07 July 2026

हाल ही में एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता द्वारा मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की मांग ने भारतीय संविधान के एक पुराने किंतु अनसुलझे प्रश्न को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह विवाद 1950 के दशक के आरंभिक निर्णयों से चला आ रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय…

A recent revival of an old constitutional debate — whether the right to vote in India is a fundamental right or merely a statutory one — has once again brought into focus one of the most consequential unresolved questions of Indian constitutional law. The debate resurfaced after a senior political leader publicly demanded that voting…