निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्नचिह्न: लोकतांत्रिक शासन में एक संवैधानिक संकट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मई 2026 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण संकेत दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह अवलोकन किया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव — जो संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का अभिन्न…