भारत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रहण जून 2026 में वार्षिक आधार पर 13.9% बढ़कर ₹1.95 लाख करोड़ हो गया, जो सतही तौर पर मजबूत आर्थिक गति का संकेत देता प्रतीत होता है। हालांकि, अंतर्निहित घटकों की गहन जांच एक अधिक सूक्ष्म और नीति निर्माताओं के लिए अधिक चिंताजनक तस्वीर सामने लाती है: इस…
India’s Goods and Services Tax (GST) collections rose 13.9% year-on-year to ₹1.95 lakh crore in June 2026, a headline figure that on the surface suggests robust economic momentum. However, a closer reading of the underlying components reveals a more nuanced and, for policymakers, more concerning story: much of this growth is driven not by genuine…
भारत में विचाराधीन कैदियों को बिना दोषसिद्धि के कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है, यह प्रश्न एक बार फिर सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की निरंतर सुनवाई के बीच कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम लगभग छह वर्षों से बिना मुकदमा…
The question of how long an undertrial can be kept in prison without conviction has resurfaced sharply in Indian public discourse following the Supreme Court’s continuing engagement with the 2020 Delhi riots cases. Activists Umar Khalid and Sharjeel Imam have now spent nearly six years in custody without their trial being completed, even as the…
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने हेतु ₹37,500 करोड़ की योजना की मंजूरी — जिसका स्पष्ट रूप से पश्चिम एशिया (होर्मुज जलडमरूमध्य) संकट को अपने तर्क के हिस्से के रूप में उल्लेख किया गया है और 2030 तक 10 करोड़ टन वार्षिक कोयला गैसीकरण क्षमता का लक्ष्य रखा गया है…
The Union Cabinet’s approval of a ₹37,500 crore scheme to promote surface coal and lignite gasification — explicitly citing the West Asia (Strait of Hormuz) crisis as part of its rationale and targeting 100 million tonnes of annual coal gasification capacity by 2030 — marks a significant strategic pivot in India’s energy security architecture. This…
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), अर्थात VB-G RAM G अधिनियम, 2025, 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को पूरी तरह बदल दिया — जो दो दशकों तक भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रही। बिहार के लिए — जो भारत…
The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), or VB-G RAM G Act, 2025, came into force on July 1, 2026, completely overhauling the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005, which had been India’s flagship rural employment guarantee programme for two decades. For Bihar — a state with one of…
1 जुलाई 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रारंभिक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि AI क्षमताएं वैज्ञानिक समझ और सरकारी नीति दोनों से आगे निकल रही हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह तकनीक विनाशकारी नुकसान…
UN Independent Scientific Panel Flags “Catastrophic” Risks of Unchecked AI Progress: Global Governance Challenges Ahead A preliminary report released on July 1, 2026 by the United Nations’ Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence has warned that AI capabilities are outpacing both scientific understanding and government policy, meaning there are currently no guarantees that the…