के बहिष्करण की संभावना निहित है। UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए यह विषय संवैधानिक विधि, निर्वाचन प्रशासन और सामाजिक न्याय के संगम पर स्थित है।

यह SIR अभियान अपनी विधिक वैधता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक नामावली पंजीकरण नियम, 1960 से प्राप्त करता है, जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी पर “अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” का अधिकार प्रदान करता है। यह दौर विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में पहले हुए विवादास्पद SIR अभियान के बाद यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहली बड़ी पुनरीक्षण प्रक्रिया है।

दिल्ली SIR को विशेष रूप से समाचार-योग्य बनाने वाला तथ्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी का यह स्पष्ट आश्वासन है कि अतिक्रमण-विरोधी अभियानों के कारण जिन मतदाताओं के पंजीकृत पते अस्तित्व में नहीं रहे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी — यह शहरी नियोजन, मलिन बस्ती पुनर्वास और निर्वाचन अधिकारों को जोड़ने वाली एक प्रत्यक्ष शासन-चुनौती है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• दिल्ली SIR अभियान 29 जुलाई 2026 तक एक माह चलेगा, जिसमें बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) — जिनमें शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं — हर घर जाकर दोहरी प्रति में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
• निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित किया है कि जिन मतदाताओं के घर ध्वस्त किए गए हैं, उन्हें बाहर नहीं रखा जाएगा, और BLO को निर्देश दिया गया है कि वे “फ्लाईओवर के नीचे के खंभे” जैसे अस्थायी पंजीकृत पतों पर भी जाएँ।
• प्रारूप मतदाता सूची 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित होगी, जिसके बाद 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेंगी, और अंतिम सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी।
• दिल्ली के लगभग 42% मतदाताओं को SIR-पूर्व मानचित्रण में पहले से सम्मिलित किया जा चुका है, और जो 2002 की मतदाता सूची या किसी अन्य राज्य की पूर्व SIR सूची से अपना मेल नहीं कर पाते, वे माता-पिता या दादा-दादी के माध्यम से पात्रता स्थापित कर सकते हैं।
• 16 जून 2026 की कट-ऑफ तिथि — जब सूची स्थगित (freeze) की गई — तक, जनवरी से लगभग 2.48 लाख नए मतदाता दिल्ली में जोड़े गए।

संवैधानिक और विधिक ढाँचा

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी सहित निर्वाचन के “अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” का अधिकार देता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिससे यह अनिवार्य हो जाता है कि किसी भी पुनरीक्षण प्रक्रिया से मतदाताओं का मनमाना बहिष्करण न हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 से 23 मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करती हैं, जबकि निर्वाचक नामावली पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 25 घर-घर गणना से संबंधित है। SIR नियमित “संक्षिप्त पुनरीक्षण” से भिन्न है क्योंकि इसमें केवल दावों के आधार पर जोड़-घटाव के स्थान पर व्यापक पुनः-सत्यापन शामिल है।

शासन संबंधी चिंताएँ: विध्वंस-विस्थापन की कड़ी

इस SIR दौर का सबसे महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक पहलू दिल्ली की मलिन बस्ती पुनर्वास नीति के साथ इसका अंतर्संबंध है। आनंद पर्बत जैसे संक्रमण शिविरों के निवासी — जो 2014 में ही ध्वस्त की गई कठपुतली कॉलोनी से विस्थापित हुए थे — बारह वर्ष बाद भी स्थायी आवास से वंचित हैं, जबकि दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2026 से संबंधित निरंतर विध्वंस के कारण उनके पते बदलते रहते हैं। जब पंजीकृत पता अस्तित्व में ही नहीं रहता, तो BLO को मतदाताओं के सत्यापन में वास्तविक प्रशासनिक कठिनाई होती है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि आवास-असुरक्षा से पहले से ही हाशिए पर पड़े आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निर्वाचन बहिष्करण के माध्यम से अपनी राजनीतिक आवाज़ भी खो दें।

समावेशन तंत्र और ECINET पहल

आयोग का यह दृष्टिकोण कि मतदाताओं को 2002 की दिल्ली मतदाता सूची या किसी अन्य राज्य की अंतिम SIR सूची से मानचित्रित किया जाए, ECINET ऐप के साथ मिलकर — जो मतदाताओं को स्वयं या रिश्तेदारों की प्रविष्टियाँ सत्यापित करने देता है — तकनीकी रूप से सहायक समावेशन प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि, यह प्रणाली डिजिटल साक्षरता और दस्तावेज़ी निरंतरता के एक आधारभूत स्तर को मानती है, जो विस्थापित और बेघर जनसंख्या में अक्सर अनुपस्थित होती है।

तुलनात्मक आयाम: बिहार SIR का पूर्ववृत्त

पहले हुए बिहार SIR अभियान को बड़े पैमाने पर विलोपन तथा गरीब और प्रवासी मतदाताओं पर दस्तावेज़ी बोझ डालने के आरोपों के कारण व्यापक सार्वजनिक और न्यायिक जाँच का सामना करना पड़ा था। बिहार से प्राप्त सबक — विशेष रूप से सामान्य निवास प्रमाण न रखने वालों के संबंध में — दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सक्रिय बयानों में परिलक्षित होते प्रतीत होते हैं, जो आयोग के भीतर एक विकसित होती, यद्यपि अभी भी अपूर्ण, संस्थागत शिक्षा प्रक्रिया का संकेत देते हैं।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

एक माह की समय-सीमा, जो आंशिक रूप से मानसून के दौरान पड़ती है, BLO की गतिशीलता और मतदाता पहुँच के बारे में व्यावहारिक चिंताएँ उठाती है, यद्यपि CEO ने इसे पर्याप्त माना है। साथ ही, वज़ीराबाद में पुल के नीचे सोने वाले बेघर लोगों के मामले में, अस्थायी स्थानों पर बार-बार BLO दौरों का प्रशासनिक बोझ तथा वास्तविक मतदाताओं को अनुपलब्ध (untraceable) के रूप में गलत वर्गीकृत न करने की चुनौती एक गंभीर परिचालनात्मक मुद्दा बना हुआ है।

आगे की राह

निर्वाचन आयोग को विस्थापन-संबंधी निर्वाचन बहिष्करण के लिए एक स्थायी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए, जो नगरपालिका विध्वंस सूचनाओं से जुड़ा हो ताकि मतदाता पुनः-पंजीकरण स्वतः सक्रिय हो। नागरिक समाज संगठनों और निवासी कल्याण संघों को औपचारिक रूप से BLO की सहायता हेतु शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मलिन बस्ती पुनर्वास समय-सीमा को निर्वाचन सूची पुनरीक्षण चक्रों के साथ समन्वित करने वाली एक राष्ट्रीय नीति शहरी पुनर्निर्माण और मताधिकार के बीच की आवर्ती तनाव को रोक सकती है।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए यह विषय GS पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था — निर्वाचन आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचन सुधार) तथा GS पेपर-I (भारतीय समाज — शहरीकरण और विस्थापन) से संबंधित है। यह “समावेशी लोकतंत्र और हाशिए के नागरिक” विषय पर एक प्रभावी निबंध विषय भी है। SSC परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक नामावली पंजीकरण नियम 1960, BLO, ECINET ऐप और SIR की समय-सारिणी याद रखनी चाहिए।

The Election Commission of India has commenced the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Delhi from June 30, 2026, a month-long door-to-door exercise covering 13,033 polling booths and 1,45,10,298 voters. This exercise, already concluded in Mizoram and beginning simultaneously in Karnataka, has become a flashpoint of debate because of its potential to exclude vulnerable populations — particularly those whose homes have been demolished, the homeless, and migrant workers — from the electoral rolls. For UPSC and SSC aspirants, this topic sits at the intersection of constitutional law, electoral administration, and social justice, making it a recurring theme in Polity and Governance papers.

The SIR exercise draws its legal authority from the Representation of the People Act, 1950, and the Registration of Electors Rules, 1960, which empower the Election Commission under Article 324 of the Constitution to superintend, direct, and control the preparation of electoral rolls. The current round is significant because it is the first major SIR exercise undertaken in the National Capital Territory, following similar controversial exercises in Bihar and other states, where concerns were raised about disenfranchisement of genuine voters due to documentation hurdles.

What makes the Delhi SIR particularly newsworthy is the Chief Electoral Officer’s explicit acknowledgment that special arrangements are required for electors whose registered addresses have ceased to exist due to demolition drives — a direct governance challenge linking urban planning, slum rehabilitation, and electoral rights.

Background and Context

Five Important Key Points

• The Delhi SIR exercise will run for one month until July 29, 2026, with Booth Level Officers (BLOs) — including teachers and anganwadi workers — visiting every household to distribute enumeration forms in duplicate.
• The Election Commission has committed to ensuring that electors whose homes have been demolished are not excluded, and BLOs have been directed to visit registered addresses even if they are temporary structures such as “a pillar under a flyover.”
• The draft electoral roll will be published on August 5, 2026, followed by a window for claims and objections until September 4, with the final roll published on October 7, 2026.
• Around 42% of Delhi’s electors have already been mapped under the pre-SIR exercise, and those unable to map themselves to the 2002 electoral roll or any previous SIR roll can establish eligibility through parental or grandparental linkage.
• Approximately 2.48 lakh new voters were added in Delhi between January and June 16, 2026, the cut-off date on which the roll was frozen before the SIR began.

Constitutional and Legal Framework

Article 324 vests the “superintendence, direction and control” of elections, including the preparation of electoral rolls, in the Election Commission of India. Article 326 guarantees universal adult suffrage as the basis of elections to the Lok Sabha and state assemblies, making it imperative that no exercise of roll revision results in arbitrary disenfranchisement. The Representation of the People Act, 1950, particularly Sections 21 to 23, lays down the procedure for preparation and revision of electoral rolls, while Rule 25 of the Registration of Electors Rules, 1960, deals with house-to-house enumeration. The SIR is distinct from routine “summary revision” in that it involves comprehensive re-verification rather than mere addition or deletion based on claims.

Governance Concerns: The Demolition-Displacement Nexus

The most analytically significant aspect of this SIR round is its intersection with Delhi’s slum rehabilitation policy. As reported, residents of transit camps like Anand Parbat — displaced from the now-razed Kathputli Colony as far back as 2014 — remain without permanent housing twelve years later, even as their addresses keep changing due to ongoing demolitions linked to the Delhi Slum and JJ Cluster Rehabilitation and Relocation Policy, 2026. When registered addresses cease to exist, BLOs face genuine administrative difficulty in verifying electors, creating a real risk that economically weaker sections — already marginalised by housing insecurity — could also lose their political voice through electoral exclusion.

Inclusion Mechanisms and the ECINET Initiative

The Commission’s approach of mapping voters to the 2002 Delhi electoral roll or to any other state’s last SIR roll, combined with the ECINET app allowing electors to verify their own or their relatives’ entries, represents a technologically assisted effort at inclusion. However, this system presumes a baseline level of digital literacy and documentary continuity that displaced and homeless populations often lack, raising questions about the adequacy of safeguards versus the scale of urban displacement in a city like Delhi.

Comparative Dimension: Bihar SIR Precedent

The Bihar SIR exercise conducted earlier had drawn significant public and judicial scrutiny over allegations of mass deletions and documentation burdens placed on poor and migrant voters. The lessons from Bihar — particularly regarding the treatment of those without conventional residence proof — appear to have informed the Delhi CEO’s proactive statements on accommodating demolition-affected voters, indicating an evolving, if still imperfect, institutional learning process within the Election Commission.

Implementation Challenges

The one-month timeframe, occurring partly during the monsoon season, raises practical concerns about BLO mobility and voter accessibility, even though the CEO has maintained that the period is adequate. Additionally, with homeless populations sleeping under bridges and flyovers, as seen at Wazirabad, the administrative burden of repeated BLO visits to non-permanent locations without misclassifying genuine electors as untraceable remains a serious operational challenge.

Way Forward

The Election Commission should consider institutionalising a permanent grievance redressal mechanism specifically for displacement-related electoral exclusion, potentially linked to municipal demolition notices so that voter re-registration is triggered automatically. Civil society organisations and Resident Welfare Associations could be formally roped in to assist BLOs in tracking displaced populations. Furthermore, a national policy harmonising slum rehabilitation timelines with electoral roll revision cycles would prevent the recurring tension between urban renewal and voting rights witnessed in Delhi.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC Mains, this topic is relevant to GS Paper II (Indian Polity — Election Commission, Representation of the People Act, electoral reforms) and GS Paper I (Indian Society — urbanisation and displacement). It is also a strong Essay topic on “Inclusive Democracy and Marginalised Citizens.” For SSC examinations, candidates should remember key terms: Article 324, Article 326, Representation of the People Act 1950, Registration of Electors Rules 1960, Booth Level Officer (BLO), ECINET app, and the SIR timeline (draft roll August 5, final roll October 7, 2026).