पश्चिम एशियाई संकट के बाद भारत का आर्थिक परिदृश्य: तेल, मुद्रास्फीति और सामरिक भंडार की आवश्यकता

हाल ही में समाप्त हुए पश्चिम एशियाई संकट के बाद संघर्षविराम और वार्ता के परिणामस्वरूप होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पुनः खुलने से भारत के 2026-27 के आर्थिक परिदृश्य का नए सिरे से आकलन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन तथा मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक डी.के. श्रीवास्तव ने हाल ही के एक संपादकीय में तर्क दिया है कि वैश्विक तेल आपूर्ति की बहाली के साथ कच्चे तेल की कीमतें स्थिर एवं सामान्य होने की संभावना है, भले ही भारत के 2026-27 के मध्यावधि परिदृश्य के लिए सावधानीपूर्वक पुनर्गणना आवश्यक हो।

UPSC और SSC अभ्यर्थियों के लिए यह प्रकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के व्यापक आर्थिक प्रबंधन को सीधे वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति से जोड़ता है, जो एक बार-बार आने वाला परीक्षा विषय है। इस संकट ने होरमुज़ जलडमरूमध्य — विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन बिंदु, जिससे वैश्विक कच्चे तेल और LNG शिपमेंट का बड़ा हिस्सा गुजरता है — के माध्यम से आपूर्ति को अस्थायी रूप से बाधित किया और आयातित कच्चे तेल पर भारत की 85 प्रतिशत से अधिक निर्भरता की संरचनात्मक भेद्यता को उजागर किया। तत्पश्चात नीतिगत प्रतिक्रिया — जिसमें गैस आपूर्ति पर आपातकालीन प्रतिबंध लागू करना और फिर 4 जुलाई, 2026 से उन्हें व्यवस्थित रूप से हटाना शामिल है — भारतीय राज्य द्वारा भू-राजनीतिक झटकों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा प्रबंधन का एक जीवंत केस स्टडी प्रस्तुत करती है।

इस विषय को समझने के लिए तेल मूल्य झटकों के भारतीय अर्थव्यवस्था में संचरित होने के तात्कालिक राजकोषीय और मुद्रास्फीतिक माध्यमों, तथा सामरिक भंडार, रिफाइनिंग क्षमता एवं ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण जैसे दीर्घकालिक संरचनात्मक प्रश्नों — दोनों को समझना आवश्यक है, जो GS पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना) के लिए उच्च मूल्य वाले विषय हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

2026 के मध्य में ईरान-इज़राइल संघर्ष के बढ़ने से उत्पन्न पश्चिम एशियाई संकट के दौरान होरमुज़ जलडमरूमध्य के लंबे समय तक बंद रहने की आशंकाओं के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई थीं। 12 मार्च, 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति (गैस आपूर्ति एवं आवंटन) आदेश, 2026 के तहत आपातकालीन उपाय लागू किए, जिसमें भारत-इज़राइल-ईरान युद्ध जारी रहने के दौरान घरेलू उत्पादित एवं आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति को आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। जून 2026 के अंत तक संघर्षविराम एवं वार्ता संपन्न होने और “वैश्विक उथल-पुथल के दौर” के शिथिल होने के साथ, सरकार ने 4 जुलाई, 2026 से सामान्य आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बहाल करना शुरू किया।

पाँच महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु

• भारतीय कच्चे तेल की टोकरी की औसत कीमत अप्रैल 2026 में 104.9 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गई थी, जो संकट कम होने के साथ 24 जून, 2026 तक घटकर 86.3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रह गई।
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2026-27 के लिए 6.6 प्रतिशत वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2025-26 के अनंतिम अनुमान के अनुसार वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही।
• आपातकालीन प्रतिबंधों के दौरान घरों को पाइप्ड गैस और वाहनों के लिए CNG को 100 प्रतिशत आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई, जबकि उर्वरक संयंत्रों को लगभग 90 प्रतिशत आपूर्ति की गारंटी दी गई।
• आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता 85 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था को होरमुज़ जलडमरूमध्य जैसे पश्चिम एशियाई आपूर्ति मार्गों में व्यवधान के प्रति संरचनात्मक रूप से उजागर करती है।
• RBI के जून 2025 के व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण ने 2026-27 के लिए GDP के 2.1 प्रतिशत के चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) का अनुमान लगाया, जो 2025-26 के अनुमानों से एक गिरावट को दर्शाता है।

व्यापक आर्थिक संचरण माध्यम

तेल मूल्य झटके भारतीय अर्थव्यवस्था में कई माध्यमों से संचरित होते हैं: अधिक आयात बिल चालू खाता घाटे को व्यापक करते हैं और रुपये पर दबाव डालते हैं; बढ़ी हुई ईंधन लागत सीधे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में और विलंब से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में समाहित होती है; तथा रसोई गैस एवं उर्वरकों पर राजकोषीय सब्सिडी सरकार के व्यय भार को बढ़ा सकती है यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतें उपभोक्ताओं तक पूर्णतः स्थानांतरित नहीं की जातीं। संकट के दौरान, अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक (IPD)-आधारित WPI मुद्रास्फीति समग्र उपभोग टोकरी की तुलना में अधिक रही, जो यह दर्शाता है कि ईंधन बाजार वैश्विक मूल्य झटकों को कितनी तात्कालिकता से अवशोषित करते हैं।

सरकारी नीतिगत प्रतिक्रिया एवं नियामकीय ढाँचा

गैस आपूर्ति एवं आवंटन ढाँचे के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आपातकालीन आपूर्ति प्रतिबंध लागू करना उस प्रशासनिक तंत्र को दर्शाता है जिसे भारत ऊर्जा सुरक्षा आकस्मिकताओं के लिए बनाए रखता है। चरणबद्ध प्राथमिकता — घरों और CNG को पूर्ण आपूर्ति, उर्वरक इकाइयों को 90 प्रतिशत, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को 70 प्रतिशत — एक ऐसे नीतिगत पदानुक्रम को दर्शाती है जो संकट के दौरान (उर्वरक उत्पादन के माध्यम से) खाद्य सुरक्षा और बुनियादी उपभोक्ता आवश्यकताओं को औद्योगिक मांग से आगे रखता है। होरमुज़ जलडमरूमध्य के पुनः खुलने के बाद 4 जुलाई, 2026 से इन प्रतिबंधों को व्यवस्थित रूप से हटाना आपूर्ति श्रृंखलाओं में बहाल विश्वास का संकेत देता है।

2026-27 के लिए राजकोषीय एवं वृद्धि परिदृश्य

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2025-26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही, जो एक मजबूत कोविड-पश्चात पुनर्प्राप्ति की पुष्टि करती है, जबकि सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि 7.1 प्रतिशत अनुमानित की गई। RBI के जून 2025 के बुलेटिन ने 2026-27 की वृद्धि को अधिक संयत 6.6 प्रतिशत पर अनुमानित किया, जिसका कारण संकट के चलते पहली तिमाही में व्यवधान बताया गया, हालाँकि तेल बाज़ारों के सामान्य होने से आगामी तिमाहियों में पुनर्प्राप्ति को समर्थन मिलने की उम्मीद है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में पहले GDP के 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अधिकारी अभी भी काफी हद तक प्राप्य मानते हैं।

सामरिक भंडार का निर्माण — ऊर्जा सुरक्षा हेतु आगे की राह

आर्थिक टिप्पणीकारों द्वारा रेखांकित पश्चिम एशियाई संकट का सबसे टिकाऊ सबक भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) के विस्तार और पश्चिम एशियाई आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता से हटकर कच्चे तेल स्रोतों के विविधीकरण का मामला है। भारत वर्तमान में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में सामरिक भंडार बनाए रखता है, जिनकी क्षमता सीमित दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है — जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा सदस्य एवं संबद्ध देशों के लिए अनुशंसित 90-दिवसीय बफर से काफी कम है। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बढ़ी हुई घरेलू रिफाइनिंग क्षमता की ओर ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण भविष्य के झटकों की तीव्रता को कम करेगा।

तुलनात्मक एवं वैश्विक आयाम

भारत का अनुभव जापान और दक्षिण कोरिया जैसी अन्य बड़ी तेल-आयातक अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव से मेल खाता है, जो दोनों खपत की तुलना में काफी बड़े सामरिक भंडार बनाए रखते हैं। भारत के विपरीत, ये अर्थव्यवस्थाएँ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों और विविधीकृत आयात टोकरी से भी लाभान्वित होती हैं, जिसमें उत्तर अमेरिकी और अफ्रीकी कच्चा तेल शामिल है — एक विविधीकरण रणनीति जिसे भारत यूक्रेन युद्ध-युग में रियायती रूसी कच्चे तेल की ओर बदलाव के बाद से धीरे-धीरे अपना रहा है।

आगे की राह

नीति-निर्माताओं को भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित बफर स्तरों की ओर तेजी से बढ़ाना चाहिए, घरेलू एवं विदेशी कच्चे तेल की खोज में निवेश गहरा करना चाहिए, और पश्चिम एशिया से परे आयात स्रोतों का विविधीकरण जारी रखना चाहिए। साथ ही, सब्सिडी युक्तिकरण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण — यह सुनिश्चित करते हुए कि मूल्य संकेत बेलगाम मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना उपभोक्ताओं तक पहुँचें — राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए कमजोर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होगा।

UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता

यह विषय UPSC के GS पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि, विकास, संसाधनों का जुटाव, अवसंरचना — ऊर्जा) और GS पेपर-II (भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय संबंध) के लिए केंद्रीय है। SSC परीक्षाओं के लिए, यह होरमुज़ जलडमरूमध्य, RBI की वृद्धि अनुमान, और केंद्रीय बजट के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर स्थैतिक एवं करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न प्रस्तुत करता है। प्रमुख शब्द: होरमुज़ जलडमरूमध्य, सामरिक पेट्रोलियम भंडार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI), चालू खाता घाटा (CAD), गैस आपूर्ति एवं आवंटन आदेश 2026, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)।