11 July 2026

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व लागू किया गया था, अब चरणबद्ध रूप से पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है। इसका तीसरा चरण, जिसमें ओडिशा, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल हैं, में लगभग 24 लाख नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिसमें दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में सर्वाधिक लगभग 30 प्रतिशत नाम विलोपित किए गए। इससे वह बहस पुनः तेज़ हो गई है जो बिहार में हुए SIR अभ्यास से आरंभ हुई थी, जहाँ बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से विपक्ष के विरोध, अदालती मुकदमे और मताधिकार से वंचित होने की जनचिंता उत्पन्न हुई थी।

बिहार को इस पूरे प्रकरण में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह इस SIR पद्धति का पायलट राज्य था, जहाँ विधानसभा चुनाव से पूर्व अत्यंत सीमित समय में यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई। बिहार का यह अभ्यास प्रक्रियागत रूप से और विवादास्पद रूप से भी, एक टेम्पलेट बन गया — घर-घर सत्यापन, नागरिकता एवं निवास संबंधी दस्तावेज़ी प्रमाण की माँग, तथा उन मतदाताओं के नाम हटाना जिनका पता नहीं चल पाया या जिन्होंने गणना प्रपत्र नहीं भरे। तब उठाई गई चिंताएँ — कि प्रवासी श्रमिक, निर्धन वर्ग और हाशिए के समुदाय असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं — अब राष्ट्रीय स्तर पर पुनः गूँज रही हैं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष प्रतिवेदकों (Special Rapporteurs) द्वारा भारत सरकार को लिखे गए पत्र में, जिसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं पर इस अभ्यास के प्रभाव का विवरण माँगा गया है।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए यह विषय संवैधानिक विधि, निर्वाचन प्रशासन और सामाजिक न्याय के संगम पर स्थित है, जो इसे राजव्यवस्था तथा शासन-संबंधी प्रश्नों के लिए एक आदर्श विषय बनाता है। यह अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियमों और मतदाता सूची की शुद्धता एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन की समझ की परीक्षा लेता है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

SIR, निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः किए जाने वाले “सारांश पुनरीक्षण” (Summary Revision) की तुलना में कहीं अधिक कठोर एवं हस्तक्षेपकारी प्रक्रिया है। इसमें बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर गणना, नए सिरे से दस्तावेज़ी सत्यापन और प्रत्येक मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है, अन्यथा नाम हटाने हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• SIR को सर्वप्रथम वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार में लागू किया गया था, और उसकी पद्धति ही अब चरणबद्ध रूप से चल रहे अखिल भारतीय पुनरीक्षण अभ्यास का टेम्पलेट बन गई है।
• 12 जुलाई 2026 को जारी तीसरे चरण के आँकड़ों के अनुसार, 3.72 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 23.82 लाख नाम (6.39 प्रतिशत) प्रारूप सूची से हटाए गए, जिसमें दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में सर्वाधिक लगभग 30 प्रतिशत विलोपन दर्ज हुआ।
• नाम हटाने के प्रमुख कारणों में मतदाताओं का पता न चलना या गणना प्रपत्र न भरना (दादरा-नगर हवेली में 22.5 प्रतिशत विलोपन इसी कारण से), स्थायी रूप से निवास परिवर्तन, मृत्यु और एक से अधिक स्थानों पर नामांकन शामिल हैं।
• संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष प्रतिवेदकों ने 1 मई 2026 को भारत सरकार को पत्र लिखकर 60 दिनों के भीतर इस चिंता का उत्तर देने को कहा कि SIR प्रक्रिया अपारदर्शी, AI-आधारित सत्यापन प्रणाली के माध्यम से मुस्लिम व अल्पसंख्यक मतदाताओं को असमान रूप से प्रभावित करती है।
• प्रारूप सूची प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर मतदाता दावे व आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं, तथा तीसरे चरण की अंतिम मतदाता सूची 11 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।

मतदाता सूची से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा

मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा शासित है, जो निर्वाचनों के “अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” की शक्ति, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है, भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 से 23 आयोग को मतदाता सूची तैयार करने व पुनरीक्षित करने का अधिकार देती हैं तथा नाम शामिल करने व हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करती हैं। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के आधार के रूप में वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिससे किसी भी बड़े पैमाने के विलोपन को गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय बना दिया जाता है, क्योंकि किसी त्रुटिपूर्ण विलोपन से एक नागरिक प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित हो जाता है।

बिहार का अनुभव: टेम्पलेट और उसकी निरंतर प्रासंगिकता

बिहार का 2025 का SIR अभ्यास विधानसभा चुनाव से पूर्व अत्यंत संकुचित समय-सीमा में संपन्न कराया गया, जिसमें लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिससे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह अभ्यास विशिष्ट सामाजिक समूहों, विशेषकर लंबे समय तक राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा सीमावर्ती जिलों के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है। बिहार के अनुभव ने कई मिसालें स्थापित कीं जो अब राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जा रही हैं: नए गणना प्रपत्रों की अनिवार्यता, नागरिकता-संबद्ध दस्तावेज़ीकरण का उपयोग, और बूथ स्तरीय अधिकारियों पर निर्भरता जो प्रायः अनुपस्थित मतदाताओं का पता नहीं लगा सके। बिहार में राजद और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों ने इस अभ्यास के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, और न्यायालय ने SIR को जारी रखने की अनुमति देते हुए आयोग को दस्तावेज़ों की व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने और प्रक्रियागत निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया। यह न्यायिक हस्तक्षेप अब उस मानदंड के रूप में कार्य कर रहा है जिसके आधार पर अन्य राज्यों में चल रहे तीसरे चरण के पुनरीक्षण की निष्पक्षता को परखा जा रहा है।

शासन संबंधी चिंताएँ: त्रुटियाँ, अपारदर्शिता और प्रमाण का भार

एक बार-बार उभरती शासन संबंधी चिंता यह है कि निरंतर पात्रता सिद्ध करने का भार नागरिक पर स्थानांतरित हो गया है, न कि राज्य पर, जबकि सामान्यतः मताधिकार को नागरिक के पक्ष में मानी जाने वाली अवधारणा उलट गई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों के पत्र में विशेष रूप से “अपारदर्शी AI-संचालित प्रणालियों” के उपयोग, वर्तनी त्रुटियों जैसे कमज़ोर विलोपन आधारों, तथा अभिलेख सुधारने के लिए अपर्याप्त समय का उल्लेख किया गया है। यह वर्ष 2018 में असम NRC अभ्यास के दौरान विशेष प्रतिवेदकों द्वारा भेजे गए समान पत्र की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है, जो भारत की निर्वाचन और नागरिकता प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने के बहिष्करणकारी अभ्यासों के प्रति चिंता के एक पैटर्न का संकेत देती है।

भू-राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय आयाम

संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की संलिप्तता इस विशुद्ध घरेलू निर्वाचन प्रशासनिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे देती है। भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी आंतरिक निर्वाचन प्रक्रियाओं की बाहरी जाँच का विरोध करता रहा है, संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, और विदेश मंत्रालय संभवतः यह कहकर उत्तर देगा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक नियमित संवैधानिक कार्य है। फिर भी, इस आलोचना का समय, जो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर वैश्विक ध्यान के साथ मेल खाता है, कूटनीतिक संवेदनशीलता की एक परत जोड़ता है।

सामाजिक प्रभाव और मताधिकार से वंचन का प्रश्न

बड़े पैमाने पर विलोपन का सामाजिक प्रभाव असमान रूप से निर्धन वर्ग, प्रवासी श्रमिकों, विवाह के बाद स्थानांतरित होने वाली महिलाओं तथा सीमावर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों पर पड़ता है, जिनके पास प्रायः सत्यापन अधिकारियों द्वारा माँगे गए बहुस्तरीय दस्तावेज़ नहीं होते। मणिपुर में, जो पहले से ही लंबे समय से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है, 7.5 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई है कि पहले से ही विस्थापित एवं संवेदनशील जनसंख्या, राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में अपना मताधिकार खो सकती है।

आगे की राह

निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह दावे व आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा को, विशेषकर प्रवासी और संघर्ष-प्रभावित जनसंख्या के लिए, मानक एक माह से आगे बढ़ाने पर विचार करे; प्रत्येक विलोपन के लिए पारदर्शी एवं अपीलयोग्य डिजिटल ऑडिट ट्रेल संस्थागत करे; संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदकों की माँग अनुसार हटाए गए मतदाताओं के धर्म, जाति एवं सामाजिक श्रेणी संबंधी विभाजित आँकड़े प्रकाशित करे ताकि स्वतंत्र जाँच संभव हो सके; तथा बिहार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का लाभ उठाते हुए दस्तावेज़ी आवश्यकताओं को अधिक समावेशी बनाए, विशेषकर उनके लिए जिनके पास हाल ही के सरकारी दस्तावेज़ नहीं हैं। नियमित अपीलों से पृथक एक स्थायी शिकायत निवारण तंत्र, SIR प्रक्रिया के प्रति जनविश्वास बहाल करने में सहायक होगा।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए, यह विषय GS पेपर-II के अंतर्गत “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ,” “विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व,” तथा “सामाजिक क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दे” से सीधे संबंधित है। यह मौलिक अधिकारों, विशेषतः अनुच्छेद 326 के कवरेज से भी जुड़ता है। SSC परीक्षाओं के लिए, यह भारत निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निकायों तथा समसामयिकी को कवर करने वाले सामान्य जागरूकता खंड में प्रासंगिक है। स्मरण रखने योग्य प्रमुख शब्द हैं: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO), जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, तथा गणना प्रपत्र।

The Election Commission of India’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, first conducted in Bihar in 2025 ahead of its Assembly election, has now been extended nationally in phases. The third phase, covering Odisha, Manipur, Mizoram, Sikkim, and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, has resulted in nearly 24 lakh names being deleted from draft voter lists, with Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu recording the highest deletion rate of nearly 30 percent. This has reignited the debate that began with Bihar’s own SIR exercise, where large-scale deletions triggered opposition protests, litigation, and public anxiety over disenfranchisement.

Bihar occupies a unique place in this story because it was the pilot state for the SIR methodology, conducted under intense time pressure before the Assembly polls. The Bihar exercise became a template — both procedurally and controversially — for how the Commission conducts door-to-door verification, demands documentary proof of citizenship and residence from electors, and removes names of those who cannot be traced or fail to file enumeration forms. The concerns raised then, about migrant workers, the poor, and marginalised communities being disproportionately affected, are now being echoed at the national level, most recently by three United Nations Special Rapporteurs who have written to the Government of India seeking details on the exercise’s impact on minority voters.

For UPSC and SSC aspirants, this issue sits at the intersection of constitutional law, electoral administration, and social justice, making it an ideal subject for both Polity and Governance questions. It tests understanding of Article 324, the Representation of the People Acts, and the balance between electoral roll purity and the fundamental right to vote.

Background and Context

The SIR is a more rigorous and intrusive process than the routine “Summary Revision” the Election Commission usually undertakes. It requires house-to-house enumeration by Booth Level Officers (BLOs), fresh documentary verification, and the compulsory filing of enumeration forms by every elector, failing which names are proposed for deletion.

Five Important Key Points

• The SIR was first rolled out in Bihar in 2025 before the Assembly election, and its methodology has since become the template for the ongoing pan-India revision exercise being conducted in phases.
• In the Phase 3 states and Union Territory covered on 12 July 2026, nearly 23.82 lakh names (6.39 percent of 3.72 crore electors) were deleted from the draft rolls, with Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu recording the steepest deletion rate of nearly 30 percent.
• The primary reasons for deletion include electors being untraceable or not filing enumeration forms (22.5 percent of Dadra and Nagar Haveli deletions), permanent shifting of residence, death, and enrolment at multiple locations.
• Three United Nations Special Rapporteurs wrote to the Government of India on 1 May 2026 giving a 60-day deadline to respond to concerns that the SIR process disproportionately affects Muslim and minority voters through opaque, AI-driven verification systems.
• Voters have one month from the publication of the draft list to file claims and objections before the final electoral rolls are published, with the Phase 3 final rolls due on 11 September 2026.

Constitutional and Legal Framework Governing Electoral Rolls

The preparation and revision of electoral rolls is governed by Article 324 of the Constitution, which vests the “superintendence, direction and control” of elections, including the preparation of electoral rolls, in the Election Commission of India. The Representation of the People Act, 1950, particularly Sections 21 to 23, empowers the Commission to prepare and revise electoral rolls and lays down the procedure for inclusion and exclusion of names. Article 326 guarantees universal adult suffrage as the basis of elections to the Lok Sabha and State Assemblies, making any large-scale deletion a matter of fundamental constitutional concern, since an erroneous deletion effectively disenfranchises a citizen.

Bihar’s Experience as the Template and Its Continuing Relevance

Bihar’s 2025 SIR exercise was conducted in an extremely compressed timeframe before the Assembly election, and it saw millions of names deleted from the rolls, prompting opposition parties to allege that the exercise targeted specific social groups, particularly migrant labourers who spend long periods outside the state and Muslim minorities in border districts. The Bihar experience established several precedents that are now being replicated nationally: the requirement of fresh enumeration forms, the use of citizenship-linked documentation, and reliance on Booth Level Officers who often could not trace absent electors. Political parties in Bihar, including the RJD and Congress, moved the Supreme Court against the exercise, and the Court, while permitting the SIR to proceed, directed the Commission to accept a wider range of documents and ensure procedural fairness. This judicial intervention in the Bihar case now serves as the benchmark against which the fairness of the ongoing Phase 3 revision in other states is being judged.

Governance Concerns: Errors, Opacity, and the Burden of Proof

A recurring governance concern is that the burden of proving continued eligibility has shifted onto the citizen rather than remaining with the state to justify removal, inverting the usual presumption in favour of the citizen’s right to vote. The UN Special Rapporteurs’ communication specifically flags the use of “opaque AI-driven systems,” weak grounds for deletion such as spelling errors, and inadequate time for voters to correct records. This echoes a similar communication sent by Special Rapporteurs in 2018 during the Assam NRC exercise, suggesting a pattern of concern regarding large-scale exclusionary exercises in India’s electoral and citizenship processes.

Geopolitical and International Dimensions

The involvement of UN Special Rapporteurs internationalises what would otherwise be a purely domestic electoral administration matter. India has historically resisted external scrutiny of its internal electoral processes, citing sovereignty concerns, and the Ministry of External Affairs is likely to respond by asserting that electoral roll revision is a routine constitutional function under Article 324. Nonetheless, the timing of the criticism, coinciding with global attention on India’s democratic institutions, adds a layer of diplomatic sensitivity.

Social Impact and the Question of Disenfranchisement

The social impact of mass deletions falls disproportionately on the poor, migrant workers, women who move after marriage, and residents of border and tribal areas who often lack the layered documentation demanded by verification officers. In Manipur, a state already reeling from prolonged ethnic conflict, 7.5 percent of electors were deleted, raising fears that vulnerable, already displaced populations could lose their voting rights at a moment of heightened political fragility.

Way Forward

The Election Commission should consider extending the claims and objections window beyond the standard one month, particularly for migrant and conflict-affected populations; institutionalising a transparent, appealable digital audit trail for every deletion; publishing disaggregated data on the religion, caste, and social category of deleted voters to enable independent scrutiny, as demanded by the UN Rapporteurs; and drawing on the Supreme Court’s Bihar-related directions to make document requirements more inclusive, especially for those without recent government-issued papers. A standing grievance redressal mechanism, distinct from routine appeals, would help restore public confidence in the SIR process.

Relevance for UPSC and SSC Examinations

For UPSC Mains, this topic is directly relevant to GS Paper II under “Salient Features of the Representation of People’s Act,” “Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies,” and “Issues relating to development and management of Social Sector.” It also connects to GS Paper II’s coverage of Fundamental Rights, particularly Article 326. For SSC exams, this is relevant under General Awareness sections covering the Election Commission of India, constitutional bodies, and current affairs. Key terms to remember include Special Intensive Revision (SIR), Booth Level Officer (BLO), Representation of the People Act 1950, Article 324, Article 326, and Enumeration Form.